‘ती ‘एआय’ होती म्हणुनी…’ हा अग्रलेख (७ जानेवारी) वाचला. ‘आम्हीही कुठे कमी नाही’ या न्यूनगंडातील आक्रमकतेचा वास्तवाशी कितपत मेळ घालता येईल? एआयचे गुलाबी चित्र रंगवून नेमका काय फायदा होणार आहे, याचा विचार करून भारताने एआयवर केल्या जाणाऱ्या खर्चातून किती फायदा होणार आहे, याचे गणित मांडण्याची गरज आहे. एआयच्या या ‘मूनशॉट चॅलेंज’मध्ये दहा हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीची ‘एआय मिशन’ काढावीत, असे धोरणतज्ज्ञ डॉ. संदीप वासलेकर यांनीही सुचविले आहे. अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूदही केली आहे. मात्र भारताने या बाबतीत गुंतवणुकीचा प्राधान्यक्रम ठरवला पाहिजे. हा निधी शिक्षण, आरोग्य, वीज, जलसिंचन, शेती, गृहनिर्माण याकडे वळवावा. ‘रॉकफेलर कॅपिटल मॅनेजमेंन्ट’चे प्रमुख रुचिर शर्मा यांनी एआयवरील गुंतवणुकीचा परतावा सुसंगत असेल का, अशी शंका उपस्थित केली आहे. अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांची एआयमधील गुंतवणूक वर्षाला १० टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांवर गेली आहे. एखाद्या क्षेत्रात क्रांती होते तेव्हा नव्या कंपन्या त्याचा लाभ घेतात, असे रुचिर शर्मा यांचे निरीक्षण आहे. ‘इन्फोसिस’चे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी यांनीही एआयमधील प्रचंड भांडवली गुंतवणुकीऐवजी या क्षेत्रातील स्टार्टअपवर भर दिला आहे. गरिबीचे उदात्तीकरण करून रेवडी संस्कृतीची जोपासना केल्यामुळे देशावर ६६४ अब्ज डॉलर्सचे भलेमोठे कर्ज आहे. भारताने गुंतवणुकीचे प्राधान्यक्रम ठरवण्याची वेळ आली आहे.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
तंत्रज्ञानाचा डोळस अंगीकार हवा
‘ती ‘एआय’ होती म्हणुनी…’ हा अग्रलेख वाचला. तंत्रज्ञान कोणी आणि कुठल्या संदर्भात निर्माण केले हे डोळसपणे पाहिले पाहिजे. अत्यंत अपुरे मनुष्यबळ असणाऱ्या देशांनी निर्माण केलेले तंत्रज्ञान हातांना काम नसणाऱ्या देशांनी तारतम्य ठेवून वापरले पाहिजे. एआयचा वापर करून संपूर्ण स्वयंचलित वाहने आणणे, ड्रोनच्या साहाय्याने घरपोच वस्तू पोहोचवणे, अशा गोष्टींचा खूप बोलबाला असतो. असे काही आपल्याकडे व्हावे का या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. ‘वापरा आणि फेका’ अशी संस्कृती स्वीकारल्याने वस्तूंच्या देखभालीतील अनेक रोजगार गेले. असेच अंधानुकरण एआय तंत्रज्ञानाच्या वापरातही झाले तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते.
● प्रसाद दीक्षित, ठाणे
असेच होत राहिले तर…
‘भारत म्हातारा होण्याआधी श्रीमंत होईल?’ लेख (७ फेब्रुवारी) वाचला. बहुसंख्यांना फुकट पैसे, वस्तू सढळहस्ते वाटल्या गेल्या, तर भारत श्रीमंत कसा होणार? लाच घेऊन बांगलादेशींना आधार कार्ड, रेशनकार्ड तत्परतेने देण्यात राजकारणी आघाडीवर आहेत, मात्र सामान्य नागरिक जो नियम पाळून रेशनकार्डसाठी अर्ज करतो, त्याला ६-६ महिने प्रतीक्षा करावी लागते. कोट्यवधींचे कर्ज बुडवून उद्याोगपती पळून जातात. त्यांचा पासपोर्ट जप्त होत नाही. हे कुणाच्या आशीर्वादाने? निवडून आलेले नगरसेवक वर्षात कोट्यधीश होतात. आमदार, खासदार अब्जाधीश होतात, ते कसे, हे प्राप्तिकर खाते विचारू शकत नाही? सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारात दोन-तीन कोटींचा बंगला बांधणे कसे परवडते? ही उत्तरे शोधल्यास वरील प्रश्नाचेही उत्तर मिळेल.
● दीपक घाटे, सांगली
‘यामुळे’ बदनामी होत नाही?
‘काँग्रेसमुळे देशाची बदनामी’ हे पंतप्रधान मोदींचे वक्तव्य (लोकसत्ता- ७ फेब्रुवारी) वाचले. काँग्रेसच्या काळात युद्धे झाली, दुष्काळ पडला तरीही रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीला त्यांनी हात लावला नाही. परंतु भाजपच्या कारकीर्दीत तीन लाख कोटींपेक्षाही अधिक रक्कम वाहून गेली आहे आणि तरीही देशावरील कर्ज १० वर्षांत तिपटीने वाढले. मोदी कोणत्याही अपयशाची जबाबदारी घेत नाहीत, परंतु बोटभर यशाचे श्रेय मात्र हातभार वाढवून सातत्याने सांगतात. मणिपूर जळत असताना केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष, अत्याचारग्रस्त महिला खेळाडूंच्या प्रकरणाबाबत चकार शब्द न काढणे, निवडणूक प्रचारातील मोदींची विद्वेषपूर्ण भाषा यामुळे देशाची बदनामी होत नाही का? अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू आहे, हे माध्यम स्वातंत्र्याच्या घसरलेल्या निर्देशांकावरून हे दिसतेच आहे. ज्या टू-जी आणि कोळसा घोटाळ्याच्या आरोपांचे बिगूल फुंकून मोदी सत्तेत आले ते निखालस खोटे होते. मात्र न्यायालयाने निवडणूक रोखे हे असंविधानिक असल्याचा दिलेला निर्णय हे रोखे म्हणजे खंडणी स्वरूपातील सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे स्पष्ट करतो. तीच बाब पीएम केअर फंडाची आहे, सार्वजनिक उद्याोगांच्या विक्रीची आहे. भ्रष्टाचाराची अशी अनेक प्रकरणे मोदींच्या कारकीर्दीत घडलेली असूनही भाजपने ताकास तूर लागू दिलेला नाही. उलट भ्रष्टाचाराचे मोठमोठे आरोप असलेल्या काँग्रेसमधीलच लोकांना मोदींच्या पक्षात सन्मानाने मंत्री पदे दिली गेली. तरीही मोदी निर्ढावलेपणाने खोटे बोलत आहेत.
● राजेंद्र फेगडे, नाशिक
