लोकमानस : मतदारांपुढे पर्याय नाहीत हेच खरे

माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे चारित्र्य आणि त्यांच्या लीला काही जगापासून लपून राहिलेल्या नाहीत, पण अमेरिकेसारख्या, स्वत:ला उन्नत म्हणविणाऱ्या देशातही, अशा चारित्र्यहीन आणि उर्मट, उन्मादी इसमाला डोक्यावर घेणारे लोक मिळत असतील, तर माणसाची मनुष्यत्वाकडील वाटचाल अजून बरीच लांब आहे, असेच खेदपूर्वक म्हणावे लागेल. अशा वेळी, महात्मा गांधींच्या साधनशुचितेचे, त्यांच्या विचारांचे महत्त्व आणि कालसुसंगतता पुन्हा अधोरेखित झाल्याशिवाय राहत नाही.

● डॉ. अरुण मानकर, नागपूर

हेही वाचा >>> बुकबातमी : ऑस्करमध्ये रोआल्ड डाल…

ऐंशीच्या घरातील ‘तरुणा’लाच संधी

‘म्हातारे तितुके…’ हे संपादकीय वाचले. वृद्ध होणे ही एका साचात बसणारी गोष्ट नाही. त्यास अनेक कंगोरे आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्याच्या वेगवेगळ्या कालखंडात वापरता येणारी बुद्धिमत्ता, चातुर्य यात फरक असतो. काहींची बुद्धिमत्ता उतारवयातही तल्लख असते. अमेरिकेत रोनाल्ड रेगन, ट्रम्प, बायडेन अशी सत्तरी ओलांडणाऱ्या अध्यक्षांची परंपरा आहे. तसे क्लिंटन, बुशही त्यांच्याच वयाचे, पण त्यांना फार आधीच संधी मिळाली.

अमेरिकेत अलीकडेच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार १०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वृद्धांची संख्या २० वर्षांच्या तरुणांच्या दुप्पट झाली आहे. चाळिशीनंतर उच्च पदाची, सत्तेची महत्त्वाकांक्षा वाढू लागल्याची आणि साठीनंतर करियर घडविल्याची उदाहरणे अमेरिकेत आहेत, तशी इतर देशांतही आहेत. राष्ट्राध्यक्षांच्या वयापेक्षा त्यांच्या पक्षाची ध्येय धोरणे राष्ट्राच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अमेरिकेच्या नागरिकांना याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. ऐंशीची ऐशी तैशी म्हणत जगातील सर्वोच्च पदाचा सन्मान ऐंशीच्या घरातल्या ‘तरुणा’लाच मिळेल, हे मात्र आता नक्की आहे.

● विजयकुमार वाणी, पनवेल

जगाची हुकूमशाहीकडे वाटचाल…

‘म्हातारे तितुके…’ हे संपादकीय वाचले. अमेरिकेतही लोकशाही शेवटच्या घटका मोजू लागली आहे, असे वाटू लागले. बायडेन विरुद्ध ट्रम्प लढत म्हणजे ऋजुता विरुद्ध आक्रमता, विद्वत्ता विरुद्ध दांडगाई, लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही अशीच असणार आहे. राजकारणात दांडगाई वाढल्यामुळे नवीन सभ्य नेतृत्व पुढे येण्यास धजावत नसल्यानेच ट्रम्प यांच्यासारख्या आक्रमक विरोधका विरोधात बायडेन यांच्यासारख्या वयोवृद्धाला उभे राहण्याशिवाय पर्याय उरत नसेल, तर अमेरिकेत सभ्य संस्कृतीची पीछेहाट सुरू झाली आहे, असे म्हणावे लागेल. लोकशाही मानणाऱ्या देशांत हुकूमशही विचारांना लोकांचा बहुसंख्येने पाठिंबा मिळत आहे. हे लोकशाहीविरोधी मानसिकता वाढत चालल्याचे लक्षण म्हणावे लागेल. रशिया, चीन, इ. देशांकडे बघितल्यावर जगातच लोकशाहीविरोधी भावना वाढत चालली असल्याने, लोकशाही टिकण्याचे मोठे आव्हान जगापुढे उभे ठाकले आहे.

● किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक

हेही वाचा >>> बुकमार्क: अर्थपूर्ण दीर्घायुष्यासाठी..

कोणत्याही पक्षाला मूळ चिन्ह देऊ नये

‘घड्याळाऐवजी दुसरे चिन्ह वापरा, सर्वोच्च न्यायालयाची अजित पवार गटाला तोंडी सूचना’ ही बातमी (१५ मार्च) वाचली. निवडणूक आयोग, संविधान, न्यायालये या सर्वांच्या वेगवेगळ्या भूमिकांतून निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे ठोस मार्ग दृष्टिपथात येत नाही. खरे तर सर्व निर्णय हे सांविधानिक तत्त्वांनुसार घेणे बंधनकारक आहे. पक्षफुटीनंतर मूळ पक्षाचे अस्तित्वच नष्ट होते. तसेच दोन्ही गटांचे मार्ग, तत्त्व, कार्यपद्धती वेगळी होते, त्यामुळे मूळ पक्षाचे चिन्ह कोणत्याही गटाने वापरणे सयुक्तिक ठरत नाही. त्याचे अस्तित्व मूळ पक्षाबरोबरच नामशेष होते. चिन्हावरून शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचे प्रायोजन काय?

● बिपिन राजे, ठाणे

भाजप मित्रांना कमळावर लढण्यास सांगेल?

‘घड्याळाऐवजी दुसरे चिन्ह वापरा!’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’- १५ मार्च) वाचली. भाजपची प्रत्येकाविषयीची नीती वेगवेगळी आहे. एकनाथ शिंदेंना पक्ष फोडायला लावणे ही भाजपसाठी काळाची गरज होती, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांना धडा शिकवायचा होता. अजित पवारांना सत्तेत घेणे ही काळाची गरज नव्हती, पण देशात आम्हाला हवे ते आम्ही करू शकतो, हे दाखवून द्यायचे होते, तसेच महाविकास आघाडी ज्यांनी घडवून आणली त्या शरद पवारांचा बदला घ्यायचा होता. आता शिंदे आणि अजित पवार यांचे महत्त्व कमी करायचे, त्यांना कमी जागा द्यायच्या आणि जास्तच अडून बसले तर वाढीव जागा कमळावर लढवा असे सांगून, कमळ चिन्हावर ४० पेक्षा अधिक खासदार निवडून आणायचे आणि सत्ता आपल्याकडे राखायची ही रणनीती दिसून येते.

अजित पवारांना घड्याळ चिन्ह मिळणार नाही, अशी व्यवस्था करून त्यांना फटका बसू द्यायचा, नाही तर कमळावर लढण्यास सांगायचे. एकनाथ शिंदेंकडे १३ खासदार असूनही त्यांना १० च्या आतच रोखून धरायचे आणि जरांगेंच्या आंदोलनकाळात वाढलेले शिंदेंचे महत्त्व कमी करायचे. भाजपने लोकसभेत ४०० पार जागा मिळवल्या की शिंदे आणि अजित पवार यांची विधानसभेत कोंडी करायची आणि भाजपचा नेता मुख्यमंत्रीपदी बसवायचा. जेवढा भाजप शक्तिशाली होईल तेवढे शिंदे आणि अजित पवार यांचे खच्चीकरण होईल. देशभरातील त्यांच्या मित्रांची अवस्था काय आहे, हे शिंदे, पवारांनी लक्षात घ्यावे.

● प्रकाश सणस, डोंबिवली

‘डबल इंजिन’चा प्रचार म्हणजे छुपी धमकीच

गेले काही दिवस कोणतेही मराठी वृत्तपत्र उघडले की उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘अतुलनीय’ विकास कामगिरीच्या पानपानभर जाहिराती फडकताना दिसतात. काही वेळा एका अंकात दोन दोन संपूर्ण पाने यासाठी वाहिलेली असतात. या कथित विकासाच्या जाहिराती मराठी माणसांना दाखवण्यामागचा हेतू काही समजत नाही. हे वाचून मराठी वाचकांनी आनंदाने नाचत सुटावे अशी पंतप्रधान मोदींची आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अजय सिंह बिश्त यांची अपेक्षा आहे का? दुसऱ्या प्रांताच्या जाहिराती महाराष्ट्रात द्यायच्याच असतील तर निदान शेजारच्या गुजरातच्या विकासाच्या जाहिराती तरी द्यायच्या. त्या पाहून महाराष्ट्राला आनंद तरी मानता येईल. कारण नाही म्हटले तरी गुजरातच्या विकासात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. किती तरी उद्याोग उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याग करून गुजरातेत नेलेले आहेत. त्यांना तेवढीच खंबीर साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची लाभलेली आहे. त्यांचे फोटोसुद्धा त्या जाहिरातीत दिसले तरी काही वावगे वाटणार नाही. त्यातून उत्तर प्रदेशच्या जाहिरातीतील ‘सात वर्षं उत्तर प्रदेशच्या डबल-इंजिन सरकारची’ हे घोषवाक्य तर छातीत धडकी भरवणारेच वाटते. खाली पंतप्रधान हसऱ्या चेहऱ्याने धमकी देताहेत असेच वाटते. तुम्ही भाजपचे सरकार आणले तरच केंद्र तुम्हाला सहकार्य करील, आवश्यक ते पैसे सोडेल, हा या ‘डबल इंजिना’चा अर्थ आहे. तुम्ही दुसऱ्या कुणाला निवडून दिले तर राज्यपालांद्वारे तुम्हाला राज्यकारभार करणे अशक्य करू. तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि इतर मंत्र्यांना सळो की पळो करून सोडू. त्यांच्या पाठी ईडी सोडू. तुमच्या बऱ्यावाईट योजनांची वासलात लावू. तुमच्या सरकारमधले आमदार-खासदार फोडू. तुम्हाला तुमच्या कल्याणकारी योजनाही धड राबवता येणार नाहीत. तुम्हाला आम्ही पुरेसे पैसेच देणार नाही. बसा ठणाणा करत! कधीही आम्ही चांगले चालते सरकार बंद पाडून राष्ट्रपती राजवट आणून दाखवू. हे सारे तुम्हाला हवेय का? नको ना? मग मुकाट डबल इंजिन निवडून आणा बघू.’ अशी प्रछन्न धमकी या जाहिरातीतल्या घोषवाक्यामागे जाणवते. अशा जाहिरातींवर निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच बंदी आणायला हवू होती. मुद्दा असा की, जो भारत मदर ऑफ डेमॉक्रसी आहे असे पंप्र नेहमी म्हणतात, तेच पंप्र (जे ‘अख्ख्या देशा’चे पंप्र आहेत असं मानलं जातं) भारतातल्या मतदारांना अशी जाहिरातवजा धमकी कशी देऊ शकतात? ● मुकुंद टाकसाळे, पुणे