‘आरोग्य व्यवस्था खरोखरीच सुधणार तरी कधी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ ऑक्टोबर) वाचला. नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूनंतर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री आरोग्य यंत्रणा कशी दोषमुक्त आहे हेच सांगत राहिले आणि दुसरीकडे आता यांना आरोग्य खात्यावरील खर्च दुप्पट करण्याची गरज भासते. खर्च वाढवणे आवश्यक आहेच परंतु व्यवस्थेला आणि सरकारला आपली चूक मान्य करावीशी वाटत नाही.
मोहल्ला क्लिनिकच्या माध्यमातून जनतेचे आरोग्य जपणाऱ्या दिल्ली सरकारला रेवडी सरकार म्हणून हिणवणाऱ्या सरकारवर आज जनतेला औषधे पुरवू न शकल्याने आरोप होत आहेत. शासकीय रुग्णालयातील रुग्ण दगावल्यावर सरकारला जाग आली आणि आरोग्य यंत्रणा अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले गेले, हे फारसे पटण्यासारखे नाही. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून चार आठवडय़ांत या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर सरकारकडून आरोग्य व्यवस्था अद्ययावत करण्यासंबंधी घोषणा केल्या गेल्या. उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतल्यानंतर जागे झालेले हे सरकार सुरुवातीला आरोग्य यंत्रणेवरील आरोप फेटाळून ‘बोलून मोकळे झाले होते’ हे राज्यातील जनतेने पाहिले आहे.
प्रा. आदित्य भांगे, नांदेड
लोकप्रतिनिधी योजनांसाठी भत्ते सोडतील?
‘आरोग्य व्यवस्था खरोखरीच सुधणार तरी कधी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ ऑक्टोबर) वाचला. या प्रश्नाचे उत्तर कधीही नाही असेच द्यावे लागेल. १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात आरोग्य सोयीसुविधा किंवा वाहतूक सुविधा मोफत वाटत फिरणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. मोफत मिळाले की ओरबाडून घ्यायची सवय लागते आणि ऐदीपणा वाढतो. सरकारी दवाखाने पूर्णपणे मोफत उपचार देऊ लागले, तर त्यांच्या व्यवस्थापन खर्चाचे काय. मतपेटीवर डोळे ठेवून सर्व मोफत देणे चूक आहे. सरकारी तिजोरीत किती जमा आहे, हे पाहून हा निर्णय घेतला पाहिजे. हे सर्व आम्हा करदात्यांच्या पैशांतून केले जाते. कोणतेही आमदार, खासदार किंवा मंत्री त्यांचे भत्ते कमी करून या मोफत योजना सुसह्य करण्यासाठी पुढे येणार आहेत?
नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: मानवाधिकार ही सबलांची मत्तेदारी नव्हे
तेलाचे भाव वाढविणे सरकारला न परवडणारे
‘तेल तडतडणार?’ हा अग्रलेख (१३ ऑक्टोबर) वाचला. तेलाच्या किमती वाढणे सत्ताधाऱ्यांना सध्या परवडणारे नाही. येत्या महिन्याभरात दिवाळी आहे आणि त्याचदरम्यान पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. पुढे सहा-आठ महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगूल वाजण्याची शक्यता आहे. केंद्रास प्रबळ इच्छा असली तरी दरवाढ टाळण्याचे प्रयत्न होतील.
आजच्या घडीला इस्रायल- हमास संघर्षांत रोज वाढ होत आहे. दोन्ही देश तेल उत्पादक नाहीत, पण भौगोलिक वातावरण, अमेरिकेच्या प्रत्येक अध्यक्षागणिक बदलणारे धोरण, शत्रू आणि मित्र कोण हे समजणे कठीण, अरब- इस्रायल वाद, अमेरिका, इराण, सौदी यांचे परस्पर संबंध यामुळे भारत नेहमीच सावध भूमिका घेतो. ७०-७५ लक्ष भारतीय आखाती देशांत काम करत आहेत. त्यांच्याकडून कित्येक अब्ज डॉलर्स भारतात येतात. परिणामी भारताचे आखाती देशातील सर्व देशांशी संबंध चांगले आहेत. भारताला, ८५ टक्के तेल आयात करावे लागते. खनिज तेलाच्या भावात वाढ झाल्यास, महागाई वाढते, आर्थिक विकासाचा वेगही मंदावतो. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राला हे परवडणारे
नाही. त्यामुळे सरकार लोकसभा जिंकण्याच्या मार्गात भाववाढीचा अडसर येऊ
देणार नाही.
विजयकुमार वाणी, पनवेल
.. तर रशियाही वाढीव दराने तेल विकेल
हमास – इस्रायल युद्धात इराण आणि सौदी अरेबिया ओढले गेले तर निश्चितच कच्च्या तेलाची किंमत १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पलीकडे जाण्यास वेळ लागणार नाही. २४ तास प्रचार मोडमध्ये राहणाऱ्या विद्यमान सरकारने इतर तेलसंपन्न देशांच्या तुलनेत रशियाकडून मिळणाऱ्या स्वस्त तेलाच्या भरवशावर राणा भीमदेवी थाटात गर्जना करून तात्काळ इराणचे समर्थन केले. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आपले ३३ टक्के हक्काचे मतदार अबाधित राहावेत, म्हणून एका समाजाला लक्ष्य केले गेले. वरील तेलसंपन्न देश युद्धात ओढले गेले तर व्यापारी नियमाला अनुसरूनच रशिया निश्चितच वाढलेल्या किमतीनुसार तेल विकणार, मग ते आपल्याला परवडणार आहे का? वरील गोष्टी लक्षात घेता परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्याला भारताचा कायम पािठबा कायम आहे’ असे वक्तव्य केले आणि जगात शोभा करून घेतली.
परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
सरकारचा तोंडवळा बहुजनांचा, वृत्ती मात्र..?
‘कंत्राटी भरतीचा धडाका’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’- १३ ऑक्टोबर) वाचली. विविध स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत महाराष्ट्रातील लाखो तरुण आपले आयुष्य खर्ची घालत असताना त्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करण्याचे निर्णय एकनाथ शिंदे यांचे सरकार घेत आहे, ही चिंताजनक बाब आहे.
मंदिरांची उभारणी, त्यांचे पुनरुज्जीवन यावर खर्च करायला सरकारकडे खूप पैसा आहे. पण, सामाजिक विकासात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राला मात्र खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याचा तुघलकी निर्णय शिंदे सरकार घेत आहे. केवळ शिक्षण क्षेत्रच नाही, तर महाराष्ट्रात सर्वच क्षेत्रांच्या खासगीकरणाचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. भेदभाव संपेपर्यंत आरक्षण सुरूच राहायला हवे, असे एकीकडे संघप्रमुख सांगतात. दुसरीकडे मात्र खासगीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षण संपवण्याचा डाव भाजप खेळत आहे. आमचे सरकार सामान्य लोकांचे सरकार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वारंवार सांगतात. पण भाजपच्या दबावामुळे हे सरकार बहुजनांचे वाटोळे करू पाहत आहे. सरकारचा तोंडवळा बहुजनाचा असला, तरी प्रत्यक्ष सरकार चालवणारे संघ
मनोवृत्तीचे लोक बहुजनांना उद्ध्वस्त करू पाहत आहेत, हेच खासगीकरणाच्या धोरणातून स्पष्ट होते.
प्रकाश खंडेलोटे, छत्रपती संभाजीनगर
हेही वाचा >>> लोकमानस : टोल व रस्त्यांच्या दर्जाचे गणित जुळेना
मुंबईतील एमएच-०४ वाहनांनाही सवलत द्याल?
‘ठाणेकरांना टोलमाफीची शक्यता’ या बातमीत (लोकसत्ता- १३ ऑक्टोबर) एम एच ०४ क्रमांकाची किती वाहने ये-जा करतात याचे चित्रीकरण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्री महोदयांचा असा समज दिसतो की या क्रमांकाची वाहने फक्त ठाण्यातच आहेत. आमच्या संकुलात याच कोडची पाच वाहने आहेत. अशा असंख्य गाडय़ा मुंबई, नवी मुंबईत असतील. त्यांनाही टोल माफ करणार का? मुंबई रजिस्ट्रेशनची अनेक वाहने ठाण्यात आहेत त्यांना टोल माफ करणार की नाही? सरकारने आदेश देताना नीट विचार करावा एवढीच अपेक्षा.
सुधीर ब देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)
हे कर्मचारी संघटनांचे अपयश!
‘कंत्राटी भरतीचा धडाका’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’- १३ ऑक्टोबर) वाचनात आली. महाराष्ट्रातील तरुणाईच्या विरोधाला न जुमानता खासगी सेवा पुरवठादारांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचारी भरतीचा धडाका लावला आहे. हा सरकारचा आडमुठेपणा आहे.
खासगी सेवा पुरवठादार राज्य सरकारला जे कर्मचारी उपलब्ध करून देतील, त्यांची कार्यक्षमता, योग्यता तपासण्यासाठी कोणते निकष लावले जाणार आहेत? भरती प्रक्रियेत स्थानिक भूमिपुत्रांचे प्राधान्य डावलले जाणार नाही कशावरून? मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱ्या, प्रादेशिक संघटना याबाबतीत आग्रही भूमिका का घेत नाहीत? राज्य सरकारच्या सर्व विभागांतील असंख्य पदे रिक्त आहेत, अनुकंपा तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया थंडावली आहे. प्रकल्पग्रस्त उमेदवार विविध पदांवर नोकरी करण्यासाठी सक्षम आहेत, तरीही त्यांना नोकऱ्या का दिल्या जात नाहीत? हंगामी कर्मचारी वर्षांनुवर्षे कायमस्वरूपी नेमणूक मिळेल या आशेवर घाम गाळत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने बाह्य यंत्रणेद्वारे कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया राबवणे म्हणजे हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावण्यासारखे आहे.
खासगी सेवा पुरवठादार संस्थांना कर्मचारी पुरवठा करण्यासाठी सरकार किती मानधन देणार आहे, हे सरकार जाहीर का करत नाही? राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना हे अन्यायकारक धोरण रोखण्यात अपयश आले आहे, असेच म्हणावे लागेल. प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
