योगेंद्र यादव
गेले दोन महिने मणिपूरमध्ये सुरू असलेला रक्तरंजित संघर्ष संपण्याची चिन्हे नाहीत. पण आपल्या पंतप्रधानांना त्याबद्दल चकार शब्द काढायला वेळ मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती काय सांगते?
कुटुंबप्रमुखाची पहिली जबाबदारी असते ती आपल्या कुटुंबाला एकत्र ठेवण्याची. शेजाऱ्याशी दोन हात करणे आणि आजूबाजूच्या लोकांना चार गोष्टी सुनावणे हे त्यानंतर येते. त्याचप्रमाणे, देशातील सर्व प्रदेश, वर्ग आणि समुदायांमध्ये एकता राखणे, विसंवाद निर्माण होऊ न देणे, परस्पर तणाव किंवा संघर्षांचे संकेत दिसताच त्याचे निराकरण करणे ही देशाच्या नेतृत्वाची पहिली जबाबदारी असते. टीव्ही स्टुडिओत बसून शेजारच्या देशावर हवेतल्या हवेत तलवार फिरवणे हे मुळात राष्ट्रवादाचे लक्षणच नाही. खरा राष्ट्रवादी तोच असतो, जो राष्ट्रीय एकात्मतेतील प्रत्येक दरी शांतपणे भरून काढतो, प्रत्येक वादात न्याय आणि सामंजस्य करतो, देशाला आतून मजबूत करतो. देशरूपी घरातील आग पाहून जो डोळे बंद करतो किंवा त्यावर पेट्रोल शिंपडतो, तो आणखी काहीही असू शकतो, पण राष्ट्रवादी कधीही असू शकत नाही.
सध्या मणिपूर हे राज्य म्हणजे भारतीय संघराज्यामधला एक मणी, नुसता तुटत नाहीये तर भारतीय राष्ट्रवादाची परीक्षा घेतो आहे. तेथील संघर्षांमुळे भारतमातेची १२० लेकरं तिच्या कुशीत चिरनिद्रा घेत आहेत. सुमारे ४५,००० बेघर झाले आहेत. दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी रक्ताचे लोट थांबलेले नाहीत. एकमेकांच्या रक्ताची तहान लागलेले समाज सरकारी शस्त्रागाराची लूट करून तेथील स्वयंचलित रायफली घेऊन रस्त्यावर फिरत आहेत. ड्रोनच्या साह्याने एकमेकांचे लपण्याचे ठिकाण शोधत, हल्ले करत आहेत. त्यांच्यापुढे पोलीसच नाही तर लष्करही हतबल झाले आहे. पण ईशान्येच्या या शोकांतिकेबाबत देश गाफील आहे. उम्मीद फाजली या कवीच्या शब्दात सांगायचे तर, ‘गर क़यामत ये नहीं है तो क़यामत क्या है/ शहर जलता रहा और लोग न घर से निकले/’ (शहर जळत राहिलं आणि लोक घरातून बाहेर पडले नाहीत. हा महाप्रलय नसेल, तर मग महाप्रलय आणखी वेगळा काय असतो?)
मणिपूरमधले वास्तव एकवेळ देशाला माहीत नसेल, पण पंतप्रधानांपासून ते लपून राहू शकत नाही. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूरमधील परिस्थितीवर एक शब्दही बोललेले नाहीत. त्यांनी संबंधितांना शांततेचे आवाहन केले नाही. सांत्वनाचे दोन शब्द त्यांनी उच्चारले नाहीत. त्यांनी या विषयावर राष्ट्राला संबोधितही केले नाही. ‘मन की बात’मध्ये मणिपूरची चर्चा केली नाही. मणिपूरच्या व्यथा मांडण्यासाठी आलेल्या शिष्टमंडळाशी दोन मिनिटे बोलायलाही त्यांना वेळ मिळाला नाही. बिरेन सिंग या त्यांच्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना हटवले जाईल अशी चिन्हे नाहीत. आणि या समस्येच्या मुळापर्यंत जाऊन ती सोडवली जाईल अशीही शक्यता दिसत नाही. दोन महिन्यांपासून हा गोंधळ सोडवण्यात अपयशी ठरलेल्या देशाच्या गृहमंत्र्यांनाही कोणताही संदेश दिला गेलेला नाही. हे अराजक थांबवण्याची आपली घटनात्मक जबाबदारी केंद्र सरकारच्या अजूनही लक्षात आलेली नाही.
आज तुम्ही किंवा मी मणिपूरचे रहिवासी असतो तर आपल्या देशाचे पंतप्रधान कुठे आहेत, हे शोधत आणि विचारत फिरलो असतो. किंवा संतापून विचारले असते की हा खरोखरच माझा देश आहे का?
राष्ट्रीय एकात्मतेकडे पंतप्रधानांच्या होणाऱ्या दुर्लक्षाचे हे पहिले उदाहरण नाही. गेल्या नऊ वर्षांत देशाच्या कोणत्याही भागात असे आव्हान निर्माण झाले की, देशाचे प्रमुख म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी पंतप्रधानांनी मौन पाळले. पंजाब आणि हरियाणा यांच्यातील पाणी वादाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी पंतप्रधानांनी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. स्वत:ला राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारा त्यांचा पक्ष हरियाणात जनभावना भडकावण्याचे काम करतो, तर पंजाब विधानसभेत बसलेले त्यांचे आमदार पंजाबच्या जनतेला वेठीस धरण्यासाठी नेमके उलट विधान करतात. पंतप्रधानांनी ना दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बसवून हे प्रकरण सोडवण्याचा प्रयत्न केला ना आपल्या पक्षाला दोन-चार मतांची लालूच सोडून राष्ट्रहितासाठी काम करण्याचा सल्ला दिला. कर्नाटक आणि तमिळनाडू यांच्यातील कावेरी पाणी वादावर नेमका हाच राजकीय खेळ खेळला जात आहे. तमिळनाडूचे सेंगोल हे राष्ट्रीय चिन्ह बनवण्यात पंतप्रधानांना रस आहे, पण तमिळनाडूच्या शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी देण्याबाबत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्यात त्यांना रस नाही. हरियाणात जातीय हिंसाचार झाला, राज्यातील अनेक शहरे जाळली गेली, सरकारने या सगळय़ाबाबत काहीच केले नाही, तेव्हाही पंतप्रधान काहीच बोलले नाहीत. त्यांच्या पक्षाचे नेते या हिंसाचाराचा नफा-तोटा मतांच्या तराजूत तोलत राहिले, पण ३५ विरुद्ध एक अशी ही तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्नही पंतप्रधानांनी केला नाही.
होय, घरात लागलेल्या आगीवर भाकरी भाजण्याची संधी मिळत असेल तर नरेंद्र मोदी ती सोडत नाहीत. देश तुटत असतानाही एवढा बेफिकीर असलेला हा कोणता राष्ट्रवाद आहे, हा खरा प्रश्न आहे.या संदर्भात राजीव गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळाचे स्मरण करणे समर्पक ठरेल. राजीव गांधी १९८५ मध्ये पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांचे वय, त्यांची राजकीय समज आणि अनुभव नरेंद्र मोदी यांच्या तुलनेत काहीच नव्हते. त्यांचा पक्षही शीखविरोधी नरसंहाराने कलंकित झाला होता. पण त्या नवशिक्या पंतप्रधानांनीही पंजाबमध्ये संत लोंगोवाल यांच्याशी करार केला. आसाममध्ये सात वर्षे चाललेले आंदोलन संपवले, आपल्या पक्षाचा निवडणुकीतील पराभव स्वीकारला. मिझोराममध्ये तर त्यांनी त्यांच्या पक्षाचे सरकार बाजूला करून बंडखोर लालडेंगा यांची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली, ज्यामुळे त्या सीमावर्ती राज्यात दीर्घकालीन शांततेचा मार्ग मोकळा झाला. आपली जवाहरलाल नेहरूंशी तुलना करण्यास उत्सुक असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ही तुलना आवडणार नाही, परंतु राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी राजकीय जोखीम पत्करून प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात ते सध्या राजीव गांधींच्याही मागे आहेत.
आता मायदेशी परतल्यानंतर तरी ते देशाचे प्रमुख म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडण्याची सुरुवात मणिपूरपासून करतील, अशी अपेक्षा आहे.
