एकीकडे राजकारणाच्या कॉर्पोरेट व्यावसायिकीकरणाचे जनक नरेंद्र मोदी यांनी उपाध्याय-मुखर्जीची भाजपची झूल भिरकावून दिली आहे, तर दुसरीकडे पराभवाच्या भीतीपेक्षाही निवडणुकीसाठी लागणारी मानसिकता तयार करण्यासाठी राहुल गांधी यांचे रिब्रँडिंग सुरू झाले आहे. पराभूत मानसिकता व आपणच विजयी होऊ हा उन्माद, दोन्हींचा अतिरेक घातक असतो. पराभूत मानसिकतेमुळे अस्तित्वाचा प्रश्न येऊ शकतो, तर विजयाच्या उन्मादामुळे बऱ्याचदा चुका होण्याची भीती असते. यात काँग्रेस व भाजपची घुसळण सुरू झाली आहे.
धूर व धुक्याच्या मिश्रणातून धूमक तयार होते. या धूमकाच्या (स्मॉग)अभद्र युतीमुळे दिल्लीत ‘आम आदमी’चे जीवन विस्कळीत झाले आहे. भारतीय राजकारण अशाच लहरी वातावरणाने भारले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दिल्लीचा घसरलेला पारा एक ना एक दिवस ऐतिहासिक पातळी गाठेल. राजकीय पक्षदेखील येत्या सहा महिन्यांत इतिहासात नोंद व्हावी, इतपत बदलतील. चार राज्यांतील निवडणुका, लोकपाल विधेयक, काँग्रेसच्या केंद्रातील आघाडी सरकारचा ‘आदर्श’ कारभार, ‘आम आदमी’चा उदय यामुळे सारे राजकीय पक्ष चिंता व चिंतनात बुडले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काँग्रेसमधला इंदिरा-राजीव युगाचा अस्त जवळ आला आहे. भारतीय राजकारणाच्या कॉपरेरेट व्यावसायिकीकरणाचे जनक नरेंद्र मोदी यांनी उपाध्याय-मुखर्जीची भाजपची झूल भिरकावून दिली आहे. पराभवाच्या भीतीपेक्षाही काँग्रेसला चिंता आहे ती, निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या मानसिकतेची. ही मानसिकता तयार करण्यासाठी राहुल गांधी यांचे रिब्रँडिंग सुरू झाले आहे. तिकडे भाजपमध्ये मोदींशी जवळीक साधण्यासाठी झाडून साऱ्या भाजप नेत्यांची कसरत सुरू झाली आहे. राहुल गांधी व नरेंद्र मोदी यांच्याशिवाय आठ-नऊ खासदार पदरी बाळगणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. पक्षाचा पारंपरिक चेहरा-मोहरा बदलण्यासाठी झटणारे राहुल गांधी व नरेंद्र मोदी पक्षातील ढुढ्ढाचार्यासाठी ‘बूद शिकन’ ठरतील.
दिल्लीतील पराभवानंतर राहुल गांधी यांच्यातला नेता जागृत झाला. गेल्या साडेनऊ वर्षांत त्यांनी केलेले भाषण शालेय वक्तृत्व स्पर्धेत शोभणारे होते. ‘जे मनात; तेच ओठात’ बोलण्याची राजकीय परिस्थिती सध्या नाही, म्हणून आम आदमी पक्षामुळे झालेली नाचक्की विसरून राहुल गांधी यांनी त्यांचे कौतुक केले. राहुल यांना देशाची चिंता नाही, केवळ काँग्रेस पक्षाची चिंता आहे. पक्षाला सावरण्यासाठी आत्ता कुठे ते त्यांच्या सहकाऱ्यांचे ऐकतात. अगदी लहान-मोठय़ा प्रसारमाध्यमांच्या संपादकांशी, प्रतिनिधींशी बोलण्यास ते उत्सुक असतात. अशा समूहाशी त्यांनी मागील आठवडय़ात संवाद साधला व दुसऱ्या दिवशी नरेंद्र मोदींच्या वाराणसीतील सभेचे लाइव्ह प्रसारण दाखवायचे प्रसारमाध्यमांनी टाळले. केंद्र सरकारच्या विकास नावाच्या ‘ट्रेडमिल’वर चालणारे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हेदेखील चिंतेत आहे. ट्रेडमिल एकदम थांबले तर चालणाऱ्याचा तोल जातो. हा तोल जाऊ नये म्हणून लक्ष ठेवावे लागते. त्यासाठी एखाद्दुसरे बटण दाबावे लागत असते. पंतप्रधानांच्या सुदैवाने सीबीआयचे बटण त्यांच्या हातात आहे. या बटणाचा उपयोग मोदींविरुद्ध न करण्यासाठी पंतप्रधानांचे विश्वासू संजय बारूंनी पुढाकार घेतला. त्यामुळे ‘ट्रेडमिल’ एकदम थांबले तरी डॉ. मनमोहन सिंग माजी पंतप्रधानपद सन्मानाने मिरवू शकतील.
राजकारणाच्या व्यावसायिकीकरणाचे आद्य जनक दिवंगत प्रमोद महाजन आहेत. त्यांच्या काळात मंडपवाले कोटय़धीश झाले. खेडय़ापाडय़ांतून आलेल्या विद्यार्थी नेत्यांचे साखर कारखाने उभे राहिले. नरेंद्र मोदींनी या व्यवसायाला कापरेरेट स्वरूप आणले. स्वत:च्या राहणीमानापासून ते भाषणाच्या कागदापर्यंत मोदी अत्यंत चोखंदळ आहेत. राहुल गांधी आत्ता कुठे तसे चोखंदळ व्हायला लागले. दिल्लीतल्या पराभवानंतरचे त्यांचे भाषण लिखित होते. गतवर्षी दिल्लीत चालत्या बसमध्ये युवतीवर झालेल्या अमानवी बलात्कारावर राहुल यांनी तोंड उघडले नाही, पण समलैंगिकतेवर त्यांना बोलण्यास भाग पडले. समस्या कोणतीही असो, त्यावर प्रत्येक राजकीय नेत्याला मत असते, असे ‘बूम’ संप्रदायाला वाटते. त्यांच्यासाठी हा सुगीचा काळ आहे. राहुल गांधींचे दलित प्रेम केवळ झोपडपट्टीत जाऊन जेवण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. आता त्यांनी ओबीसी, एससी, एसटी संवर्गातील नेते, लेखक, पत्रकार यांच्यासमवेत चर्चा सुरू केली आहे. या आठवडय़ात त्यांचा मोर्चा मुस्लीम समुदायाकडे वळेल. फार काळ आपण पारंपरिक राजकारण करून कोणत्याही समुदायाची मते मिळवू शकत नाही. त्यासाठी या समाजातील नवप्रवाहांचा काँग्रेसला अभ्यास करावा लागेल. अगदीच स्पष्टपणे महाराष्ट्राबाबत सांगायचे तर दलितांमध्ये महार व महारेतर राजकारणाची प्रतीकं बदलण्याइतपत काँग्रेसने मजल मारली आहे. राहुल गांधी या बदलांचे पाईक आहेत. त्यांच्या व समस्त काँग्रेसजनांच्या चिंतेत लोकसभा निवडणूक जिंकण्यापेक्षा केवळ विजयी मानसिकतेने या निवडणुकीला कसे समोरे जावे, याचेच चिंतन जास्त आहे.  
कोणत्याही मंत्र्याला राजीनामा द्यायला सांग. त्याला पक्ष संघटनेत सक्रिय केल्याने चित्र पालटेल, या राहुल गांधी यांच्या भाबडय़ा आशावादाचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे. मुकुल वासनिक फक्त नावापुरते दलित नेते. सामान्य दलित कार्यकर्त्यांला आत्मीयता वाटेल असे ना व्यक्तिमत्त्व त्यांच्याकडे आहे, ना संवादाची कला. पक्षसंघटनेत सक्रियता म्हणजे उमेदवारी वाटपात हस्तक्षेप, हा साऱ्या माजी मंत्र्यांचा समज आहे. त्याचे फळ काँग्रेसने चारही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भोगले. तरीही याचे मंत्रिपद काढ, पक्षसंघटनेत सक्रिय कर, ही काँग्रेसची ‘रोजगार हमी योजना’ पुन्हा राबवली जाऊ लागली आहे.     
भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यालय लोकसभा निवडणूक होईस्तोवर दिल्लीऐवजी अहमदाबादला राहील. नरेंद्र मोदींचा वरचष्मा इतका आहे की, त्यांच्या मुंबईतल्या सभेसाठी महाराष्ट्रातले सारे भाजप खासदार कामाला लागले. २२ रेल्वेगाडय़ा भरून कार्यकर्ते मुंबईत दाखल झाले. एरव्ही अधिवेशन काळात मराठी खासदार शुक्रवारी दुपारच्याच विमानाने मतदारसंघाकडे रवाना होतात, परंतु अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतरही दोन दिवस भाजपचे काही खासदार दिल्लीत तळ ठोकून होते. कारण काय तर, मोदींच्या मुंबईतल्या सभेला जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांची व्यवस्था. सुरतमार्गे जाणाऱ्या गाडय़ा मोदींची सभा संपल्यावर मुंबईत पोहोचतील, हे लक्षात आल्यावर या खासदारांची चागंलीच पंचाईत झाली. हा मार्ग बदलून आपल्या समर्थकांचे ‘शक्तिप्रदर्शन’ मोदींच्या सभेत कसे होईल, यासाठी हे खासदार रेल्वे मंत्रालयात पाठपुरावा करीत होते. मोदींच्या सभेसाठी मध्य रेल्वे विभागातून बारा, तर पश्चिम रेल्वे विभागातून दहा रेल्वे गाडय़ा आरक्षित केल्या गेल्या. मोदींच्या सभेसाठी प्रत्येक भाजप खासदाराने मोठे ‘आर्थिक’ योगदान दिले. आपल्याला पुन्हा उमेदवारी मिळेल असा दावा एकही भाजप खासदार करत नाही. भाजप खासदारांची मोदींच्या विश्वासू नेत्यांच्या ‘गुड बुक’मध्ये राहण्यासाठी धडपड सुरू आहे. प्रसारमाध्यमांमुळे मोदींचे ‘राइट हॅण्ड’ म्हणजे अमित शाह. मात्र सौरभभाई दलाल (पटेल), जयश्रीबेन, आनंदीबेन पटेल यांच्या नावाचा साधा उल्लेखही कुणी करत नाही. नरेंद्र मोदींच्या आशीर्वादाचे धनी असलेल्या या नेत्यांचा वावर म्हणजे ‘पंतप्रधान’ कार्यालयातील राज्यमंत्र्यासारखा असतो. नरेंद्र मोदींनी सार्वत्रिक निवडणुकीला अमेरिकेतील ‘प्रेशिडेन्शिअल’ निवडणुकीचे स्वरूप दिले. भारतात अशा व्यक्तिकेंद्रित निवडणुकीत विजयी झालेले फार काळ टिकू शकले नाहीत, हे कटू सत्य आहे.
एकाधिकारशाही हे सर्वच राजकीय पक्षांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. पराभूत मानसिकता व आपणच विजयी होऊ हा उन्माद, दोन्हींचा अतिरेक घातक असतो. पराभूत मानसिकतेमुळे अस्तित्वाचा प्रश्न येऊ शकतो, तर विजयाच्या उन्मादामुळे बऱ्याचदा चुका होण्याची भीती असते. यात काँग्रेस व भाजपची घुसळण सुरू झाली आहे. तसे झाल्यास नवमतदारांना आकर्षित करणारा एखाद्दुसरा चांगला मुद्दा येत्या लोकसभा निवडणुकीत चर्चेला येऊ शकतो.