आरसेप करारात ‘राष्ट्रहित’ कसले?

अन्नधान्य, डाळी यांसारखी पिके तसेच दुग्धजन्य पदार्थ यांचे आयात शुल्क रद्दच करायला लावून भारतीय शेतकऱ्याच्या शेतमालास धडकी भरवणारा ‘आरसेप’ करार भारत जसाच्या तसा मान्य करणार का? ‘राष्ट्रीय हिताला अंतर देणार नाही’ असे म्हणणारे सरकार, अन्य क्षेत्रांच्या हितालाच राष्ट्रहित मानून भारतीय शेतकऱ्यांचा बळी देणार का? याची उत्तरे चार नोव्हेंबरला अपेक्षित आहेत..

पुढल्याच आठवडय़ात भारत सरकार एका दूरगामी व्यापार-करारावर स्वाक्षरी करण्याची शक्यता असून हा करार मान्य झालाच, तर भारतीय शेतकरी आणि दूध उत्पादक यांना मोठा फटका बसू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चार नोव्हेंबरच्या सोमवारी बँकॉक येथे या करारावर स्वाक्षरी करणार, अशी चिन्हे आहेत. ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ या इंग्रजी नावाची आद्याक्षरे जोडून या कराराला आणि त्यानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या व्यापार संघटनेला आरसीईपी किंवा ‘आरसेप’ म्हटले जाते. विभागीय समग्र आर्थिक भागीदारीच्या नावाने होणाऱ्या या व्यापार-करारात प्रामुख्याने आशिया व हिंदी महासागर क्षेत्रातील १६ देशांचा समावेश आहे, त्यात ‘आसियान’ या संघटनेचे सर्व सदस्य तसेच चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि भारत हे देश आहेत. म्हणजे जगाची अर्धी लोकसंख्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुमारे ४० टक्के वाटा असलेले देश यात सामील होणार आहेत. या कराराच्या वाटाघाटी आपल्याकडे काँग्रेसचे सरकार असतानाच, म्हणजे सन २०१२ पासून सुरू होत्या.

चिंताजनक बाब अशी की, गेल्या सात वर्षांत या करारासाठी वाटाघाटींच्या २६ फेऱ्या झालेल्या असूनही भारतात या करारासंदर्भात कुणीही अधिकृतपणे काही माहितीच देत नाही. देशाच्या वतीने ज्या करारावर स्वाक्षरी करण्याची तयारी झालेली आहे, त्या कराराचा मसुदा अद्यापही सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. एवढेच नव्हे तर, मसुद्यातील मुख्य तरतुदी तरी सारांशरूपाने जाहीर कराव्यात असे ठरत असताना भारतानेच त्यात मोडता घातल्यामुळे गोपनीयता पाळली जाते आहे, असेही काही जण सांगतात. या कराराने ज्या राज्यांतील शेतकरी व दुग्धोत्पादकांचे नुकसान अधिक होणार, त्या राज्यांनाही विश्वासात घेतले गेलेले नाही. देश आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय करणार आहे याची चर्चा परराष्ट्र व वाणिज्य खात्याशी संबंधित संसदीय समित्यांमध्ये होणे अपेक्षित असते, तसेही या कराराबद्दल अद्याप झालेले नाही.

शेतकऱ्यावर थेट परिणाम

‘आरसेप’च्या आधी भारताने कधी मुक्त-व्यापाराचे करार केलेलेच नाहीत, असे अजिबातच नाही. आपण आधीपासूनच, जागतिक व्यापार संघटनेचे (डब्लूटीओ) सदस्य आहोत आणि आतापर्यंत भारताने २४ मुक्त व्यापार करार केलेले आहेत. अशा करारांमुळे व्यापार शुल्क रद्द होत असल्याने त्या त्या देशांतून केलेली आयात स्वस्त होते आणि आपण त्या देशास केलेली निर्यातही स्वस्तातच करावी लागते. मात्र हे सारे करार आजवर एका मर्यादेमध्ये होते. दूध आणि शेती उत्पादने यांमध्ये खुला वा मुक्त व्यापार शक्य नाही, ही भूमिका भारताने थोडय़ाफार तपशिलांच्या फरकाने आजवर कायम ठेवली होती. मात्र आता, शेतकऱ्यावर थेट परिणाम घडविणारा असा ‘आरसेप’ हा पहिलाच मुक्त व्यापार करार असेल.

‘आरसेप’बद्दलचा महत्त्वाचा आक्षेप असा की, एकदा हा करार मान्य केल्यावर भारतासह सर्वच देशांना कृषी उत्पादनांवर (अन्नधान्य, दुग्धजन्य पदार्थ इत्यादी) आयात शुल्क आकारता येणार नाही. यामुळे भारताला फायदा होईलही, पण तो एखाद-दोन पिकांच्या बाबतीत. बाकीच्या अनेक पिकांबाबत, बाहेरील देशांमधून आयात करणे स्वस्त होईल आणि त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचा कृषीमाल नुकसान सोसून पडत्या दराने तरी विकावा लागेल किंवा या भारतीय मालाला कुणी विचारणारच नाही. श्रीलंका आणि आग्नेय आशियाई देशांशी झालेल्या मुक्त-व्यापार करारामुळे आधीच काळी मिरी, नारळ, रबर आणि वेलची ही नगदी पिके घेणारे भारतीय बागायतदार-शेतकरी निर्यातसंधींना मुकले आहेत. पामतेलाची आयात आपण इतकी वाढवून ठेवली होती की भारतीय बाजारात आपल्याकडे उत्पादित झालेल्या तेलबियांचे (मोहरी, तीळ, सूर्यफूल) दर पडू लागले. डाळींची आयात वाढल्यामुळे, ‘डाळींचे उत्पादन यंदा घ्या’ असे सरकारने सांगूनसुद्धा शेतकरी तो धोका पत्करत नाहीत इतकी वाईट परिस्थिती आहे. वास्तविक आयात शुल्क वाढवून शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्याचा निर्णय सरकारला अशा स्थितीत घेता आला असता. पण तेव्हा तो घेतला गेला नाही आणि आता, एकदा का मुक्त व्यापार करार लागू झाला की सरकारला आपल्याच देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेताच येणार नाही. करारात उल्लेख असलेल्या मालाच्या आयात शुल्कावर सरकारचा काही अधिकारच चालणार नाही.

शुल्कमाफी आणि अन्य धोके

‘आरसेप’चा सर्वात मोठा फटका बसेल, तो दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाच्या उत्पादकांना. ‘श्वेतक्रांती’नंतर भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि आपल्या प्रचंड देशाची दुधाची गरज आपण स्वावलंबीपणे भागवू शकतो. पण ऑस्ट्रेलिया आणि विशेषत: न्यूझीलंडसारखे देश हे दुधाचे मोठे निर्यातदार देश आहेत. आजवर भारत सरकाने परदेशांतून दूध वा दूधभुकटी यांच्या आयातीवर ३४ टक्के शुल्क आकारून, भारतीय दुग्धोत्पादकांच्या हितरक्षणाचे काम केले. मात्र ‘आरसेप’ लागू झाल्यावर हे असे हितरक्षण करताच येणार नाही. आयात शुल्क हटवावेच लागेल. मग, न्यूझीलंडने जरी त्यांच्या उत्पादनापैकी पाच टक्के दूध भारतास विकले तरी भारतीय बाजारात दुधाचा खरोखरच महापूर लोटेल. न्यूझीलंडहून दुधाची भुकटी येईल आणि त्यापासून बनविलेले दूध हे ताजे म्हणून विकले जाईल, असे झाल्यास भारतातील १० कोटी दूध उत्पादक आणि दुग्धशाळांचे (डेअऱ्यांचे) काय होणार?

शुल्क रद्द होणे किंवा त्यात कपात होणे हा एकच धोका नव्हे. या करारामुळे बियाणे उत्पादक कंपन्यांना पेटंट घेण्याचे जादा अधिकार मिळतील. अशी पेटंट दिली जाण्यापूर्वी त्या प्रक्रियेस कुणीही आव्हान देऊ शकतो हे कागदोपत्री खरे असले तरी, मुळात पेटंट मिळवण्याची सारीच प्रक्रिया ही शेतकऱ्यांच्या नजरेआड दूर कोठे तरी आणि तीही बहुतेकदा या कानाचे त्या कानाला कळू न देताच पार पडत असते. त्याही पुढला एक धोका असा की, परदेशी कंपन्यांना आपल्या देशात शेतजमीन खरेदी करण्याचा अधिकार मिळेल. एवढेच नव्हे तर, या परकीय कंपन्यांना पिकांच्या सरकारी खरेदीतही सहभागी होता येईल.

या साऱ्या शंका हवेतल्या नाहीत. पंजाब आणि केरळ या राज्य सरकारांनी लेखी स्वरूपात अत्यंत अधिकृतपणे याच शंका घेतलेल्या आहेत आणि केंद्र सरकारकडे या दोन राज्यांनी अशी मागणी केली आहे की, या शंकांचीही चर्चा झाली पाहिजे. ‘अमूल डेअरी’सकट देशातील बहुतेक साऱ्या सहकारी दूध उत्पादक संघांनी तर आपले शिष्टमंडळ केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांकडे पाठवून या शंका व्यक्त केलेल्या आहेत. अमूल डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि दूध उद्योगाचे जाणकार डॉ. आर. एस. सोधी यांनी जाहीरपणे या आरसेप कराराच्या विरोधात भूमिका घेतलेली आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या अनेक संघटनांनी या कराराविरुद्ध दिवसभराची निदर्शनेही करून झाली. ‘विरोध राजकीय आहे’ वगैरे नेहमीचे सत्ताधारी बचाव-पवित्रे इथे चालणार नाहीत, कारण रा. स्व. संघाच्या परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचसुद्धा आरसेपच्या विरुद्धच बोलतो आहे.

बोलत नाही, ते सरकार! सरकारने आरसेपबद्दल जे काही मौन पाळले आहे, ते बहुधा ऐन वेळी बँकॉकमध्येच सुटेल, असे दिसते. नाही म्हणायला, ‘राष्ट्रीय हिताला आम्ही अंतर देणार नाही’ अशी मोघम भाषा सरकार करते आहेच. पण त्याचा अर्थ नेमका काय समजायचा? या आरसेपने भारतातील माहिती-तंत्रज्ञान सेवाक्षेत्र किंवा औषधनिर्मिती क्षेत्राची कशी भरभराटच होणार वगैरे भलामण करीत शेतकऱ्याचा बळी दिला जाणारच नाही कशावरून?

‘राष्ट्रहित’ म्हणजे शेतकऱ्याचे हितसुद्धा असते की नाही? सरकार तसे मानते की नाही? घोडामैदान जवळच आहे.. चार नोव्हेंबर रोजी कळेलच!

लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत. yyopinion@gmail.com