देवेंद्र गावंडे

नष्ट होत चाललेले जंगल वाचवायचे तर कायदे हवेतच. मात्र बंधने लादताना जंगलात राहणारा माणूस काय करेल, त्याच्यावर कोणता परिणाम होईल, त्यातून तो मार्ग कसा काढेल यावर सरकारदरबारी आजवर फार विचार झालेलाच नाही.

Left to right) Vijay Dev, Anurag Agarwal and Vikram Dev Dutt. (Express Archives)
चंदीगडच्या IAS अधिकाऱ्यांनी पॅरीसमध्ये केली जिवाची मुंबई, ऑडिट रिपोर्टमध्ये ठपका
Miller Mathew
‘No Comments’ : भारत पाकिस्तानात घुसून दहशतवादी मारतं का? अमेरिकेचे परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्त म्हणाले…
repair work of creek bridge on uran panvel road completed
उरणच्या खाडीपूल दुरुस्तीचे काम पूर्ण; ‘हाइट गेट’ हटवण्याची प्रतीक्षा; चार गावांतील हजारो नागरिकांना दिलासा
Loksatta anvyarth wheat rates Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana to Central Government
अन्वयार्थ: गव्हाचा सरकारी तिढा!

गोष्ट १९४४ ची.. स्वातंत्र्यसंग्राम शिगेला पोहोचलेला असताना ब्रिटिश राजवटीने देशभरातील आदिवासींची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी डब्ल्यू. व्ही. ग्रिक्सन या सनदी अधिकाऱ्याची एक समिती नेमली. त्यांनी मध्य भारतातील अनेक प्रांत फिरून तातडीने एक अहवाल तयार केला. सरकारचे धोरण आणि वनकायद्यामुळे आदिवासींची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली असून त्यांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यांचे जीवनमान उंचवायचे असेल तर सर्वंकष धोरण नव्याने तयार करणे गरजेचे आहे. ही या अहवालातील महत्त्वाची शिफारस तेव्हा आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावरसुद्धा दुर्लक्षित राहिली.

देश सार्वभौम झाल्यावरही अशा समित्या नेमण्याची पद्धत सुरूच राहिली. डॉ. डी. बंडोपाध्याय, एन. सी. सक्सेना, एस. आर. शंकरन, महत्त्वाचे म्हणजे बी. डी. शर्मा यांनी आदिवासींसंदर्भात तयार केलेले अनेक अहवाल, भुरिया आयोग ते अलीकडे (२०१४) नेमली गेलेली खाका समिती! यात सहभागी झालेल्या सर्वानी अतिशय मेहनत घेऊन आदिवासींच्या स्थितीवर प्रकाश टाकला. अनेक उपाय सुचवले. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी फारशा प्रभावीपणे झालीच नाही. अपवाद फक्त ‘पेसा’ व वनाधिकार कायद्याचा. ब्रिटिश असोत वा भारतीय, सरकारचा दृष्टिकोन आदिवासींवर वेगवेगळी बंधने लादून त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणे असाच राहिला. देशातला पहिला वनकायदा १९२७ ला अंमलात आला पण त्याआधी कायद्याचा मसुदा तयार होत असताना बंदीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यावर १९२३ ला मद्रास प्रांताचा गव्हर्नर थॉमस मुन्रोने आक्षेप घेतला होता व हे योग्य नाही असे सरकारला सुनावले होते.

खरे तर पहिल्या वनकायद्यात सरकार व आदिवासींनी मिळून जंगल सांभाळावे, असे कलम २८ मध्ये नमूद होते. वनग्राम ही संकल्पना यातूनच पुढे आली, पण ओडिशामधील संबलपूर जिल्ह्य़ातील लपंगा व गडचिरोलीतील लेखामेंढाचा अपवाद वगळता असे संयुक्त वनव्यवस्थापनाचे प्रयोग  देशात झालेच नाहीत. उलट याच कायद्यातील इतर कलमांचा आधार घेत आदिवासींवर बंधने लादण्याचे काम सतत सुरू राहिले. १९५८ ला देशाचे पहिले वनधोरण जाहीर झाले. ते तयार करताना जंगलात आदिवासी राहतात, तेव्हा हे धोरण यशस्वी करायचे असेल तर त्यात त्यांचाही सहभाग हवा, हे सरकारला सुचले नाही. जंगल वाढवायचे असेल तर वृक्षारोपण कार्यक्रम राबवायला हवा, यावर या धोरणात भर दिला गेला.

पुढे १९७२ चा वन्यजीव कायदा आला. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर आदिवासींवरील बंधने अधिक कठोर झाली. त्यांच्याकडे शिकारी म्हणून पाहण्याची वृत्ती वाढीस लागली, ती यानंतरच्या काळात. १९७६ ला केंद्र सरकारने ४२ वी घटनादुरुस्ती करून जंगलावर असलेला राज्यांचा अधिकार कमी केला व हा विषय समवर्ती सूचीत समाविष्ट केला. १९८० ला वनसंवर्धन कायदा आला आणि जंगलनिवासींवरील निर्बंध आणखी कडक झाले.

वेगाने नष्ट होत चाललेले जंगल व त्यातले प्राणी वाचवायचे असतील तर हे कायदे हवेच होते. मात्र त्यानुसार बंधने लादताना जंगलात राहणारा माणूस काय करेल, त्याच्यावर कोणता परिणाम होईल, त्यातून तो मार्ग कसा काढेल यावर सरकारदरबारी फार विचार झाला नाही. दुसरीकडे ठराविक कालावधीत येत असलेल्या या नवनव्या कायद्यांमुळे वन व वन्यजीवप्रेमींचा मोठा समूह देशात उदयाला आला व कायद्यांमुळे अतिक्रमित ठरलेल्या आदिवासींना जंगलातून हाकला असा लढा सुरू झाला, जो अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे.

याच काळात आदिवासींची बाजू घेऊन लढणारे काही मोजके समूह देशात तयार झाले. त्यांचा प्रतिवाद ऐकून सरकारने १९८८ मध्ये लोकांच्या सहभागातून जंगल व्यवस्थापनाचा कार्यक्रम सुरू केला. प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे त्याचा फार प्रसार व प्रचार होऊ शकला नाही व मोठय़ा संख्येत आदिवासी हे सरकार व वनखात्याशी दोन हात करत राहिले. पेसा व वनाधिकार कायदा आल्यावरही हा संघर्ष संपलेला नाही. याचे कारण सरकारांच्या या उपेक्षित जमातीविषयीच्या दृष्टिकोनात दडले आहे.

आज देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना केंद्राच्या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाचे वय आहे अवघे २३ वर्षे. म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रारंभीची ५० वर्षे देशात मोठय़ा संख्येत असलेल्या आदिवासींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे हे कुणालाच सुचले नाही. १९७६ मध्ये कृषी खात्यातून जंगलाला वेगळे काढण्यात आले व स्वतंत्र वनमंत्रालय स्थापन झाले. तेव्हाही त्यात राहणाऱ्या आदिवासींचा माणूस म्हणून विचार झाला नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गृह खात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या कल्याण विभागाकडेच आदिवासीसंबंधीचा सारा कारभार होता.

घटनेतील कलम २४३ व २४४(१)नुसार पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट असलेल्या प्रदेशाच्या कारभारावर थेट राष्ट्रपती व राज्यपाल पालक म्हणून लक्ष ठेवतील व गृहमंत्रालयामार्फत प्रशासकीय निर्णय राबवले जातील हीच व्यवस्था या ५० वर्षांत कायम राहिली. त्याचा मोठा फटका आदिवासींना सहन करावा लागला. राष्ट्रपती व राज्यपाल हे घटनात्मकदृष्टय़ा मोठे पद असले तरी त्यांच्याकडे अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नसल्याने आदिवासींसंदर्भातील अनेक शिफारशी कागदावरच राहिल्या. जे निर्णय घेतले गेले त्यांची अंमलबजावणीही नीट होऊ शकली नाही. अर्थसंकल्पात आदिवासींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करण्याचा प्रघात आजही पाळला जातो. मात्र दीर्घकाळ मंत्रालय नसल्याने हा निधी वळता करणे किंवा पळवण्याची परंपरा देशभरातील अनेक राज्यांत सुरू झाली, जी आजही कायम आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की घटनेचे भरभक्कम कवच असूनही आदिवासींपर्यंत अनेक योजना प्रभावीपणे पोहचू शकल्या नाहीत.

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना स्थापन झालेल्या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने केंद्राच्या योजनांना गती देण्याचा प्रयत्न केला पण आदिवासींवरील अन्यायाच्या संदर्भात ठाम व ठोस भूमिका घेण्याचे टाळले. अलीकडची म्हणजे २०१९ ची गोष्ट. ज्यांचे वनाधिकाराचे दावे फेटाळले गेले त्यांना जंगलातून बाहेर काढा, अशी मागणी असलेली एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात वेळेवर शपथपत्र सादर न करण्यावरून या मंत्रालयाला न्यायालयाचे खडे बोल ऐकावे लागले. न्यायालयाने एकतर्फी निर्णय देऊ, असा इशारा दिल्यावर या मंत्रालयात हालचाल सुरू झाली.

दुसरे उदाहरण किशोरचंद्र देव या खात्याचे मंत्री असतानाचे. जंगलात उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना पर्यावरणविषयक मंजुरी देताना आदिवासी विकास मंत्रालयाची ना हरकत सुद्धा सक्तीची करावी, अशी देव यांची मागणी होती. केवळ वन व पर्यावरण मंत्रालयाला हा अधिकार असू नये, कारण अशा प्रकल्पामुळे आदिवासींचे जनजीवन प्रभावित होते, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र जयराम रमेश व मीनाक्षी नटराजन या दोन्ही मंत्र्यांनी त्यांचे ऐकले नाही व वनाधिकार कायदा लागू झाल्यावर वनसंवर्धन व वन्यजीव कायद्यात दुरुस्ती करताना सर्वाधिकार वनमंत्रालयाकडेच राहतील याची काळजी घेतली. आदिवासींच्या बाबतीत सर्वोच्च पातळीवर अशी उपेक्षा सहन करावी लागत असेल तर प्रत्यक्ष जमिनीवरचे चित्र तरी वेगळे कसे असणार? त्यामुळे आजही आदिवासीबहुल भागात या जमातीचा सरकारांशी असलेला संघर्ष सुरूच आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात जंगलावरच्या अधिकारांवरून आदिवासी ब्रिटिश फौजांशी लढले. मध्य भारतातील छत्तीसगडमधील जामोरागाव व आताच्या पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील तुरिया गावात झालेला संघर्ष प्रसिद्ध आहे. तुरियात तर चार आदिवासींना जीव गमवावा लागला होता. त्यांचे स्मारक आजही या गावात उभे आहे. पण वाघ बघण्याच्या ओढीने बेचैन झालेले पर्यटक त्याकडे बघतही नाहीत. सरकारी पातळीवरून समाजात झिरपत गेलेल्या उपेक्षेचे हे उत्तम उदाहरण.

आताही सूरजागड, दंतेवाडा, राऊरकेला अशा देशभरातील अनेक ठिकाणी आदिवासी सरकारांशी लढतच आहेत. त्यांच्या कल्याणासाठी उभी केलेली व्यवस्थाच मजबूत नसल्याने त्यांच्यावर ही वेळ आली आहे. यात बदल व्हावा, असे सरकारला वाटत नाही एवढी उपेक्षेची भावना समाजव्यवस्थेत घट्ट रुतून बसली आहे.