scorecardresearch

लोकमानस : आक्षेप घेणे हेच आक्षेपार्ह

भारतीय लोकशाही आहे येथे कोणी काय खावे आणि पैसे मिळविण्यासाठी कशाच्या जाहिराती कराव्यात यावर निर्बंध नसावेत.

लोकमानस : आक्षेप घेणे हेच आक्षेपार्ह
(संग्रहित छायाचित्र)

मांसाहारी खाद्यपदार्थाच्या जाहिरातींवर आक्षेप ही बातमी (२६ सप्टेंबर) वाचली आणि आश्चर्य वाटले. याबाबत मी काही बाळबोध आक्षेप घेऊ  इच्छितो. जे कट्टर जैन धर्मीय शाकाहारी आहेत त्यांच्या बाबत हे लागू आहे. त्यांच्याकडे रोज कचरा नेण्यासाठी सफाईवाला येतो, वृत्तपत्र देणारा येतो ते शाकाहारी असतात का? जैन धर्मीय मोठे उद्योजक/ व्यावसायिक आहेत त्यांच्या कंपनीत/ दुकानांतून काम करणारे सगळे शाकाहारी असतात का? ते अनेक ठिकाणांहून वस्तू घेतात त्या आस्थापनांचे नोकर/मालक फक्त शाकाहारी असतात? ते ज्या कोर्पोरेट्समध्ये गुंतवणूक करतात ते उत्पादनात कोणताही मांसाहारी पदार्थ वापरत नाहीत? देशविदेशात मोठमोठय़ा माणसांबरोबर जेवताना. जैन व्यक्ती भलेही शाकाहारी जेवण घेत असतील, पण त्यांच्याबरोबर जेवणारे मांसाहार करत नाहीत का? विमान प्रवासात त्यांना पदार्थ देणारे कर्मचारी शाकाहारीच असतात का? असे अनेक बाळबोध प्रश्न मला पडले आहेत. त्यांची उत्तरे या आक्षेप घेणाऱ्या जैन बांधवांकडून मिळतील का? ही भारतीय लोकशाही आहे येथे कोणी काय खावे आणि पैसे मिळविण्यासाठी कशाच्या जाहिराती कराव्यात यावर निर्बंध नसावेत.

सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)

मांसाहारामुळे भावना दुखावणे अतक्र्य

मुंबईतील काही जैन संस्थांनी मांसाहारी खाद्यपदार्थाच्या जाहिरातींवर आक्षेप घेत याचिका दाखल केल्याची बातमी (२६ सप्टेंबर) वाचनात आली. गेली काही वर्षे शाकाहाराचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी भुतदयेच्या कारणास्तव मांसाहारींना आपल्या गृहसंस्थेत जागा नाकारणे, काही विभागात मांसविक्रीची दुकाने व हॉटेल्स यांना प्रतिबंध करणे आदी प्रकारांत वाढ झाली आहे. आता मजल जाहिरातींवर बंदी घालण्याच्या मागणीपर्यंत गेली आहे. मांसाहारींच्या खाण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत आहे. जगातील सर्वाधिक लोक मांसाहार करतात याची जाणीव अशी मागणी करणाऱ्यांना नाही का? मांसाहारात प्रथिनांची मात्रा अधिक प्रमाणात असल्याने  शरीरवाढीत त्याची आवश्यकता असते. शिवाय एकाचे जीवन हा दुसऱ्याचा आहार असल्याने निसर्गचक्रात समतोलही साधला जातो. तेव्हा धार्मिक भावना दुखावल्या जातात वगैरे अतक्र्य आहे.

डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

अन्यथा भारताची श्रीलंका होण्याची भीती

‘तुलनेचे तारतम्य’ हा अग्रलेख (२६ सप्टेंबर) वाचला. रशिया- युक्रेन युद्धाने जगात सर्वत्रच भडकलेल्या प्रचंड प्रमाणातील महागाईस असलेल्या अनेक कारणांपैकी एक मुख्य कारण म्हणजे, कच्च्या इंधनाची दरवाढ! आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधनाच्या किमती साडेसात महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर घसरूनदेखील, भारतीय सरकारी कंपन्यांनी अजून तरी दर कमी केलेले नाहीत, परिणामी महागाईने जनता पुरेपूर होरपळत आहे.

जागतिक स्तरावर मात्र महागाईस आळा घालण्याचा उपाय म्हणून तेथील मध्यवर्ती बँका वाढत्या चलनवाढीवर मुक्तपणे व्याज दरवाढ करतात. त्यामुळे भारतीय रुपयाचे चलनमूल्य दिवसेंदिवस घसरत आहे. यावर आता अर्थमंत्री मल्लिनाथी करतात, ‘अनेक देशांच्या तुलनेत आपल्या रुपयाची अवस्था खूपच बरी आहे.’ हे त्यांचे वक्तव्य म्हणजे, ‘तेरे कमीज से मेरी कमीज सफेद है!’ म्हणण्यासारखे आहे. असे दावे केले तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था मरणपंथाला लागली आहे, हे अजिबातच लपून राहात नाही. सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेवर व्याज दरवाढ न करण्यास दबाव निश्चितच टाकत आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक राखीव परकीय चलनाच्या गंगाजळीतील कोटय़वधी डॉलर्स खर्च करत आहे. असे वारंवार करत राहिल्याने भारताची श्रीलंका होण्यास वेळ लागणार नाही, हे नक्कीच!

बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

विरोधकांच्या युद्धनीतीला आकार

लोकसभा निवडणुकांत भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधी पक्षांची युद्धनीती आकार घेऊ लागल्याचे दिसते. राजधानी दिल्लीत सोनिया गांधी, लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार यांच्यातील चर्चा, हरियाणातील संमेलन याचीच साक्ष देतात. एप्रिल- मे २०२४च्या निवडणुकांचे चित्र कसे असेल? एका बाजूला, सर्व मित्रपक्षांनी फारकत घेतल्यामुळे एकटा पडलेला भाजप आणि त्याला तगडे आव्हान द्यायला महागठबंधनच्या ध्वजाखाली एकत्र आलेले २४ पक्ष. आता या साऱ्यांचे वैयक्तिक संख्याबळ किती असेल, हे कळायला मात्र मार्च २०२४ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.      

अरुण मालणकर, कालिना (मुंबई)

विरोधकांची एकजूट ही काळाची गरज

देशातील धर्माधिष्ठित राजकारण पाहता आता सत्तांतर होणे अपरिहार्य आहे. आज जनतेचे दैनंदिन प्रश्न सोडवले जात नसून वाढती महागाई व बेरोजगारी याला लगाम घालण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. पुन्हा एकदा धार्मिक भावना दुखावल्या जात असून बिगरभाजपशासित राज्यांमध्ये अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. सरकार उद्योगांचे खासगीकरण करत फक्त दोन उद्योगपतींना ते विकत आहे. परिणामी असलेले रोजगार जात असून बेकारी वाढत आहे. सत्ताधारी केवळ विविध माध्यमांतून खोटय़ा जाहिराती करून जनतेची फसवणूक करत आहे.

एकाधिकारशाही वाढत आहे. संविधानाची गळचेपी पाहता लोकशाहीला धोका संभवतो. हिंदू-मुस्लीम वाद निर्माण करून भाजप आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहे. विरोधकांचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सध्या काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेला चांगला प्रतिसाद मिळत देशपातळीवर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही. आहे. अर्थात काँग्रेस, तृणमूल व आपने याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. तरच ही एकजूट मजबूत होईल व भाजपला सक्षम पर्याय उपलब्ध होईल. आज केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून घटनाबाह्य पद्धतीने बिगरभाजप राज्ये काबीज केली जात आहेत. त्याविषयी असंतोष निर्माण झाला आहे. ही राजवट बदलण्याची आता गरज आहे.

पांडुरंग भाबल, भांडुप

चिपी विमानतळाला बॅ. नाथ पै यांचे नाव द्यावे

चंडीगड विमानतळाला शहीद भगतसिंग यांचे नाव देण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेचे स्वागत. याच अनुषंगाने एक प्रस्ताव- चिपी विमानतळाला बॅ. नाथ पै यांचे नाव द्यावे. वेंगुल्र्यात जन्मलेले बॅरिस्टर पै ४८ वर्षांच्या कारकीर्दीत तीन लोकसभा निवडणुकांत निवडून आले. नैसर्गिक आवाजाच्या देणगीचा योग्य वापर करत त्यांनी फडर्य़ा इंग्रजीतील भाषणांनी लोकसभा गाजवली. लोकसभेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी सभागृहाचे मन जिंकले. सभापतींनी खाली उतरून त्यांचे कौतुक केले. ते समाजवादी पक्षाचे होते, पण पंडित नेहरू त्यांचे चाहते होते. अनेक मुद्दय़ांवर त्यांनी पं. नेहरूंवर टीका केली तरीही रशियातील पार्लमेंटरी परिषदेत भारताचे नेतृत्व करण्यास पं. नेहरूंनी त्यांनाच पाठवले. गोवा मुक्ती संग्राम, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात त्यांनी हिरिरीने भाग घेतला. बॅरिस्टर पदवीबरोबरच त्यांनी डॉक्टरेट ही मिळवली. महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांचे नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला, त्याचप्रमाणे चिपी विमानतळाला बॅ. नाथ पै यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा.

अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

अर्बन नक्षलही निवडणुकीतील खेळी?

स्वार्थाच्या पार गेलेल्या लढवय्यांच्या जिद्दीमुळे आणि एकोप्यामुळेच नर्मदा बचाओ आंदोलनाचा इतिहास घडला. सत्याग्रही, अहिंसक मार्गाने झालेल्या आणि चाललेल्या या आंदोलनाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्बन नक्षल म्हणून हेटाळणी केली. त्याआधी गृहमंत्री अमित शहा आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनीही असेच उद्गार काढले होते. कोणतेही हिंसक साधन न वापरता होत असलेल्या या आंदोलनाला अर्बन नक्षली म्हणणे हे कोणाही ‘नक्षलवाद म्हणजे काय?’ हे माहिती असलेल्या व्यक्तीला पटण्यासारखे नाही. ही गुजरात निवडणुकीसाठी केलेली खेळी आहे हे उघड आहे.

आधी गुजरातमध्ये मेधा पाटकर ‘आप’च्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार असल्याचे जाहीर करून भाजपने निवडणूक खेळय़ांना सुरुवात केली. तिथे सत्तेवर असणाऱ्या प्रत्येक सरकारने मेधा पाटकर यांना गुजरातविरोधी आणि विकासविरोधी ठरविले. सरदार सरोवर प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी आवश्यक तो अभ्यास केला गेला नव्हता. अर्धे-मुर्धे कुडमुडे अभ्यास उरकून तथाकथित परवानगी मिळवली. तीसुद्धा धरण पूर्ण होण्याची घोषित केलेली तारीख उलटून गेल्यावर! तेव्हा नर्मदा बचाओ आंदोलन जन्मालाही आले नव्हते.

आज सरदार सरोवराचे पाणी ज्या भागासाठी प्रस्तावित होते त्यांना ते न देता इतरांना दिले जात आहे. अपेक्षित वीज निर्माण होत नसल्याने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशला वीज देणे बंद झाले आहे. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन न करताच पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाला धरणात रेटून पाणी भरले. माजी मंत्री सांगत आहेत की समुद्राच्या पाण्याने ६५ किलोमीटपर्यंतचा भाग खारवटला आहे. नदीचा प्रवाह बंद झाला आहे. अनेक मच्छीमारांचे रोजगार गेले आहेत. त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांना अर्बन नक्षल ठरवण्याची पळवाट शोधली गेली आहे. अशाने निवडणूक जिंकता येईल, पण आपला राजधर्म पाळला जाणार नाही.

विनय र. र., पुणे

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या