योगेंद्र यादव करोनाकाळात जनगणना करणे शक्य नव्हते, त्यामुळे ती पुढे ढकलली गेली हे समजण्यासारखे होते. पण आता २०२३ मध्ये ती न होण्याचे कारण काय? आपल्या देशाची २०२१ मध्ये अपेक्षित असलेली जनगणना २०२३ सुरू झाले तरीही अजून झालेली नाही. ती होणार आहे, की होणारच नाही, हे आज तरी सांगता येत नाही. देशाच्या धोरणनिर्मितीसंदर्भात तसेच विशेषत: उपेक्षित घटकांसंदर्भात ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. भाजपला वाटत असलेली निवडणुकीतील नुकसानीची भीती याव्यतिरिक्त खरे तर ही दशवार्षिक जनगणना पुढे ढकलण्याचे सध्या तरी काही कारण नाही. आपल्या देशात प्रत्येक दशकातून एकदा जनगणना केली जाते. ही जनगणना म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येची साधी गणना किंवा सर्वेक्षण नाही. दर दहा वर्षांतून एकदा होणारे हे एक विशेष सर्वेक्षण आहे. त्यामध्ये अगदी रस्त्यावर राहणाऱ्या बेघर व्यक्तीपासून देशातील प्रत्येक व्यक्तीची गणना केली जाते. प्रत्येक कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे लिंग, वय, शिक्षण, व्यवसाय याची त्यात नोंद केली जाते. कुटुंबाची जात, धर्म, भाषा, घराचा प्रकार, वीज, पाणी, इंधनाचे स्रोत आणि निवडक मालमत्ता यांचा तपशील त्यात नोंदवला जातो. ही माहिती देशासंदर्भातील सर्व आकडेवारीचा अधिकृत मूळ स्रोत असते. ब्रिटिशांच्या राजवटीत १८७२ पासून ही जनगणना केली जात आहे. त्यानंतर, १८८१ पासून, त्या त्या दशकाच्या पहिल्या वर्षांत ही जनगणना करण्याची पद्धत सुरू झाली. सगळे जग दुसऱ्या महायुद्धाच्या कचाटय़ात असतानाच्या काळात १९४१ मध्ये तेवढी ही साखळी खंडित झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर १९५१ ते २०११ पर्यंतच्या ६० वर्षांमध्ये वेगवेगळी संकटे येऊनही जनगणना नियमितपणे सुरू राहिली. १९७१ मध्ये पाकिस्तानसोबत युद्धाचे वातावरण होते, देशात लोकसभा निवडणुका होत्या, पण तरीही त्या वर्षी ठरल्याप्रमाणे जनगणना झाली. ही दशवार्षिक जनगणना यंदाच्या दशकाच्या सुरुवातीला म्हणजे फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सुरू होणार होती. त्यासाठी तयारीचा पहिला टप्पा म्हणजे घरांची मोजणी २०२० मध्ये फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान करायची होती. पण करोनाच्या महासाथीमुळे ते काम पुढे ढकलावे लागले. पुढच्या वर्षी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ते पुन्हा पुढे ढकलण्यात आले. मात्र करोना संपल्यानंतरही जनगणना करण्याचा कोणताही मानस सरकारने दाखवलेला नाही. गेल्या वर्षी २०२२ मध्ये जनगणना सुरू न करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. सरकारने नुकतेच जनगणनेचे नवीन वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार आता २०२३ मध्ये जनगणना केली जाईल, असे दिसते आहे. पण तसे, सरकारने अद्याप २०२३ ची जनगणना आणखी पुढे ढकलण्याची किंवा टाळण्याची औपचारिक घोषणा केलेली नाही. परंतु गेल्या आठवडय़ात, गृह मंत्रालयाने आदेश काढून, सर्व राज्य सरकारांना त्यांच्या प्रशासकीय सीमा बदलण्याची सवलत जून २०२३ पर्यंत वाढवून दिली आहे. जनगणनेपूर्वी प्रशासकीय हद्दी बदलण्यास बंदी घालणे अनिवार्य असते. याचा अर्थ आता जनगणनेचा पहिला टप्पा या वर्षी जुलैपूर्वी सुरू होऊ शकत नाही आणि त्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत पूर्ण होऊ शकत नाही. आणि याचा अर्थ असा की आता दुसऱ्या टप्प्यातील म्हणजेच व्यक्तींची जनगणना फेब्रुवारी २०२४ पूर्वी करणे शक्य होणार नाही. कारण तेव्हा देशात लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू असेल, त्यामुळे जनगणना करणे तेव्हा शक्य नाही. या सगळय़ाचा अर्थ असा आहे की, पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जनगणना होऊ शकणार नाही, यासाठी सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. दशवार्षिक जनगणना न होण्यामुळे लोकसंख्येबाबतची आकडेवारी उपलब्ध होणार नाही, एवढेच नुकसान नाही. मुळात देशाची लोकसंख्या मोजण्यासाठी जनगणनेची गरजच नाही. यंदा भारताची लोकसंख्या १४१ कोटींच्या पुढे जाईल आणि चीनची लोकसंख्या आपल्यापेक्षा कमी असेल, असा अंदाज आता तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. म्हणजेच २०१३ मध्ये भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असेल, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला जनगणनेची गरज नाही. जनगणनेचे खरे महत्त्व हे आहे की ती प्रत्येक राज्याचे, जिल्ह्याचे, ब्लॉकचे, प्रत्येक शहराचे, गावाचे, घराचे, देशातील प्रत्येक विभागाचे संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक चित्र समोर आणते. ती आपल्यासमोर जणू काही सगळय़ा देशाची क्ष किरण चिकित्सा मांडते. आहे. या प्रक्रियेतून हातात येणारा विदा देशाच्या धोरणनिर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. पण ते केवळ एवढय़ापुरते मर्यादित नाही. जनगणनेचा विदा हा काही घटनात्मक तरतुदींशी, तसेच देशातील गरीब आणि उपेक्षित समूहांच्या अधिकारांशी थेट जोडलेला आहे. उदाहरणार्थ दलित आणि आदिवासी समाजासाठी किती आरक्षण असावे, हे जनगणनेवर आधारित आहे. गेल्या ११ वर्षांत देशाच्या लोकसंख्येमध्ये दलित आणि आदिवासी समाजाचे प्रमाण वाढले आहे, मात्र जोपर्यंत जनगणनेची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या आरक्षणात वाढ होऊ शकत नाही. जनगणनेचा थेट संबंध गरिबांच्या रेशनशी आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार, देशातील ७५ टक्के ग्रामीण लोकसंख्येला आणि ५० टक्के शहरी लोकसंख्येला स्वस्त दरात रेशन दिले जाईल. जुन्या जनगणनेनुसार ही संख्या ८० कोटी होती, पण २०२१ मध्ये जनगणना झाली असती तर हा आकडा ९२ कोटींवर पोहोचला असता. म्हणजेच जनगणना वेळेवर न झाल्यामुळे देशातील १२ कोटी जनता रेशनपासून वंचित आहे. म्हणूनच प्रश्न आहे की सरकार वेळेवर जनगणना का करू इच्छित नाही? २०२१ पर्यंत जनगणना पुढे ढकलली जाणे समजण्यासारखे होते, परंतु त्यानंतरही ती पुढे ढकलण्याचे कारण काय? ही गोष्ट तपासून पाहिली तर दोन मुख्य कारणे दिसतात आणि दुर्दैवाने या दोन्ही कारणांचा राष्ट्रहित, शासन व्यवस्था आणि आकडेवारीशी काहीही संबंध नाही. पहिले कारण म्हणजे जातनिहाय जनगणनेचा वाढता दबाव. मागील मोदी सरकारमधील (२०१४ ते २०१९) तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आगामी जनगणनेत जातीनिहाय आकडेवारी गोळा करण्याचे आश्वासन दिले होते. संसदीय समिती आणि सरकारच्या मागास वर्ग आयोगाने त्याची शिफारस केली आहे. सहा राज्य सरकारांनीही ही मागणी केली असून बिहारमध्ये तर तेथील राज्य सरकारने जातीनिहाय मोजणी करून केंद्र सरकारला आव्हान दिले आहे. जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे भाजपच्या राजकारणाला फायद्याचे ठरणार नाहीत हे मोदी सरकारला माहीत आहे. त्यामुळे सरकारला जातीनिहाय जनगणना करायची नाहीये, आणि ती नाकारायचीदेखील नाहीये. ही राजकीय कोंडी टाळण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे जनगणनाच पुढे ढकलणे. दुसरे कारण राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीशी संबंधित आहे. २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर झाला तेव्हा सरकारने जाहीर केले की ते नवीन जनगणनेसह संपूर्ण देशाचे एक नवीन लोकसंख्या रजिस्टर तयार करेल. त्याच्या आधारे बेकायदेशीर नागरिक शोधून काढता येतील. पण या कायद्याच्या विरोधात झालेल्या शाहीनबागसारख्या आंदोलनांमुळे आणि ईशान्येतील विरोधामुळे सरकारला आपले हात आखडते घ्यावे लागले. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आजही लागू आहे पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम करण्यासंदर्भात सरकार आजही गप्प बसले आहे. येथील धार्मिक अल्पसंख्याकांचा विरोध ही मोदी सरकारची खरी चिंता नाही. त्यांच्या विरोधाचा राजकीय फायदा मिळू शकतो हे मोदी सरकारला माहीत आहे. मोदी सरकारची खरी चिंता आहे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचा ईशान्येकडील राज्यांवर होणारा परिणाम आणि त्यातून होणारे संभाव्य नुकसान. त्यामुळे आसामसह ईशान्येतील डोंगराळ भागातील अनेक राज्यांमध्ये होणारा भाजपचा राजकीय विस्तार थांबू शकतो. एकूण काय तर निवडणुकीतील नफा-तोटय़ाच्या राजकीय गणितापुढे देशातील आणखी एका महत्त्वाच्या संस्थेला बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे, असे म्हणता येईल. लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
