अन्वयार्थ : विनाशवेळेची चाहूल

हवामान बदलामुळे एका ठिकाणी कमी वेळात खूप जास्त पाऊस पडण्याच्या घटना वाढणार, हे भाकीत केले गेले त्यास दीड दशक उलटून गेले. त्याचे परिणाम आता आपण पाहतो आहोत. देशातील ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी २७ आपत्तीप्रवण आहेत, असे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच सांगते. देशात पूर, वादळे, दरडी कोसळणे आदी दुर्घटनांत २०२४-२५ या वर्षात २७ जानेवारी २०२५ पर्यंत २९३६ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयानेच लोकसभेत दिली होती. यापैकी ४०८ मृत्यू एकट्या हिमाचल प्रदेशातील होते. जानेवारी २०२५ नंतर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि इतर हिमालयीन भागांत आलेल्या संकटांनी जीवितहानीत आणखी भर पडली.

पर्यावरण अभ्यासकांनी या सर्व राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या, नद्यांशेजारील हॉटेलांच्या कामांकडे यानिमित्ताने केलेला अंगुलीनिर्देश दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. साडेबारा हजार कोटी रु. खर्चाचा ८२५ किलोमीटरचा चारधाम प्रकल्प केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यांना जोडताना वाटेत येणाऱ्या डोंगरांना कापत, झाडे उद्ध्वस्त करत आणि कामानंतर उरलेला राडारोडा सरळ नद्यांमध्ये ढकलत पुढे जात आहे. उदाहरणच द्यायचे, तर उत्तरकाशीत भगीरथी पर्यावरण- संवेदनशील विभागातून जाणाऱ्या या रस्त्याच्या ८ किलोमीटरच्या भागासाठी३००० झाडे तोडावी लागणार आहेत, याचा धोका १७ हेक्टर वनक्षेत्राला आहे. म्हणजे या ‘विकासवाटे’च्या आजूबाजूला राहणाऱ्यांच्या वाट्याला आता कोसळणाऱ्या दरडीत दबण्याचे आणि चिखलाच्या पुरात गुदमरण्याचेच प्राक्तन येणार, हे यंत्रणांना समजते आहे की नाही?

काही विकासासक्त यावर २०१३ च्या केदारनाथमधील ४००० जणांना जलसमाधी दिलेल्या ढगफुटीचे उदाहरण पुढे करून, तेव्हा कुठे या रस्त्यांचे, हॉटेलांचे काम सुरू होते, असा प्रतिवाद करतात. पण, गेल्या काही वर्षांत रस्त्यांचे काम सुरू झाल्यानंतर नदीत जमा झालेल्या राडारोड्याने यंदा हिमाचल आणि उत्तराखंडात झालेल्या पावसानंतर नदी-ओढे-ओहोळांना प्रवाह बदलायला भाग पाडून स्थानिकांच्या घरात घुसवले, याकडे काणाडोळा करून कसे चालेल? पर्यटनानिमित्त आलेल्यांनी बेजबाबदारपणे इतस्तत: फेकलेला कचराही याच प्रवाहांत मिसळून संकट बनला, हे सांगायचेच नाही का?

पर्यटन वाढण्यासाठी, चीनच्या सीमेवर अधिक जलदगतीने रसद, कुमक पोहोचविण्यासाठी उत्तर आणि ईशान्य भारतात रस्त्यांचे जाळे विणालयाच हवे आहे, पण ते असे अशास्त्रीय पद्धतीने नको, हे पर्यावरण अभ्यासकांचे सांगणे. ज्या पर्यटनस्थळांसाठी रस्ते करायचे, तीच बंद करण्याची वेळ परवा दार्जिलिंग आणि परिसरातील ढगफुटीने आणली. त्यामुळे विकासकामे आणि पर्यावरण यांना हातात हात घालूनच वाटचाल करावी लागेल, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. उत्तराखंडसारख्या राज्याचे तापमान सुमारे दीड अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. या तापमानवाढीचा अर्थ ‘कमी वेळात अधिक पाऊस’ हा तर आहेच, पण हिम वितळून येणारे लोंढे हे नवे संकटही त्यात अध्याहृत आहे. या तापमानवाढीने २०१६ ते २०२३ या काळात उत्तराखंडमधील फलोत्पादन जमिनीचे क्षेत्र ५४ टक्क्यांनी आणि प्रत्यक्ष उत्पादन ४४ टक्क्यांनी आक्रसले. सफरचंदाऐवजी पेरू आणि ड्रॅगनफ्रुटचे उत्पादन घ्यायला सुरुवात करून शेतकऱ्यांनी हा बदल स्वीकारला, पण त्याच जोडीने हवामान अंदाज व इशारा यंत्रणा अधिकाधिक सक्षम करणे आणि या संकटांना तोंड देण्याची तयारी असलेले भविष्यकालीन विकास आराखडे तयार करणे, हाच त्यातल्या त्यात उपाय हाती राहिल्याची जाणीव यंत्रणांना होणेही गरजेचे आहे. विनाशवेळेची चाहूल लागूनही त्यासाठी तयार नसणे, हे ‘२०४७ पर्यंत विकसित’ होऊ पाहणाऱ्या राष्ट्राला परवडणारे नाही.