‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’ दर्जा मिळालेल्या खासगी संस्थांना सरकारचे धोरणसाह्य नाही आणि सरकारी संस्थांना निधीची अनिश्चितता, ही पाच वर्षांनंतरची दु:सह स्थिती..
Already have an account? Sign in
.. जगभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भारतीय संस्था कमी का, याचे एक उत्तर अशी आबाळ पाहून मिळते..
सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो. शिक्षण हा विषय सत्ताधाऱ्यांच्या प्राधान्यक्रमात तळाच्या काही मुद्दय़ांत असतो. त्यामुळे शिक्षणावर होणारी अर्थसंकल्पीय तरतूद काही वाढत नाही आणि शिक्षणाच्या दर्जाबाबतही ठणठणगोपाल कायम असे आपले वास्तव. त्यालाच कंटाळून दरवर्षी लक्षावधी तरुण देश सोडून केवळ शिक्षणासाठी परदेशी जाऊ लागले असून आता तर पदवीपूर्व शिक्षणासाठीही मोठय़ा प्रमाणावर घरच्यापेक्षा परदेश बरा असे मानू लागले आहेत. जगाच्या पाठीवर इथियोपिया वा असे काही अपवाद सोडले तर एकही देश असा नसेल की त्या देशात शिक्षणासाठी भारतीय विद्यार्थी नाहीत. चीनच्या नावे भले राष्ट्रप्रेमी खडे फोडत असतील. ते योग्यच. पण तरीही चीनमध्ये शिकायला जाणाऱ्या भारतीयांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या सर्वास जावे लागते कारण परवडेल अशा खर्चात आणि स्वीकारार्ह असेल अशा दर्जात शिकवणाऱ्या उत्तम संस्थांची कमतरता. सरकारी हात शिक्षणासाठी कायमच आखडता घेतला गेल्याने सरकारी संस्था नेहमीच आर्थिक विवंचनेत आणि खासगी संस्थांस मोकळीक दिल्याने न परवडणारे आणि दर्जाहीन शिक्षण देण्यात त्या मग्न. असे हे आपले वास्तव बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातच काही मोजक्या संस्था निवडून त्यांना विशेष दर्जा देण्याचे ठरवले. ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’ असा भारदस्त विशेषण-दर्जा देण्यात आलेल्या या संस्थांना सरकारी जोखडातून मुक्त ठेवून केवळ गुणवत्ताधारित उत्तम शिक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात येणार होती. तथापि पाच वर्षांनंतर या संस्थाही कशा सरकारी दुर्लक्षाच्या बळी पडत आहेत याचा ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने सादर केलेला वृत्तांत ‘लोकसत्ता’तही प्रसिद्ध झाला आहे. एरवी शिक्षण या विषयावर पोटतिडकीने बोलणारे सांप्रतकाळी भक्तिरसात न्हाऊन निघालेले असल्याने त्याची सविस्तर दखल घेणे आवश्यक ठरते.
तसे करण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्या वेळी ‘रिलायन्स’च्या ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’ या नवी मुंबईतील उलवे-स्थित संस्थेत अशी गुणवत्ता ठासून भरल्याचा साक्षात्कार तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना झाला होता. त्यामुळे अस्तित्वात यायच्या आधीच या संस्थेस विशेष गुणवत्ता देण्याचे पुण्यकर्म जावडेकरांहातून घडले. कदाचित अदानी समूहातर्फेही असे काही शैक्षणिक पाऊल उचलले गेले असते तर त्यांच्या भविष्यातील संस्थेसही असे गुणवत्ता प्रमाणपत्र सरकारकडून मिळाले नसते असे नाही. या गुणवत्ता प्रमाणपत्रासाठी खासगी आणि सरकारी अशा दोन्हीही संस्था निवडल्या गेल्या. सरकारी संस्थांना सरकारकडून गुणवानांच्या पैदाशीसाठी भरभक्कम निधीचे आश्वासन होते तर खासगी संस्थांसाठी प्रशासकीय मुक्ती दिली जाणार होती. मूळच्या कल्पनेनुसार नव्याने अशा स्थापन होणाऱ्या संस्थांना त्वरेने मंजुरी दिली जाणे अपेक्षित होते आणि त्याबरोबर शुल्क आकारणी, अभ्यासक्रम निर्मिती आदींचे स्वातंत्र्यही त्यात अपेक्षित होते. आज पाच वर्षांनंतर या दोन्हींची प्रतीक्षा या संस्थांना आहे. सरकारी संस्थांना काही प्रमाणात निधी मिळाला. पण त्यापाठोपाठ जे काही प्रशासकीय वा अभ्यासक्रमनिश्चितीचे स्वातंत्र्य अपेक्षित होते त्याची मात्र अद्याप प्रतीक्षाच आहे. आणि आता तर परिस्थिती अशी की यापुढील काळात ही योजनाच राहील की जाईल याबाबत संबंधितांस खात्री नाही. तसे झाल्यास आणखी एका चांगल्या योजनेचे वास्तव फक्त घोषणेपुरतेच राहणार. घोषणा म्हणजेच वास्तव असे मानून घेणाऱ्यांस याचे काही सोयरसुतक नसेलही. पण त्यातून शैक्षणिक क्षेत्राचे मात्र अतोनात नुकसानच होईल.
या संदर्भात नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीचे अस्तित्व संपल्याचे लक्षात न घेणे, त्यानंतर नवीन समिती न नेमणे आणि त्यानंतर आलेल्या कथित नव्या शैक्षणिक धोरणात या योजनेचे काय करायचे याचाच निर्णय झालेला नसणे ही यामागील मुख्य कारणे. देशभरातील विविध संस्थांचे जमिनीवरील वास्तव तपासण्यासाठी एन गोपालस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आली. वास्तविक हे गोपालस्वामी माजी निवडणूक आयुक्त. त्यांच्या गळय़ात ही शिक्षणाची धोंड का हा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. या समितीने साद्यंत अभ्यास आणि साधकबाधक चर्चा करून विविध संस्था या विशेष गुणवत्ता-दर्जासाठी निश्चित केल्या. बिट्स पिलानी, मणिपाल अकादमी, आयआयटी दिल्ली, आयआयटी मुंबई,
अशा वेळी कोणतीही समिती करते तेच या समितीनेही केले. सरकारला आपल्या मुदतपूर्तीची कल्पना दिली. अशा वेळी कोणतेही सरकार करते तेच या सरकारनेही केले. या समितीला ना मुदतवाढ दिली गेली ना नवीन समिती नेमली गेली. हे इतकेच असते तर ते समजून घेता आलेही असते. पण याच काळात मोठा गाजावाजा ज्याचा केला गेला ते नवे शैक्षणिक धोरण प्रसृत झाले. हे नवे धोरण शिक्षण संस्थांना मोठय़ा प्रमाणात स्वायत्तता देऊ इच्छिते. आता पंचाईत अशी की २०१८ साली या ‘विशेष गुणवत्ता संस्था’ निवडल्या गेल्या कारण सरकार त्यांना अधिकाधिक स्वायत्तता देऊ इच्छिते म्हणून. आता नवे शैक्षणिक धोरणही स्वायत्ततेची हमी देणार असेल तर त्याचसाठी काही संस्थांना विशेष गुणवत्ताधारकतेचे प्रमाणपत्र देण्याचे कारण काय, असा प्रश्न सरकारी पातळीवर पडला नसेलच असे नाही. त्यामुळेही असेल या संदर्भातील समितीला ना मुदतवाढ दिली गेली ना नवी समिती स्थापन केली गेली. हा प्रशासकीय धोरणगोंधळ निश्चितच नवा नाही. कधी धोरणलकवा तर कधी धोरण-धरसोड! वास्तव तेच. अशा वेळी ज्या डझनभरांहून संस्थांना या विशेष दर्जा आणि निधीसाठी निवडले गेले होते त्यांचे काय होणार, हा प्रश्न. या सरकारी धोरणाच्या आधारे त्यातील काहींनी गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला असेल. त्यांना त्याची विवंचना असेलच. सगळेच काही रिलायन्स वा अदानी नसतात. तेव्हा या धोरण-धरसोडीत या संस्था आणि ही योजना मागे पडणार असेल तर आपल्या शैक्षणिक क्षेत्राचे ते आणखी एक दुर्दैव!
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जाविषयी खात्री असलेल्या भारतीय शिक्षण संस्था कोणत्या या प्रश्नाच्या उत्तरात तीन नावे हमखास असतात. आयआयटी, आयआयएम आणि या दोघांखालोखाल इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स या त्या तीन संस्था. यात अन्य एखाद्या नव्या संस्थेची भर पडत नाही, ही या दुर्दैवास असलेली वेदनेची किनार. विद्यमान व्यवस्थेची यात पंचाईत अशी की या संस्थांची स्थापना नेहरूकालीन आहे आणि सद्य:स्थितीत कितीही थयथयाट केला तरी त्यांच्या दर्जाबाबत कोणाच्याही मनात कसलाही किंतु नाही. तेव्हा कोणत्याही देशाच्या प्रगतीसाठी उच्चतम गुणवत्तेची हमी देणाऱ्या संस्थांची निर्मिती किती महत्त्वाची हे यातून कळते. ‘हार्वर्ड’पेक्षा ‘हार्ड वर्क’ किती महत्त्वाचे वगैरे शाब्दिक कोटी ठीक. पण ती करायलाही हार्वर्डचाच उल्लेख करावा लागतो हे कसे नाकारणार? तेव्हा राजकीय अभिनिवेश दूर ठेवून नेहरूकालीन संस्था निर्मितीचे धडे गिरवण्यात काहीही कमीपणा नाही. कितीही बोटे मोडली तरी अजूनही गांधीगाथा गाण्याखेरीज पर्याय नाही. गांधींप्रमाणे नेहरूही आडवे येत असतील तर ते स्वीकारण्याचे औदार्य दाखवायला हवे. नपेक्षा नुकसान आपलेच आहे.
