जागतिक आर्थिक आव्हाने आणि मंदावलेली देशी अर्थव्यवस्था या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी काही मोठ्या घोषणा अर्थसंकल्पात होतील ही अपेक्षा अरूण जेटली यांनी फोल ठरवली. परंतु, त्याचवेळी अनेक छोट्या छोट्या योजना सादर करून ते नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यात ते किती यशस्वी होतात हे पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस स्पष्ट होणार असले तरी त्या यशाची हमी देता येईल अशी परिस्थिती तूर्तास नाही. उदारणार्थ गेल्या अर्थसंकल्पात जेटली यांनी ६३ हजार कोटी रूपये निर्गुंतवणुकीतून उभे केले जातील अशी घोषणा केली होती. परंतु, प्रत्यक्षात अवघे १३ हजार कोटी रूपये इतकीच रक्कम त्यांना या मार्गाने उभारता आली. परिणामी, वित्तिय तूट ही गंभीर समस्या कायमच राहिली. आजच्या अर्थसंकल्पात ही तूट ३.९ टक्के इतकीच राखली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. एरव्ही त्यावर विश्वासही बसला असता परंतु तूट मर्यादित राखण्याचे आश्वासन देत असताना जवळपास ३ लाख कोटी रूपयांच्या नवीन योजना त्यानी जाहीर केल्या. अशा वेळी या योजनांना लागणारा पैसा कोठून येणार हे त्यांनी सांगणे अपेक्षित होते, पण ते झाले नाही.
या अर्थसंकल्पाची ठसठसशीतपणे समोर येणारी बाब म्हणजे त्याने घेतलेले ग्रामीण वळण. हा अर्थसंकल्प कृषी आणि त्यासंबंधित रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र आणि आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य विकास यावर भर देतो. या सर्वांसाठी जेटली यांनी अर्थसंकल्पात अनेक नवनव्या योजना जाहीर केल्या. त्यातील काही निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. उदाहरणार्थ, पंतप्रधान सडक योजनेअंतर्गत गावपातळीवर रस्ते बांधणीस दिलेले महत्त्व किंवा गरीब ग्रामीम रूग्णांसाठी डायलिसिसाठी स्वस्त दराची योजना या निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. तसेच जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर ६ हजार कोटी रूपये खर्च केले जाणार आहेत. देशभरातील ग्रामपंचायतींना विविध विकास कार्यक्रमांसाठी २ कोटी ८७ लाख रूपये दिले जाणार आहेत. हे अर्थातच सकारात्मक पाऊल आहे. रस्ता आणि महामार्ग बांधणी क्षेत्र हे या अर्थसंकल्पातील आणखी एक लक्ष्य. आर्थिक विकासात महामार्गांना असलेले महत्त्व लक्षात घेता, हे पाऊलदेखिल प्रशंसनीय आहे. परंतु, या सगळ्यासाठी पैसा येणार कसा हे मात्र जेटली सांगत नाहीत. कदाचित तेलाच्या स्वस्त दरांमुळे वाचलेला निधी या कल्याणकारी योजनांकडे वळवावा असा त्यांचा मानस दिसतो.
मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल असेही काही या अर्थसंकल्पात नाही. ज्याचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख वा कमी आहे, त्याच्या आयकरात वर्षभरात ३ हजार रूपये वाचतील एवढाच काय तो दिलासा. स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया याचा बराच उदो उदो पंतप्रधान मोदी यांनी चालवला आहे. अशा नव्या उद्योजकांना पहिल्या पाच वर्षातील तीन वर्ष कर लागणार नाही. पण त्याचवेळी त्यां ना मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स मात्र लागणार, हे अगदीच हास्यास्पद. वस्तुत: कोणताही नवा उद्योग पहिल्या पाच वर्षात नफा कमवतोच असे होत नाही. त्यामुळे त्यांना पाच पैकी तीन वर्ष देण्यात आलेली कर सवलत अगदीच हास्यास्पद ठरते.
हे सर्व करीत असताना जेटली यांनी काही भरीव, महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांना हात घातला असता तर अर्थसंकल्पाच्या दुधात साखर पडली असे म्हणता आले असते. तो आनंद हा अर्थसंकल्प देत नाही. जवळपास भिकेला लागलेल्या बँकांच्या फेरभांडवलासाठी अवघी २५ हजार कोटींची तरतूद, सिगरेटवर तेवढा कर आणि विडीना करमाफी ही चलाखी, प्रदूषण, रस्ते आदींसाठी लावण्यात आलेले नवनवीन उपकर अशा अनेक काळजी वाढवणा-या बाबी या अर्थसंकल्पात आहेत. परिणामी उड्डाण घेणार अशी अपेक्षा असलेल्या विमानाने धावपट्टीच सोडली नाही तर जसे वाटेल तशी काहिशी भावना या अर्थसंकल्पामुळे तयार होते. हे टाळता आले असते. बोर्डात येण्याची क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्याने जेमतेम पन्नास टक्क्यांवरच समाधान मानावे असे या अर्थसकल्पाचे होते ते याचमुळे. परिणामी, या अर्थसंकल्पाचं एकंदर वर्णन बरेच काही करू पाहणारा पण त्याहूनही बरेच काही करण्याचा प्रयत्नही न करणारा अर्थसंकल्प असे करावे लागेल.
