अग्रलेख : ‘कंपनी’ सरकार!

अध्यक्षपदाच्या पहिल्या खेपेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची ‘सीएनएन’ या वृत्तवाहिनीवर चांगलीच खप्पामर्जी झाली. ट्रम्प यांच्या भानगडी, त्यांचे आर्थिक (गैर)व्यवहार चव्हाट्यावर मांडण्याचा सपाटाच या वृत्तवाहिनीने लावला. त्यामुळे संतापलेल्या ट्रम्प यांनी ‘सीएनएन’ प्रतिनिधींच्या ‘व्हाइट हाऊस’ प्रवेशावर निर्बंध आणले. त्याचे समर्थन करताना अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी ‘सीएनएन’वर ‘अमेरिकी अध्यक्षांची प्रतिमा डागाळत’ असल्याचा ठपका ठेवला आणि या वृत्तवाहिनीची मुस्कटदाबी योग्यच असल्याचा दावा केला.

जगातील एका महासत्तेचा प्रमुख एका य:कश्चित वृत्तवाहिनीची मुस्कटदाबी करतो यात ‘बातमी’ होती आणि तीत वृत्तवाहिनीची शरणागती अनुस्यूत होती. पण झाले भलतेच. ‘सीएनएन’चे संस्थापक टेड टर्नर यांनीच उलट अध्यक्ष ट्रम्प यांस ललकारले आणि ‘‘तुमचे प्रतिमासंवर्धन ही आमची जबाबदारी नाही; आमचे काम आहे वृत्तांकन करणे’’ असे बाणेदार उत्तर दिले. त्यानंतर जवळपास दशकभराने त्याच अमेरिकेत त्याच ट्रम्प समर्थकांच्या दबावामुळे वॉल्ट डिस्ने कंपनीच्या ‘एबीसी’ वृत्तवाहिनीने जिमी किमेल याच्या एकपात्री कार्यक्रमावर बंदीची कुऱ्हाड चालवली.

तिकडे आयर्लंडच्या सॅली रूनी या लेखिकेस लोकशाहीचे प्रारूप असलेल्या इंग्लंडमध्ये पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी जाणे धोक्याचे वाटून तिने त्या देशाची भेटच रद्द केली. जगातील अत्यंत लोकप्रिय अशा ‘बेन अँड जेरी’ या विख्यात आईस्क्रीम निर्मात्यांपैकी जेरी याने कंपनीतून राजीनामा दिला. बेन कोहेन आणि जेरी ग्रीनफिल्ड हे दोघेही पॅलेस्टिनींच्या होत असलेल्या वंशविच्छेदासाठी इस्रायलचे कडवे टीकाकार आहेत; तर ‘एबीसी’चा जिमी किमेल हा अमेरिकी पुरोगामी वर्तुळातील असून नुकत्याच मारल्या गेलेल्या सनातनी चार्ली कर्क याच्या हत्येसंदर्भात त्याच्या वक्तव्याने वाद निर्माण झाला.

ट्रम्प आणि त्यांचे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चे (मागा) पाठीराखे त्यामुळे चवताळले आणि त्यांनी ‘एबीसी’ वाहिनीविरोधात आगपाखड सुरू केली. तथापि टेड टर्नर यांच्याप्रमाणे ‘डिस्ने’चे चालक ताठ कण्याचे निघाले नाहीत. त्यांनी किमेल याचा कार्यक्रम बंद केला. त्यानंतर धिटावलेल्या ट्रम्प यांनी या वाहिन्यांचे प्रसारण परवानेच काढून घेता येतात किंवा कसे याची चाचपणी करण्याचे आदेश संबंधितांस दिले असून याविरोधात समाजातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यरक्षक गटाने ठिकठिकाणी निदर्शने सुरू केली आहेत.

जागरूक नागरिकांच्या विरोधामुळे ‘एबीसी’ वाहिनीलाही आपली भूमिका नव्याने तपासण्याची उपरती झाली असून कोणत्या प्रकारे या किमेल याचे पुनरुज्जीवन करता येईल याची चाचपणी केली जात आहे. यापाठोपाठ ‘सीबीएस’ या दुसऱ्या वृत्तवाहिनीने ‘द लेट शो विथ स्टिफन कोल्बर्ट’ हा गेली ३० वर्षे सुरू असलेला लोकप्रिय कार्यक्रम पुढील मे महिन्यापासून बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. किमेलप्रमाणे कोल्बर्ट हेदेखील ट्रम्प धोरणाचे टीकाकार आहेत, हा काही योगायोग खचितच नव्हे. ‘सीबीएस’ वाहिनीने हा कार्यक्रम बंद करण्यामागे आर्थिक कारण असल्याचा दावा केला असला तरी त्यामागील खरे कारण सर्व जाणतात. यात आवर्जून नोंद घ्यावी अशी बाब म्हणजे ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’प्रमाणे ट्रम्प यांनी ‘एबीसी’वरही मोठ्या रकमेचा दावा ठोकला होता. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने त्याविरोधात न्यायालयाकडून ट्रम्प यांच्याविरोधात आदेश मिळवला तर ‘एबीसी’ने पांढरे निशाण फडकवले.

‘बेन अँड जेरी’ची कथा यापेक्षा वेगळी. या कंपनीचे संस्थापक बेन कोहेन आणि जेरी ग्रीनफिल्ड हे त्यांच्या जगद्विख्यात आईस्क्रीम- इतकेच सामाजिक प्रश्नांवर त्यांच्या पुरोगामी भूमिकेसाठीही ओळखले जातात. जवळपास दोन दशके जुनी त्यांची कंपनी ‘युनिलिव्हर’ने घेतली. तथापि गतसाली व्हाइट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प आले आणि या दोघांच्या अडचणी सुरू झाल्या. ट्रम्प यांच्या पॅलेस्टाइन धोरणांवर या उभयतांनी वारंवार टीका केली आणि ट्रम्प यांचे अन्य प्रतिगामी निर्णयही या दोघांचे लक्ष्य बनत गेले. काही काळाने ‘युनिलिव्हर’ने ‘मॅग्नम’ या आपल्या उपकंपनीकडे या आईस्क्रीमची मालकी वर्ग केली. त्यानंतर या दोघांविरोधात कंपनीचा जाच अधिकच वाढला.

वास्तविक ‘युनिलिव्हर’ला मालकी हक्क विकताना या दोघांनी आमचा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार अबाधित राहील असे करारात नमूद करून घेतले होते. तरीही ट्रम्पोदयानंतर कंपनी गळपटली आणि सरकारी धोरणांविरोधात भूमिका घेऊ नका असे या उभयतांस बजावू लागली. अखेर या दोघांनी ‘मॅग्नम’पासून आमचे आईस्क्रीम सोडवा अशी मोहीमच हाती घेतली असून त्यातील जेरी यांनी गेल्या आठवड्यात कंपनीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

आयर्लंडच्या लेखिका सॅली रूनी याही पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ- खरे तर तेथे इस्रायलच्या अत्याचारांविरोधात- भूमिका घेण्यासाठी ओळखल्या जातात. त्याबाबत त्या इतक्या ठाम आहेत की अत्यंत गाजलेल्या ‘ब्यूटिफुल वर्ल्ड’ आदी पुस्तकांच्या हिब्रू अनुवादास इस्रायली प्रकाशकांकडून दणदणीत मानधन मिळत असतानाही त्यांनी नकार दिला. पॅलेस्टिनींच्या हक्कांसाठी लंडनमधील संस्थेस त्यांचा सक्रिय पाठिंबा असून इंग्लंड सरकारने ही संस्था दहशतवादी ठरवली असली तरी सॅली मागे हटल्या नाहीत.

आताही त्यांनी ‘इंटरमेझ्झो’ कादंबरीसाठी मिळालेल्या पारितोषिकाची रक्कम ‘पॅलेस्टाइन अॅक्शन’ संस्थेच्या मदतनिधीस वर्ग केली. पण या पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात त्या सहभागी झाल्या नाहीत. ‘आयरिश टाइम्स’मध्ये त्यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. ‘‘पॅलेस्टिनी संस्थेस मदत केली म्हणून मला दहशतवादी समर्थक ठरवले जात असेल तर ठरवू द्या… मी पॅलेस्टिनी संस्थेस सहकार्य थांबवणार नाही’’, अशा शब्दांत त्यांनी आपला दृढनिश्चय व्यक्त केला.

ही सारी खमक्या, अभ्रष्ट लोकशाहीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या देशांतील उदाहरणे. ती इतकी निराशाजनक आहेत की, त्या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील परिस्थिती बरी असे वाटावे. लोकशाहीचे दीपस्तंभ असे एकापाठोपाठ एक माना टाकत असताना आपल्याकडे अदानी उद्याोग समूहासंदर्भात न्यायालयाचा हस्तक्षेप आशादायी. काही वृत्त वेबसाइट्सनी अदानी यांच्याविरोधात लेखन/ वृत्तांकन केले म्हणून संबंधितांवर कंपनीतर्फे खटला गुदरण्यात आला. ते ठीक. कंपनीचा तो हक्क कोणीही अमान्य करणार नाही.

परंतु कंपनीच्या यासंबंधीच्या याचिकेवर निर्णय देताना संबंधित न्यायालयाने अदानीविरोधात लिखाण करण्यावर निर्बंध तर आणलेच; पण त्यापाठोपाठ केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याने यूट्यूब वाहिनीच्या १३८ लिंक्स आणि ‘इन्स्टाग्राम’वरील ८३ पोस्ट्स काढून टाकण्याचा आदेश दिला. जणू काही ही कंपनी सरकारचा भाग असावी, असे हे वर्तन. याआधीही या समूहावर परदेशांतून जेव्हा गैरव्यवहाराचे आरोप झाले तेव्हा कंपनीच्या बचावार्थ सत्ताधारी पक्षाची फौज माध्यम-मैदानात उतरली हे उदाहरण ताजे आहेच. इतकेच काय या कंपनीविरोधातील प्रकरणावरून जेव्हा बाजारपेठेची नियंत्रक ‘सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ ऊर्फ ‘सेबी’ ही लक्ष्य होत होती तेव्हा या यंत्रणेच्या बचावार्थही सत्ताधारी पक्षाच्या मुलूखमैदान तोफा आघाडीवर होत्या. आपल्याकडे न्यायालयाने अदानीप्रकरणी योग्य भूमिका घेतली आणि माध्यमांची गळचेपी होऊ दिली नाही.

तथापि या सगळ्यांतून जगभर, त्यातही विशेषत: अमेरिकेत, अवाढव्य खासगी आस्थापना आणि त्यांचे सत्ताधीशांशी असलेले साटेलोटे हा मुद्दा चर्चेचा झाला असून त्यामुळे लोकशाहीच्या गळ्याभोवतीचा फास अधिकच घट्ट होऊ लागल्याबद्दल साधार चिंता व्यक्त होताना दिसते. सरकारी आधाराने आपले आर्थिक साम्राज्य विनासायास विस्तारायचे आणि त्याची परतफेड म्हणून सरकारच्या विरोधकांची मुस्कटदाबी करावयाची असे हे परस्परहिताय धोरण. परिणामी अनेक ठिकाणी ‘कंपनी’ सरकार असल्याचे चित्र निर्माण होत असून वाढत्या असहिष्णुतेबरोबर लोकशाहीसमोर हे नवे आव्हान असेल.