सापेक्ष स्वातंत्र्य

जगातील सर्वात सुंदर वाङ्मय हॉटेलच्या मेन्यू कार्डावर जन्माला येते असे एमिल झोला म्हणाला त्यास बरीच वर्षे लोटली. आपल्याकडील बहुसंख्य राजकीय नेत्यांना.. आणि त्यामुळे अर्थातच कार्यकर्त्यांनाही.. सदर इसम कोण होता हे ठाऊक असायची शक्यता नाही. विद्यमान राजकीय वातावरणात मेंदू आणि विचार यांची आवश्यकता अगदीच अत्यल्प असल्याने तसे जाणून घेण्याची गरजही त्यांना वाटणार नाही. कदाचित राजकारणात राहून भरपेट खाण्याची आणि खिलवण्याची अंगभूत सवय विकसित होत असल्याने हॉटेलातील मेन्यू कार्डावरील वाङ्मयाची महती त्यांना असण्याचीही शक्यता नाही. हे विधान सर्वच राजकीय पक्षांना लागू होते. परंतु सत्ताधारींना अधिक. गेली काही वर्षे काँग्रेस पक्ष राज्यात आणि केंद्रात सत्ताधारी आहे. सत्ताधारी मंडळींनी कोणत्याही वस्तूसाठी आपल्या खिशातून कशाचे तरी मोल मोजायची सवय अलीकडच्या काळात गेलेली आहे. त्यांना मुळात मोलच मोजावयाचे नसल्याने त्याच्या पावतीचीही किंमत असायचे कारण नाही. तरीही मुंबईतील काँग्रेसजनांचे एका छोटय़ा हॉटेलच्या पावतीकडे लक्ष गेले ही घटना मुळात अविश्वसनीय म्हणावी अशीच. त्यांचे केवळ पावतीकडे लक्षच गेले असे नाही तर त्यांनी पावतीवरील मजकूर वाचायची तसदीदेखील घेतली. ही तर कोणाही सज्ञानीस गहिवरून येईल अशीच घटना. सदर हॉटेलने आपल्या पावतीच्या तळाशी विद्यमान केंद्रीय सरकारबाबत काही अवमानकारक मजकूर लिहिल्यामुळे काँग्रेसजन संतप्त झाले आणि राजकीय पक्षांकडे असलेल्या अंगभूत झुंडशाहीच्या जोरावर त्यांनी हे हॉटेल बंद करण्यास भाग पाडले. वातानुकूलित हॉटेलात दिल्या जाणाऱ्या खानपान सेवेस गेल्या अर्थसंकल्पापासून सेवाकराच्या जाळय़ात ओढण्यात आले आहे. त्यामुळे हॉटेलवाल्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. त्याचा सात्त्विक संताप येऊन या क्षुधाशांतिगृहाच्या मालकाने आपला संताप शांत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या संदर्भात काही विधान केले. या क्षुधाशांतिगृहाच्या मालकाचे पोट या व्यवसायावर अवलंबून असल्याने नव्या कररचनेत त्याच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे त्याचा संताप झाला. त्याचे म्हणणे असे की काँग्रेसप्रणीत सरकारला वेगवेगळय़ा भ्रष्टाचारांत पैसे खावयाचे असल्याने ते कृत्य जीवनावश्यक वाटते. पण त्याच वेळी सामान्यांनी वातानुकूलित व्यवस्थेत क्षुधाशांती केली तर ती चैन समजून त्यावर करआकारणी केली जाते, याबद्दल त्याने नाराजी व्यक्त केली. वस्तुत: त्याच्या या मताचा संताप यावा असे भावना दुखवणारे वगैरे त्यात काही नाही. मनमोहन सिंग सरकारच्या दुसऱ्या आवृत्तीत जे काही घोटाळे समोर येत आहेत, ते पाहता हॉटेलचालकाचे मत वास्तवापासून दूरही नाही. टू जी दूरसंचार घोटाळा, कोळसा खाण, राष्ट्रकुलदीपक सुरेश कलमाडी यांचा भ्रष्टाचाराचा खेळ अशा अनेक एकाहून एक सरस भ्रष्ट कहाण्यांनी या सरकारचे प्रगतिपुस्तक भरलेले आहे. एका बाजूला हा भ्रष्टाचार आणि दुसरीकडे महागाई आणि वाढत्या अडचणी. यामुळे एखाद्यास सात्त्विक संताप आला आणि तो त्याने अहिंसकपणे व्यक्त केला असेल तर त्यात चूक ते काय? परंतु अलीकडे राजकीय नेत्यांना आणि बव्हंशी बिनडोकपणाकडे झुकणाऱ्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आग्रही मतप्रदर्शन आणि अरेरावी यांतील भेद कळेनासा झाला आहे. त्यामुळे या हॉटेलमालकाच्या या साध्या निषेध हुंकारालाही त्यांचा आक्षेप  होता आणि ते हॉटेल बंद करायला लावून त्यांनी तो नोंदवला. जे जे आपल्याशी असहमत ते ते आपले विरोधक असे मानण्याचा एक भलताच असहिष्णूपणा अलीकडे राजकारणात दिसून येतो. परळ येथील हॉटेलच्या या प्रकरणामुळे तोच पुन्हा समोर आला. जे काही झाले त्याबाबत समंजसपणाची अपेक्षा राजकीय पक्षांकडून बाळगता येईल किंवा काय याबाबत शंका आहे. परंतु प्रश्न त्यांच्या समजेचा नाही. तो आहे बदलता समाज समजून घेण्याचा. अशा वेळी समाजातील बुद्धिजीवींनी या प्रकाराचा मिळेल त्या मार्गाने निषेध करायला हवा आणि त्या हॉटेलमालकाच्या मागे उभे राहावयास हवे. तसे होताना दिसत नाही.
म्हणून या संदर्भात काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. मताचे स्वातंत्र्य आतापर्यंत कोणाला आहे, याची एक परंपरागत ढोबळ मांडणी होते. प्रसार माध्यमे, राजकीय नेतृत्व आदींचाच त्यात समावेश असतो. या मंडळींना व्यक्त होण्यासाठी हमखास असे एक व्यासपीठ असते. त्यातून त्यांना आपली मते मांडता येतात आणि त्यावर बरीवाईट जी काही प्रतिक्रिया उमटायची ती उमटते. काही प्रसंगी त्यावरूनही तणाव निर्माण होतात आणि वर्तमानपत्रांचे अंक जाळण्याचा, वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयांवर हल्ले करण्याचा वा पत्रकारांना मारहाण होण्याचा प्रसंग घडतो. परंतु तंत्रज्ञानाच्या आधुनिक आविष्कारानंतर आपापली मते व्यक्तकरण्यासाठी सर्वसाधारण व्यक्तींनाही व्यासपीठे उपलब्ध झाली आहेत. १४० अक्षरचिन्हांच्या अवकाशातील ट्विटर, तसेच फेसबुक वा ब्लॉग हे सगळे या नवमाध्यमांचेच अवतार. ही माध्यमे सर्वार्थानी मुक्त आहेत. दर्जा, आर्थिक परिस्थिती आदी कोणत्याही मुद्दय़ांवर भेदभाव न करता ही माध्यमे कोणालाही आपापली मते मांडू देतात. परंतु याची सवय समाजास अद्याप झालेली नाही. त्याचमुळे ठाणे जिल्हय़ातील एका तरुणीने याच माध्यमाच्या रूपातून शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर सुटी द्यायचे कारणच काय, असा प्रश्न उपस्थित केला असता शिवसैनिकांनी हलकल्लोळ केला. अखेर सरकारला त्यात मध्ये पडावे लागले आणि त्या तरुणीस संरक्षण देण्याची वेळ आली. भौतिक प्रगतीच्या बरोबरीने समाजाची बौद्धिक प्रगती होत नसेल तर असे होते. मुंबईतील हॉटेलमालक वा ठाणे जिल्हय़ातील तरुणी यांना आपापली मते मांडण्यासाठी कोणतेही प्रचलित माध्यम उपलब्ध नव्हते. तरीही त्यांना व्यक्त होता आले. हे तंत्रज्ञानाद्वारे झाले.
हा बदल समजून घ्यायला हवा. प्रस्थापितांनी आणि माध्यमांनीदेखील. याचे कारण व्यक्तीला व्यक्त होण्यासाठी आता भौगोलिक मर्यादांची गरज नाही. परंतु प्रस्थापित व्यवस्थेस मात्र याचे भान नाही. ही व्यवस्था पारंपरिक धाकदपटशांच्या मार्गाचाच अवलंब करताना दिसते. सेनाप्रमुखांच्या निधनाच्या सुटीवर टीका करणारी तरुणी ठाणे जिल्हय़ाऐवजी थायलंडला असती वा हॉटेलच्या बिलावर टीका छापणारा मुंबईऐवजी मॅनहटनला असता तर त्यांची मुस्कटदाबी करणाऱ्या शिवसेना आणि काँग्रेसने काय केले असते? मुंबईत आहे म्हणून हे हॉटेल बंद करायला लावण्याची दादागिरी काँग्रेसजनांना झेपली किंवा ती तरुणी ठाणे जिल्हय़ातील होती म्हणून तिला धमकावण्याचे शौर्य शिवसैनिकांना दाखवता आले. अन्य देशांतून ही मते व्यक्त झाली असती तर या मंडळींना स्वत:चीच मनगटे चावण्याव्यतिरिक्त काय करता आले असते? तेव्हा या बदलाचे भान सर्वच संबंधितांना असायला हवे.
त्याच्याच जोडीला आणखी एक दांभिकता नमूद करावयास हवी. मुंबईत हॉटेलचालकाची मुस्कटदाबी काँग्रेसच्या ऐवजी शिवसेनेकडून घडली असती तर पुरोगामी, विचारवंत वगैरे मंडळींनी आकाशपाताळ एक केले असते आणि विचारस्वातंत्र्यांवर गदा आणणाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडले असते. एरवी मतस्वातंत्र्यावर तावातावाने बोलणारे हॉटेलमालकाच्या मतस्वातंत्र्याबाबत मात्र मूग गिळून आहेत. ही लबाडी आपल्याकडील परंपरेस साजेशीच. परंतु ती फार काळ टिकणार नाही. पक्षीय आणि भौगोलिक सीमांच्या पलीकडे जाऊन विचार आणि मतस्वातंत्र्याचा आदर आपल्याला करावाच लागेल. कारण विस्तारणारे तंत्रज्ञान मतस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी झुगारून देईल आणि स्वातंत्र्य सापेक्ष राहणार नाही.