राज्य सरकारने जाहीर केलेली एखादी योजना वा मंत्रिमंडळाने घेतलेला एखादा निर्णय हा सामूहिक जबाबदारीचा आविष्कार समजला जातो. त्यामुळे किमान सरकारमध्ये सामील असलेल्यांनी तरी त्यावर टीका करू नये असे संकेत आहेत. ते अजिबात पाळायचे नाहीत असे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाटांनी ठरवलेले दिसते. त्यांच्या या ठरवण्यामागे नेमकी कुणाची फूस हा प्रश्न तूर्तास बाजूला ठेवला तरी निधीकपातीचा मुद्दा वारंवार चव्हाट्यावर आणून ते स्वत:चेच हसे करून घेताहेत हे मात्र नक्की! निवडणूक जिंकण्यासाठी लाडकी बहीण योजना आणली तेव्हाही शिरसाटांचा पक्ष सत्तेत सहभागी होताच. या योजनेचे जनक आपणच असे एकनाथराव शिंदे आजही उच्चरवात सांगत असतात. त्याच शिंदेंचे शिलेदार म्हणवून घेणारे शिरसाट या योजनेसाठी खात्याचा निधी कापला अशी तक्रार कशी काय करू शकतात? या योजनेपायी इतर खात्यांचा निधी वळावावा लागणार हे तेव्हा शिंदेंना जसे ठाऊक होते तसे शिरसाटांनासुद्धा! मग आताच शिरसाटांनी अर्थ खात्याला लक्ष्य करण्याचे कारण काय? या शंभर दिवसांच्या स्पर्धेसाठी खात्यांना दिलेल्या उद्दिष्टाचे निकष वेगवेगळ्या स्वरूपाचे होते. त्यात शिरसाटांचे खातेही सहभागी होते. ‘सामाजिक न्याय’च्या सुमार कामगिरीचे खापर ४१० कोटींचा निधी वळता केल्याच्या कृतीवर फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ते करत आहेत. त्यांच्या खात्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक साधारण २५ हजार कोटींचे. यातले २२ हजार कोटी केंद्राकडून मिळतात. अडीच हजार कोटी राज्य सरकार देते. त्यातले चारशे कोटी वळते केले तरी २१०० कोटी या खात्याला यंदा मिळणार. त्यातून पहिल्या शंभर दिवसांत शिरसाटांनी नेमके काय दिवे लावले? त्यावर भाष्य करण्याचे सोडून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला दोष देण्याचा उद्दामपणा ते का करत आहेत? दलित, भटके विमुक्त व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या योजनांसाठी तसेच शिष्यवृत्तीसाठी खर्च होणारा या खात्याचा निधी अलीकडे थेट लाभार्थींच्या खात्यात जातो. त्यामुळे ‘करण्यासारखे’ काहीही नाही असा झालेला समज व त्यातून निर्माण झालेल्या त्राग्यातून तर शिरसाट बोलत नाहीत ना, अशी शंका रास्त ठरावी. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात शिरसाट या योजनेची तारीफ करताना थकत नव्हते. आता अचानक त्यांना ‘पाय तोडले व पळ म्हटले’ असा साक्षात्कार झालाच कसा? रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून पक्षाची झालेली कोंडी फोडण्यासाठी त्यांनी आदिती तटकरे व अजित पवारांना लक्ष्य करणे सुरू केले असेल तर यातून दिसतो तो केवळ महायुतीतील बेबनाव. त्याची किंमत भविष्यात आपल्याही पक्षाला चुकवावी लागेल याची कल्पना शिरसाटांना अद्याप आलेली दिसत नाही.
समाजातील उपेक्षितांना विकासाच्या प्रवाहात आणणे हाच कोणत्याही सरकारचा प्राधान्यक्रम असायला हवा. त्यामुळे एका अर्थाने सामाजिक न्यायाच्या निधीला कात्री लागणे हे गैरच. मात्र शिरसाट ज्या पद्धतीने हा मुद्दा उचलून धरत आहेत त्यात उपेक्षितांना डावलल्याची वेदना कमी व राजकारणच जास्त दिसते. गेल्या वीस वर्षांपासून आमदार व आता मंत्री असलेले शिरसाट उपेक्षितांवरील अन्यायाबाबत आजवर कधीच कळवळ्याने बोलल्याचे दिसले नाही. मात्र आताच त्रागा करताना ते मलबार हिलला बंगला मिळाला नाही असेही म्हणतात. त्यांना मंत्रीपद हवे तरी कशासाठी? सर्व सुखसोयी मिळाव्यात म्हणून की यापासून वंचित असलेल्या घटकांमध्ये सरकारमार्फत सुखसोयी निर्माण करता याव्यात यासाठी? एकदा राजकारण अंगात भिनले की मागासलेपणसुद्धा राजकीय हत्यार म्हणून वापरता येते. शिरसाटांचा प्रवास त्या दिशेने सुरू झाला असे समजायचे का? ‘आधी मी झोपडपट्टीतून उंच इमारती बघायचो, आता ७२व्या मजल्यावरून झोपडपट्टी बघतो’ या विधानातून त्यांना नेमके सुचवायचे तरी काय? त्यांची प्रगती ७२व्या मजल्यापर्यंत कशी पोहोचली? कुणामुळे हे शक्य झाले असे प्रश्न कुणी विचारलेच तर शिरसाट नेमके काय उत्तर देणार? राजकारणात फक्त नेत्यांची प्रगती होते. समाज तसाच राहतो हे वास्तव अधोरेखित करून त्यांना साध्य काय करायचे? अशी विधाने करताना ते बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेतात. संपूर्ण जगाला समतेचा संदेश देणारा हा महामानव अनेक पदे भोगूनसुद्धा बेताच्या आर्थिक स्थितीत कायम जगला याची कल्पना तरी त्यांना आहे का? निधीकपातीच्या मुद्द्यावरून जाहीर टीका करून मागासांच्या हिताचा आव आणणाऱ्या शिरसाटांना नेमकी कुणाची फूस आहे हे स्पष्टच दिसते. यातून सरकारमध्ये मतभेद आहेत हे दिसण्याशिवाय काहीही साध्य होणार नाही. कारण पैशाचे सोंग आणता येत नाही याची जाणीव सरकारात सामील प्रत्येकाला आहे. तरीही टीकेचा डाव ते खेळत आहेत. कधी तरी तो त्यांच्यावरच उलटला तर काय, याची जाणीव त्यांना अजून तरी झालेली दिसत नाही.
