लोकमानस : वेसण घालण्याची संधी साधली

पाहुण्यांच्या काठीने साप मारायचा, हीच तर भाजपची चाणक्यनीती आहे. आज राजकारणी आणि नैतिकता याचा काडीचाही संबंध राहिलेला नाही. राजकारण आणि सत्ताकारण हा पैसा कमावण्याचा धंदा झाला आहे. वाल्मीक कराडचा इतिहास आणि मुंडे कुटुंबीयांशी त्याचे संबंध जगजाहीर आहेत म्हणूनच देशमुखप्रकरणी धनंजय मुंडे यांचे नाव पुढे आले. मात्र किमान प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष होईपर्यंत तरी त्यांना मंत्रीपदावरून हटविणे गरजेचे असताना ना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही केले ना पक्षप्रमुख म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी. दोघांनीही टोलवाटोलवी केली. अशा वेळी सगळे राजकारणी पक्षभेद विसरून एकमेकांना सांभाळून घेतात. जनक्षोभाचा रेटा नसता तर मुंडेंचा राजीनामा झालाच नसता.

मंत्रिमंडळातील दुसरे महाशय माणिकराव कोकाटे यांना तर न्यायालयाने गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरवूनदेखील ना त्यांना मंत्रिमंडळातून काढले ना आमदार म्हणून अपात्र ठरविले. याच विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या सुनील केदारांवर एका दिवसात कारवाई केली होती. भाजपने नियुक्त केलेले लोकसभा अध्यक्ष असोत, विधानसभा अध्यक्ष असोत, की राज्यसभेचे सभापती ते पदाच्या घटनात्मक जबाबदारीचे भान राखत कार्यकर्त्यांप्रमाणेच वागतात. मुंडे म्हणतात मी अस्वस्थ्यामुळे राजीनामा दिला, फोटो जगजाहीर होताच त्यांची तब्येत बिघडली का? राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांना वेसण घालण्याची संधी भाजपने साधली आहे. धस म्हणतात त्याप्रमाणे ‘देवा’च्या काठीचा आवाज येत नाही मात्र ती बरोबर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेवर चालते आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या लाडक्या जाधव या अधिकाऱ्याची नियुक्ती रद्द करून त्यांनी शिवसेनेलाही चांगलाच दणका दिला आहे.

● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

बीडमधील सर्व पोलिसांच्या बदल्या करा

‘पेरिले ते उगवले…’ हा अग्रलेख (५ मार्च) वाचला. देशमुख हत्या प्रकरणाची सुरुवातच, मुंडे यांच्या शासकीय निवासस्थानात झालेल्या ‘खंडणी मीटिंग’ मधून झाल्याचे आरोप होत आहेत. हे खरे असेल, तर मुंडेंची आमदारकीही न्यायालयाने रद्दबातल ठरवावी. कारण शासकीय निवासस्थान गुन्हेगारीसाठी वापरणे बेकायदा आहे. ‘बीडमध्ये पाच वर्षांत २७६ खून’ (लोकसत्ता – ५ मार्च) झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील १०० टक्के पोलिसांच्या बदल्या कराव्यात. लष्कराच्या साहाय्याने येथील गुन्हेगारीचा संपूर्ण बीमोड करण्यात यावा. तरच सामान्य जनतेला न्याय मिळाला, असे म्हणता येईल.

● प्रदीप करमरकर, नौपाडा (ठाणे)

प्राचार्य पक्के बेरके!

‘पेरिले ते उगवले…’ हे संपादकीय वाचले. शाळेतील एका वर्गात व्रात्य मुलांचे एक टोळके असते. त्यांचा एक दादा असतो आणि एक असतो त्याचा पंटर. मुख्याध्यापक शरद पवार यांच्या शाळेत जयंत पाटील सरांच्या वर्गात असेच एक टोळके होते त्यांचा दादा कोण हे सर्वच जाणतात. त्याचा पंटर होता- नैतिकतेचा पुतळा धनंजय मुंडे. या टोळक्याने वर्गशिक्षकाला तर सतत छळलेच, पण आताही ते आमच्यात येणार म्हणून अधूनमधून अफवा उठवून ते त्याला छळतच असतात. टोळक्याचा दादा मुख्याध्यापकांचाच पुतण्या असल्याने बिच्चारा वर्गशिक्षक तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खात होता. पण ही कारटी आता महाविद्यालयात गेली. तिथले प्राचार्य पक्के बेरके. त्यांनी बघून बघून घेतले आणि एक दिवस टोळक्याच्या म्होरक्यालाच चांगलेच फैलावर घेतले. त्याला खडसावले तुझ्या पंटरला आवर नाही तर त्याला सरळसरळ रस्टिकेट करेन. दादाचा नाइलाज झाला. त्याने पंटरला समज दिली आणि त्याला टोळक्यातून सस्पेन्ड केला. कपाळावरचा घाम पुसत पुसत मुख्याध्यापक म्हणाले, ‘काय सांगू मी, त्याला कशा कशातून बाहेर काढला होता आणि वाचवला होता!’

● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी सवंग प्रयत्न

‘पेरिले ते उगवले…’ हा अग्रलेख वाचला. धनंजय मुंडे हे देवेंद्र फडणवीस यांचे अभाविपपासूनचे मित्र आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्यात महत्त्वाचा दुवा म्हणून त्यांचा वापर झालाच असणार. या उपकाराला जागण्याचे काम फडणवीस यांनी मुंडे यांना तीन महिने अभय देऊन केले असेल, तर आश्चर्य वाटणार नाही. परंतु ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणुका झाल्या तर आपल्याला या प्रकरणाचा पश्चात्ताप होऊ नये म्हणून मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी पुरेपूर केला गेल्याचे दिसले. कोरटकरांमुळे ब्राह्मणांबद्दल निर्माण झालेला संताप कमी करण्यासाठी अबू आझमींच्या अगदी किरकोळ वक्तव्याचा आक्रस्ताळा बाऊ केला गेला, हे लपून राहिलेले नाही. मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी सवंग प्रयत्न करताना अबू आझमी यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, असे म्हणणारे सत्ताधारी त्यांच्यावर तसा गुन्हा दाखल का करत नाहीत? देशद्रोह्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल न करता त्यांना पाठीशी घालणारेही देशद्रोही नाहीत का? सत्ताधारीच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील गुन्हेगारांना फाशी देण्यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलने करताना दिसत आहेत. धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिल्यावरच हे कसे जागे झाले? सत्ताधारीच निदर्शने करत असतील, तर कोणाविरुद्ध, हा प्रश्न उपस्थित होतो. मुंडे, कोरटकर ते अबू आझमींपर्यंतच्या प्रकरणांचा एवढाच अर्थ दिसतो की, येत्या निवडणुका ईव्हीएमवर घ्यायच्या की मतपत्रिकेवर, हे ठरवण्यासाठी भाजप चाचपणी करत आहे.

● किशोर थोरात, नाशिक

देवदर्शन ही सरकारची जबाबदारी नाही

‘शक्तिपीठ मार्गासाठी सर्वांना विश्वासात घेणार’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ मार्च) वाचली. या मार्गाच्या बांधकामासंदर्भात काही शंका आहेत. राज्यावर सुमारे नऊ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. हा महामार्ग बांधण्याची सध्या निकड नाही. त्यापेक्षा महत्त्वाचे अन्य अनेक मुद्दे आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या मार्गाबद्दल जनतेची तक्रार असल्याचे ऐकिवात नाही. देवदर्शनाची सोय करणे हे सरकारचे मुख्य काम नाही. तरीही कर्ज काढून हा शक्तिपीठ मार्ग बांधण्याचा सरकारचा निश्चय दिसतो. तरीही सरकारला या महामार्गाचे काम सुरू करायचे असेल तर त्यासाठी घाई करण्याची गरज नाही. प्रत्येक गावातील मजूर/तंत्रज्ञ यांच्यामार्फतच त्या-त्या भागांतील रस्ता बांधावा. शक्य असल्यास दुमजली/ तीन मजली मार्ग बांधावा. त्या मजल्यांपैकी एका मजला लोह मार्गासाठी राखून ठेवावा. म्हणजे १० वर्षानंतर तो अपुरा पडणारा नाही.

पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी असे सुचविण्यात येते की सुमारे हजार फूट रुंदीचा जमिनीचा पट्टा राखीव ठेवावा. त्याच्या मध्यभागाच्या २०० फूट रुंदीत प्रस्तावित रस्ता बांधावा व या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या ४०० फूट रुंदीची जागा शेते, जंगले, फळबागांसाठी वापरावी. या जागेत बांधकामाला परवानगी देऊ नये. तीन मजली रस्त्याचा तळ मजला लोहमार्गासाठी असावा, व वरचे दोन मजले वाहनांसाठी असावेत. स्थानिकांचा विरोध असूनही हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. म्हणून पुनर्वसनाचे काम प्रथम करावे व नंतरच या प्रकल्पाला सुरुवात करावी. केवळ पैसे देऊन नागरिकांना इतरत्र पाठवणे हे पुनर्वसन नाही. सरकार प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच पुनर्वसन करते हे स्थानिकांना दिसले की भविष्यात इतर प्रकल्पांना विरोध राहणार नाही.

● सुधीर नानल, नाशिक

पोषण आहाराबरोबरच शिक्षणही सुधारा

राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारावरील खर्चात वाढ करण्यात आल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- ५ मार्च) वाचले. शालेय पोषण आहार योजना सरकारी व निमसरकारी शाळांमध्ये लागू आहे. ही योजना कितीही चांगली असली, तरी शालेय पोषण आहार योजनेमुळे सरकारी व निमसरकारी शाळांमधील विद्यार्थी संख्या कमी होणार नाही, असा सरकारचा समज असेल, तर तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. वास्तविक, सरकारी व निमसरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा इतका खालावलेला आहे की, अनेकांना आपल्या पाल्याला त्या शाळांमध्ये पाठविणे योग्य वाटत नाही. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा कसा उंचावता येईल, याकडेही सरकारने लक्ष द्यावे. शिक्षणाचा दर्जा खालावण्यामागे अनेक कारणे आहेत आणि ती सरकारला माहीत आहेत, परंतु कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. शाळा म्हणजे एक प्रकारचा कोंडवाडा झाला आहे. त्यामुळे ज्यांना परवडत नाही, तेदेखील पदरमोड करून मुलांना खासगी शाळेत पाठवितात. आजकाल खेड्यांत इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण दिसते. सरकारी व निमसरकारी शाळांमध्येदेखील सेमी इंग्रजीमधून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास निश्चितच चांगला परिणाम होईल.

● रमेश परचाके, कल्याण