महिला क्रिकेट विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी आलेल्या ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटपटूचा इंदूरमध्ये झालेला विनयभंग ही देशासाठी लाजिरवाणी घटना आहे. अशा घटनांमुळे बाहेरच्या देशांत आपली प्रतिमा खराब होतेच, पण त्यातील आणखी व्यापक प्रश्न आहे तो देशातील महिला खरोखरच सुरक्षित आहेत का, हा. जवळपास प्रत्येक राज्यात होत असलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटना पाहिल्या, तर या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने ‘नाही’ असे द्यावे लागते. त्यातून आणखी चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे अशा गोष्टींचेही होत असलेले राजकारण आणि ते करण्याच्या नादात राजकीय नेत्यांकडून होत असलेली असंवेदनशील वक्तव्ये. ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटपटूंच्या बाबतीत घडलेल्या घटनेनंतरही हेच चक्र सुरू आहे, हे अतिशय निंदनीय.

क्रिकेट स्पर्धेसाठी आलेल्या ऑस्ट्रेलियन संघातील दोन महिला क्रिकेटपटू त्यांच्या हॉटेलातून बाहेर पडून कॅफेत जात असताना भरदिवसा एका मोटरसायकलस्वाराने त्यांचा पाठलाग केला. त्यातील एका क्रिकेटपटूला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करून तिचा विनयभंग करण्यापर्यंत आरोपीची मजल गेली. क्रिकेटपटूंनी ही माहिती त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थापकाला कळवल्यानंतर त्याच्याकडून पोलिसांत तक्रार दाखल झाली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतील चित्रीकरणावरून माग काढून आरोपीला अटक केली. मध्य प्रदेश पोलीस त्यांनी केलेल्या तात्काळ कारवाईचे ढोल बडवत असले आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानेही सुरक्षा निकषांत सुधारणा करण्याचे जाहीर केले असले, तरी त्यामुळे घडलेल्या घटनेने सुरक्षा व्यवस्थेवर उपस्थित झालेली प्रश्नचिन्हे मिटत नाहीत.

भारतात प्रवास करणाऱ्या आपल्या देशाच्या महिलांना अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आदी देश सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सूचना देतात. म्हणजेच, त्यांना भारतातील सुरक्षिततेबद्दल पूर्ण खात्री नाही. ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटपटूंच्या बाबतीत घडलेल्या या घटनेमुळे या समजाला पुष्टीच मिळते. आपल्या देशाच्या प्रतिमेसाठी हे चांगले नाही. विशेषत: आपण २०३० मध्ये राष्ट्रकुल आणि २०३६ मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदाची स्वप्ने पाहात असताना तर नाहीच. खेळाडूंची सुरक्षा हा तर अशा स्पर्धांसाठीच्या नियोजनात प्राधान्ययादीतील अग्रक्रमाचा विषय असतो. परदेशी पर्यटक भारतात यावेत, यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांनाही अशा घटनांनी खीळच बसते. आपल्यापेक्षा आकाराने लहान असलेल्या मलेशियात गेल्या वर्षभरात साडेतीन कोटी परदेशी पर्यटक आले, आपल्याकडे ही संख्या ९९ लाख इतकी होती; यामागचे एक कारण असुरक्षितता हे आहेच.

मध्य प्रदेशातील या घटनेनंतर त्या राज्याचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनी आधी कारवाई करण्याबाबत आश्वासन देण्याचे वक्तव्य केले खरे. नंतर मात्र ते जे बोलले, ते असंबद्ध आणि असंवेदनशील होते. ‘खेळाडूंनी बाहेर जाण्यापूर्वी स्थानिक प्रशासनाला त्याची कल्पना द्यावी,’ असे त्यांचे म्हणणे. ते इतकेच बोलून थांबले नाहीत, तर इंग्लंडमध्ये एका प्रसिद्ध इंग्लिश फुटबॉलपटूचे चाहत्यांनी कसे कपडे फाडले होते, असा त्यांनीच पाहिलेला प्रसंग उद्धृत करून, ‘क्रिकेटपटूही अतिशय लोकप्रिय असतात, त्यांनीही बाहेर पडताना काळजी घ्यायला हवी,’ असा ‘सल्ला’ देऊन टाकला. इंदूरमध्ये घडलेल्या घटनेत चाहत्यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसून, दिवसाढवळ्या घडलेला विनयभंगासारखा प्रकार सुरक्षा व्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारा आहे, हे मंत्रीमहोदयांना समजू नये? अर्थात, असे नेते सर्वच पक्षांत आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये एका खासगी वैद्याकीय महाविद्यालयातील मुलीवर झालेल्या बलात्कारानंतर त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही नुकतेच असेच असंवेदनशील वक्तव्य करताना, ‘मुलींनी अपरात्री बाहेर पडावेच कशाला,’ असा उलटाच प्रश्न केल्याबद्दल विजयवर्गीय यांच्या पक्षानेच बॅनर्जी यांना धारेवर धरले होते. अशा असंवेदनशील वक्तव्यांच्या गर्दीत विकसित होऊ पाहणाऱ्या देशातील महिलेला सुरक्षित वाटत नाही, याचे भान लोकप्रतिनिधींना आहे का, हा प्रश्न उरतो.

शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून महिलांना दररोज नकोशा स्पर्शांना सामोरे जावे लागते. स्वत:च्या वाहनांनी प्रवास करणाऱ्या महिलाही आसपासच्या घाणेरड्या नजरा झेलतच प्रवास करत आहेत. प्रत्येक प्रसंगाची तक्रार दाखल होतेच असे नाही, पण म्हणून ते घडत नाही, असे म्हणणे म्हणजे यंत्रणेने स्वत:ची फसवणूक करण्यासारखे झाले. त्यात तक्रार झालेल्या आणि न्यायालयात सुनावणीला गेलेल्या अशा प्रकरणांत शिक्षा होण्याचे प्रमाण अवघे तीन टक्के आहे. म्हणजेच आरोपी सुटण्याचे प्रमाण खूप मोठे आहे. असे असताना लोकप्रतिनिधी अशा विषयांचे राजकीयीकरण करत असतील, तर ते आणखी लाजिरवाणे ठरते. पोलीस, कायदा अंमलबजावणी आणि न्यायदान व्यवस्थांत सुधारणा होत नाही, आणि महिलांप्रति आदर बाळगण्याची वृत्ती निर्माण होत नाही, तोवर या देशात महिला असुरक्षितच आहेत.