‘ना कट केला, ना स्फोट घडवले!’ हा अग्रलेख (२३ जुलै) वाचला. व्हिडीओ नसलेले कबुलीजबाबाचे दावे, विसंगत पुरावे आणि आरोपींना जबरदस्तीने दोषी ठरवण्याचा अट्टहास यामुळे न्यायालयाने आरोपी निर्दोष सोडले. म्हणजे पोलीस आणि तपास यंत्रणांनी निष्पाप लोकांचा बळी घेतला आणि खरे गुन्हेगार आजही मोकाट आहेत. हे एखाद्या चित्रपटात शोभेल, पण हे भारतातील एका मोठ्या शहरातील सुरक्षा व्यवस्थेचे विदारक वास्तव आहे. असेच आणखी एक उदाहरण म्हणजे २००४ चा इशरत जहां चकमक खटला. त्यातही ती बनावट चकमक असल्याचे तपासातून सिद्ध झाले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि आजही त्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पोलीस खाते दहशतवादविरोधी तपासाच्या नावाखाली फक्त आकडे आणि संदेश देणे हाच उद्देश ठेवतात, तेव्हा न्यायव्यवस्था काहीही करू शकत नाही. एवढ्या मोठ्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणाचाही नीट तपास केला जात नसेल, तर सामान्य नागरिक कितपत सुरक्षित असेल? आरोपी निर्दोष ठरल्यावर त्यांची २० वर्षांची बदनामी, तुरुंगवास आणि सामाजिक बहिष्कार कोण भरून काढणार? खरे दोषी समाजात मुक्तपणे फिरत असतील तर मग पोलीस, गुप्तचर संस्था, एनआयए किंवा एटीएसचे काम काय? असेच सुरू राहिल्यास फसवा तपास, फसलेले पुरावे आणि सुटलेले खरे गुन्हेगार याचीच पुनरावृत्ती होत राहील.
● शशिकांत गोसावी, सोमठाणे (नाशिक)
वरिष्ठ न्यायालयांत नेमके काय घडते?
‘ना कट केला, ना स्फोट घडवले!’ हा अग्रलेख वाचला. कनिष्ठ न्ययालयांचे निकाल आणि उच्च न्ययालयांचे निकाल एकदम परस्पर विरुद्ध कसे काय येतात, असा प्रश्न पडला. ज्या पक्षाच्या विरुद्ध निकाल लागेल तो न्याय मिळण्याच्या आशेवर निकलाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देतो आणि सदर प्रकरणाची नव्याने सुनावनी सुरू होते. त्यामध्ये पुन्हा आधी केलेली सगळी प्रक्रिया पार पडते. नवे पुरावे, नवे दावे प्रतिदावे व नवे साक्षीदार असे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर निकाल दिला जातो आणि काय आश्चर्य नवीन निकाल जुन्या निकालाच्या अगदी विरुद्ध लागतो. यामुळे असा प्रश्न पडतो की वरिष्ठ न्यायालयात असे काय घडते किंवा असे कोणते नवीन युक्तिवाद केले जातात, जे चित्र पूर्ण पालटून टाकतात. हेच सारे कनिष्ठ न्यायालयात का घडत नाही? या प्रकरणात जे आरोपी तब्बल २० वर्षे कैदेत होते त्यांना आपल्या सुज्ञ समाजाने आरोपीच मानले होते आणि यापुढेही कदाचित आरोपीच मानले जाईल. त्यांचे उर्वरित आयुष्य कसे असेल? या त्यांच्या आयुष्याची जी वाताहत झाली तिला नेमके जबाबदार कोण? आता या प्रकरणात कोणीही आरोपी नाही, मग प्रश्न उरतो साखळी बॉम्बस्फोट नेमके घडवून आणले कोणी?
● अॅड. सिद्धांत कांबळे
ठरावीक समाजघटकच लक्ष्य!
‘ना कट केला, ना स्फोट घडवले!’ हा अग्रलेख (२३ जुलै) वाचला. आपली अकार्यक्षमता झाकून ठेवण्यासाठी पोलिसांनीच कट केला की कसे, असा प्रश्न या निकालामुळे पडतो. देशातील न्यायव्यवस्था असंख्य आघात आणि हस्तक्षेपांनंतरही टिकून आहे, हे दिलासादायक चित्र यानिमित्ताने दिसले. गेली अनेक वर्षे, सरकार कोणाचेही असले तरी, कोणतीही अप्रिय घटना घडली की काही ठरावीक समाजघटकांना लक्ष्य करण्याची मानसिकता फोफावली आहे. यंत्रणांकडूनही या दुष्प्रवृत्तीस खतपाणी घातल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. प्रस्तुत निकालाने या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची संधी प्राप्त झाली असेल तर ती गमावता कामा नये. महाराष्ट्र सरकारचा तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय कितीही कायदेशीर असला तरी आत्मपरीक्षण अपरिहार्य आहे. आपल्याच कर्तृत्ववान पोलीस अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून असोत वा निष्काळजीपणामुळे असोत, पण केलेल्या चुका आता दुरुस्त होऊ शकत नाहीत. हे स्फोट घडवून आणणारे आजही उजळ माथ्याने फिरू शकत असतील असे खरेखुरे गुन्हेगार शोधून काढण्यासाठी तातडीने प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच पोलीस दल आणि गृह मंत्रालयाची पत थोडीफार तरी शिल्लक राहील
● वसंत देशमाने, वाई (सातारा)
साक्ष सिद्ध करण्यात अपयश का आले?
‘ना कट केला, ना स्फोट घडवले!’ हा अग्रलेख वाचला. तपास यंत्रणांचा ढिसाळ कारभार हा या खटल्यातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. विशेष सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यास नऊ वर्षे लागणे हे निश्चितच चिंताजनक. कबुली जबाबात विचारलेले प्रश्न आणि या प्रश्नांना दिली गेलेली उत्तरे एकसारखी असणे ही फार मोठी त्रुटी उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणांत नोंदवली. साक्षीदार उलट तपासात साक्ष अजिबात सिद्ध करू शकले नाहीत, यामागची कारणमीमांसादेखील तपासणे महत्त्वपूर्ण ठरावे. सत्र न्यायालयातदेखील ज्येष्ठ न्यायाधीशच असतात. ज्या त्रुटी आणि गंभीर बाबी उच्च न्यायालयाला आढळल्या त्या विशेष सत्र न्यायाधीशांच्या लक्षात कशा आल्या नाहीत?
● अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
‘ना कट केला, ना स्फोट घडवले’ हा अग्रलेख वाचला. मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांतील आरोपींना विशेष न्यायालयाने १३ पैकी १२ आरोपींस दोषी ठरवत फाशी व जन्मठेप अशा कडक शिक्षा सुनावल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने या सर्व आरोपींना निर्दोष सोडल्यामुळे मोठा हादरा बसला. हे चौकशी यंत्रणांचे अपयश आहे, की अन्य काही, हे कळत नाही. यामुळे मुंबई पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. निरपराध व्यक्तींना १९ वर्षे तुरुंगात ठेवणे योग्य ठरते काय? हे सारे विचारक्षमतेपलीकडचे आहे.
● प्रदीप करमरकर, ठाणे
देवाभाऊंच्या मंत्रिमंडळातील ‘माणिक’मोती
‘पीकविम्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांकडून एक रुपया घेते, पण शासन शेतकऱ्यांना एक रुपयाही देत नाही. याचा अर्थ सरकार ‘भिकारी’ आहे, शेतकरी नाही,’ असे वादग्रस्त विधान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले. फडणवीस यांच्या सरकारला त्यांच्याच मंत्र्यांनी ‘भिकारी’ संबोधून घरचा आहेर दिला. कोकाटे मागे म्हणाले होते की, ‘कृषिमंत्रीपद म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी’ रस्ता भरकटलेल्या आणि विधिमंडळात रमी खेळणाऱ्या मंत्र्यांना कसलेच भान राहिलेले नाही. राज्य हे शासनकर्ते आणि जनतेच्या कष्टांतून उभे राहते. असंवेदनशीलतेचा कळस करणाऱ्या कृषिमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान केला आहे. त्यांच्यावर ना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अंकुश, ना पक्षप्रमुखांचा वचक. ते आता वाटेल ते बरळू लागले आहेत.
● प्रा. जयवंत पाटील, भांडूप (मुंबई)
कोकाटेंचा राजीनामा कधी घेणार?
‘शेतकरी नव्हे तर शासन भिकारी’ (लोकसत्ता- २३ जुलै) या कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विधानाने नवा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या असंवेदनशील विधानामुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याची प्रतिमा डागाळली असल्याने विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे स्वाभाविकच. शेतकऱ्यांचे असंख्य प्रश्न प्रलंबित असताना कृषिमंत्री रमी खेळण्यात मग्न असतील तर ते निषेधार्हच. विधिमंडळात कोकाटे यांचे योगदान माहीत नाही, पण ते सातत्याने वादग्रस्त विधाने करण्यात माहीर असल्याचे सुस्पष्ट आहे. अशा बेजबाबदार मंत्र्यांचा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घेणे हे जास्त राजकीय शहाणपणाचे ठरेल.
● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
कृषिखाते जबाबदार व्यक्तीकडे द्या
‘शेतकरी नव्हे तर, शासन भिकारी’ ही बातमी वाचली. मुख्यमंत्री कृषिक्षेत्रात पाच हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचे सांगतात तर दुसरीकडे त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या तोंडून असे विधान आल्यामुळे मंत्रिमंडळात समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांबद्दल उलटसुलट विधाने अलीकडे सत्ताधाऱ्यांकडून होताना दिसत आहे. कृषिमंत्र्यांनी केलेल्या विधानाचा त्यांना काडीचाही पश्चात्ताप दिसत नाही. कदाचित ते भिकारी झालेल्या शासनास रमीचा डाव जिंकून श्रीमंत करणार असावेत. या प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणवीस जातीने लक्ष घालून कृषिमंत्र्यांचा राजीनामा घेतील का? कृषिप्रधान राज्याच्या कृषी खात्याची धुरा एखाद्या जबाबदार व्यक्तीकडे देणे गरजेचे आहे. ● अमोल इंगळे, नांदेड
