लोकमानस : विज्ञानातील भाजपचे योगदान ते काय?

भाजपचे या क्षेत्रातील योगदान ते काय? राजीव गांधी यांच्या संगणकक्रांतीला भाजपने विरोधच केला होता. त्यासाठी संसदेवर बैलगाडी मोर्चा नेला होता. आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थेत गायीच्या मलमूत्रावर संशोधन करण्याचे आदेश निघतात. प्राचीन ज्ञानपद्धतींवरील संशोधनाच्या अटी ठेवून संस्थांना निधीवाटप करण्याचे मापदंड आहेत. विज्ञान-तंत्रज्ञानाधारित संशोधन सोडून ‘कोरोनील’सारख्या अवैज्ञानिक उत्पादनांची भाजप सरकारकडूनच भलावण केली गेली होती. नोटाबंदीच्या आत्मघातकी निर्णयामुळे एमएसएमई उद्याोगांचे प्रचंड नुकसान होऊन अनेक उद्योग त्याच काळात बंद झाले आहेत. नंतरच्या काळात भाजपच्या उद्योगाच्या व्याख्येत पकोडे तळणे, रीळ बनवणे इत्यादी ‘उद्योगांचा’ समावेश झाला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील ‘नवोन्मेषा’चे पालुपद लेखात येते; परंतु शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातील भाजपची करणी मात्र या ‘नवोन्मेषा’च्या विरोधीच आहे. अगदी उच्च शिक्षणातदेखील पारंपरिक ज्ञानपद्धतींचा समावेश करून त्यांचे उदात्तीकरण चालू असताना लेखक म्हणतात त्याप्रमाणे नवतंत्रज्ञानातील ‘नवोन्मेषा’ला प्रोत्साहन कोणत्या प्रकारे मिळू शकेल?

● राजेंद्र फेगडे, नाशिक

योगदानासाठी अनुकूल वातावरणही हवे

‘नवतंत्रज्ञानात आत्मनिर्भरतेसाठी योगदान हवेच!’ हा राम माधव यांचा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख वाचला. या क्षेत्रात सरकारने त्यांच्या परीने मुहूर्तमेढ रोवली आहे आणि आता खासगी क्षेत्राने त्यांचे योगदानही दिले पाहिजे ही अपेक्षा रास्त आहे. परंतु त्यासाठी इतरही घटक जुळून यावे / आणावे लागतात.

अशा क्षेत्रांत परताव्यासाठी वाट पाहण्याचा काळ खूप मोठा असतो व जोखीमही त्यामुळे वाढते. धंद्याची गणिते बिघडली आणि मोठे नुकसान झाले तर ते भरून काढण्याचे बरेच मार्ग सरकारकडे असतात; परंतु खासगी उद्याोगांना ती सोय नसते. व्यवसायातील अंगभूत जोखीम उद्याोगांनी स्वीकारावी अशी अपेक्षा असली तरी त्याकरता सुयोग्य परिस्थिती सरकारनेच निर्माण केली पाहिजे. भ्रष्टाचाराला वाव न देणारी सोपी सुटसुटीत कररचना, असंख्य तक्रारी येण्याची वा माध्यमांमुळे निर्माण झालेल्या दबावाची वाट न पाहता नियमांची काटेकोर पद्धतीने होणारी अंमलबजावणी, आजूबाजूला पदोपदी जाणवणारे व आश्वस्त करणारे कायद्याचे राज्य हे सारे सरकारने निर्माण करणे अपेक्षित आहे. तसे प्रयत्न खूपच तोकडे आहेत हे दैनंदिन बातम्या वाचल्या, ऐकल्या, पाहिल्या तर सहज जाणवते. राजकीय मतैक्यही महत्त्वाचे असते. असे उद्याोग व्यवस्थित सुरू राहण्यासाठी सत्ताबदल झाला तरी स्थैर्य टिकणे गरजेचे असते. ‘हा उद्याोग यांना धार्जिणा’, ‘तो त्यांच्या बाजूचा’ अशी चर्चा वा खरी/खोटी विभागणी उद्याोगांना मारकच ठरते. आपल्याकडे तसे राजकीय मतैक्य पाणी नाकातोंडात गेल्याशिवाय होत नाही. त्यामुळे भव्य काही घडणे दुरापास्तच वाटते.

● प्रसाद दीक्षित, ठाणे

गुन्हेगारांना कायद्याचा धाकच नाही

‘महिला असुरक्षितच!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२८ ऑक्टोबर) वाचला. देशात महिलांचा विनयभंग अथवा त्यांच्यावर बलात्कार यांसारख्या घटना घडतच असतात; परंतु परदेशी महिलांनाही याचा सामना करावा लागणे हे देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन करणारे आहे. आपल्याकडील कायदे पुरेसे कडक नाहीत आणि त्यांची अंमलबजावणीही नीटशी होत नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांना कायद्याचा धाकच राहिलेला नाही. खून, बलात्कार यांसारख्या गुन्ह्यांत सामील असणाऱ्या गुन्हेगारांना, ते कोणत्याही पक्षाचे, कोणाच्याही नात्यातले असोत, त्यांना कठोरात कठोर शासन केले जाईल, अशी गर्जना सरकार करते, पण प्रत्यक्षात राजकीय दबावामुळे आणि पुरेशा पुराव्यांअभावी अनेक गुन्हेगारांची निर्दोष सुटका होते.

● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)

‘रिळां’तून पैसे हा केवळ भ्रम

‘‘रिळां’तून कोटींची कमाई’ हा ‘उलटा चष्मा’ वाचला. बिहारमधील निवडणूक प्रचार सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, ‘भारतात इंटरनेट स्वस्त असल्याने (अर्थात सरकारमुळे), तरुण/ तरुणी रील्स बनवून कोट्यवधी रुपये कमवत आहेत.’ आता पंतप्रधानच असे म्हणत आहेत, म्हणजे ते खरेच असावे असे वाटणे स्वाभाविकच. त्यांचे म्हणणे खरे मानून काही अविचारी तरुण, नोकरीधंदा सोडून एक उत्कृष्ट करिअर म्हणून या मार्गाला लागले तर काय होईल? शेअर बाजारात ट्रेडिंग केल्यास खूप पैसा मिळतो, असे ऐकून अर्धवट ज्ञान/ माहितीच्या जोरावर तरुण आपला सगळा पैसा गुंतवतात, पण केवळ १० टक्के लोकच यात यशस्वी होतात. इतर बहुतेक जण सारे काही गमावून बसतात. रील्सचे किंवा समाजमाध्यमांतून पैसे कमावणाऱ्यांचेही असेच आहे. यातून कोट्यवधी रुपये कमावणारे एक टक्काच असतात, उर्वरित ९९ टक्क्यांचे नुकसानच होते. थोडक्यात, पंतप्रधानपदावरील जबाबदार व्यक्तीने तरी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून, तरुणांची दिशाभूल करणारी, अतिशयोक्तीपूर्ण (जुमला) विधाने जाहीरपणे करू नयेत, हेच बरे.

● भास्कर परब, मुंबई

भाजपसाठी ‘हा’ डाव्या हाताचा खेळ

‘भाजप कुबड्यांवर नव्हे, स्वबळावर’ ही बातमी (लोकसत्ता- २८ ऑक्टोबर) वाचली. मुंबईतील मरिन लाइन्स येथील बँकेकडे तारण असलेला भूखंड प्रदेश कार्यालयासाठी भाजपने चार दिवसांत सर्व परवानग्या घेऊन मिळवला. आता या परवानग्या इतक्या जलद गतीने कशा दिल्या गेल्या याची चर्चा होणारच. या भूखंडाचे भूमिपूजन गृहमंत्री अमित शहांच्या हस्ते करण्यात आले. या भूखंडावरून विरोधकांनी टीका केली त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही हा भूखंड बळकावला नाही तर विकत घेतला आहे असे सांगितले. सध्या भाजपकडे सत्ता आणि पैसा आहे त्या जोरावर ते सर्व तथाकथित स्वायत्त यंत्रणा त्याशिवाय अन्य पक्षांचे आमदार विकत घेऊ शकतात त्यांच्यासाठी हा भूखंड मिळवणे म्हणजे डाव्या हाताचा खेळ आहे.

● अरुण खटावकर, लालबाग (मुंबई)

रस्ते सुरक्षेला रिक्त पदांचा फटका

‘शासकीय ‘रिक्त पदे’ देशहितासही मारक’ हा डेरेक ओ’ब्रायन यांचा लेख (२८ ऑक्टोबर) वाचला. देशात रस्ते अपघातांत मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी होत आहे. इतकी की त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक कायमस्वरूपी समिती नेमली. नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच संसदेतील निवेदनात सांगितले की, भारतातील रस्ते अपघात या विषयावर जागतिक स्तरावरील चर्चासत्रात मला माझी मान शरमेने खाली घालावी लागते.

रस्ते अपघातात आपल्या राज्याचा देशात वरचा क्रमांक आहे. परिवहन विभागावर रस्ते अपघात नियंत्रणाची मोठी जबाबदारी आहे. तरीही मुख्यालयातील विभागाचे राज्यस्तरीय सर्वोच्च पद अपर परिवहन आयुक्त गेली पाच वर्षे रिक्त आहे. त्या नंतरची सहआयुक्तांची सहा पदेदेखील दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ रिक्त आहेत. अतिरिक्त कार्यभार देऊन कामकाज चालविणे योग्य नाही असेच सचिवांचे नस्तीवर अभिप्राय आहेत. फक्त रस्ता सुरक्षेसाठी ‘लीड एजन्सी’ नेमण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६मध्ये आदेश दिले आहेत. या संस्थेतील सर्व पदे उदा : सह परिवहन आयुक्त, उपायुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, डेप्युटी आरटीओ, पोलीस उपअधीक्षक, कार्यकारी अभियंता (सा.बां.वि.), आरोग्य अधिकारी, लिपिक वर्गीय कर्मचारी, वाहनचालक इत्यादी सर्व पदेदेखील वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. मग, रस्ते सुरक्षा विषयक धोरणात्मक निर्णय, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन, रस्ता सुरक्षा जागृती/ अंमलबजावणी मोहिमा, ही कामे करणार कोण? ● अर्चना भालचंद्र, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, परिवहन विभाग