पी. चिदम्बरम
गुजरातच नाही तर हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आणि दिल्ली महापालिका निवडणुकीमध्ये विजयासाठी सगळे आवश्यक घटक भाजपच्या बाजूने होते. पण तरीही तिन्ही ठिकाणांचे तीन वेगवेगळे निकाल आले, ही गोष्ट वाढत्या अंधारातील सूर्यकिरणांसारखी आहे..
पूर्वीच्या काळातील अनेक निवडणुकांमध्ये सत्ता ही पक्षाच्या गळय़ातील ताईत मानला जात असे. १९६७ मध्ये काँग्रेस वर्चस्वाचा काळ संपल्यानंतर, वेगवेगळय़ा राज्यांमधील अनेक सरकारे पराभूत झाली आणि प्रादेशिक पक्षांची बिगरकाँग्रेस सरकारे सत्तेवर आली. १९७७ मध्ये केंद्रात बिगरकाँग्रेस सरकारांचा काळ सुरू झाला.
पर्यायी सरकारांचा सिलसिला आधी सुरू झाला तो केरळमध्ये. १९९० च्या दशकापासून राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तमिळनाडूमध्ये पर्यायी सरकारे सत्तेवर आलेली आपण पाहिली आहेत.
सत्तेला आव्हान
मात्र, काँग्रेसच्या सत्तेला आव्हान देणाऱ्या नावांची यादी करायची झाली तर मोठी नावे पुढे येतात. एमजी रामचंद्रन यांनी आणि त्यांच्या एआयएडीएमके या पक्षाने तमिळनाडूमध्ये १९७७ ते १९८७ पर्यंत म्हणजे एमजीआर यांचा मृत्यू होईपर्यंत सलग तीन निवडणुका विधानसभा जिंकल्या. जे. जयललिता आणि त्यांच्या एआयएडीएमके या पक्षाने २०११, २०१६ आणि २०२१ मध्ये तमिळनाडूमध्ये सलग तीन विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. नवीन पटनायक आणि बीजेडी या त्यांच्या पक्षाने २००० पासून सलग पाच विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत. सर्वात मोठे उदाहरण भाजपचे आहे. भाजपने गुजरातमध्ये १९९८ पासून (आणि २००२ पासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली) सलग सहा निवडणुका जिंकल्या आहेत.
असे दिसते की काही वेळा विशिष्ट परिस्थितीमध्ये तसेच काही वेळा विशिष्ट नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली, सत्तापद ही गोष्ट त्यांना कमजोर करणारे ठरण्याऐवजी त्यांची ताकद ठरली आहे. राजकीय निरीक्षक, सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ आणि निवडणूक विश्लेषक यांनी या घटकाचे काळजीपूर्वक विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
माझी प्रथमदर्शनी निरीक्षणे खालीलप्रमाणे
१ के. कामराज, एस. निजिलगप्पा, के. ब्रह्मानंद रेड्डी, ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद, हितेंद्र देसाई, यशवंतराव चव्हाण, एम. एल. सुखाडिया, ज्योती बसू यांच्यासारखे दिग्गज नेते सत्तेवर होते, तेव्हा सत्तेवर असलेल्या त्यांच्या पक्षांनी पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात प्रचंड निवडणूक निधी जमवला, अशा प्रकारच्या चर्चा झाल्या नाहीत.
२सत्ताधारी पक्ष नोकरशाही, विशेषत: पोलीस दलांचे राजकीयीकरण करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये हे प्रामुख्याने आढळून येते. रामपूर विधानसभा मतदारसंघात नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी अंदाजे ३२ टक्के होती, तर त्याच राज्यातील खतौली विधानसभा मतदारसंघात ही टक्केवारी साधारणपणे होती ५६ टक्के. मैनपुरी लोकसभा मतदारसंघात अंदाजे ही टक्केवारी होती ५३ टक्के. रामपूरमध्ये कमी मतदान होण्यामागे प्रामुख्याने पोलीस कारणीभूत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाने केला आहे.
तंत्रज्ञान आणि बळाचा वापर
३ हुशार आणि दूरदृष्टी असलेल्या राजकीय पक्षांनी त्यांची संघटना मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर केला आहे. भाजप तसेच इतर काही पक्षांनी निवडणुकांचे सूक्ष्म व्यवस्थापन करण्यात यशस्वी झाले आहेत. विशेषत: मतदानाच्या दिवसासाठी काम करणाऱ्या बूथ समित्या हे त्याचे उदाहरण सांगता येईल. मायक्रो मॅनेजमेंटच्या पातळीवर नेण्यात भाजपला यश आले आहे. मतदार यादीच्या प्रत्येक पानावरील मतदारांचे व्यवस्थापन करणे या पातळीवर भाजपने निवडणुकांचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे.
४ पक्ष संघटना उत्तम असलेले सत्ताधारी पक्ष संघटनेला ‘ताकद’ देतात. इतर पक्षांमधून निवडून नंतर गद्दारी करून आलेल्या आमदारांना आणि इतर पक्षांतील बदनाम बाहुबलींना सत्ताधारी पक्षात सामील होण्यासाठी लालूच दाखवली जाते. पैशाचे सगळय़ांनाच आकर्षण असते, यात काहीच संशय नाही. पण पैशापेक्षाही, ज्यांच्या नावावर गुन्ह्यांची नोंद असते, त्या गुन्ह्यांचा तपास सुरू असतो, त्यांना त्यातून सुटका हवी असते, त्यासाठीची ही क्लृप्ती असते. सत्ताधारी पक्षात गेल्यावर यंत्रणांकडून होणारा सर्व तपास अचानक ठप्प होतो.
५ गेल्या काही वर्षांत सत्ताधारी पक्षाने धर्माचा ध्रुवीकरणासाठी वापर केला आहे. तो कधी थेट केला जातो तर कधी कळणार नाही अशा पद्धतीने केला जातो. उदाहरणार्थ, गुजरात (२०१२, २०१७ आणि २०२२) आणि उत्तर प्रदेश (२०२२) च्या निवडणुकीत भाजपने मुस्लीम समुदायातील एकालाही उमेदवारी दिली नाही. वास्तविक गुजरातमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ९.७ टक्के आणि उत्तरेत २० टक्के मुस्लिमांची संख्या आहे. मुस्लीम उमेदवाराला उमेदवारी न दिल्याने इतरांना एक संकेत मिळतो आणि आपोआपच मतदारांचे ध्रुवीकरण होते.
६ सत्ताधारी पक्षाच्या कारभाराचे अपयश मोठमोठय़ा मोहिमांद्वारे झाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी आधीच अंकित करून ठेवलेल्या काही माध्यमांचा जोरदार वापर केला जातो. बरीच माध्यमे (टीव्ही आणि वर्तमानपत्रे) मोठमोठय़ा कंपन्यांच्या मालकीची आहेत आणि त्यांनी नियंत्रित केली आहेत. समाजमाध्यमे तुलनेत मुक्त आहेत पण ती खोटय़ा बातम्या, बनावट व्हिडीओ, ट्रोल्स आणि बॉट्सने वेढलेले आहेत.
जेतेही हरू शकतात
याव्यतिरिक्त, माझी खात्री आहे प्रत्येक राज्याच्या इतिहास आणि संस्कृतीमध्ये अद्वितीय ठरतील असे काही घटक असतात. गुजरात आणि उत्तर प्रदेशात एक प्रकारची विचित्र शांतता आहे, असे मला वाटते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी एकदा एका विशिष्ट संदर्भात ‘कबरीवरील शांतता आहे की गुलामाची शांतता आहे?’ असे विचारले होते. आपल्याकडे असे काही होणार नाही, अशी मला मनापासून आशा आहे. सरकार यंत्रणेकडून वेगळी मते मांडणारे आवाज दडपले जातात. काही प्रसारमाध्यमांद्वारे तर त्यांना पद्धतशीरपणे बाजूला केले जाते. यामुळे भयंकर शांतता निर्माण झाली असेल तर याचा अर्थ आपली अशा दिवसाकडे वाटचाल सुरू आहे, जेव्हा भारतात निवडणुकीच्या माध्यमातून येणारी लोकशाही असेल, परंतु घटनात्मक लोकशाही नसेल.
नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीने विजेत्यांना आणि पराभूतांना दोघांनाही धडे दिले आहेत. त्यातला मुख्य धडा असा की विजेत्या पक्षाकडे मजबूत पक्ष संघटना, समर्पित कार्यकर्ते, सळसळती मोहीम आणि सूक्ष्म व्यवस्थापन असते. गुजरातमध्ये एकटय़ा भाजपकडे हे चारही घटक होते. याउलट, हिमाचल प्रदेश (काँग्रेस) आणि दिल्ली महानगरपालिकेच्या (आप) निवडणुकीतही हे चारही घटक भाजपच्या बाजूने होते, सत्ताही त्यांच्याकडेच होती. पण तरीही त्यांना पुन्हा सत्ता मिळू शकली नाही. तिथे सत्तेवर असणे ही गोष्ट त्यांच्यासाठी घातक ठरली. कोणताही राजकीय पक्ष जिंकला किंवा हरला तरी तीन निवडणुकांमध्ये तीन वेगवेगळय़ा पक्षांचा विजय ही गोष्ट वाढत्या अंधारात सूर्यकिरणांसारखी आहे.
