अग्रलेख : एकेक पक्ष गळावया..

गोव्यामध्ये तीन दशकांपूर्वी जे काही घडले ती भाजपच्या भावी यशाची चुणूक म्हणता येईल. नव्वदच्या दशकात त्या राज्यातील ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा’शी (मगो) भाजपने पहिल्यांदा जवळीक साधली. त्या वेळी गोव्यामधील काँग्रेस ही ख्रिश्चनबहुल असल्याचा समज होता तरी मुख्यमंत्रीपदी प्रदीर्घ काळ प्रतापसिंह राणे होते. ते सासुरवाडीकडून भाजपच्या राजमाता विजयाराजे शिंदे यांच्या नात्यातील. पश्चिम बंगालच्या ज्योती बसू यांच्याइतकीच राणे यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द. ‘मगो’चे संस्थापक गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची कन्या शशिकला ‘ताई’ काकोडकर आणि ‘मगो’चे ज्येष्ठ नेते रमाकांत ‘भाई’ खलप यांच्यातील मतभेदाचा फायदा भाजपने उठवला आणि कधी ताई तर भाई यांस जवळ करत बघता बघता ‘मगो’च संपवला. शेजारील महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी हिंदूुत्ववादी सलगी करून पुढे त्या पक्षाचे काय झाले; हे आपण पाहतोच आहोत. हरियाणा, बिहार आदी राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांबाबतचे वर्तमान या पक्षांचा ‘इतिहास’ कसा झाला वा होऊ घातला आहे, हे दर्शवते. पंजाबात ‘अकाली दला’स भाजपने जवळ केले. आज ‘अकाली दल’ या एकेकाळच्या दांडग्या पक्षास घरघर लागल्याचे दिसते. कर्नाटकात एचडी देवेगौडा पितापुत्रांबाबतही आता लवकरच हे होईल. त्यांचा ‘जनता दल- सेक्युलर’ नामक पक्ष आता भाजपशी हातमिळवणी करणार असल्याचे वृत्त आहे. लवकरच त्या पक्षाचे अस्तित्व संपेल. नाही म्हणायला भाजपच्या या पक्ष-भक्ष्यी सवयीस तूर्त तरी पुरून उरलेला दिसतो तो तमिळनाडू. तिकडे द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक हे कधी ना कधी भाजप आघाडीचे सदस्य होते. पण इतर पक्षांबाबत भाजपला जे करता आले ते या पक्षांबाबत साध्य झाले नाही. त्या राज्यात अण्णा द्रमुकच्या जयललिताच काळाच्या पडद्याआड गेल्याने त्या पक्षाची रया गेली. पण ते यश काही भाजपचे नाही. हा सर्व इतिहास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्यातही अजितदादा पवार आणि कंपू यांचे भविष्य काय हे समजून घेण्यास उपयोगी पडेल. हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

कारण प्रश्न राष्ट्रवादी वा शिवसेना यांचे काय झाले वा होईल हा अजिबातच नाही. काळाच्या रेटय़ात आणि राजकारणाच्या रगाडय़ात अनेक पक्ष कालबाह्य ठरतात. अजूनही ठरतील. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यासमोरचे संकट याची चिंता नाही. तर भाजपच्या हिंदी आणि उत्तर भारतकेंद्रित, एक भाषा-एक धर्म-एक संस्कृती आणि अंतिमत: एक पक्ष आणि एक नेता या धोरणामुळे राजकारणाची प्रादेशिकता कशी नष्ट होऊ लागलेली आहे, हा यातील मुद्दा. ज्या प्रांतांत आपणास स्थान नाही त्या प्रांतांत त्यातल्या त्यात वैचारिकदृष्टय़ा जवळचा राजकीय पक्ष पाहायचा, त्याच्या साहाय्याने प्रदेशात बस्तान बसवायचे आणि नंतर यथावकाश यजमानालाच बाहेर काढायचे ही भाजपची रणनीती एव्हाना अनेकदा सिद्ध झालेली आहे. तीबाबत नव्याने चर्चा करण्याचे कारण नाही. तथापि राष्ट्रवादी पक्ष आणि त्याआधी शिवसेना यांचे भाजपच्या हातून जे काही झाले त्यामुळे महाराष्ट्रात आता या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष शिल्लक राहणार की नाही, हा मुद्दा. शिवसेनेचा जन्मच मुळी झाला तो संयुक्त महाराष्ट्राच्या मुद्दय़ावर. मराठीबहुल मुंबई या राज्यास मिळणार की गुजरातच्या हाती सोपवली जाणार या मुद्दय़ावर १९५०च्या दशकाअखेरीस रणकंदन झाले आणि १०५ जणांचे प्राण गेल्यावर ही महानगरी महाराष्ट्रास मिळाली, हा इतिहास. त्या तुलनेत राष्ट्रवादीच्या जन्मास अशी प्रदेशवादाची पार्श्वभूमी नाही. पण देशीवादाची निश्चित आहे. तो पक्ष निर्माण झाला तो सोनिया गांधी यांच्या परदेशी जन्माच्या मुद्दय़ावर. वास्तविक तेव्हाही ते कारण दाखवण्यापुरतेच होते.

 खरे कारण होते ते काँग्रेस नेतृत्वाकडून सातत्याने मराठी नेत्यांवर होणारा अन्याय. महाराष्ट्राचे सर्वोच्च नेते यशवंतराव चव्हाण हे उपपंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचले. पण इंदिरा गांधी यांच्या आत्मकेंद्री राजकारणाने त्यांची उपेक्षाच केली. एकेकाळी हिमालयाच्या मदतीस गेलेला सह्याद्रीचा हा बुलंद कडा उतारवयात खचला आणि काँग्रेसच्या दिल्लीकेंद्री आणि कुटुंबकेंद्री राजकारणामुळे उपेक्षित राहिला. नंतर वसंतराव नाईक आणि पुढे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्रीपदी असताना काँग्रेसच्या दिल्लीकेंद्री राजकारणाने या दोघांनाही छळले. त्यातूनच या दोघांकडून शिवसेनेस मागच्या दाराने रसद पुरवठा केला गेला. म्हणजे काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांसही प्रादेशिक पक्षाची गरज वाटली. यशवंतरावांचे उत्तराधिकारी या नात्याने शरद पवार यांच्यावरही पुढच्या काळात अशीच वेळ आली. राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर काँग्रेसच्या सर्वोच्च स्थानी झेप घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला खरा. पण तो फसला. त्याआधीही राजीव गांधी हयात असताना त्यांचा केंद्रीय नेतृत्वाशी संघर्ष झालेला. त्यातून केंद्रीय नेतृत्वाने, म्हणजे गांधी घराण्याने, त्यांच्याकडे नेहमीच संशयाच्या नजरेने पाहिले. काँग्रेसी नेत्यांच्या या वृत्तीशी झालेल्या संघर्षांची परिणती शरद पवार यांनी अखेर स्वत:चा पक्ष काढण्यात झाली. पूर्णो संगमा, तारिक अन्वर आदी अन्य राज्यीय नेते या पक्षात होते खरे. पण तरीही त्या पक्षाची ओळख आणि चेहरा मराठीच राहिला. आता तो तसा राहील किंवा काय, असा प्रश्न. 

याचा अर्थ असा की ज्याप्रमाणे एकेकाळी काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांस संपवण्याची कारस्थाने रचली, त्याचप्रमाणे आता भाजपही प्रादेशिक पक्षांच्या मुळावर घाव घालण्याच्या प्रयत्नात दिसतो. वरवर पाहता काँग्रेस आणि भाजप यांची ही कृती एकसारखीच भासत असली तरी त्यांच्यात मूलत: फरक आहे. काँग्रेसकडून प्रादेशिक नेते संपवण्याचा प्रयत्न झाला. पण काँग्रेस प्रादेशिकतेच्या मुळावर कधी उठल्याचे आढळत नाही. म्हणजे प्रादेशिक, भाषिक वैविध्य त्या पक्षाने कधीही नाकारले नाही. पश्चिम बंगाल असो वा दक्षिण वा ईशान्य भारत वा अन्य प्रांत. या प्रांतातून आलेले काँग्रेसचे अनेक नेते होते आणि ते ते आपापल्या भाषक वैशिष्टय़ांसह आपल्या पक्षात वावरत होते. भाजपचे राजकारण या तुलनेत वेगळे दिसते. स्थानिक वैविध्य, विविधतेतून एकता आदी माध्यमस्नेही चतुर शब्दयोजना भाजप नेते करतात. पण त्या पक्षाचे सर्व राजकारण विविधतेपेक्षा एकतेस प्राधान्य देणारे आहे. मग ती भाषा असो वा धर्मविचारांतून येणारी संस्कृती. भाजपचा सर्व प्रयत्न आहे तो सर्व काही एकच एक असावे असा. अलीकडे तमिळनाडूत हिंदी भाषेची प्रतिष्ठापना करण्याचा त्या पक्षाचा प्रयत्न हे त्याचे उदाहरण. सजग आणि सौष्ठवी द्रविडी राजकारण्यांनी तो हाणून पाडला असेल. पण म्हणून भाजप हे प्रयत्न सोडेल असे अजिबातच नाही. तमिळनाडू, केरळ वा पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी त्या मानाने सहज आणि लवकर मान टाकली, असे म्हणावे लागेल. 

 राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार वा शिवसेना संस्थापकांचे उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे भाजपच्या सपाटीकरणाच्या रेटय़ासमोर किती टिकतात, हे आता कळेलच. पण त्याचबरोबर अशा सपाटीकरणास मराठी माणूस किती साथ देतो याचीही कसोटी लागेल. या दोन पक्षांमुळे मराठी भाषेचे, मराठी संस्कृतीचे खूप काही भले झाले असे नाही. तसेही महाराष्ट्रातील देवी मंदिरांबाहेर मिळू लागलेले ‘माता शेरोवाली’चे गंडे मराठी माणसाने आनंदाने बांधून घेतलेले आहेतच. आता राजकीय प्रादेशिकता तरी आपण टिकवू शकतो का हे पाहायचे. मर्ढेकरांच्या कवितेत शिशिराची चाहूल ‘एकेक पान गळावया’ पाहून लागते. आपल्या राष्ट्रीय सपाटीकरणाची वर्दी ‘एकेक पक्ष गळावया’ पाहून होईल.