तर्कतीर्थ विचार : मानवतावादी भारतीय लोकशाही

रॉयवादी भारतीय चळवळीच्या विसर्जनानंतर या मंडळींनी नवमानवतावाद अंगीकारला. त्याचा प्रभाव या लेखात दिसून येतो. यात तर्कतीर्थ म्हणतात की, नवमानवतावादाच्या दृष्टीने संसदीय लोकशाहीला विषम अर्थव्यवस्था, राजकीय पक्षपद्धती आणि राजकीय शिक्षणापासून वंचित जनता, असे तीन महत्त्वाचे धोके संभवतात.

भारताची अर्थव्यवस्था संमिश्र आहे. ती खासगी उद्याोगधंदे, सार्वजनिक उद्याोग (शासन अंगीकृत) आणि सहकारी क्षेत्रातील उद्याोग यांतून बनली आहे. तेथील कामगार व भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती व्यवसायातील मजुरांची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे. या कामगार आणि मजुरांवर बेतलेली भारतीय अर्थव्यवस्था निर्माण करायची, तर त्यांच्यासाठी नवमानवतावादी दृष्टीतून कल्याणकारी कार्यक्रम राबवत येथील अर्थव्यवस्था समतेकडे नेता येईल. स्वातंत्र्य विस्तारात ही लोकशाहीची नैतिक जबाबदारी आहे. यासाठी लोकशाही तत्त्वाने येथील राजकीय पक्षांचे कार्य होणे जरुरीचे आहे.

लोकशाहीत सत्तेवर आलेले पक्ष आपली सत्ता जनकल्याणापेक्षा पक्षकल्याणार्थ वापरतात. परिणामी, जनतेकडे दुर्लक्ष होते. लोकशाहीचा मूळ आधार असलेला सर्वसामान्य मतदारवर्ग सत्तेत बेदखल होणे, सत्तावंचित राहणे अमानवीय ठरते. प्रभावशून्य लोकशाहीत प्रबळ झालेला राजकीय पक्ष संसदीय लोकशाहीस धोका निर्माण करू शकतो. अशी स्थिती हुकूमशाहीच्या आगमनाची पूर्वतयारी ठरू शकते.

या राजकीय पक्षांच्या अधिकारशाहीच्या धोक्यातून भारतीय लोकशाही वाचायची, तर मूलगामी लोकशाही बलशाली करणे आवश्यक आहे. मूलगामी लोकशाही म्हणजे साक्षात लोकशाही. लोकांनीच सर्व शासनयंत्रणा बहुमताने निर्णय घेऊन राबविणे गरजेचे ठरते. लहान जनसमूहांतच साक्षात लोकशाही प्रशासन करू शकते.

लक्षावधी वा कोट्यवधी जनसमूहांत साक्षात लोकशाही काम करू शकत नाही. म्हणून ग्रामराज्यास साक्षात लोकशाहीचे योग्य स्थान म्हणून संबोधता येते. ग्रामराज्याची स्थापना भारतात अजून झालेली नाही. ग्रामराज्य म्हणजे आजची भारतीय ग्रामपंचायत नव्हे. ग्रामपंचायतीचा महिमा गायला जातो, परंतु या ग्रामपंचायती गावातील ठरावीक मोजके मातब्बर लोकच निवडून येऊन चालवितात. प्रत्यक्ष मतदारवर्ग निवडणुकीच्या काळाशिवाय शासनयंत्रणेपासून दूरच ठेवलेला असतो.

भारताची अर्थव्यवस्था नियोजित आहे, परंतु ही नियोजने केंद्रात निश्चित होतात. तळापासून वर गेलेली नसतात. ही वरून खाली येतात. त्यामुळे नियोजने राबविण्याची जबाबदारी प्रत्यक्ष मतदारवर्गावर म्हणजे खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीवर पडत नाही. कारण, त्यास आवश्यक असलेली राजकीय जाणीव मतदारवर्गाला नसते.

भारतीय लोकशाहीला सगळ्यांत मोठा धोका म्हणजे राजकीय विवेकबुद्धीचा अभाव असलेला मतदारवर्ग. हा मोठ्या प्रमाणात निरक्षर आणि राजकीय दृष्टीचा अभाव असलेल्या नागरिकांचा बनलेला आहे. राजकीय दृष्टी नसलेला नागरिकवर्ग हा हुकूमशाहीला अनुकूल व पोषक अशीच आधारभूमी आहे. जनतेचे राजकीय शिक्षण हे ग्रामराज्यांतच होऊ शकते. या दृष्टिकोनातून भारतीय लोकशाही ही एकाअर्थी अधांतरी आहे. हे शिक्षण लोकांनी ग्रामराज्य प्रत्यक्ष भाग घेऊन चालविण्यातूनच मिळू शकते.

भारतीय लोकशाहीची नवमानवतावादी चिकित्सा करतानाच्या या लेखात नवमानवतावादाची जी मुख्य विचारसूत्रे आहेत, त्याआधारे विचार केलेला आहे. नवमानवतावादात व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि विकासास सर्वतोपरी महत्त्व देण्यात आले आहे. ते मार्क्सवादाचा आधार घेऊन स्थापन झालेल्या देशांतील सत्तांमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि विकासाचा झालेला संकोच लक्षात घेऊन देण्यात आलेले आहे. नैतिक तत्त्व सत्तेत महत्त्वाचे मानले गेले आहे, ते ‘सत्ता जितकी निरंकुश, तितकी भ्रष्ट’ या वैश्विक अनुभवातून आलेले शहाणपण होय.

भारतीय संसदीय लोकशाही निर्दोष व नैतिक राहिल्यासच ती नवमानवतावादी विचारसूत्रे अमलात आणू शकेल, हे गृहीत त्यामागे आहे. विकासशील मानवसमाज निर्माण करणे, हे जसे नवमानवतावादाचे ध्येय असते, तसेच ते लोकशाहीचेसुद्धा आहे. म्हणून तर्कतीर्थांनी प्रस्तुत लेखात नवमानवतावादी दृष्टिकोनातून भारतीय संसदीय लोकशाहीची समीक्षा केली असून, यामागे लोकशाहीचे केंद्र असलेल्या ‘लोक’ (जनता)चे कल्याण व विकास अधोरेखित करण्याची धडपड दिसून येते.

drsklawate@gmail.com