लोकमानस : नवतंत्रज्ञान, नवकल्पना हाच पर्याय

व्यापार आणि उद्योगांत नियमांचे योग्य परिचालन नाही. पोषक वातावरणही नाही. ‘सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी क्लस्टर्स’ निर्माण करणे गरजेचे आहे. सध्या देशात असे चारच क्लस्टर्स आहेत. चीनमध्ये २६ तर अमेरिकेत २१ आहेत. भारतात ‘संशोधन आणि विकासा’चा प्रचंड दुष्काळ आहे. नवकल्पनांच्या अभावाची कारणे आपल्या ‘कॉपीपेस्ट’ मानसिकतेत आहेत. परिणामी गेल्या तीन वर्षांत भारतात तब्बल सात हजार ५९२ नवोद्याोगांना आपला गाशा गुंडाळावा लागला आहे. गैरव्यवस्थापनामुळे भारतीय ‘युनिकॉर्न’वरही गंडांतर येत आहे. सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मशीनलर्निंग, सायबर सिक्युरिटी आणि डेटा इंजिनीअरिंग या क्षेत्रांत जागतिक स्तरावर चढाओढ सुरू आहे. नवतंत्रज्ञानात अमेरिकेचा वाटा ३१ टक्के तर चीनचा ३१ टक्के आहे. भारत मात्र १.४ टक्क्यांवरच आहे. देशात जागतिक दर्जाच्या कंपन्या स्थापन व्हाव्यात आणि उत्पादनांची निर्मिती व्हावी, असे वाटत असेल, तर स्वतंत्र आविष्कार करणे अपरिहार्य आहे.

● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर

भारतातील गुंतवणूक वाढवण्याची संधी

‘ट्रम्प त्राटक!’ हा अग्रलेख (२३ सप्टेंबर) वाचला. मंत्री पीयूष गोयल हे अमेरिकेत जाऊन ही खिंड लढवतील, किंबहुना आपल्याकडे पर्याय नाही हे उघड आहे. एच वन बीसाठी नव्याने अर्ज करणाऱ्यांना वाढीव फी द्यावी लागेल हे जाहीर झाल्यामुळे आधीपासून तिथे काम करत असलेल्या भारतीयांना याची झळ लागणार नाही. ज्या कंपन्या भारतीय कामगार नेमून खर्च वाचवत होत्या, त्यांना नवीन रचनेत मूळ अमेरिकी कामगार ठेवण्यासाठी बराच अधिक खर्च करावा लागेल. तसे झाल्यास तेथील उद्याोजक खर्च वाचविण्यासाठी भारतातील महानगरांत भांडवली गुंतवणूक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ट्रम्प घेतलेले निर्णय अल्पावधीत बदलताना दिसतात, त्यांच्या सल्लागारांत दूरदर्शीपणाचा अभाव असल्याने अशी वेळ येत असावी. ट्रम्प यांचा स्वभाव उतावीळ, एककल्ली, लहरी आणि मित्रांना प्रतिस्पर्धी मानून त्यांच्यावर मात करण्याचा त्यामुळे. भारताने आपले सार्वभौमत्व जपत ‘सुसरबाई तुझी पाठ मऊ’ असे म्हणत व्यापारवृद्धीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

● श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)

महावितरणला दक्षता विभाग हवाच

‘शासकीय महामंडळे ठरली पांढरा हत्ती’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ सप्टेंबर) वाचली. त्यामध्ये महानिर्मितीसारखी कधी काळी सोन्याचा धूर निघणारी कंपनी आली. यामागील कारणे पाहिली असता त्यामध्ये प्रामुख्याने राजकीय अप्तांची ठेकेदारी, भ्रष्ट अधिकारी व दक्षता विभाग बंद होणे याच समस्या प्रामुख्याने दिसतात. पूर्वी वीज मंडळात सुरक्षा व दक्षता विभागात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविषयीच्या तक्रारींची दखल घेतली जात होती. विभागप्रमुख म्हणून आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जात असे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर अंकुश होता, परंतु महानिर्मिती कंपनी अस्तित्वात आली आणि दक्षता विभागच बंद करण्यात आला. आता केवळ सुरक्षा विभाग अस्तित्वात आहे. तोही स्थानिक अधिकाऱ्याच्या मर्जीबाहेर नाही. महानिर्मितीला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी स्वतंत्र दक्षता विभागाची पुन्हा स्थापना होणे आवश्यक आहे.

● दीपाली देशमुख, नागपूर

न्यायालयात जाणे हे उत्तर नव्हे!

‘कुमारांच्या समर्थकांनी न्यायालयात जावे’ आणि ‘राहुल गांधी न्यायालयात का जात नाहीत?’ ही लोकमानस सदरातील पत्रे (२३ सप्टेंबर) वाचली. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची म्हणजे पर्यायाने भाजपची बाजू मांडणारे महान्यायकर्ता तुषार मेहता मात्र, प्रत्येक समस्येला न्यायालय हे उत्तर असू शकत नाही असे तत्त्वज्ञान ऐकवतात. शहाण्या माणसाने न्यायालयाची पायरी चढू नये, हे बोधवचन खूप जुने आहे. राहुल गांधींना कोर्टात जा असे शहाजोगपणे सांगणारे हे जाणून असावेत.

● कपिल जोशी, पुणे

जीएसटी कपातीने फार फरक पडणार नाही

वस्तू सेवा करात (जीएसटी) कपात झाल्याने देशात उत्साहाचे वातावरण आहे. आता वस्तूंची मागणी वाढून अर्थव्यवस्था गतिमान होईल असे चित्र निर्माण केले जात आहे, मात्र त्यात फारसे तथ्य नाही. जीवनावश्यक वस्तू महाग असोत वा स्वस्त ग्रहांना विकत घ्याव्याच लागतात, पण वाहनांच्या किमती कमी झाल्या म्हणून लोक गरज नसताना नवीन वाहने खरेदी करणार नाहीत किंवा आहे ते वाहन विकून नवीन घेणार नाहीत. सरकारने सोने खरेदीवर जीएसटी कमी केलेला नाही. किंवा पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणलेले नाही. त्यामुळे जीएसटीत घट झाल्याने फार फरक पडेल असे वाटत नाही.

● सुधीर भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)

लोकशाही मूल्यांचे दमन सुरूच

‘केंद्रीय निवडणूक</strong> आयुक्त शांत कसे?’हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला (लोकसत्ता- २२ सप्टेंबर). खरे तर विद्यामान सत्ताधाऱ्यांनी तमाम स्वायत्त संस्थांना आपल्या हातातील बाहुले बनविले आहे! आज नि:स्पृहता व सचोटीचा लवलेशही नसलेल्या निवडणूक आयोगासह समस्त स्वायत्त संस्थांवर केंद्रातील विद्यामान सत्ताधाऱ्यांनी चांगलाच कब्जा केला आहे. ही आपल्या लोकशाहीसाठी अत्यंत दुर्दैवी आणि भयंकर कटू वास्तवाची स्थिती आहे. लोकशाहीसाठी हा मोठा धोकाच आहे. याचे भान समस्त जनतेला यायला हवे. गेल्या दशकभरातील निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती वर्तनावरूनच याचा प्रत्यय येत आहे. निवडणूक आयोगाच्या विरुद्धचा ‘टाहो’सुद्धा अरण्यरुदन ठरत आहे! लोकशाही मूल्यांचे दमन सुरूच आहे. विद्यामान सरकारकडून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचाच प्रकार चालू आहे! हे भयंकर दुर्दैवाचेच! पारदर्शकता, बाणेदारपणा, नि:स्पृहता आणि सचोटीचे मूर्तिमंत प्रतीक असलेले माजी निवडणूक आयुक्त दिवंगत टी. एन. शेषन यांचे काम अशा वेळी आठवते.