तर्कतीर्थ विचार: राज्य कारभार : बुद्धी व पात्रता

अखिल भारतीय निवडणुकीचे सत्र संपले. मी व्यक्तिश: नागपूरपासून सांगलीपर्यंत ११ जिल्ह्यांत फिरलो. पुणे, मुंबई, मिरज, धुळे, नाशिक, विरार, श्रीरामपूर, राहुरी, सटाणा, नंदुरबार, भुसावळ, रावेर इथे सभा केल्या. प्रत्येक सभेस हजार ते पाच हजारांचा जनसमूह उपस्थित असे. प्रत्येक ठिकाणी तास ते दीड तास भाषण होई. स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काँग्रेस, नियोजन, लोकशाही व समाजवाद या विषयांवर विद्यापीठीय स्तर न सोडता (अकॅडमिक) सोप्या भाषेत पारिभाषिक शब्द वापरून भाषणे केली. यातील काही विचार इथे देत आहे –

ध्येयवाद व वस्तुस्थितीची सांगड घालून तयार करण्यात आलेला राष्ट्ररचनेचा कार्यक्रम काँग्रेस राज्यसत्तेद्वारे चालवत आहे. भारतीय नियोजन पक्षीय नसून, राष्ट्ररचनेच्या बौद्धिक विवेचनाचा भाग आहे. त्यामुळे त्यात एकांगीपणा राहिलेला नाही. त्यात विरोधी विचारसरणीचा सत्यांश स्वीकारण्याची तयारी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक विरोधी पक्ष अस्तित्वात आले आणि विलय पावले. व्यवहार्य व समाजाच्या सर्व स्तरांना व्यापणारा ध्येयवादी कार्यक्रम अमलात आणण्याचे सामर्थ्य काँग्रेसमध्ये जोवर आहे, तोवर विरोधी पक्ष पर्याय म्हणून वाढणे कठीण आहे.

काँग्रेस संघटनेच्या जबाबदाऱ्या निवडणुकीनंतर वाढणार आहेत. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची अंमलबजावणी (पंचायत राज) करण्यासाठी पात्र माणसे निवडण्याचे कार्य जोखमीचे राहणार आहे. नगरपालिकांत काँग्रेसचा कारभार घसरलेला आहे. जिल्हा मंडळे नगरपालिकेसारख्या काँग्रेसवाल्यांकडे गेल्यास मूळ काँग्रेस संघटना असमर्थ ठरून निरुपयोगी होण्याची शक्यता अधिक दिसते. कितीही चुका केल्या तरी काँग्रेसवरील विश्वास सध्या तरी ढळलेला नाही. राज्य पातळीवरील चुका ठळकपणे लगेच जनतेच्या लक्षात येत नाहीत; पण जिल्हा मंडळाच्या कारभाराचे तसे नाही. यातील चुका लवकर उघडकीस येण्याचे भय नाकारता येत नाही, म्हणून राज्य पातळीपेक्षा जिल्हा पातळीवरील कार्यक्षमता अधिक चांगली असण्याची गरज आहे.

प्रशासन कारभाराबद्दल हल्ली बराच असंतोष आहे. काँग्रेसबाहेरील वर्तुळातील विद्वान (उदा. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ) लोक कारभारातील दोषांचे मोठ्या प्रमाणात आविष्करण (प्रकटीकरण) करू लागले आहेत. ‘नवी पिढी, नवे राज्य’ अशी नव्या मंत्रिमंडळाची पुनर्घटना (रचना) झाली तर राज्यकारभाराची बाजू अधिक निर्दोष व प्रभावी होऊ शकेल. यासाठी प्रशासन यंत्रणेमध्ये हस्तक्षेप न करता पक्ष यंत्रणेमार्फत त्यांच्या कार्याची तपासणी दैनंदिन होणे आवश्यक आहे. अंमलबजावणीचे निरंतर अध्ययन करून मार्गदर्शन करण्याची क्षमता असणाऱ्या मंत्र्यांचा भरणा नव्या मंत्रिमंडळात आवश्यक आहे. मंत्री व सचिव अशी खातेवार रचना जी धोरण आणि अंमलबजावणीसंदर्भात विचारविनिमय करीत राहील, ती निर्माण करणे आवश्यक आहे. सचिव हा आज्ञाधारक हवा हे खरे; पण त्याला आज्ञा देण्याची बुद्धी व पात्रता मंत्र्यांत असणे मार्गदर्शनाच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. निदान केवळ स्थानमाहात्म्याचा उपयोग (पदाचा उपयोग) मंत्री करत नाहीत, असे सचिवास वाटणे आवश्यक आहे.

हे पत्र येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसंदर्भात वर्तमान महाराष्ट्रास मार्गदर्शक असेच आहे. यशवंतराव चव्हाण आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी या उभयतांतील स्नेहबंध गुरू-शिष्याचे नसून सहयात्रीचे होते, हे या पत्रव्यवहारातून स्पष्ट होते. १९६२च्या निवडणुकीत काँग्रेसने केंद्रात ३६१ जागा जिंकल्या होत्या, तर विधानसभेत २६४ पैकी २१५ जागा जिंकल्या होता. राज्य व केंद्रात काँग्रेसने एकहाती सत्ता मिळविली होती. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतरची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक म्हणून काँग्रेसला मिळालेला तत्कालीन जनमताचा कौल हा एका अर्थाने स्वतंत्र मराठीभाषी राज्य दिल्याची बक्षिसी वा परत पावती होती. या काळात पक्ष संघटना पातळीवर राज्यकारभाराचे चिंतन, नियोजन, धोरण आणि अंमलबजावणी अशा पातळ्यांवर पक्ष संघटनेत होणारा विचार राज्याच्या राजकारणाची पातळी उंचावणारा ठरायचा. आज मात्र या आघाड्यांवर सर्वत्र सामसूम असून, त्यामुळे पक्ष संघटनांवर कार्यकर्त्यांचा प्रभाव आणि विश्वास राहिलेला नाही.

drsklawate@gmail.com