शिक्षणाचा खेळखंडोबा करण्यात आजवरच्या सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी हातभार लावला आहे त्यात आपण कुठेही मागे राहू नये असेच जणू मंत्री दादा भुसे यांनी ठरवले असावे, म्हणूनच ते वारंवार नसती उठाठेव करत आहेत आणि टीकेचे धनी ठरले की घूमजाव करत आहेत. एका शाळेच्या कार्यक्रमात अनेक शिक्षक एकाच गणवेशात दिसले म्हणून लगेच त्यांनी राज्यभर शिक्षकांना एकच गणवेश असावा असा निर्णय घेतला. याच संदर्भात ‘शिक्षक गणवेशावरून शिक्षणमंत्र्यांचे घूमजाव’ ही बातमी (लोकसत्ता- १ मे) वाचली. याआधी काही दिवसांपूर्वीच हिंदी भाषा सक्तीवरून त्यांना माघार घ्यावी लागली. शिक्षण हे उद्याची पिढी घडवते. मात्र या क्षेत्राकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले जात नाही, की निश्चित दिशा, धोरण आखले जात नाही. एवढेच नव्हे तर शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून जगभरात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या १०-१५ टक्के इतकी तरतूद केली जाते, मात्र आपल्याकडे केवळ तीन ते पाच टक्के तरतूद केली जाते आणि तीदेखील पूर्ण खर्च होत नाही. आजच्या घडीला शिक्षणाचा ऐकूणच खेळखंडोबा झाला आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळले जात आहे. कालानुरूप शिक्षणाच्या धोरणात बदल होणे अपरिहार्यच आहे म्हणूनच नवीन शैक्षणिक धोरण आखले गेले, मात्र यावरून सगळाच सावळागोंधळ आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. नवीन मंत्री आला का तो नवनवीन ‘विनोद’ करतो, कधी दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे आदेश निघतात, कधी विद्यार्थ्यांचे वजन मोजले जाते, तर कधी पुस्तकाची पाने वाढविण्याचे, तर कमी करण्याचे आदेश निघतात. कधी सर्वच शाळांसाठी एकच ड्रेस कोड लागू करण्याचा आदेश काढला जातो आणि मागे घेतला जातो. एक ना धड भाराभर चिंध्या असे शिक्षण क्षेत्रात चालले आहे.
● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
शिक्षण क्षेत्राची प्रयोगशाळा
‘शिक्षक गणवेशावरून शिक्षणमंत्र्यांचे घूमजाव’ ही बातमी (लोकसत्ता- १ मे) वाचली. शिक्षण क्षेत्राची आता ‘प्रयोगशाळा’ झाली आहे. शिक्षकांनाही डॉक्टर, वकील यांच्यासारखा मान मिळावा ही दादा भुसे यांची कल्पना. परंतु शिक्षकांना गणवेश दिल्याने शिक्षण क्षेत्रातील समस्या कमी होणार आहे का? शिक्षकांवर असलेला कामाचा डोंगर कमी होणार आहे? प्राधान्य गणवेश नाही तर शिक्षकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यास हवे. गणवेश दिलाच जाणार असेल, तर तो कोणत्याही पोशाखावर सहज घालता येईल असा डॉक्टरांच्या अॅप्रनसारखा असावा. सर्वांच्या खिशाला परवडणारा तसेच मुंबईसारख्या दमट हवामानाच्या शहरात घालण्यासारखा असावा. नाहीतर शाळेच्या कामापेक्षा त्या गणवेशानेच घाम फुटायचा!
● प्राजक्ता सुमंत, खारघर
मुलांच्या सुरक्षेसाठी एवढे तरी कराच
‘सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, आठवडाभरात निर्णय जारी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश,’ हे वृत्त (लोकसत्ता १ मे) वाचले. न्यायालयाने सरकारचे कान टोचले ते बरेच झाले. बदलापूर येथील शाळेतील दोन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. शाळेच्या या बेजबाबदार वृत्तीमुळे, न्यायालयाला नाइलाजाने शाळांसाठी काही शिफारशींचा समावेश करावा लागत आहे.
प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले असले, तरी ते नुसते बसवून चालत नाहीत. ते चालू अवस्थेत असावेत. शाळेत एखादा कर्मचारी नेमताना, त्याच्या तोंडी माहितीवर विश्वास ठेवू नये. तर उलट त्याचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड याची मागणी करावी. त्याचे नाव, गाव पत्ता याची नोंद असावी. त्याच्या नावावर यापूर्वी कोणता गुन्हा नाही ना, याची खातरजमा करून, मगच त्याची नेमणूक करावी. तसेच मुलांना चांगला व वाईट स्पर्श समजावून सांगितलं तरी, ते समजण्याइतपत मुले सुज्ञ आहेत का, याचा विचार करावा. सर्वांत महत्वाची गोष्ट म्हणजे, सकाळी मुला/ मुलींनी शाळेत पाऊल टाकल्यावर, ते शाळा सुटेपर्यंत, विद्यार्थ्यांची जबाबदारी शाळेचीच असते. त्यामुळे काही अनुचित घटना घडल्यास, शाळेला जबाबदारी झटकता येणार नाही. मुलींवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना पाहता, पालकांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, ही काळाची गरज आहे.
● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
कारकीर्द उद्ध्वस्त करणारे आरोप
‘माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांना क्लीन चिट’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १ मे) वाचले. कलमाडी यांच्यावर विरोधकांनी भ्रष्टाचाराबाबत अनेक आरोप केले. पण त्यांच्या दाव्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे १५ वर्षांनंतर स्पष्ट झाले. भ्रष्टाचारी व्यक्तीला शासन व्हावे म्हणून २०१०मध्ये देशभर आंदोलने झाली त्यानंतर २०१४ साली मोदी सत्तेवर आले. गेल्या १० वर्षांत या प्रकरणी कोणतेही पुरावे सरकारला शोधता आले नाहीत. आता तर ती फाइलच बंद करण्यात आली आहे. ईडी, सीबीआयने भ्रष्टाचाराचा तपास वेगाने करावा. या घटनेमुळे एखाद्याची राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त होते. त्याच्या नुकसानीची भरपाई कोण देणार? राजकीय मंडळी कोणत्याही थराला जातात हे यावरून दिसते. महाराष्ट्रातील विविध राजकीय नेत्यांना ईडी, सीबीआयची भीती दाखवून भाजपने पक्षात दाखल करून घेतले आहे.
● रमेश वडणगे, कोल्हापूर
खेळखंडोब्यास जबाबदार कोण?
‘माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांना क्लीन चिट’ हे वृत्त वाचले. २०१० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ३० कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपाकरून या क्रीडा स्पर्धेचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी व त्यांच्या साथीदारांना तिहार जेलमध्ये नऊ महिन्यांची शिक्षा भोगावी लागली होती. ज्या तपास यंत्रणेने कलमाडी यांना शिक्षेस पात्र ठरवले त्याच ईडी व सीबीआयने न्यायालयात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर केल्याने १५ वर्षांनंतर कलमाडींच्या वाढदिवसादिवशीच या स्पर्धेतील आयोजनात कोणताही आर्थिक घोटाळा झाला नाही, असे सांगून कलमाडी यांना न्यायालयाने क्लीन चिट दिली. असे असले तरी, खोटे गुन्हे दाखल करून कलमाडींच्या राजकीय आयुष्याची धूळधाण करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेतील त्या अधिकाऱ्यांवर जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत कलमाडी यांना खरा न्याय मिळाला, असे म्हणता येणार नाही.
● दत्ताराम गवस, कल्याण
‘चौकीदारी’ बळकट करावी लागेल
‘ओमर औदार्याने अडचण!’ हा अग्रलेख वाचला. खरोखरच सीमेपासून शेकडो किमी आत हल्ला करूनही अतिरेकी त्यांच्या दिशेने एकही गोळी झाडली न जाता राजरोस निघून जातात हे गुप्तचर यंत्रणा, सशस्त्र दले, राज्याचे व केंद्राचे राजकीय नेतृत्व या संपूर्ण चौकीदारी व्यवस्थेचे उघडउघड अपयश आहे. इतरांना धडा शिकवण्याचा विचार करण्याबरोबरच ही चौकीदारीही अधिक बळकट करायला हवी हा धडाही यातून घेणे गरजेचे आहे. ‘कुंपण जितके भक्कम, शेजारधर्म तेवढा उत्तम,’ अशा अर्थाची एक इंग्रजी म्हण आहे. चौकीदारांवरील जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून अधिक चांगल्या कामगिरीची मागणी करणे ही नागरिक म्हणून आपलीही जबाबदारी आहे.
● प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
मागील दाराने खिसेकापूपणा
‘इवल्या कपातही चहावाल्यांकडून मापात पाप’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ एप्रिल) वाचली. हे फक्त रेल्वे स्थानकावरील उदाहरण झाले परंतु बाहेर रस्त्यावरील टपरीवर, गाडीवर आणि हॉटेलातही अशीच फसवणूक केली जाते. हा विषय चहापुरता मर्यादित नाही. सीलबंद पाकिटातील साहित्यही काळजीपूर्वक पाहिले पाहिजे. कितीतरी उत्पादनांच्या किमती त्याच ठेवल्या आहेत, परंतु वजनाकडे कोणाचे लक्ष जाते, अशा विचारांतून हळूहळू त्याचे वजन किंवा एखादा नग कमी झाल्याचे दिसते. काही बिस्किटांच्या पुड्यांची किंमत होती तेवढीच ठेवून बिस्किटांची संख्या कमी केली आहे. टूथपेस्ट, अंघोळीचे साबण यांच्याही किमती त्याच ठेवून वजन कमी केले जाते. त्यामुळे खरेदी करताना नेहमी किंमत आणि वजन याची तुलना करून पाहणे आणि जागरूक राहणे अपरिहार्य आहे.
● सीमा साने, सातारा
