लोकमानस : ट्रम्प यांची विधाने विज्ञानविरोधी

मानवनिर्मित हरितगृह वायू उत्सर्जनामुळे जागतिक तापमान वाढत आहे, आणि त्याचा पूर, दुष्काळ, वादळे यांसारख्या आपत्तींशी थेट संबंध आहे, यावर आंतरसरकारी हवामान बदल पॅनेल, नासा, नॅशनल ओशनिक अँड अॅटमॉस्फेरिक अॅडमिनिस्ट्रेशन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे एकमत आहे. ट्रम्प यांचे हवामान बदलाबाबतचे विधान अशास्त्रीय आहे. त्यामुळे ट्रम्प महाशयांचा ‘हवामानबदल ही फसवणूक आहे’ हा दावा उपलब्ध वैज्ञानिक माहितीला सरळ नाकारणारा आहे.

विज्ञानात श्रद्धा चालत नाही, तर सांख्यिकी सिद्धता, प्रयोग व पडताळणी हाच आधार असतो. त्यांची लसीकरणविरोधी वक्तव्ये अधिक धोकादायक ठरतात. लशींचे परिणामकारकत्व हे लाखो लोकांवर झालेल्या संशोधन व व्यवहार्य प्रयोगांनी सिद्ध झाले आहे. करोनाकाळात लसीकरणामुळेच मृत्युदर आणि गंभीर आजाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. अशा वेळी लसीकरणविरोधी राजकीय विधाने लोकांमध्ये संभ्रम पसरवून सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आणतात.

म्हणून नेत्यांकडून विज्ञाननिष्ठ व पुराव्यावर आधारित विधाने अपेक्षित असतात. कारण त्यांच्या एका चुकीच्या विधानामुळे कोट्यवधी लोकांची दिशाभूल होऊ शकते. वैज्ञानिक सत्य हे प्रयोगशाळेत, संशोधनात व आकडेवारीत आकार घेते; व्यक्तिगत मतांनी किंवा लोकप्रिय घोषणांनी नव्हे. ट्रम्प यांच्या विधानांचा विचार करताना हे अधोरेखित करणे गरजेचे आहे की, विज्ञानाचा अपमान म्हणजे केवळ ज्ञानाचा अपमान नसून लोकांच्या आरोग्य, पर्यावरण आणि भविष्यासाठी थेट धोका आहे.

● जगदीश काबरे, सांगली

जगासमोर उद्ध्वस्तीकरणाचे आव्हान

‘अगतिक आणि असहाय’ हा संपादकीय लेख (२५ सप्टेंबर) वाचला. एकविसाव्या शतकात उपटसुंभ राज्यकर्ते उदंड झाले आहेत. अशांचे मेरुमणी म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प. या महोदयांनी सात युद्धे थांबविण्याचे श्रेय घेताना पॅलेस्टाईनमधील नरसंहाराचे मात्र अप्रत्यक्ष समर्थन केले. सध्याचे जगभरातील राजकारण व्यक्तिस्तोम, धर्म-धनदांडगे यांचा प्रभाव, संकुचित राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार आणि अनैतिकता यांनी ग्रासले आहे. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेची संकल्पना तर जणू इतिहासजमा झाली.

ट्रम्प यांचे वेदनाशामक औषध, जागतिक तापमानवाढ, संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि पॅलेस्टाईनला मान्यता देणारे उद्गार हे घमेंड आणि अज्ञानाचे द्याोतक आहेत. विसावे शतक हे औद्याोगिकीकरण, प्रबोधन, साम्यवादी क्रांती, संशोधन आणि कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचे होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघ निर्मितीमुळे काही प्रमाणात स्थिरता आली. अविकसित राष्ट्रांना आधार मिळाला. एकविसाव्या शतकात मात्र एकीकडे तंत्रज्ञानात झपाट्याने प्रगती होत असताना दुसरीकडे नैतिकतेचे आणि सामाजिक बांधिलकीचे मात्र उद्ध्वस्तीकरण सुरू आहे. ट्रम्प आणि त्यांच्यासारख्या प्रवृत्तीचे नेते करत असलेले उद्ध्वस्तीकरण हे जगासमोर मोठे आव्हान आहे.

● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

लष्करी, आर्थिक क्षमता पुरेशी नाही

‘अगतिक आणि असहाय’ हा अग्रलेख वाचला. अमेरिकेतील सर्वोच्च नेत्याच्या वर्तनाचा प्रभाव केवळ त्या देशावरच नाही, तर संपूर्ण जगावरही पडतो. इतके महत्त्वाचे स्थान भूषवणाऱ्या नेत्यांनी बोलताना, निर्णय घेताना आणि वागताना अधिक संयम, शिस्त आणि दूरदृष्टी दाखवणे आवश्यक आहे. महाशक्ती म्हणजे फक्त आर्थिक वा लष्करी ताकद नव्हे, तर सभ्यता, नीतिमत्ता आणि संवेदनशीलतेचेही दर्शन घडवणे होय.

● प्रा. डॉ. चंद्रशेखर सोनवणे, चिंचवड (पुणे)

नेत्यांची अशास्त्रीय वक्तव्ये नेहमीचीच!

‘अगतिक आणि असहाय’ हा अग्रलेख वाचला. अमेरिकेसारख्या महासत्तेचे अध्यक्ष जेव्हा अशास्त्रीय विधाने करतात तेव्हा ती वाचून किंवा ऐकून सोडून द्यायची नसतात. मात्र आज ट्रम्प यांनी काहीही बोलावे आणि जगातील सर्वांनी मान डोलावावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ट्रम्प हे आता जगातील बऱ्याच देशांसाठी असून अडचण नसून खोळंबा झाले आहेत. असे गणपतीला दूध पाजणारे, खेकड्यामुळे धरण फुटले म्हणणारे नेते आपल्याकडेही आहेतच.

● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

उणीदुणी काढण्याची ही वेळ नव्हे

मराठवाडा, विदर्भाचा काही भाग आणि सोलापूरमध्ये पावसाने अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. नद्यांना आलेल्या पुराने शेतातील हातातोंडाशी आलेली पिके तर वाहून गेली आहेतच, पण अनेक गावांत पाणी शिरल्यामुळे नागरिकांच्या राहत्या घरांची फार मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे. बळीराजा अक्षरश: रस्त्यावर आला आहे. अशा कसोटीच्या प्रसंगी शेतकऱ्यांना मदत हा सर्वांचा एकमेव अजेंडा हवा, पण अशा कठीण परिस्थितीतही आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरूच आहेत ही दुर्दैवाची परिसीमाच. काळ तरी मतभेद विसरून एकदिलाने आपदग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे गरजेचे आहे.

● अशोक आफळे, कोल्हापूर

मराठवाड्यालाही सज्ज राहावे लागेल

‘आभाळ फिरलं’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. आज आपला ‘इंडिया’ लाखाच्या घरातील आयफोनसाठी शोरूमबाहेर रांग लावून उभा आहे तर भारतात जगाचा पोशिंदा कुणी मदत देईल या आशेने रांगेत उभा आहे. वर्षभरात जितका पाऊस होतो तेवढाच झाला आहे परंतु कमी काळात प्रचंड पाऊस पडल्याने ही चिंताजनक स्थिती उद्भवली आहे. आमच्या मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागात पूर्वी म्हटले जात असे की जास्त झाडे लावली पाहिजेत, तरच पाऊस चांगला येईल. परंतु आता तसे राहिलेले नाही. दुष्काळी भागांतही प्रचंड पाऊस पडत आहे. अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. नद्यांना पूर येऊन शेतीचे आणि घरांचे नुकसान होत आहे.

काही वर्षांपासून शहरांच्या विकासाकडे खूप जास्त लक्ष दिले जात आहे, परंतु यामुळे मोठा खर्च हा शहरी भागात होत आहे आणि ग्रामीण भाग हा तसाच राहून जात आहे. तसेच यातील बरीचशी विकासकामे नैसर्गिक रचनांना बाधक ठरतात आणि चुकीच्या विकासकल्पनांमुळे पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्ती अधिक विध्वंसक होतात. सरकारने मदतीची घोषणा केली असली तरी ती योग्य वेळी गरजूंपर्यंत पोहोचेल का, याबद्दल शंका वाटते. कोकणातील रहिवासी नेहमीच मुसळधार पावसासाठी सज्ज असतात, तशीच तयारी आता मराठवाड्यालाही करावी लागेल, असे दिसते. त्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीपासून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला, तर सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहील

● राहुल कळंके, वैजापूर (छत्रपती संभाजीनगर)

फलकांविषयी धोरण राबविले जाईल?

‘सरकारने आता तरी बोध घ्यावा’ ही ‘अन्वयार्थ’मध्ये व्यक्त केलेली अपेक्षा पूर्ण होईल, असे वाटत नाही. शासनाचा न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्याकडेच कल असतो. न्यायालये बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देतात, पण सरकार ती बांधकामे कायदेशीर करण्याच्या मागे लागले असते. तसेच याहीबाबतीत होण्याची शक्यता अधिक. घाटकोपर पेट्रोल पंपावर सर्व नियम धाब्यावर बसवून उभारलेला फलक पडला आणि अपघात झाला. त्यात १७ व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या. त्याला आता एक वर्ष उलटून गेले आहे. पण आजही गृहसंकुले जाहिरात फलकांतून चांगले पैसे मिळतात म्हणून ते लावून घेतात. अशा प्रकरणांत एखाद्या अधिकाऱ्याला बडतर्फ केले, तर अधिकारी मंत्र्यांशी संपर्क साधून जागा परत मिळवताना दिसतात. न्या. भोसले समितीच्या अहवालातील महत्त्वाच्या बाबींविषयी धोरण आखून सरकार नियमावली जाहीर करणार आहे का? का परत महसूल मिळतो म्हणून नियम धाब्यावर बसवून फलक उभे राहणारच आहेत आणि शासन त्याकडे दुर्लक्ष करणार आहे? ● नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)