‘‘.. संबंधित पालकाने त्याच्या पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शविल्यास सदर पाल्याच्या ओळखपत्रावर दिसेल असा लाल रंगाचा ठिपका देण्यात यावा, तसेच जे विद्यार्थी शाकाहारी आहेत अथवा ज्यांच्या पालकांनी त्यांच्या पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शविलेली नाही, अशा विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरव्या रंगाचा ठिपका देण्यात यावा..’’ शासकीय अध्यादेशातील या सूचनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विनाकारण गट पाडले जाण्याची शक्यता सरकारी पातळीवर लक्षात कशी आली नाही, असा प्रश्न पडतो. शालेय स्तरावर नियमित पोषण आहार देण्याची व्यवस्था अस्तित्वात आहेच. त्यासोबत पूरक पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे अंडी की केळी, असा प्रश्न शाळा व्यवस्थापनांना पडला. सर्व विद्यार्थ्यांना फक्त अंडी देणे शक्य नाही, कारण काही विद्यार्थ्यांचे पालक शाकाहारी असल्याने त्यांच्या पाल्यांनाही अंडी देता येणे शक्य नाही. मग रोज कोणता पदार्थ किती मागवायचा, याचे गणित मांडण्यासाठी थेट विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावरच शाकाहारी असल्याचा किंवा नसल्याचा निदर्शक असलेल्या लाल आणि हिरव्या रंगाचा ठळक ठिपका देण्याचा अजब फतवा शालेय शिक्षण विभागाने काढून आपली विचारशक्ती किती तोकडी आहे, याचे दर्शन घडवले आहे. वास्तविक ही माहिती शाळेतील संबंधित शिक्षकांनी गोळा करून त्याचा योग्य तो उपयोग करणे अपेक्षित असताना, विद्यार्थ्यांमध्ये शाकाहारी आणि बिनाशाकाहारी असे गट ठिपक्याच्या रूपाने पाडण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु तसे करतानाही, शालेय शिक्षण विभागाने आणखी एक घोटाळा करून ठेवला आहेच. चाळीस टक्के विद्यार्थ्यांनी केळी देण्याची मागणी केली, तर सर्वच मुलांना केळी किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळे देण्यात यावीत, अशी सूचना संबंधित आदेशामध्ये करण्यात आली आहे. असेच जर करायचे असेल, तर मग लाल आणि हिरव्या ठिपक्यांचा उपयोग तरी काय ? समजा ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी अंडी देण्याची मागणी केली, तर काय करायचे, याचा उल्लेख मात्र या आदेशात नाही. विद्यार्थ्यांना पूरक पोषक मूल्ये असणारा आहार मिळावा हाच जर या योजनेमागील हेतू असेल, तर केळी किंवा स्थानिक फळ देण्याची योजना अधिक उपयोगी. कारण अंडी द्यायची, तर ती उकडून देण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक. हा त्रास वाचवायचा, तर एकच एक पदार्थ देणे केव्हाही अधिक सयुक्तिक. परंतु सरकारी पातळीवर केवळ नियमांचे पालन करण्याचीच शिस्त असल्याने, असे आदेश निघतात आणि त्यामुळे योजना राबवणाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. असल्या आदेशांचा खटाटोप करण्याची खरेतर काहीच आवश्यकता नाही. तरीही तो पुन्हा पुन्हा केला जातोच. एका बाजूला ‘एक राज्य एक गणवेश’ हे सूत्र अमलात आणण्यासाठी फतवे काढायचे आणि दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांच्या खाण्याच्या सवयींबाबत दुजाभाव करायचा, असला हा उफराटा कारभार. तीन दशकांपूर्वी राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये सवर्ण विद्यार्थ्यांना खाकी पँट-पांढरा शर्ट तर इतरांना निळी पँट-निळा शर्ट असा गणवेश देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निर्णयामुळे तेव्हा राज्यात हलकल्लोळ माजला होता. विद्यार्थ्यांमध्ये गणवेशामुळे गट पाडण्याच्या या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर आंदोलने झाली आणि अखेर राज्य सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. गणवेशाचा मूळ हेतूच मुळी समानता निर्माण करण्याचा, तोच या निर्णयामुळे संशयाच्या फेऱ्यात अडकलेला. इथे तर खाण्याच्या सवयीचा प्रश्न. तो व्यक्तीगणिक बदलण्याची शक्यता. त्यामुळे शालेयस्तरावरील मुलांना कशातून अधिक पोषण मूल्ये मिळू शकतील, याचे सादरणीकरण करणे अधिक आवश्यक. पर्याय दिले की, फाटे फुटणार आणि तसे घडले की, व्यावहारिक पातळीवर समस्यांचे डोंगर उभे राहणार. हे टाळायचे, तर निर्णयाचे अधिकार असणाऱ्यांनी जागरूक असण्याची आवश्यकता असते. विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकून प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा करण्याऐवजी सोप्या पद्धतीने त्याची सोडवणूक करणे अधिक योग्य. विद्यार्थ्यांना नियमित पोषण आहार मिळत असतानाच, त्यांची शारीरिक वाढ अधिक योग्य प्रकारे होण्यासाठी पूरक पौष्टिक पदार्थाचा उपयोग होईलच. प्रश्न आहे, तो या योजनेतील सुसूत्रतेचा. नेमके तिथेच सरकारी पातळीवरील वैचारिक कुपोषणाचे प्रदर्शन वारंवार कसे होते?
