‘गटागटांचे गडगडणे!’ हे संपादकीय वाचले. गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेला इस्रायल- अमेरिका विरुद्ध इराण या युद्धात आता शस्त्रसंधी झाल्यामुळे काहीकाळ का असेना वातावरण काही प्रमाणात तरी शांत राहील. मात्र या संघर्षात युक्रेन-रशिया असो वा सीरियातील अंतर्गत संघर्ष असो किंवा नुकताच भारत-पाक युद्धसंघर्ष असो या सर्वच ठिकाणी डोनाल्ड ट्रम्प आपणच शांतता घडवून आणल्याचे दर्शविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा युद्धजन्य परिस्थितीत युद्धात सहभागी नसणारे देश वा ज्यांच्यात युद्ध सुरू आहे असे देश, यांच्यात आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार संयुक्त राष्ट्रांनी भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. मात्र ही संघटना निष्प्रभ ठरू लागली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज त्यातून अधोरेखित होत आहे. अमेरिका स्वत:च आग लावून आणि दुसऱ्या बाजूने स्वत:च पाणी ओतून आम्हीच आग विझविली असे मिरवताना दिसते. परिणामी जगाला ‘बळी तो कान पिळी’ वृत्ती सहन करावी लागत आहे.
● सत्यसाई पी. एम., गेवराई (बीड)
प्रतिमा सुधारण्यासाठी प्रयत्न हवे
‘गटागटांचे गडगडणे!’ हे संपादकीय (२४ जून) वाचले. ट्रम्प जी-७मध्ये भारतासारख्या मित्रदेशाऐवजी चीन आणि रशिया या स्वत:च्या प्रतिस्पर्ध्यांना पसंती देतात याचा अर्थ अमेरिकेच्या दृष्टीने भारत तितकासा महत्त्वाचा देश नाही. ट्रम्प जागतिक पातळीवर पाकिस्तान आणि चीनची उघडपणे पाठराखण करताना, त्यांना चुचकारताना दिसतात. तिसऱ्या जगातील देशांत भारत हा तुलनेने अर्थकारण, तंत्रज्ञान, उद्याोगांच्या क्षेत्रात पुढारलेला आहे इतकेच, त्यामुळे जगभरातील विकसित देशांना भारत फारसा महत्त्वाचा वाटत नाही. हे वास्तव स्वीकारून ते बदलण्याच्या दृष्टीने कसून प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
जागतिक संघटनांचे अस्तित्व धोक्यात
‘गटागटांचे गडगडणे!’ हा अग्रलेख (२४ जून) वाचला. सध्या जगात वारे आहे ते आत्मकेंद्री नेतृत्वाच्या उदयाचे आणि युद्धाचे! या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय संघटना व त्यांचे निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. परंतु, निर्णय काय, साधे निवेदन प्रस्तुत करणेही जी-७ परिषदेत शक्य झाले नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फक्त औपचारिकता दाखवून परतणे व आमंत्रित जी-सेव्हन बाहेरच्या महत्त्वाच्या देशांच्या प्रमुखांशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्यासाठी त्यांना वेळच न मिळणे हे जी-सेव्हन निष्फळ ठरल्याचेच सिद्ध करते. भविष्यात अशा संघटनांचे अस्तित्व धोक्यात असल्याचे यामुळे अधोरेखित झाले. आशियान, क्वाड, सार्क असो वा संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बँक किंवा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन त्यांची वाटचाल संकुचिततेकडे सुरू आहे, हे मान्य करावेच लागेल.
● प्रणाली कुलकर्णी- लोथे, कोल्हापूर
देशव्यापी डोळस धोरण गरजेचे!
‘मद्याधोरणाची गरज’ हा डॉ. अभय बंग यांचा लेख (२४ जून) वाचला. अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणाचा एक मोठा दुष्परिणाम म्हणजे गेल्या २५-३० वर्षांत दारूला मिळालेली सामाजिक, कौटुंबिक मान्यता. ज्या घरात दारूचे नावही काढण्याची कोणाचीही हिंमत होत नसे त्या घरातील पुढची पिढी मद्याचा उघडपणे आस्वाद घेताना दिसते. हे वरकरणी मोकळ्या वातावरणाचे द्याोतक वाटत असले तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या किती अक्राळविक्राळ आहेत, हे लेखातील आकडेवारी दर्शवते. मद्यापानावर नियंत्रण आणले पाहिजे यात कोणाचेही दुमत नाही, परंतु त्यासाठी सरसकट दारूबंदी करणे किंवा दारूवरील कर वाढवणे हे उपाय कितपत प्रभावी आहेत याचाही विचार केला पाहिजे. त्यातून अवैध दारू उत्पादन, चोरट्या मार्गाने दारूची वाहतूक, हातभट्टीची विषारी दारू, दारूतील भेसळ वगैरे समस्या निर्माण होऊ शकतात आणि संबंधित यंत्रणामधील लोकांना ती एक मोठी पर्वणी होऊन बसते. गुजरातसारख्या राज्यात संपूर्ण दारूबंदी आहे तिथे वास्तव काय आहे, हेसुद्धा बघितले पाहिजे. त्यामुळे, लाडकी बहीण वगैरे सवंग लोकानुयायी योजनांप्रमाणे दारूबंदीचे धोरण राबविणे योग्य होणार नाही, त्यासाठी देशभरात एकच सर्वंकष धोरण ठरविणे आणि त्याची डोळस अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
● चेतन मोरे, ठाणे
एकशिक्षकी शाळांत स्वतंत्र शिक्षक मिळेल?
‘हिंदीसक्तीचा अपप्रचार अनाठायी’ हा नवनाथ बन यांचा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (२४ जून) वाचला. शिक्षण तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने शास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, सहा वर्षे हे वय मुलांच्या बौद्धिक क्षमतेचा विकास होण्याचे वय असते. लहान वयात जास्त विषय शिकविले तर मुलांवर आकलनाचे ओझे येते. याचे त्यांच्या विकासावर दूरगामी परिणाम होतात. परंतु सरकारने तिसरी भाषा लादताना याच विचार केलेला दिसत नाही. पहिलीपासून मातृभाषा पाचवीपासून हिंदी व इंग्रजी भाषा शिकवली पाहिजे. आजही महाराष्ट्रात पहिली ते चौथी एकशिक्षकी शाळा आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या भाषेसाठी शिक्षक उपलब्ध होईल यावर कोण विश्वास ठेवेल? या मुद्द्याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता बालमनावर होणाऱ्या परिणामांच्या दृष्टीने पाहून शासननिर्णय तात्काळ मागे घेऊन मराठी भाषेची गळचेपी थांबवावी.
● छबिलदास गायकवाड, पालघर
चर्चा न करताच धोरण आखले?
‘हिंदीसक्तीचा अपप्रचार अनाठायी!’ हा नवनाथ बन यांचा लेख वाचला. त्यांनी भाजपची बाजू रेटून मांडली. राज्य सरकार हिंदी भाषा ही सक्तीची करण्यासाठी आकाशपाताळ एक करीत आहे. आता तर मुख्यमंत्री म्हणतात, तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, पण एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वीच चर्चा का केली नाही? खरे तर नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेला अधिक महत्त्व दिले आहे. त्यात तिसऱ्या भाषेचा उल्लेख नाही. पण राज्य शासनाने आपल्या अडेलतट्टू धोरणामुळे हिंदी भाषा लादली जात आहे. आधीच शिक्षण विभाग पुरेसे शिक्षक नेमत नाही. खेडोपाडी शाळा बंद पडत आहेत. पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कोठारी आयोगाचे त्रिभाषा सूत्र अवलंबले आहे. त्यानुसार पाचवीपासून विद्यार्थी हिंदी भाषा शिकतात. त्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवा असे म्हटलेले नाही. महाराष्ट्र शासन केंद्र सरकारला खूश करण्यासाठी तर हे करत नाही ना? उत्तरेकडच्या राज्यांत मराठी भाषा सक्तीची केली जाईल का? शासनाने उगीच मराठी आणि हिंदी वाद आणि त्याद्वारे द्वेष वाढवू नये. निवडणुका जवळ आल्या की काही तरी नवीन टूम काढली जाते. आता हिंदी भाषकांची मते मिळवण्यासाठी, त्यांना व केंद्र सरकारला खूश करण्यासाठी हा अट्टहास केला जात आहे का, अशी शंका येते.
● प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)
नेमक्या कोणत्या तज्ज्ञांशी चर्चा?
‘सरकारचे एक पाऊल मागे!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ जून) वाचली. ‘‘लहान वयात मुले अनेक भाषा लीलया शिकू शकतात. त्यामुळे पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी शिकविण्यास विरोध असण्याचे कारण नाही’’, या पलीकडे सरकारकडे हिंदी अथवा तिसऱ्या भाषेच्या समर्थनार्थ मुद्दा नाही. लहान वयात मुले पोहायलाही लीलया शिकू शकतात, म्हणून शारीरिक शिक्षणात शासन जलतरणही अनिवार्य करणार आहे का? मागे फडणवीस यांनी संपर्कसूत्र म्हणून हिंदीच्या आवश्यकतेचे समर्थन केले होते. सहा वर्षांच्या बालकांना कोणाशी संपर्क साधायचा असतो? महाराष्ट्रात पूर्वीपासूनच त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी केली जात आहे, पण पाचव्या इयत्तेपासून. त्याला कोणी विरोध केलेला नाही. ती पहिल्या इयत्तेपासून शिकवण्याची इतकी निकड का? हा निर्णय घेण्यामागची खरी मेख आशीष शेलार यांच्या निवेदनातून स्पष्ट झाली आहे. ‘असमानता दूर करण्यासाठी त्रिभाषा सूत्र’ (लोकसत्ता- २४ जून) पहिल्या इयत्तेपासून मराठी अनिवार्य केल्यामुळे सीबीएसई, आयसीएई, आयबी इत्यादी बोर्डांच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तीन भाषा शिकाव्या लागतात. मात्र राज्य मंडळाच्या मराठी अथवा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये दोनच भाषा. यामुळे अमराठी पालकांमध्ये (मतदारांमध्ये?) नाराजी. हीच ती पोटदुखी. त्यामुळे हिंदी सक्ती रद्द करण्यात आली तर ‘अन्याय(!)’ दूर करण्यासाठी मराठी सक्ती दूर करण्याची मागणी झाल्यास आणि ती मान्य झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. सरकारने तज्ज्ञांशी चर्चा करू असे सांगितले असले तरी पूर्वानुभव लक्षात घेता ही चर्चा केवळ शासन पक्षाच्या परिवारातील तथाकथित तज्ज्ञांशीच केली जाण्याचा व तिसरी भाषा सक्तीवर तथाकथित तज्ज्ञांकडून शिक्कामोर्तब करून घेतले जाण्याचा धोका कायम आहे. ● शरद गोखले, ठाणे
