खरा धर्मार्थ!

ज्या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने हे भाष्य केले तो आधी समजून घेतला पाहिजे. गुजरातेतील जफर अब्बास मर्चंट याने आपली पहिली पत्नी हयात असताना दुसरा विवाह केला. त्याविरोधात त्याची पत्नी पोलिसांत गेली. तिचे म्हणणे असे की आपली परवानगी न घेता जफर याने दुसरे लग्न केले. भारतीय दंड संहितेच्या ४९४ कलमान्वये बहुपत्नीत्व हा गुन्हा आहे. पोलिसांनी त्या कलमानुसार जफरवर कारवाई केली. आता या जफर महाशयांचे म्हणणे असे की हे कलम मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या विरोधात जाणारे आहे. कुराणाने मुस्लिमांना एकाहून अधिक बायका करण्याची परवानगी दिलेली आहे. तेव्हा हे कलम रद्द करावे. हे प्रकरण तसे फार वेगळे नाही. ती नेहमीच घडतात. खेदाची बाब म्हणजे त्याविरोधात हमीद दलवाई यांच्यासारख्यांनी या देशात आपली हयात वेचली, तरी काही फरक पडलेला नाही. अजूनही या देशात समान नागरी कायदा आलेला नाही.अर्थात ही गोष्टही नीट समजून घेतली पाहिजे. कारण अलीकडे समान नागरी कायदा ही छाती ठोकत आरोळ्या मारण्याची गोष्ट बनलेली आहे. या देशात समान नागरी कायदा नाही याचा साधासरळ अर्थ असा काढला जातो की येथे मुस्लिम आणि हिंदू यांच्यासाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. मुळात ते अर्धसत्य आहे. थोर विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांच्यापासून अनेक डाव्या अभ्यासकांनी हे वारंवार सांगून झालेले आहे. येथील मुस्लिम समाज शरियतची कितीही मागणी करीत असला तरी खुद्द त्यांनाही येथे पूर्णत शरियतचा कायदा लागू होणे मान्य होणारे नाही. कारण ते परवडणारे नाही.

उद्या येथे मुस्लिमांना शरियत आणि इतरांना घटनेचे कायदे अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याचा मुस्लिमांवर काय परिणाम होईल याची जाणीव नसलेलेच तशी मागणी करतात. परंतु समजा हिंदूने चोरी केली तर त्याला फारफार तर एक-दोन वर्षांचा तुरूंगवास आणि मुस्लिमाने तोच प्रकार केला तर त्याचे हात तोडायचे असे झालेले या मागणी करणारांना चालणार आहे का हे एकदा नीट विचारले पाहिजे. अशा शरियतप्रेमींच्याच नव्हे, तर समान नागरी कायद्याची मागणी करणाऱ्यांच्याही एक बाब लक्षात येत नाही की येथे बहुसंख्य बाबतीत समान नागरी कायदा आहेच. फौजदारी, दिवाणी, वारसाहक्क, जमीनीची खरेदी-विक्री, कर अशा अनेक बाबतीतील जे कायदे हिंदूंना लागू होतात, तेच मुस्लिमांनाही लागू होतात. आज शरियतसाठी प्राणाची बाजी लावण्याच्या वार्ता करणारांना शरियतचे अनेक कायदे या देशात लागू नाहीत आणि ते मुस्लिमांनी सहज स्वीकारले आहेत याची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. तितकीच त्याची जाणीव सरकारला आणि राजकीय पक्षांनाही करून देणे गरजेचे आहे. साधारणत मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याची मर्यादा विवाह, कुटुंब यांबाबतच्या कायद्यांपर्यंत आहे. ते रद्द करून सर्वाना समान घटनादत्त कायदा लागू करण्यास मुस्लिमांतील महिलांचा नक्कीच पाठिंबा असेल. सुशिक्षित मुस्लिम तरूणांचाही त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही.

राहता राहिला प्रश्न काही धर्माधांचा. त्यांच्यापायी सगळा समाज, त्यातही मुस्लिम महिला आज वेठीस धरल्या गेल्या आहेत. हे धर्माध कुराणाचा हवाला देत बहुपत्नीत्वाची पाठराखण करताना दिसतात आणि त्यातून आपले स्वार्थसाधन होत असल्याने मुस्लिम पुरूष त्याविरोधात काही बोलत नाहीत. बहुपत्नीत्वाच्या मुद्दय़ाबाबत तर हे प्रकर्षांने दिसून येते. (यात केवळ मुस्लिम पुरूषांचेच स्वार्थसाधन होते असे मानण्याचे कारण नाही. अन्य धर्मीयांनीही केवळ दुसऱ्या विवाहासाठी धर्मातर केल्याच्या घटना या देशाने पाहिल्या आहेत. तसा एक अभिनेता-अभिनेत्रीचा विवाह तर आजही अनेकांच्या स्मरणात असेल. हे प्रमाण नगण्य असले, तरी स्वार्थसाधनाचा मुद्दा अधोरेखीत करणारेच आहे.) असगर अली इंजिनियर यांच्यापासून प्रा. असफ अ. अ. फैझी यांच्यासारख्या ख्यातनाम विधिज्ञापर्यंत अनेकांनी हे दाखवून दिले आहे की बहुपत्नीत्वाला विशिष्ट परिस्थितीच मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यालाही कडक अटी असून मुळात कुराणाची रीत एकपत्नीत्वाचीच आहे. पुरुषांच्या लैंगिक गरजा अधिक असतात म्हणून त्यांनी अधिक बायका कराव्यात हा कट्टरपंथी उलेमांचा युक्तिवाद तर ना शरीरशास्त्रदृष्टय़ा योग्य आहे ना नैतिकदृष्टय़ा. हे ध्यानी घेणे यातच शहाणपण आहे हा खरा धर्मार्थ मुस्लिम समाजाने समजून घेतला पाहिजे. तेव्हा विचार करायचा असेल, तर तो आता समान नागरी कायद्याचा करणे हेच इष्ट आहे. मुस्लिम समाज त्याची स्वतहून मागणी करील आणि मग तो लागू करावा असे म्हणणारे हे मूर्खाच्या नंदनवनातच राहात आहेत असे म्हणावे लागेल. आधी धार्मिक सुधारणा, मग राजकीय सुधारणा असा एक वाद महाराष्ट्राने या आधी अनुभवला आहे. त्यात धार्मिक सुधारणा मागे पडल्या. त्याची फळे येथील समाज आज भोगतो आहे. त्याची पुनरावृत्ती आता तरी होऊ नये.