‘कोणास ‘शक्ती’; कोणाचे ‘पीठ’?’ हे संपादकीय (२७ मे) वाचले. राज्य सरकारची बहुतांश शक्ती, पैसा व वेळ मोठमोठ्या प्रकल्पांवरच खर्ची पडत आहे. वाढती बेरोजगारी, गुन्हेगारी, खराब रस्ते, रेल्वे वाहतुकीवरील वाढता ताण पाहता सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी अधिग्रहित करून केवळ कंत्राटदाराचे हित साधण्यासाठी असे प्रकल्प होणार असतील तर त्याला करदात्या नागरिकांनी तीव्र विरोध केला पाहिजे. असे प्रकल्प तयार झाल्यानंतर अनेक दशके त्यावर टोल आकारणी करून तो खर्च लोकांच्याच माथी मारला जाणार. तीर्थस्थळांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करण्याआधी त्या तीर्थस्थळांमध्ये भक्तांना मिळणारी वर्तणूक, आर्थिक व्यवहार तसेच परिसराच्या विकासाबाबत वाद आहेत, हे तरी लक्षात घ्यायला हवे होते.
● वैभव पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)
तरीही ‘सक्ती’पीठासाठी दमदाटी
शक्तिपीठ महामार्ग हा पवनार ते बांदामधील बारा जिल्ह्यांतील कोणत्याही नागरिकांनी/ग्रामस्थांनी/ शेतकऱ्यांनी मागणी न केलेला महामार्ग आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्या १२ गावांतून हा महामार्ग जाणार, ती जैवविविधतेने संपन्न आहेत. यातील सहा गावे ‘इको सेन्सिटिव्ह’ जाहीर करावीत अशी अधिसूचना केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने काढलेली आहे. तरीही ‘सक्ती’पीठ महामार्गासाठी १०० मीटर रुंद आणि ३६ किमी लांबीचा घनदाट जैवविविध जंगलाचा पट्टा नष्ट करण्याचा घाट घातला जात आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग गेली १७ वर्षे रखडलेला असताना या महामार्गाची गरजच काय? स्थानिक खासदार ‘विरोध करणाऱ्यांना फटके मारू’ अशा धमक्या देत आहेत. जनतेला नको असलेला हा महामार्ग निसर्गाच्या विनाशाला कारणीभूत ठरेल यात शंका नाही.
● डॉ. जयेंद्र परुळेकर, सावंतवाडी
भ्रष्टाचाराचा नवा उद्याोग
‘कोणास ‘शक्ती’; कोणाचे ‘पीठ’?’ हा अग्रलेख (२७ मे ) वाचला. ९० हजार कोटींचा हा प्रकल्प तोही कंत्राटदारांच्या भरवशावर पूर्ण करण्याचे नियोजन करताना, भूसंपादनासाठी मात्र सरकारच मध्यस्थाची भूमिका निभावणार आहे. राजकारण्यांचे लागेबांधे आणि मर्जीतल्या कंत्राटदारांची चंगळ-मंगळ याची नियोजपूर्वक काळजी घेणारा हा प्रकल्प आहे, यात दुमत नसावे. भाजप सरकारच्या काळात आकर्षक शीर्षकांची मोहिनी घालून, जनतेच्या डोक्यात राख पेरणारी मोहीम रीतसर चालू आहे. कदाचित यातूनच २० टक्क्यांची गणिते लढवली गेल्यास, अलीबाबाची गुहा सहजपणे उघडण्याचे ‘यंत्र’ सरकारी आवाक्यात आहेच, जादुई करिश्मा करणारे ‘मंत्र’ही उपलब्ध आहेत आणि एकहाती सारेच ‘तंत्र’ अवगत आहे. ‘न खाउंगा ना खाने दूंगा’चे त्रैराशिक गणित मांडून, भ्रष्टाचाराचा हा नवा उद्याोग आता राजकर्त्यांच्या चांगलाच अंगवळणी पडल्याने दहा हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा हा नवा फंडा आहे.
● डॉ. नूतनकुमार पाटणी, छत्रपती संभाजीनगर
आपण विकासाच्या आकड्यांत रमू, पण…
‘संपत्तीच्या सावलीत वर्चस्वाची चाचपणी’ (२७ मे) या प्रबोधन पोळ यांच्या लेखानंतर, हे प्रकर्षाने जाणवते की भौतिक विकास जितका झपाट्याने घडला, तितक्याच वेगाने सामाजिक सुधारणांचा गाडा रुतला. राजकीय नेतृत्वाने सामाजिक बांधिलकीच्या पातळीवर फारसे काही केले नाही. ही स्थिती देशाच्या एकूणच सामाजिक आणि कौटुंबिक रचनेवर भाष्य करणारी आहे. विवाह समारंभ, डोहाळजेवण किंवा इतर कौटुंबिक विधींमध्ये होणारा अवाजवी खर्च आर्थिक विषमतेला अधिक धारदार करतो. श्रीमंतांच्या अनुकरणात गरीब वर्गाला कर्जबाजारी होण्याची वेळ येते. यामागे असणाऱ्या मानसिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक दबावांचा अभ्यास समजून घेण्यासाठी समाजशास्त्र, मानसशास्त्र आणि कायद्याच्या शास्त्रात समन्वय आवश्यक आहे. राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक नेतृत्वाने एकत्र येऊन केवळ घोषणांनी नव्हे तर ठोस कृतीने मार्गक्रमण करावे लागेल. आज भारताला अशा नेतृत्वाची गरज आहे जे लोकशाही मूल्यांप्रति निष्ठावान, समाजाभिमुख आणि सुसंवेदनशील असेल. अन्यथा आपण विकासाच्या आकड्यांत रमू, पण आतून पोखरलेले समाजबंध दुर्लक्षितच राहतील.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
कुटुंबात बदल घडवणे आवश्यक
‘संपत्तीच्या सावलीत वर्चस्वाची चाचपणी’ हा लेख (लोकसत्ता- २७ मे) वाचला. तसे पाहता निकोप समाजकारण कधीचेच लुप्त झाले आणि संपत्तीच्या सावलीची भूल जवळपास संपूर्ण समाजालाच इतकी पडली की समृद्धीची आस आणि तिचा अट्टहास, हव्यास यातली सीमारेषा आपण कधीच पार करून चुकलो. तेव्हा एखाददुसऱ्याला दोष देऊन भागणार नाही. आनंद ही आता आतून अनुभवायची गोष्ट राहिली नसून बाहेरून ओरबाडून स्वत:च्या नावावर करायची, उपभोगायची गोष्ट झाली आहे. आज उच्चशिक्षित वगैरे मुलामुलींकडूनही चांगली मालदार पार्टी शोधणार असा विनोद सर्रास केला जातो तेव्हा त्यांच्या सुशिक्षितपणाची कीव येते. सर्व सामाजिक परिस्थिती निराशाजनकच असली तरी सामाजिक बदलांची सुरुवात स्वत:पासून होते आणि स्वत:त/स्वत:च्या कुटुंबात बदल घडवणे कठीण असले तरी अशक्य नसते हा या प्रकरणातून घ्यायचा धडा आहे.
● प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
धूळफेक तरी करू नका…
‘मुंबई -गोवा महामार्गाची पहिल्याच पावसात दैना’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २७ मे) वाचले. नक्की सरकार कोणाचे आहे, असा प्रश्न पडला. गेली चार ते पाच वर्षे मुंबई -गोवा महामार्गावर माणगाव ते लोणेरे तसेच आरवली, संगमेश्वरजवळील भाग अजूनही पूर्णत्वास गेला नसल्यामुळे हाल होत आहेत. रायगड, रत्नागिरीचे पालकमंत्री नक्की काय करतात ? अर्थात, कामे होत नसतील तरी जनता सहन करते हेसुद्धा सर्व पक्षांच्या सरकारांना माहिती आहे. पण किमान जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणे बंद करावे एवढीच अपेक्षा.
● अमोल करकरे, खेड (रत्नागिरी)
भाषा अनिवार्य हवी; आक्रमक नको…
‘बँका, रेल्वेमध्ये आता मराठी अनिवार्यच !’ ही बातमी (लोकसत्ता- २७ मे) वाचली. मराठी राज्यभाषा असल्यामुळे महाराष्ट्रात सगळीकडे मराठीचा आग्रह धरावाच लागेल, यात वाद नाही. काळजी फक्त एवढीच घ्यावी लागेल की महाराष्ट्र शासनाने विनाकारण आक्रमक भाषा वापरू नये. यासंबंधी महाराष्ट्रातील सर्व बँका व केंद्रीय कार्यालयांना पाठविलेल्या परिपत्रकात ‘कार्यालय प्रमुखांना समज देण्यात यावी’ ही भाषा योग्य वाटत नाही. मराठी न येणाऱ्यांच्या अडचणी आहेतच. मराठी शिकण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. आधीच परप्रांतीयांत आपली प्रतिमा उर्मट लोक अशीच आहे. त्यात भर पडू नये!
● मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
आत्मवंचनेची परिसीमा!
‘शिष्टमंडळे मोदींसाठी नसून भारतासाठी…’ आणि ‘भारत सुदृढ नव्हता, तेव्हा गरज होती’ ही पत्रे (लोकमानस- २७ मे) वाचली आणि ‘पडलो तरी नाक वर’ या तंत्रात भाजपचे समर्थकही वाकबगार झालेले आहेत, हे लक्षात आले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या लष्करी कारवाईचे (इतरांनी) राजकारण करू नये, असे सांगणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहलगाम हल्ल्यापासून सगळ्या घटनाक्रमाचे फक्त राजकारणच करत आहेत. अशा वेळी ‘हे मोदी सरकार नसून भारत सरकार आहे’ हे आठवते; पण ही जाणीव मोदींच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने ठेवलेली आहे का? दुसऱ्या पत्रात भारत आता सुदृढ झालेला असल्याने भारताला इतर देशांच्या पाठिंब्याची गरजच नसल्याचा शोध लागला आहे. भारताला पाठिंब्याची गरजच नाही तर संसदेचे सदस्य पावसाळी सहलीला गेले आहेत का अन्य देशांमध्ये? भारत जेव्हा खरोखरच सुदृढ होता, तेव्हा त्याने अमेरिकेच्या विरोधाला आणि सातव्या आरमाराला न जुमानता हिमतीने पूर्व पाकिस्तान वेगळा केला होता आणि पाकिस्तानकडून शरणचिठ्ठीही लिहून घेतली होती. त्यानंतर कुणाच्या नाकदुऱ्या काढायला शिष्टमंडळेही धाडली नव्हती. सुदृढ भारताने अमेरिकेच्या अध्यक्षाने परस्पर युद्धविराम जाहीर करण्याची नामुष्की ओढवून घेतली नव्हती. त्या नामुष्कीचाही राजकीय उत्सव साजरा होतो तो या आत्मवंचनामग्न भक्तांच्या बळावर.● मायकेल मच्याडो, नालासोपारा
