तंत्रकारण: स्टारलिंकचा मृग आणि वर्चस्वाचा हस्त

देशोदेशी मातीचे उपग्रह

उपग्रहाधारित स्टारलिंक ही इंटरनेट पुरवठादार सेवा व्यावसायिक अत्याधुनिक इंटरनेटचे प्रतीक बनत चालली आहे. जिथे केबल्सच्या माध्यमातून जोडणी अवघड होते त्या ग्रामीण भाग, जहाजे आणि अत्यावश्यक सेवांच्या निरंतर जोडणीसाठी याचा विकास केला गेला. या उपग्रह इंटरनेट प्रणालीमध्ये पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत (Low Earth Orbit) हजारो उपग्रह प्रक्षेपित करून त्यांचा एक पुंज (Constellation) बनवला जातो. स्टारलिंकच्या माध्यमातून सात हजारपेक्षा जास्त उपग्रह प्रक्षेपित करून एक टेराबाईट प्रति सेकंद इतका प्रचंड वेग प्राप्त करण्याचा स्पेस-एक्स या कंपनीचा मानस आहे. याचबरोबर युरोपियन युनियनचा आयरिस (IRIS), चीनचा गोवांग (Guowang), अमेझॉनचा क्विपर (Kuiper), कॅनडाचा टेलेसॅट या इतर प्रकल्पांचे कामदेखील चालू आहे. १९९० मध्ये वर्ल्ड वाइड वेबचा विकास झाल्यानंतर खासगी घटकांना इंटरनेटचे स्पेक्ट्रम कसे सुपूर्द करता येतील यावर बराच ऊहापोह अमेरिका आणि युरोपमध्ये झाला होता. आताही तशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र त्या वेळी इंटरनेटचे लगाम सरकारी हातात होते, आज ते खासगी घटकांकडे आहेत. अमेरिकन पेंटागॉनने स्टारलिंकशी करार केला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या सैनिकांना आणि गुप्तहेरांना उपग्रह-आधारित अत्याधुनिक डेटा कनेक्शन्स मिळत आहेत. युक्रेनशी निर्णायक खनिजांच्या वाटघाटीदरम्यान आपल्या अटींवर युक्रेनला राजी करण्यासाठी अमेरिकेने स्टारलिंकची सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला होता. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्टारलिंकच्या प्रवेशाचे पडसाद नाटोच्या राजकारणातही पडत आहेत. इटलीने सरकारी इंटरनेट जोडणीसाठी सुमारे १५० अब्ज रुपयांचा करार स्पेस-एक्सशी करण्याचा विचार केला होता. युरोपस्थित आयरिस ( IRIS) ही प्रणाली अद्याप कागदावरच आहे, तर त्या तुलनेत स्टारलिंक कार्यान्वित आहे. मात्र इटालियन नेत्यांना शंका वाटते की, या कराराद्वारे इटली अमेरिकेच्या दावणीला बांधली जाईल आणि इलॉन मस्क यांचा स्वच्छंदी स्वभाव पाहता त्यांची मर्जी राखण्यासाठी इटलीला कसरत करावी लागेल. त्यामुळेच सध्या या व्यवहाराला इटलीने तात्पुरती स्थगिती देऊन युरोपियन पर्याय चाचपण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

युरोपियन युनियनने सुरू केलेला आयरिस (IRIS – Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) नावाचा स्वत:चा महत्त्वाकांक्षी उपग्रह प्रकल्प २०३१ पर्यंत पूर्ण होणार असून, यामध्ये लघू, मध्यम आणि भूस्थिर या तीनही प्रकारच्या कक्षांमध्ये उपग्रह स्थापित केले जाणार आहेत. चीनने आपल्या प्रणालीमध्ये २०३५ पर्यंत १३ हजार उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचे नियोजन केले आहे. काही अंदाजांनुसार हा आकडा ४३ हजारपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इंटरनेट उपग्रह प्रक्षेपणाचा विचार करता व्यावसायिक वर्चस्वाबरोबरच भू-राजकीय फायदा घेण्याचा चीनचा प्रयत्न असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, चीनच्या सरकारी वाहिन्यांनुसार, ‘हे उपग्रह राष्ट्रीय सीमा ओलांडून, सार्वभौमत्व भेदून आणि कोणत्याही निर्बंधाशिवाय विश्व व्यापण्याची रणनीती असून देशाच्या वर्चस्वासाठी अत्यावश्यक आहेत.’ रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार चीनच्या इंटरनेट प्रसारासोबत सरकारी निर्बंध आणि निगराणीच्या संस्कृतीचा प्रसार होण्याचा धोका आहे. २०२४ मध्ये इराणमध्ये झालेल्या निदर्शनानंतर इराणने निदर्शकांवर निर्बंध आणण्यासाठी स्टारलिंकचा पुरवठा खंडित करण्याची विनंती केली होती. भविष्यात चीनकेंद्रित उपग्रहप्रणालीबाबत हाच धोका असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

विदा स्थानिकीकरणाचा घोळ

एका बाजूला, जगातील ८० टक्के लोकसंख्येला इंटरनेट सेवा उपलब्ध असताना आफ्रिकेत फक्त ३० टक्के जनता इंटरनेटची वापरकर्ती आहे. अशा परिस्थितीत, महागड्या केबल इन्फ्रास्ट्रक्चरशिवाय प्रत्येक गावापर्यंत इंटरनेट पोहोचविणारे उपग्रह तंत्रज्ञान खरोखरच मुक्तिदाता वाटतात. हे लक्षात घेऊनच डीआर काँगो, नायजेरिया, लायबेरिया, नायजर, सोमालिया आणि लेसोथोसारख्या आफ्रिकन देशांनी स्टारलिंकला परवाने दिले आहेत. फ्रान्स-यूके-भारताच्या मालकीच्या युटेलसॅट/वनवेबसारख्या कंपन्याही आता आफ्रिकेत ‘कमी विलंब आणि जास्त बँडविड्थ’ असलेल्या सेवा उपलब्ध करून देत आहेत. मात्र, या प्रगतीबरोबरच काही गंभीर चिंताही निर्माण झाली आहेत. इथियोपिया, घाना आणि केनियासारख्या देशांचे नियामक संस्था या उपग्रह सेवांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या असमर्थतेबद्दल काळजी व्यक्त करत आहेत. स्टारलिंकचे उपग्रह राष्ट्रीय सीमा लक्षात न घेता काम करतात, यामुळे स्थानिक सरकारांना डेटा हस्तगत करणे अथवा आशय नियंत्रित करणे अवघड जात आहे. घानाच्या दूरसंचार प्राधिकरणाने स्टारलिंकला इशारा दिला होता की त्यांना स्थानिक स्तरावर नोंदणी करून घ्यावी लागेल, नाहीतर सेवा बंद केली जाईल. दक्षिण आफ्रिकेने सुरुवातीला स्थानिक मालकीच्या नियमांचा हवाला देऊन स्टारलिंकवर बंदी घातली होती. घानाच्या मंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, ‘‘डिजिटल नावीन्य स्वागतार्ह आहे, पण स्थानिक कायद्यांचे पालन हे वाटाघाटीच्या पलीकडचे आहे’’. तसेच भारतातील जिओचे उदाहरण लक्षात घेता सुरुवातीला सवलतीचे आमिष दाखवून नंतर प्रतिस्पर्धीरहित जगात आर्थिक पिळवणूक होण्याची शक्यता आहे.

आजच्या डिजिटल युगात राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाची संकल्पना उपग्रह इंटरनेट सेवांमुळे मूलभूतपणे बदलत आहे. पारंपरिक इंटरनेट सुविधा स्थानिक नियंत्रणाखाली असताना, स्टारलिंकसारख्या खासगी उपग्रह जाळ्यामुळे हे समीकरण बदलले आहे. इलॉन मस्कच्या एका खासगी कंपनीच्या निर्णयांवर अनेक देशांची डिजिटल कनेक्टिव्हिटी अवलंबून राहिल्याचे उदाहरण युक्रेनमध्ये २०२२ मध्ये पाहायला मिळाले. विदा स्थानिकीकरणाचे कायदे आणि गोपनीयता नियम अमलात आणणे अवघड बनले आहे. सुरक्षा अधिकाऱ्यांना याची चिंता आहे की उपग्रह सिगभनल्स सरकारी फायरवॉल्स बायपास करून गुप्त माहितीची देवाणघेवाण करू शकतात. चीनच्या उपग्रह समूहाच्या विस्तारामुळे जीपीएस प्रणालीवरील अमेरिकन एकाधिकाराला धोका निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फ्रिक्वेन्सी चोरी आणि अंतराळातील हस्तक्षेप रोखण्यासाठी नियम अजूनही अपुरे आहेत. त्यातच उपग्रहांच्या अमर्याद संख्येमुळे अवकाशात उपग्रहांची गर्दी होऊन भविष्यात उपग्रह प्रक्षेपणासाठी राष्ट्रांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच केस्लर सिंड्रोम अर्थात उपग्रह टकरींचा धोका आणि अंतराळ कचऱ्याची निर्मितीचा प्रश्नदेखील जटिल होत आहे.

ही जटिलता पाहता कोणत्याही एका राष्ट्राची अथवा खासगी घटकाची मक्तेदारी टाळण्यासाठी राष्ट्र आणि पुरवठादार याची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आपल्या सामर्थ्याचा वापर करून प्रतिस्पर्ध्याला दुहेरी वापराच्या गोष्टीसाठी वेठीस धरणे रोखले जाईल. अन्यथा जगभरातील भांडवलकेंद्री, वर्चस्ववादी धोरणे आणि ट्रम्पसारखे उथळ नेते ‘‘नभी नक्षत्रे बहुत एक परी प्यारा मज इलॉन भूमीचा तारा’’ असे गीत गाण्यासाठी सज्ज आहेतच!