व्यक्तिवेध : ऊर्जित पटेल

या नियुक्तीने पटेल- आणि सरकारची धरसोड धोरणेसुद्धा- यांची चर्चा पुन्हा प्रसारमाध्यमांत सुरू झाली. नाणेनिधीत जगभरातून विभागवार २५ प्रतिनिधी कार्यकारी संचालकपदी नेमले जातात, त्या साऱ्यांचे संचालक मंडळ सदस्य-देशांबद्दल महत्त्वाचे निर्णय घेते. पण दोनच महिन्यांपूर्वी- ४ मे रोजी- केंद्र सरकारने कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन हे यापुढे या पदावर नसतील, असे जाहीर केले. मग हे पद रिकामेच होते, पण पाकिस्तानला निधीपुरवठ्याचा निर्णय नाणेनिधी घेणार, तो अडवण्यासाठी घाईने त्या एका बैठकीपुरती जागतिक बँकेतील भारताचे प्रतिनिधी परमेेश्वरन अय्यर यांची नियुक्ती करण्यात आली. या घोळानंतर आता पटेल यांचे नाव जाहीर झाले आहे. अर्थात, कृष्णमूर्ती, अय्यर आणि पटेल हे तिघेही अभ्यासू अर्थशास्त्रज्ञ. पण कृष्णमूर्ती हे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासह जाहीर कार्यक्रमात खेळीमेळीत वार्तालाप करताना दिसले, त्यानंतर काही दिवसांतच कृष्णमूर्तींची गच्छन्ती झाली होती.

या धरसोडीवर राजकीय भाष्य करण्याच्या फंदात न पडता आपण अर्थशास्त्राचे ज्ञान वापरून आपले काम करायचे, हीच ऊर्जित पटेल यांची कार्यशैली आहे. केनियात जन्म, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये पदवी, ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून एम.फिल. आणि येल विद्यापीठातून पीएच.डी. मिळवलेल्या पटेल यांना याच ‘आयएमएफ’तर्फे भारतात नेमले गेले, म्हणून ऐन १९९१ साली दिल्लीत आले. अर्थशास्त्रज्ञ व तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राबवलेल्या सुधारणा पटेल यांनी जवळून पारखल्या. मग तत्कालीन रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्या कारकीर्दीत विशेष अधिकारी म्हणून त्यांनी काम केले आणि १९९७ मध्ये नुकत्या स्थापन झालेल्या ‘आयडीएफसी’त त्यांची नेमणूक झाली. रिझर्व्ह बँकेत २०१३ मध्ये डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून ते परतले आणि २०१८ मध्ये गव्हर्नरपद सोडल्याने, भावी इतिहासात ते ‘सरकारला वाटेल तेवढा पैसा पुरवणे नाकारणारे आजवरचे अखेरचे गव्हर्नर’ ठरले!