चंद्रशेखर बावनकुळे
राष्ट्राच्या पुनरुत्थानासाठी समर्पित भावनेने कार्य करणाऱ्या दोन महनीय व्यक्तींच्या महात्मा गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्यात येणार आहे. या काळात महसूल विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली शिबिरे, उपक्रम आणि मोहिमांविषयी…

महाराष्ट्र शासन पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख काम करत आहे. महसूल विभाग हा जनतेच्या दैनंदिन समस्या आणि जिव्हाळ्याच्या विषयांशी निगडित असलेला विभाग असल्याने सामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महसूल प्रशासनदेखील अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक असावे याला मी प्राधान्य दिले आहे. नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवांचा लाभ जलदगतीने मिळवून देण्यासाठी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १७ सप्टेंबर या जन्मदिनापासून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या २ ऑक्टोबर या जयंतीपर्यंत मोहीम स्वरूपात ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्यात येत आहे.

महसूल विभागाने अलीकडील काळात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान’, जिवंत सातबारा, वाळू निर्गती आणि कृत्रिम वाळू धोरण, दस्त नोंदणीसाठी ‘सलोखा योजना’, ड्रोनद्वारे गौणखनिज सर्वेक्षण, सार्वजनिक हिताच्या बांधकामांना स्वामित्वधन न आकारता गौण खनिज वापरण्यास परवानगी, तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता, विद्यार्थ्यांकरिता प्रतिज्ञापत्रांसाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ असे अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतले आहेत. आता ‘सेवा पंधरवडा’च्या माध्यमातून पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरे याबरोबरच स्थानिक आवश्यकतेनुसार नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

महसुली क्षेत्रीय कार्यालयाकडून जनतेस सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही २०२५-२६ या वर्षात मंडळ स्तरावर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान’ आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी, महिला यांना महसूल विभागाशी संबंधित विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप करणे तसेच नागरिकांच्या तक्रारी दूर करणे या उद्देशाने मंडळ स्तरावर वर्षातून किमान चार वेळा हे अभियान आयोजित करण्यात येणार आहे.

सर्वसामान्य जनता व शेतकरी यांचे महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न तातडीने निकाली काढणे आणि महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम व गतिमान करण्याच्या दृष्टीने १ जून ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीत ‘महाराजस्व अभियान’ त्याचप्रमाणे १ ऑगस्ट ते ७ ऑगस्ट या कालावधीत महसूल सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले. यात प्रामुख्याने नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन १७ सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती २ ऑक्टोबर, २०२५ या कालावधीमध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानां’तर्गत ‘सेवा पंधरवडा’ साजरा करण्यात येणार आहे. या पंधरवड्यात राबविण्यात येणारे कार्यक्रम हे यापूर्वीच राबविण्यात येत असून पंधरवड्यादरम्यान व त्यानंतरही निरंतरपणे राबविले जाणारे कार्यक्रम आहेत. तथापि, या कालावधीत ते मोहीम स्वरूपात युद्धपातळीवर राबविले जाणार आहेत.

हे अभियान तीन टप्प्यांमध्ये असेल. यामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर या कालावधीतील पहिल्या टप्प्यामध्ये ‘पाणंद रस्तेविषयक मोहीम’ राबविण्यात येईल. दिनांक २३ सप्टेंबर ते २७ सप्टेंबर या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ‘सर्वांसाठी घरे’ या उपक्रमासाठी पूरक उपक्रम राबविले जातील. तर, २८ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या अंतिम टप्प्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून ‘नावीन्यपूर्वक उपक्रम’ राबविले जातील.

पाणंद रस्ते

प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शेतात जाण्यासाठी, शेतमालाची ने-आण करण्यासाठी शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना आणली जाणार आहे. ही योजना संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेत रस्त्यांची मागणी पूर्ण करणारी असेल. शेत रस्त्यांच्या प्रकरणांमध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत अपील संपवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. वाटपपत्रात शेतकऱ्यांचा समावेश करणे, शेतरस्त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लोक अदालती घेणे, रस्त्यांचे सपाटीकरण करणे, चालू वहिवाट रस्त्यांचे सर्वेक्षण याबरोबरच गाव नकाशात हे रस्ते घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यापुढे शेतरस्ता किमान तीन ते चार मीटर रुंदीचा करण्यात येऊन जमाबंदी आयुक्त यांच्या माध्यमातून शेतरस्त्यांना क्रमांक दिले जाणार आहेत. ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कांमध्ये शेत रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होऊन भविष्यात शेतरस्त्यांच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

या अनुषंगाने सेवा पंधरवड्याच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये ग्रामीण रस्त्यांच्या सीमांकनाबाबत महसूल विभागाच्या २९ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याचबरोबर शिव पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण करणे, ज्या पाणंद रस्त्यांची नोंद निस्तार पत्रक/ वाजिब उल अर्ज मध्ये करण्यात आलेली नाही त्याची नोंद घेण्याबाबत कार्यवाही करणे, शेतावर जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी संमती पत्र घेणे, रस्ता अदालत आयोजित करून शेतरस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, शेतरस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत.

सर्वांसाठी घरे

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणारे व सुरक्षित घर मिळाले पाहिजे यासाठी केंद्र सरकारबरोबरच राज्य शासनदेखील प्रयत्नशील आहे. या अनुषंगाने सेवा पंधरवड्याच्या २३ ते २७ सप्टेंबर या कालावधीतील दुसऱ्या टप्प्यात ‘सर्वांसाठी घरे’ या उपक्रमांतर्गत घरे बांधण्यासाठी निर्बाध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात येईल. या उपक्रमासाठी अस्तित्वातील रहिवासी प्रयोजनासाठी असलेली शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमातील तरतुदीनुसार नियमानुकूल करण्यात येतील.

या मोहिमेअंतर्गत महसूल विभागाच्या१४ डिसेंबर १९९८च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत असल्यास शहरातील जमिनीवरील गायरान नोंदी कमी करून त्या जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल केली जातील तसेच आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत नसल्यास अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी आरक्षण बदलाचे प्रस्ताव सादर करण्यात येतील. या टप्प्यामध्ये सर्वांसाठी घरे योजनेअंतर्गत शासकीय जमिनी वाटप केलेल्या/ अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या लाभार्थ्यांना जमिनींचे पट्टे वाटप केले जातील.

नावीन्यपूर्ण उपक्रम

अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यात २८ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५या कालावधीत संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक गरजा, भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

‘सेवा पंधरवडा’ अभियानासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक पातळीपासून संसदेपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींना सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना या अभियानाबाबत माहिती होण्यासाठी या अभियानाला स्थानिक तसेच राज्यस्तरावर व्यापक प्रसिद्धी दिली जात आहे. हे अभियान यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने माझ्यासह अपर मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी तसेच तहसीलदार यांच्यामार्फत सर्व संबंधित यंत्रणाची बैठक घेऊन अभियानाचे नियोजन करण्यात येऊन या कामांचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. जमाबंदी आयुक्त तसेच नोंदणी महानिरीक्षक यांचीदेखील यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे.

राष्ट्राच्या पुनरुत्थानासाठी समर्पित भावनेने कार्य करणाऱ्या दोन महनीय व्यक्तींच्या जन्मदिन व जयंतीचे औचित्य साधून त्या दरम्यानच्या काळात हे अभियान राबविले जाणार असल्याने याचे पावित्र्य राखण्यासाठी तसेच नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवांचा लाभ जलदगतीने मिळवून देण्यासाठी यंत्रणेतील प्रत्येक घटक प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल, हे निश्चित.