‘विलंब-शोभा!’ हा अग्रलेख (४ डिसेंबर) वाचून विशेष नवल वाटले नाही कारण काँग्रेसची सत्ता असताना पक्षातील दिल्लीश्वरांना हायकमांड म्हणून संबोधले जायचे, तर आता भाजपच्या राज्यात त्याच दिल्लीश्वरांस ‘चाणक्य’ संबोधले जाते. म्हणजे कोणताही पक्ष आला तरी शेवटी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिल्लीश्वरांनाच आहे.
निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नसते तर मग सत्ताबाजार, घोडेबाजार, निवडून आलेल्या आमदारांना बहुमत सिद्ध होईपर्यंत राज्याबाहेरील विविध शहरांमधील हॉटेल्समध्ये ठेवणे, आमदारांची फोडाफोडी असा सत्तासंघर्ष अनुभवास आला असता. त्याऐवजी काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांचे गावाकडे जाऊन आजारी पडणे, शहरात येऊन वैद्याकीय तपासण्या, जास्त जागा मिळलेल्या पक्षाच्या नेत्यांकडून नाकदुऱ्या अशा सत्तेच्या पायघड्या अनुभवास आल्या, त्याला जबाबदार कोण? खरे तर २६ नोव्हेंबरला आधीची विधानसभा संपून नवी विधानसभा स्थापणे, मुख्यमंत्री शपथविधी, मंत्रिमंडळ निर्मिती या गोष्टी घडणे अपेक्षित होते. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्यातील निवडणुका एकाच टप्प्यात घाईघाईने घेतल्या, परंतु साध्या सरळ गोष्टींसाठी १० दिवसांचे कालहरण झाले. सरकार स्थापन होण्यासाठी एवढा वेळ लागत असेल तर आता पुढे मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप आणि प्रत्यक्ष कामकाज यासाठी किती वेळ लागेल कुणास ठाऊक? नवीन सरकारचा भव्यदिव्य शपथविधी हा शासकीय कार्यक्रम असूनदेखील त्यात शासन आणि राज्यपाल यांचा सहभाग फक्त शपथ देण्यापुरताच उरलेला आहे. हेच जर काँग्रेसप्रणीत सरकारच्या बाबतीत घडले असते तर एव्हाना त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती.
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे
हेही वाचा >>> लोकमानस : नोकरी नसणारे तीन अपत्ये कसे वाढवणार?
महत्त्व सत्तास्थापनेला की सत्ता‘वाटपा’ला?
‘विलंब-शोभा!’ हा लेख (४ डिसेंबर) वाचला. राजकारण हे राज्य वाटून खाण्यासाठी नव्हे तर राज्याचा कारभार पाहण्यासाठी असते, ही बाब बहुधा सत्ताधारी विसरले असावेत. केवळ सत्तावाटपासाठी राज्याला वेठीस धरून ठेवणे कितपत योग्य आहे? जुन्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपला आहे. तरीही निवडणुकांचे निकाल लागून दहा दिवस लोटले, तरी सत्तावाटपावरून अडलेले घोडे तिथेच होते. एवढे मोठे यश मिळूनही एवढा घोळ घातला जात असेल, तर राज्यकर्त्यांना विकास कोणाचा करायचा असावा, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. राज्यात असंख्य प्रश्न आ वासून उभे असताना, हा विलंब प्रगती रोखणारा आहे. सत्ता ही प्रगतीसाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी असते. महत्त्वाची खाती पदरात पाडून घेणे एवढाच सत्तास्थापनेमागचा हेतू नसतो. सत्ता स्थापन करणे महत्त्वाचे की सत्तेचे वाटप महत्त्वाचे, हे सत्ताधाऱ्यांना ठरवावे लागेल.
● अमोल आढळकर, नांदगाव (नाशिक)
मुदत संपल्यानंतरची चालढकल बंद करा
‘विलंब-शोभा!’ हा अग्रलेख वाचला. विधानसभेची मुदत संपल्यानंतरही सत्ता स्थापन न होणे आक्षेपार्ह आहे. हे टाळण्यासाठी विधानसभेची मुदत संपण्याच्या दीड महिना आधी मतदान घेणे बंधनकारक असावे. नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी दहा दिवसांच्या आत करण्याचे बंधन घालावे. राजकीय पक्षांनी विधानसभेची मुदत संपण्याच्या किमान सात दिवस आधी सरकार स्थापनेचा दावा करणे बंधनकारक असावे. विधानसभेची मुदत संपण्याआधी, नवे सरकार स्थापन न झाल्यास, दुसऱ्या दिवसापासून आपोआप राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. काळजीवाहू सरकार ही संकल्पना कायद्याने संपुष्टात आणावी.
● प्रदीप करमरकर, ठाणे
सत्तापिपासू वृत्तीला शोभणारे वर्तन
महायुतीच्या ठिकाणी महाविकास आघाडीला बहुमत मिळाले असते तर महामहीम राज्यपालांकडून वैधानिक मुद्दे उपस्थित केले गेले असते. आपल्याकडे असलेले/ नसलेले वैधानिक ज्ञान हे फक्त विरोधकांसाठीच वापरायचे असते याची ताकीद राज्यपाल पदावर नेमणूक होण्याअगोदरच देण्यात येते, मग दिल्लीच्या मर्जीतले सरकार जर अस्तित्वात येत असेल तर तेथे उपदेशाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. बहुमत मिळूनही चाचपडण्याची वेळ येत आहे, त्याचे कारण प्रत्येकाला आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान तीन लोकांना लागलेली मंत्रीपदाची आस. कोणाचे लाड पुरवावे आणि कोणाला शांत करावे हा तिन्ही पक्षांतील नेत्यांसमोर गहन प्रश्न आहे. महत्त्वाची खाती आपल्याच पक्षाला मिळावीत यासाठी तिन्ही पक्ष घासाघीस करत आहेत. सत्तापिपासू वृत्तीला शोभणारे वर्तन तिन्ही पक्षांकडून गेल्या १० दिवसांत दिसले आणि भविष्यात पुन्हा असे घडणार नाही, याची शाश्वती कोणालाही नाही.
● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
हे संसदीय लोकशाहीचे उल्लंघन!
‘विलंब-शोभा!’ हा अग्रलेख वाचला. भारतीय संविधानाने घटक राज्यांतदेखील संसदीय शासनव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असतात आणि खरी सत्ता मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या हाती असते. संपूर्ण घटक राज्याचा राज्यकारभार राज्यपालांच्या नावाने चालतो. ते घटक राज्याचे प्रथम नागरिक असतात. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शपथविधी केव्हा आणि कोठे होणार हे जाहीर करणं संसदीय शासन परंपरेतील संकेत, रूढी परंपरा याचा भंग आहे हे मात्र निश्चित. राज्यपाल हे केवळ शोभेचे आणि प्रतिष्ठेचे पद नसून वेळोवेळी राज्यपालांनी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर केलेला आहे. मात्र सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेत त्यांची तटस्थता हा संशोधनाचा विषय आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या वक्तव्यावर राजभावनाकडून प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित होते. तसे झाले असते, तर निश्चितच सकारात्मक संदेश गेला असता!
● प्रा. बाबासाहेब लहाने, फुलंब्री (छत्रपती संभाजीनगर)
लोकसंख्यावाढीचे आवाहन आत्मघातकी
सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जनतेस लोकसंख्या वाढविण्याचे केलेले आवाहन ऐकून आश्चर्य वाटले. देशाला आधीच लोकसंख्यावाढीच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. तरुणांना नोकरी मिळविण्यासाठी आटापिटा करावा लागत आहे. शैक्षणिक यंत्रणा, रुग्णालये, घरे, रस्ते वाहतूक, रेल्वे व सार्वजनिक बस वाहतुकीवर ताण येत आहे. असे असताना केवळ लोकसंख्या वाढवून भागणार नाही. या सर्व सेवाही वाढवाव्या लागतील. चीनने वेळीच काळजी घेऊन वाढीव लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यात यश मिळविले. भारतानेही अशाच स्वरूपाच्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत. आधीच आर्थिक ओढगस्तीचा सामना करणाऱ्या जनतेसाठीच्या मोफत योजना राबवण्यासाठी करदात्यांच्या पैशांतून खर्च केला जात आहे. हा नाहक भार असून त्यामुळे इतर महत्त्वाच्या सामाजिक कामांना कात्री लागत आहे. हे टाळण्यासाठी आधी पायाभूत आणि अन्य सोयीसुविधा वाढवल्यानंतरच लोकसंख्यावाढीचा विचार करता येईल. अन्यथा हे आवाहन आत्मघातकी ठरेल.
● चार्ली रोझारिओ, वसई
भाजपला कधीपासून कलंकितांचे वावडे?
‘मंत्रिमंडळात कलंकित चेहरे नकोत’ अशी ठाम भूमिका भाजपने घेतली आहे. आधीच्या मंत्रिमंडळात सुमार कामगिरी असलेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा नवीन मंत्रिमंडळात समावेश करता येणार नाही, असेही त्यात म्हटले आहे. एके काळी ‘चाल, चलन व चारित्र्य’ याचा डंका वाजवणाऱ्या भाजपने आता सर्व पक्षांतून खोगीरभरती करून घेतली आहे. देशभर असंख्य घोटाळे करून ज्यांनी बेसुमार माया गोळा केली अशा हजारो ‘कलंकित’ राजकीय नेत्यांना भाजपने आपल्या वॉशिंग मशीनमधून स्वच्छ करून घेतले. निम्म्याहून अधिक आमदार, खासदार हे असे कलंकित व आयात केलेले आहेत. आता ते कुठल्या तोंडाने म्हणत आहेत की कलंकित चेहरे मंत्रिमंडळात नकोत.
अन्य पक्षांतील मंत्र्यांच्या सुमार कामगिरीवर बोट ठेवणाऱ्या भाजपने आधी केंद्रातील १० वर्षांच्या कार्यकाळात मंत्र्यांनी केलेल्या कामगिरीचे रिपोर्ट कार्ड जनतेसमोर ठेवावे. अनेक खात्यांचे मंत्री कोण हेच जनतेला ठाऊक नसेल. आठवले व राणे यांच्याकडे कोणते खाते होते व त्यांनी त्यासाठी नेमके काय योगदान दिले, हे भाजप तरी सांगू शकेल का? केंद्रातील कोणत्या मंत्र्याला स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे खाते चालवण्याचा अधिकार आहे?
● निशिकांत मुपीड, कांदिवली, मुंबई</p>
