अग्रलेख : आरक्षणाची आणेवारी!

अन्य मागासांच्या- म्हणजे ओबीसींच्या-  आरक्षणावरील जयंत बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्याने सर्व संबंधित प्रश्न सुटकेचा नि:श्वास सोडत स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात मग्न दिसत असले तरी हा आनंद काही काळापुरताच ठरणार यात शंका नाही. आरक्षण या चार अक्षरी शब्दाबाबतच्या संवेदना आपल्याकडे इतक्या हळव्या हुळहुळीत आहेत की प्रत्येक जण आपण त्यात अडथळा ठरू या भीतीने समोर येईल त्याचे स्वागत करीत सुटतो. बांठिया आयोगाबाबत सध्या हे सुरू आहे. या आयोगाच्या अहवालाने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न खरोखरच मिटत असेल तर हा अहवाल स्वीकारल्याचा आनंदोत्सव साजरा होत असताना त्याच वेळी काही ठिकाणच्या आरक्षण कपातीची तक्रार का, हा प्रश्नही कोणास पडताना दिसत नाही. अर्थात अलीकडे प्रश्न पडून घेण्याबाबत आणि विचारण्याबाबत सामुदायिक व्यसनमुक्ती झालेली असल्याने ही अपेक्षा करणे गैर. पण राज्यातील आठ महापालिकांत ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण हे हास्यास्पद वाटावे इतके कमी असल्याचे उघड दिसत असूनही या आयोगाच्या कथित फलितातील फोलपणा जाणवण्याइतके सामान्यज्ञान सर्वानीच गमावण्याचे कारण नाही. या आठ महापालिकांच्या बरोबरीने पाच जिल्ह्यांतही ओबीसी समाजाचे प्रमाण अत्यल्प ‘दाखवण्यात’ आले आहे. यातील ‘दाखवण्यात’ हा शब्दप्रयोग महत्त्वाचा. म्हणजे हे प्रमाण प्रत्यक्षात खरोखरच कमी असेल असे नाही. ते जास्त असण्याचीच शक्यता अधिक. पण तरी बांठिया आयोगात मात्र ते कमी ‘दाखवण्यात’ आले आहे. म्हणून या ठिकाणी प्रत्यक्ष जातनिहाय जनगणना व्हायला हवी, असा सूर आता उमटू लागला आहे. या विषयावर गतसाली तीन संपादकीयांतून (१३ ऑगस्ट, २४ ऑगस्ट आणि ८ डिसेंबर) ‘लोकसत्ता’ने हेच वास्तव मांडले होते.  अप्रत्यक्षपणे का असेना बांठिया आयोगाच्या अहवालाने त्यास पाठिंबाच मिळताना दिसतो. त्यात वाढच होईल.

याचे कारण या बांठिया आयोगाची कार्यपद्धती. अनेक ठिकाणी या आयोगाने मतदारसंघांतील याद्यांवर ‘नजर टाकून’ त्या त्या परिसरात ओबीसी किती असावेत याचे आडाखे बांधले आहेत. पूर वा दुष्काळ यात शेतीचे प्रत्यक्ष किती नुकसान झाले याची पाहणी करण्यासाठी सरकारदरबारी एक पद्धत आजही आहे. या नुकसानीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी असलेले सरकारी अधिकारी बांधावर उभे राहतात आणि सर्वदूर ‘नजर’ टाकून किती पीक येण्याची शक्यता आहे, याचा अंदाज बांधतात. सरकारी पातळीवर त्यास आणेवारी असे पूर्वापार म्हणतात. म्हणजे यंदा रुपयात चार आणेच पीक येणार वगैरे. प्रत्यक्षात हे वास्तव वेगळे असू शकते. ते तपासण्याची गरज सरकारी अधिकाऱ्यांस वाटत नाही. कारण नुकसान किती झाले यापेक्षा मदत देण्याचा दिखाऊ सोपस्कार पूर्ण करण्यात अधिकाऱ्यांस आणि त्यांच्या सत्ताधाऱ्यांस अधिक रस असतो. बांठिया आयोगाचा अहवाल हा प्रत्यक्षात ओबीसींची ही अशी आणेवारी आहे. त्याबाबतचे विविध वृत्तांत गेल्या आठवडय़ांत ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले. ते वाचून सर्व पक्षीय नेत्यांस हा अहवाल नामंजूर असल्याचीच प्रतिक्रिया आली. ते साहजिकच. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारल्याचे दिसल्यावर यातील अनेक त्याचे श्रेय घेताना दिसतात. त्याचे कारण आपण आरक्षणास विरोध करणारे दिसू ही भीती.

पण आडनावांवरून एखाद्याची जात ठरवणे कोणत्याही प्रदेशात शक्य नाही आणि आपल्यासारख्या अठरापगड जाती/ प्रजाती/ उपजाती/पोटजाती असलेल्या देशात तर ते केवळ अशक्य. एकच आडनाव कित्येक जातीत असल्याची हवी तितकी उदाहरणे देता येतील. निवडणुकांच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयास मान्य होईल असा काही अहवाल सादर करण्याची या मंडळींची निकड इतकी होती की त्यातील ढळढळीत त्रुटीकडे पाहण्याची गरजही या मंडळीस नाही. कदाचित सध्या मिळाले आहे ते पदरात पाडून घ्या, पुढचे पुढे पाहू असा कामचलाऊ विचारही यामागे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  तथापि आपण कोणा एका समाजगटासाठी काही एक करीत आहोत हे दाखवण्याची, मिरवण्याची या मंडळींची गरज इतकी आहे की तसे करण्याच्या नादात आपण सदर समाजाचीच फसवणूक, दिशाभूल करीत आहोत हे या सर्वास जाणवतही नाही. या अहवालाच्या अंमलबजावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करायचे तर अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींस २७ टक्के इतकेही आरक्षण मिळणार नाही. अन्य काही ठिकाणी ओबीसींचे प्रमाणच २७ टक्क्यांपेक्षा कमी ‘दाखवले’ गेल्याने तेथेही त्यांना अपेक्षित आरक्षण नाकारले जाईल. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारल्याचा आनंद साजरा करून झाल्यावर या समाजातील अनेक नेते ‘काही ठिकाणी’ फेरसर्वेक्षणाची मागणी करताना दिसतात. येथेच तर खरी मेख आहे. म्हणजे असे की जोपर्यंत प्रत्यक्ष जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत ही आरक्षण चर्चा आणि तीवरचे उपाय हे केवळ दिखाऊच ठरणार. मापन ही कोणत्याही व्यवस्थापनातील पहिली पायरी. मग व्यवस्थापन अर्थव्यवस्थेचे असो, सार्वजनिक अन्नधान्य वितरणाचे असो किंवा जात व्यवस्था आणि आरक्षण यांचे असो. मापनच नसेल तर काहीही ‘मॅनेज’ होऊच शकणार नाही. कोणत्याही क्षेत्रातील मापनाशिवायची उपाययोजना केवळ प्रसिद्धी ‘मॅनेज’ करणारी ठरते. त्यामुळे समस्या सुटत नाही. म्हणून जातनिहाय जनगणना हे या प्रश्नाचे एकमेव उत्तर आहे. अशी जातनिहाय गणना २०११ साली झाली. तिचे निष्कर्ष केंद्र सरकार जाहीर करीत नाही. त्याआधीची जातनिहाय जनगणना झाली ती स्वातंत्र्यपूर्व काळात. अशा वेळी नव्याने जनगणना करणे हा खरे तर यावरील सर्वमान्य तोडगा. सत्ताधारी भाजपच्या खासदार संघमित्रा मौर्य यांनी गेल्या वर्षी भर संसदेत; तर भाजपच्या सहयोगी पक्षातील अपना दल, नितीशकुमार यांचा जनता दल, अगदी रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष आदींनी अन्यत्र सातत्याने जातनिहाय जनगणनेचीच मागणी केली आहे. तथापि यास सत्ताधारी भाजप अनुकूल नाही.  त्यामागील प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे शुद्ध आकडेवारीतून तितकेच शुद्ध वास्तव समोर येते. तेव्हा या आकडेवारीत जर समजा काही जातींस त्यांच्या वास्तविक संख्येपेक्षा असमान प्रतिनिधित्व दिल्याचे उघड झाले तर तो राजकीय अनर्थ ठरणार. दुसरे कारण असे की जातनिहाय सांख्यिकी तपशील उघड झाला की प्रांतिक, प्रादेशिक अस्मितांचे कंगोरे अधिक टोकदार होतात आणि त्यामुळे धर्म ही संकल्पना मागे पडते. भाजपस हे राजकीयदृष्टय़ा आव्हान असू शकते. हिंदू-मुसलमान हे यशाची हमखास खात्री देणारे द्वैत उपलब्ध असताना हिंदूंतील जातीजातींत घर्षण निर्माण झाल्यास ‘त्या’ द्वैताकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका आहे. त्याचमुळे हिंदू धर्मात जात हा मुद्दा अद्यापही राजकीय-सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा धर्मापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा आहे हे सत्य असले तरी या मुद्दय़ास अधिक धार लागून स्वधर्मातच अधिक संघर्ष होऊ नये, अशी भाजपची इच्छा असावी. म्हणून जातनिहाय जनगणना होऊ नये असा प्रयत्न.

मात्र बांठिया आयोगाच्या मर्यादित यशामुळे तीच मागणी करण्याची वेळ अनेकांवर आली. पण ती निवडक प्रदेशांपुरतीच कशी मर्यादित राखणार? अशा जनगणनेत अपवाद करता येणार नाही. तेव्हा लवकरात लवकर ही जातिनिहाय जनगणना करणे हा यावरील अंतिम उपाय आहे, हे सर्वमान्य होऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. अशा कृतीअभावी सादर झालेला हा आरक्षण अहवाल पीडित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी जाहीर केल्या जाणाऱ्या वरवरच्या आणेवारीप्रमाणे आहे. मदत जाहीर केल्याचे समाधान तेवढे त्यातून मिळेल.