राम माधव ,‘इंडिया फाउंडेशन’चे अध्यक्ष; रा. स्व. संघाशी संबंधित
अमेरिकेसारख्या देशानेसुद्धा व्हिएतनाम युद्धानंतर फक्त व्हिएतनामी निर्वासितांच्याच नागरिकत्वाला विशेष त्वरेने सवलत दिली होती की नाही? म्हणजे अशा निवडक श्रेणींना वेळोवेळी नागरिकत्व देणे यात टीका करण्यासारखे काहीच नाही. मुस्लिमांचा तर उल्लेखदेखील ‘सीएए’मध्ये नाही; मग हा कायदा मुस्लीमविरोधी ठरवण्यात काय अर्थ आहे?
संसदेने १० डिसेंबर २०१९ रोजी मंजूर केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे (सीएए) नियम सरकारकडून आता राजपत्रित केले जात असताना, म्हणजे या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला असताना, या कायद्याला धर्मनिरपेक्षताविरोधी म्हणणारा आणि निर्वासितांचा दर्जा ठरवण्यासाठी धर्माचा आधार नकोच, असा युक्तिवाद पुन्हा उफाळून आला आहे. जागतिक स्तरावर, धर्म हा छळाच्या मुख्य घटकांपैकी एक मानला जातो आणि निर्वासित स्थितीसाठी तो एक महत्त्वाचा निकष आहे. नागरिकत्वाच्या अमेरिकी कायद्यात (यूएस कोड बुकमध्ये) ‘वंश, धर्म, राष्ट्रीयत्व, विशिष्ट सामाजिक गटातील सदस्यत्व किंवा राजकीय मतामुळे छळ होण्याची वाजवी भीती’ असलेल्यांबद्दल विशेष मानवतावादी काळजी बाळगून, अशी कोणतीही व्यक्ती निर्वासित मानली जाते.
छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांच्या यादीतून मुस्लिमांना वगळल्यामुळे ‘सीएए मुस्लीमविरोधी आहे,’ अशी व्यर्थ टीका होते आहे. वास्तविक हा कायदा मुस्लिमांविरुद्ध काहीही बोलत नाही. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या- ज्यांनी खूप पूर्वी स्वत:ला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित केले अशा- तीन शेजारी देशांमधील अल्पसंख्याक समुदायांच्या धार्मिक छळाच्या बळींबद्दलच हा कायदा आहे. तेथे मुस्लीम बहुसंख्य आहेत. त्यांनाही इतर कोणत्याही प्रकारच्या छळाचा सामना करावा लागला आणि त्यापायी भारतात आश्रय घ्यावा लागला, तर त्यांना इतर कायद्यांनुसार प्रवेश आहेच. खरे तर अनेक अफगाण निर्वासित भारतात राहतात. या देशांमध्ये राजकीय अस्थिरता आणि अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचाराच्या घटना नित्याच्याच आहेत, परिणामी तेथे छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांचे- मोठय़ा प्रमाणात हिंदू, बौद्ध, शीख आणि ख्रिश्चन यांचे- भारताच्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये स्थलांतर होत असते.
हा ओघ सतत चालू असतोच पण तो काही वेळा प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे : १९७१ च्या बांगलादेश युद्धात पूर्व पाकिस्तानातून एक कोटींहून अधिक निर्वासित बंगाल, बिहार आणि आसाममध्ये आले. १९९० च्या दशकात बांगलादेशच्या काही भागांमध्ये जातीय दंगली उसळल्या तेव्हाही ओघ असाच वाढलेला दिसला. याच १९९० च्या दशकात कट्टरपंथी इस्लामवाद्यांनी अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्याने हिंदू आणि शीख, विशेषत: काबूल आणि कंदाहारमधून आले. पाकिस्तानच्या बाबतीतही, हा अल्पसंख्याकांचा ओघ कायम आहे.
‘सीएए’ची व्याप्ती अगदी मर्यादित आहे आणि ती या प्रवाहाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आहे. मुळात ही ‘नागरिकत्व कायदा- १९५५’मधील सुधारणा आहे. हा कायदा आपल्या भेदभावरहित कायद्यांचा भाग आहे. मूळ कायद्यात नागरिकत्वाच्या पाच श्रेणी- जन्म, वंश, नोंदणी, नैसर्गिकीकरण किंवा प्रदेश यांच्या आधारे- निर्धारित केलेल्या आहेत. पहिल्या दोन श्रेण्या जन्माने किंवा वंशाच्या भारतीयांसाठी आहेत, तर शेवटच्या तीन श्रेणी भारतीय नागरिकांशी विवाह किंवा भारतात कायदेशीर स्थलांतर यासारख्या विशिष्ट परिस्थितींमध्ये बिगर-भारतीयांसाठी उपलब्ध आहेत. १९८३ मध्ये ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी किंवा २०१६ मध्ये जन्माने पाकिस्तानी असलेला गायक अदनान सामी यांनी मिळवलेल्या नागरिकत्वावरून मूळ कायद्याचे भेदभावरहित स्वरूप लक्षात यावे! गेल्या आठ ते नऊ वर्षांत सरकारने अशा शेकडो अर्जदारांना नागरिकत्व दिले आहे, त्यात ५५० पेक्षा जास्त मुस्लीमसुद्धा आहेत.
‘सीएए’ने मूळच्या नागरिकत्व कायद्याचे हे स्वरूप बदललेले नाही. ही सुधारणा, ‘छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांसाठी ही प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी म्हणून केवळ एक वेळचा विशेष उपाय’ अशा स्वरूपाची आहे. सामान्य नियमांनुसार १२ वर्षे वाट पाहण्याऐवजी, या सुधारणेमुळे त्यांना पाच वर्षांत नागरिकत्व मिळेल. भारतातील मुस्लिमांचे नागरिकत्वच काढून टाकले जाईल, हा ‘सीएए’बद्दलचा अपप्रचार निराधार आहे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व संपुष्टात आणण्याची किंवा वंचित ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात नाही. अर्थात कोणाही भारतीयाला स्वेच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग करता येतोच.
या सुधारणेमुळे शेजारच्या अल्पसंख्याकांना खुले आमंत्रण मिळेल, असेही नाही. फक्त २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या निर्वासितांनाच या संधीचा लाभ घेता येईल. गेल्या शतकात या देशांतील हिंसक सांप्रदायिक राजकारणाला बळी पडलेल्यांना ‘सीएए’मुळे मदत होईल. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबद्दल जागरूकता वाढल्याने आणि बांगलादेशासारख्या देशांतील राजकीय परिस्थिती सुधारली आहे, त्यामुळे या हिंसा कमी झाली असली तरी ती पूर्णत: निमालेली नाही.
निवडक श्रेणीतल्याच निर्वासितांना लवकर नागरिकत्व द्यायचे हा भेदभाव वगैरे काही ठरत नाही. कारण अनेक देशांनी वेळोवेळी निवडक निर्वासितांना नागरिकत्व दिलेले आहे. उदाहरणार्थ, व्हिएतनाम युद्धामुळे मोठय़ा संख्येने व्हिएतनामी लोक निर्वासित झालेले होते, त्या वेळी जेराल्ड फोर्ड अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. तेव्हा तर व्हिएतनाममधून अन्यत्र आश्रय शोधणाऱ्यांना अमेरिकेत आणण्यासाठी अनेक खास विमानफेऱ्या (एअरलिफ्ट) घडवून सुमारे १,२०,००० जणांचे स्थलांतर करण्यात आले. ‘‘निर्वासितांना त्यांच्या गरजेच्या वेळी दुर्लक्षित करणे म्हणजे, स्थलांतरितांचे राष्ट्र म्हणून अमेरिका जपत असलेल्या मूल्यांचा त्याग करणे होय आणि मी काँग्रेसला तसे करू देणार नाही’’- हे राष्ट्राध्यक्ष फोर्ड यांचे त्या वेळचे उद्गार प्रसिद्धच आहेत. व्हिएतनाम युद्धानंतर लाओसमधील संकटामुळे हमोंग जमातीचे हजारो जण थायलंडमध्ये निर्वासित झाले होते. अशा राज्यविहीन व्हिएतनामी आणि हमोंग निर्वासितांना २००४ मध्ये अमेरिकी प्रशासनाने एक वेळचे नागरिकत्व मंजूर केले.
‘सीएए’ ही ऐतिहासिक सुधारणा असली तरी, काही ना काही कारणे घडत गेली आणि तिच्या अंमलबजावणीचे नियम तयार करण्यासाठी चार वर्षांहून अधिक काळ लागला. चळवळीचा उद्रेक, त्यानंतर कोविड साथीच्या रोगामुळे निर्माण झालेल्या व्यत्ययामुळे हा विलंब झाला असावा. अंमलबजावणी कशी हवी, यावरही ऊहापोह होतच होता. हा कायदा ‘छळ झालेल्या अल्पसंख्याक निर्वासितां’साठी असेल तर ‘त्या देशात छळ झाला’ हे सिद्ध कसे करायचे आणि कोणी, हा चर्चेचा विषय बनला. कारण आधी असे प्रस्तावित करण्यात आले होते की, निर्वासितांनीच त्यांच्या छळाचा पुरावा आणणे आवश्यक आहे. पण जे छळाला कंटाळून, सारे काही तिथेच सोडून इथे आश्रयासाठी आले त्यांना कागदोपत्री पुरावा जमवणे तर सरळच अशक्य आहे. अखेर, आताच्या राजपत्र अधिसूचनेने छळाच्या पुराव्याचा आग्रह न धरता परंतु यापैकी एका देशाच्या नागरिकत्वाचा पुरावा मागवून हे बंधन बरेचसे शिथिल केलेले आहे. त्याचप्रमाणे, पाच वर्षांहून अधिक काळ भारतात राहण्याच्या पुराव्यासंदर्भात नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. मुक्कामाचा पुरावा म्हणून २०हून अधिक विविध प्रकारच्या कागदपत्रांपैकी कोणतीही जोडा, अशी परवानगी देण्यात आलेली आहे.
एवंच, ‘सीएए’ कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियमही लागू करून सरकारने काही दशकांपूर्वी दिलेले वचन पूर्ण केले आहे. या वचनपूर्तीचे समाधान आहेच. तरीही, काही वैध कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया कदाचित काही जणांना किचकट वाटू शकते. प्रत्येक अर्जासोबत एका भारतीय नागरिकाचे समर्थनदेखील हवेच, अशी अट आहे. त्यामुळे आता या कायद्यावर तेच ते आक्षेप घेण्याऐवजी, या कायद्यातून होणाऱ्या प्रयत्नांच्या यशासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी आणि जागरूक नागरिकांनी पुढे येणे आवश्यक आहे.. निर्वासितांना या प्रक्रियेतून पार करण्यासाठी आणि या कायद्याच्या समाधानकारक अंमलबजावणीसाठी आपली मदत मोलाची ठरणार आहे!
