लोकमानस : जनता हलाखीत, जनतेचे सेवक खुशालीत

भारत सरकारमधील सर्वांत कनिष्ठ सेवकाचे सुरुवातीचे मासिक वेतन महागाई भत्ता धरून रु. २८८४० इतके होते. ताज्या आकडेवारीनुसार देशातील तळाच्या ५० टक्के कमावत्या प्रौढांचे मासिक उत्पन्न १० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, तर ९० टक्के भारतीय कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न रु. २५ हजारांपेक्षा कमी आहे. अशा परिस्थितीत सरकारचे मालक असलेली जनता हलाखीत आणि जनतेचे सेवक मात्र खुशालीत असे चित्र गेली २० वर्षे दिसत आहे. भारतीय संविधानाचे मार्गदर्शक तत्त्व ३८(२) असे सांगते की विशेषकरून सरकार नागरिकांच्या उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यासाठी झटेल. याप्रमाणे काहीही पावले न उचलता आतापर्यंतची सरकारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी वेतन आयोग नेमून पगारवाढ देत आहेत.

या वाढीचा भुर्दंड सामान्य जनतेला भरावा लागत आहे. कामामध्ये कोणतीही संख्यात्मक व गुणात्मक वाढ नसताना सरकारी कर्मचाऱ्यांना कशासाठी वेतनवाढ द्यायची याचे समाधानकारक उत्तर कोणीही देत नाही. दुसरीकडे पगारासाठी निधी अपुरा म्हणून शिक्षण, संशोधन, आरोग्य सेवा आणि पोलीस दले यांमधील पदे रिक्त आहेत. म्हणून नागरिकांना अत्यावश्यक सेवादेखील मिळू शकत नाहीत. सरकारला खरेच सामान्य जनतेच्या विकासाबद्दल कळवळा असेल तर त्यांनी आठवा वेतन आयोग स्थगित ठेवावा. अन्यथा देशातील सामान्य जनतेचे आधीच काळवंडलेले भवितव्य आणखी गडद अंधारात जाईल.

● आशुतोष प्रभुदास, पुणे

‘रेवडी’चा बोजा सामान्यांवरच!

‘आता आठव्या वेतन आयोगाची ‘रेवडी’’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० ऑक्टोबर) वाचला. कोणत्याही देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामाचे मूल्यांकन न करताच सरकार, वेतनवाढ देत नसावे! जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून मिरवणाऱ्या देशात ती टिकवण्यासाठी सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर काही वर्षांनी घसघशीत वेतनवाढ दिली जाते हा एक विक्रमच म्हणावा!

महागाईवर आधारित वेतनवाढीला कधीही कोणाचा विरोध नसतो परंतु कितीही घसघशीत वेतनवाढ झाली तरीही सरकारी कार्यालयातील आपल्या अधिकारातील दैनंदिन कामातील संथगती व लालफितीचा भ्रष्टाचार कमी होत नाही यावरच सर्वसामान्य जनता नाराज असते. भारतात असे एकही सरकारी खाते नाही ज्यात बहुतांश सरकारी कामकाज कोणतेही ‘वजन’ न ठेवता होते! विद्यामान पंतप्रधानांच्या ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ या घोषणेला तब्बल एक तप झाले पण ती घोषणा कागदावरच राहिल्याचा अनुभव सामान्य माणूस घेतच असतो. आधी केंद्र व मग राज्य सरकारांवर या वेतनवाढीचा बोजा (तुटीच्या अर्थसंकल्पाची झळ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर वाढून) पडतो! हा बोजा अर्थातच सामान्यजनांवर पडलेला असतो. वेतन आयोगाचे चक्र सत्ताधाऱ्यांच्या निवडणूक जिंकण्याच्या शक्यतेला गती देते व सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला मात्र महागाईची कात्री लावते.

● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

पेन्शनवाढ मात्र नाहीच!

‘आठव्या वेतन आयोगाची रेवडी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ ऑक्टोबर) वाचला. खासगी क्षेत्रातील ईपीएस १९९५ मध्ये समाविष्ट असलेले ८४ लाख सेवानिवृत्त कामगार- कर्मचारी गेली बारा वर्षे हक्काच्या पेन्शनवाढीसाठी आंदोलने करत आहेत, मोर्चे काढत आहेत. संसदेत खासदार मागणी करत आहेत. कोशियारी समितीप्रमाणे पेन्शनवाढ द्यावी असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे; परंतु अद्याप पेन्शनवाढ झालेली नाही. ज्येष्ठ नागरिकांनी दिलेल्या योगदानाकडे सरकारप्रमाणे विरोधी पक्षही दुर्लक्ष करत आहेत.

● विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई)

खुल्या गटावर अन्याय का?

‘आरक्षणाचा अंतर्विरोध : सवलती आणि गुणवत्तेचा संघर्ष’ हा गणेश पंडित यांचा लेख (लोकसत्ता- ३० ऑक्टोबर) वाचला. आरक्षण हे बौद्धिक मागासलेपणामुळे आलेले नसून संधी नाकारण्यात आल्यामुळे देण्यात आलेले आहे. खुल्या जागांचा कट ऑफ कमी आहे आणि राखीव जागांचा जास्त आहे म्हणून खुल्या गटांच्या जागांवर आम्हाला घेत नाहीत. हा राखीव जागांच्या उमेदवारांचा आक्षेप राज्यघटनेतील तत्त्वानुसार नाही. एकदा राज्यघटनेतील तत्त्व नाहीसे केले की, राखीव जागादेखील राहणार नाहीत. तेव्हा राज्यघटनेतील तत्त्वाप्रमाणे राखीव जागांचा उपभोग घ्यावा. खुल्या जागांचा कट ऑफ कमी आहे म्हणून त्यांच्यावर अतिक्रमण करणे. राज्यघटनेच्या तत्त्वांच्या विरोधात होईल.

● युगानंद साळवे, पुणे

प्राध्यापकांच्या बदल्या, मूल्यांकन आवश्यक

‘महाविद्यालयीन शिक्षक भरतीही पारदर्शक होईल का?’ हा प्रा. संजय खडक्कार यांचा (३० ऑक्टोबर) लेख वाचला. काही पूरक उपाय करता येतील… (१) प्राध्यापक भरती प्रक्रिया शासकीय आयोगाद्वारे व्हावी. भरतीतील पारदर्शकता व एकसमान निकषांसाठी हे अत्यावश्यक आहे.

(२) विद्यापीठ- महाविद्यालय आणि महाविद्यालय- महाविद्यालयांतर्गत प्राध्यापकांच्या बदल्या शक्य व्हाव्यात. ‘जिथे नियुक्ती, तिथेच निवृत्ती’ ही स्थिती बदलली पाहिजे.

(३) ज्या प्राध्यापकांना बदली नको आहे, त्यांना काही काळासाठी ‘विनावेतन विश्रांती’ची तरतूद असावी. यामुळे नवीन उमेदवारांना संधी मिळेल आणि शैक्षणिक गतिशीलता वाढेल.

(४) प्राध्यापकांचे सातत्यपूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन होऊन त्यांच्या ज्ञानाचा समाजास उपयोग होईल अशी रचना असावी. शिक्षण हे फक्त अध्यापनापुरते मर्यादित न राहता समाजकारण, संशोधन व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाशी जोडले जावे. अशा उपाययोजनांमुळेच महाविद्यालयीन शिक्षक भरती खऱ्या अर्थाने पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण आणि लोकाभिमुख होऊ शकेल.

● प्रा. नाना गोडबोले, अधिसभा सदस्य, डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

निवडणुका वाचवणे बूथ प्रतिनिधींच्या हाती

‘मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी ११ नोव्हेंबरला आरक्षण सोडत’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० नोव्हेंबर) वाचली. महाराष्ट्रातील सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल करत मतदार याद्यांतील घोळाबाबत आवाज उठवला. आदित्य ठाकरे यांनी तर राहुल गांधी यांच्या स्टाइलने याद्यांतील बोगस मतदारांचे सादरीकरणही केले. राज ठाकरे यांनी ‘आधी मतदार याद्या सुधारा. मग निवडणुका घ्या,’ असा निवडणूक आयोगाला गर्भित इशाराही दिला. आता १ नोव्हेंबरला मुंबईत महामोर्चाचे आयोजन करण्यात येत आहे. पण या साऱ्याचा काहीही परिणाम होऊ न देता, निवडणूक आयोगाने आता ‘व्हीव्हीपॅटही अशक्य’ असल्याचे जाहीर केले आहे. असे करून बोगस मतदान सिद्ध करण्याचा मार्गच आयोगाने बंद केला आहे. कोणीही आपले काही वाकडे करू शकत नाही या विश्वासातूनच आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.

केंद्र आणि महराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या महापालिका काबीज करायच्याच आहेत, कारण त्यावरच पुढची सारी आर्थिक गणिते अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांनीही हतबल न होता त्यांच्या बूथ प्रतिनिधींना बोगस मतदारांची अचूक यादी पुरवून मतदानावेळी घुसखोरी करून बोगस मतदान करू पाहर्णा़या बोगस मतदाराचे बिंग फोडून त्याला बूथवरील पोलिसांच्या ताब्यात देणे, कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करत, योग्य ती फी भरून अशा बोगस मतदानाला आव्हान देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विरोधकांनी आपापल्या बूथ प्रतिनिधींना आतापासूनच प्रशिक्षण दिले पाहिजे. मतदान बंद होताना त्यासंदर्भातील फॉर्म्स निवडणूक आयोगाकडून मिळवल्याशिवाय बूथ सोडू नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वाचवणे आता फक्त आणि फक्त बूथ प्रतिनिधींच्या फौजेच्या हाती आहे. अर्थात त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांची आहे. ● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)