भारतासारख्या अठरापगड जाती/धर्म/जमाती असलेल्या देशात एक देश-एक भाषा-एक धर्म-एक विवाहपद्धती (आणि मग एक निवडणूक-एक पक्ष इत्यादी) यांचा आग्रह धरणे कितपत शहाणपणाचे?
कोणत्याही कायद्याची परिणामकारकता तो बनवताना सर्व पळवाटा किती प्रमाणात बुजवल्या जातात यावर असते. जितक्या कमी वा शून्य पळवाटा; तितका तो कायदा उत्तम असतो आणि अशा कायद्याची अंमलबजावणीही उत्कृष्ट होऊ शकते. याच्या जोडीला अशा चांगल्या कायद्याच्या परिणामकारकतेबाबत एक खबरदारी बाळगावी लागते. ती म्हणजे कायद्याच्या अंमलबजावणीतून कोणाचाही अपवाद असणार नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीतून कोणाचाही अपवाद केला जाणार नाही; ही अत्यंत आदर्श अवस्था. ती नसेल तर काय होते आणि कायद्याची परिणामकारकता कशी विकलांग होते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वस्तू-सेवा कायदा. ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीत पहिल्या दिवसापासून अनेक अपवाद दिले गेले. म्हणजे वस्तू-सेवा कायद्याचा अंमल सुरू होऊन इतका काळ लोटला तरी अद्याप पेट्रोल-डिझेल आणि मद्य यांचा अंतर्भाव या कायद्यात करण्यात आलेला नाही. इंधनासारखा पायाभूत घटक जेव्हा या कायद्याच्या कक्षेपासून दूर ठेवला जातो तेव्हा त्याचा परिणाम प्रत्येक घटकावर होतो. केंद्र सरकार म्हणते इंधनाचा समावेश वस्तू-सेवा करात करण्यास राज्य सरकारांचा विरोध आहे. राज्य सरकारांचे म्हणणे आमच्या महसूल नुकसानीची भरपाई कशी करणार ते आधी सांगा; आणि मगच इंधन या कराच्या अखत्यारीत आणा. ही नुकसानभरपाई कशी करायची याचे उत्तर केंद्राकडे नाही. ते कसे शोधायचे याचा विचार कायदा जन्मास घालण्यापूर्वी करायचा असतो. तो केलेला नाही. परिणामी वस्तू-सेवा कायदा जन्माला येतानाच महत्त्वाचे अपंगत्व घेऊन आला. नेमका हाच धोका आता ज्याचा गवगवा करणे सरकारला आवडते त्या ‘समान नागरी कायद्या’बाबत संभावतो. त्याची दखल घेणे आणि त्यावर आताच विचार करणे अगत्याचे.
याचे कारण आणखी एका राज्याने समान नागरी कायद्यातून स्वत:स वेगळे ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. ही घटना अत्यंत दखलपात्र ठरते याचे कारण या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांत भाजपचाच समावेश आहे. म्हणजे केंद्रात सत्ताधारी भाजप ‘समान नागरी कायद्या’चे गोडवे गाणार, त्याची अपरिहार्यता मिळेल तेव्हा अधोरेखित करणार, या पक्षाचे समाजमाध्यमी भाट या कायद्यातील त्रुटी दाखवणाऱ्यास राष्ट्रद्रोही इत्यादी ठरवणार आणि त्याच वेळी त्याच पक्षाचे सरकार आम्हास हा कायदा नको, असे म्हणणार, असा हा दुटप्पी खेळ. या कायद्यास विरोध करणारे नवे राज्य आहे ते नागालँड. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री नेईफेऊ रिओ यांनी याबाबत राज्याच्या निर्धाराची घोषणा केली. त्या राज्याच्या विधानसभेतच याबाबतचा ठराव मंजूर केला गेला आणि त्या ठरावास सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला. या ‘सर्व’ पक्षात केंद्रातील सत्ताधारी भाजपदेखील आहे आणि रिओ यांची ‘नॅशनॅलिस्ट डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’ ही केंद्रातील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ची सदस्य आहे. ‘‘समान नागरी कायदा विवाह प्रथा, घटस्फोट, विवाहितांच्या अपत्यांचे संगोपन इत्यादी मुद्दय़ांवर समान, एकच एक नियम करू इच्छिते. तसे झाल्यास नागा संस्कृतीच्या प्रथा, परंपरांस तडा जाण्याचा धोका आहे’’, असे स्पष्ट शब्दांत नमूद करून नागालँड विधानसभा या संभाव्य कायद्यातून आमच्या राज्यास वगळण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करते. हे राज्य असे एकमेव असते तर त्याकडे एकवेळ दुर्लक्ष करता आले असते. वास्तव तसे नाही. नागालँडप्रमाणे मिझोराम या त्याच प्रदेशातील आणखी एका राज्याने या कायद्यापासून आम्हास दूर ठेवा अशी मागणी केलेली आहे. ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’ हा या राज्यातील सत्ताधारी पक्ष. ‘समान नागरी कायदा आम्हास नको’ या त्या राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेसही सर्वपक्षीय पाठिंबा आहे आणि महत्त्वाचा मुद्दा असा की ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’ हा पक्ष केंद्रातील सत्ताधारी ‘रालोआ’ आघाडीचा सदस्य आहे. यातून समोर येणारा मुद्दा दुर्लक्षित राहणे अशक्यच. कारण जो कायदा हवा म्हणून केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष इतके आकाशपाताळ एक करतो, तोच कायदा नको असे त्याच सत्ताधारी आघाडीचे घटक पक्ष म्हणतात.
तेदेखील एक नव्हे तर दोन राज्यांत. विचारसरणीच्या दृष्टीने अगदी विरुद्ध दिशेला असणाऱ्या केरळसारख्या राज्यानेही हीच भूमिका घेतलेली आहे. केंद्रीय सत्ताधारी आघाडीने या भूमिकेसाठी केरळ राज्यावर टीकेची राळ उठवली. पण नागालँड, मिझोराम राज्याबाबत मात्र केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाने मौन पाळलेले दिसते. केरळात साम्यवादी सत्तेवर आहेत. समान नागरी कायद्यास विरोध केला म्हणून त्यांची संभावना अत्यंत हीन शब्दांत केली जाते आणि अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाचा आरोप त्यांच्यावर सर्रास केला जातो. पण मग नागालँड आणि मिझोराम या राज्यांतील भाजपच्या भूमिकेस काय म्हणावे? ईशान्य भारतातील अन्य काही राज्येही याच मार्गाने जाणार नाहीत, याची शाश्वती नाही आणि अन्यत्रही आदिवासी, अनुसूचित जाती/जमाती संभाव्य समान नागरी कायद्याबाबत अशीच भूमिका घेणार नाहीत असे नाही. अशा परिस्थितीत या राज्यांस समान नागरी कायद्यातून वगळावे असा पर्याय पुढे येण्याचा संभव आहे. तसे सूतोवाचही काही जण करताना दिसतात. या राज्यांच्या जोडीला शीख, पारशी आदी समाज घटकांविषयीही हाच मार्ग चोखाळला जाण्याची चिन्हे दिसतात. म्हणजे या घटकांसही ‘समान नागरी कायद्यां’तून वगळले जाईल अथवा त्या सर्वास काही प्रमाणात सवलती दिल्या जातील.
याचमुळे समान नागरी कायदा हा ‘वस्तू-सेवा कर’ कायद्याच्या मार्गाने अपंगतेकडे निघालेला दिसतो. हे असे होणार असेल तर तो नागरी कायदा ‘समान’ कसा? ‘एक देश, एक कायदा’ असे सांगितले गेलेला ‘वस्तू-सेवा कर कायदा’ या अपवादांमुळे ‘एक देश, अनेक कायदे’ असाच जन्मास आला. समान नागरी कायद्याबाबत पूर्णपणे तसाच धोका संभवतो. यात आणखी गुंतागुंत अशी की एखाद्या राज्यास या संभाव्य कायद्यातून वगळले आणि नंतर अन्य राज्यातील काहींनी सदर वगळलेल्या राज्यात विवाह/घटस्फोट आदी काही केल्यास ते कसे हाताळणार? त्याच वेळी एखाद्या राज्यास नव्हे तर काही विशिष्ट समुदायांस-म्हणजे भूप्रदेशाऐवजी वांशिक निकष लावून- यातून वगळले गेल्यास अन्य काही समुदायही अशीच मागणी करतील; ती कशी अव्हेरणार? मग यात ‘समान’ काय राहिले? आताही खरे तर फौजदारी कायदे सर्वासाठी समान आहेत. म्हणजे एखाद्याकडून कोणताही गुन्हा झाल्यास तो कोणत्याही धर्माचा/समाजाचा/जातीचा असला तरी त्यांस खटला समान निकषांवरच चालतो आणि शिक्षाही समान निकषांवरच होते. म्हणजे फौजदारी कायद्याबाबत समानता आहेच. नागरी कायद्यांबाबत ती नाही. विवाहादी कृत्यांचे नियमन नागरी कायद्याद्वारे होते. तथापि भारतासारख्या अठरापगड जाती/धर्म/जमाती असलेल्या देशात एक देश-एक भाषा-एक धर्म-एक विवाहपद्धती (आणि मग एक निवडणूक-एक पक्ष इत्यादी) यांचा आग्रह धरणे कितपत शहाणपणाचे?
ते तसे नाही हे नागालँड, मिझोराम, केरळ यांसारखी राज्ये दाखवून देतात. नागरिकांस जोडणारे प्रादेशिक/सामाजिक/कौटुंबिक धागे हे धार्मिकतेपेक्षा अधिक मजबूत असतात हे भाजपचे नागालँड, मिझोराम आदी राज्यांतील नेत्यांचे वर्तन दाखवून देते. या विविधतेचा आदर न करता केवळ राजकीय हेतूंनी ‘समान नागरी कायदा’ रेटला गेला तर ती समानता निरोगी नव्हे; तर ‘सव्यंग’ असेल. त्यातून आणखी एक अपंग कायदा तेवढा आपल्या देशात जन्मास येईल.
