अग्रलेख : ही ‘दिशा’ कोणती?

कोणत्याही महिलेसंदर्भात बोलताना काही एक सभ्यता पाळली जायला हवी असे त्या वेळचे राजकारणी मानत. आता तितकीही सभ्यता महाराष्ट्रातील राजकारण्यांत राहिलेली नाही काय?

ओला दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कापूस पिकांच्या समस्या, सोयाबीनचा पडलेला भाव, औद्योगिक गुंतवणुकीचे आव्हान, वाढती बेरोजगारी, करोनासंदर्भातील ताजे आव्हान, राज्यासमोरील आर्थिक आव्हान, पुरवणी मागण्यांचा वाढता आकार हे व अन्य असे काही सध्याचे महत्त्वाचे मुद्दे. पण यातील किती प्रमुख मुद्दय़ांवर नागपूर येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाली? किती लोकप्रतिनिधींनी या वा अन्य जीवनावश्यक मुद्दय़ांवर सदनात वा अन्यत्र आवाज उठवला? हे वा असे प्रश्न उपस्थित करणेदेखील बावळटपणाचे ठरावे असा हा काळ. लोकप्रतिनिधींनी जनतेचा अपेक्षाभंग करणे यात काही नवे राहिलेले नाही. पण सध्याची परिस्थिती अशी की त्या अपेक्षाभंगाचे दु:खही कमी वाटावे. जनप्रतिनिधी आणि प्रत्यक्ष जनता यांच्यात काही नाते आहे किंवा काय असा प्रश्न हे चित्र पाहून पडतो. त्याच्या उत्तरासाठी गेले काही दिवस लोकप्रतिनिधींकडून उपस्थित केले गेलेले काही मुद्दे तपासणे योग्य ठरेल.

एक अभिनेत्री आणि तिचे राजकीय नेत्याशी असलेले कथित संबंध, अभिनेत्याचे खासगी सचिव आणि तिचे असेच कोणाशी असलेले नाते, या सचिवाची आत्महत्या आणि त्यामागे कोणाचा हात याची चर्चा, थेट संसदेतच हा मुद्दा उपस्थित करून गृहमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी करणारा खासदार, त्या खासदाराच्या या मागणीवर त्याच्या विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप-प्रत्यारोप, अशा संबंधांतील महिलेचे दुबईस्थित वास्तव्य, देशाला महासत्तामार्गावर नेणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारातील एका मंत्र्याने त्याच्या माजी पक्षातील नेत्याच्या चिरंजिवांस तुरुंगात पाठवण्याची केलेली भीष्मप्रतिज्ञा, या मंत्रीमहोदयांच्या चिरंजिवांचे दांडगाई  वाटावे असे वर्तन, एकमेकांच्या खासगी उणीदुणी चव्हाटय़ावर आणण्याच्या या मंडळींच्या धमक्या, काही जणांचे जमीन बळकाव प्रकरण, त्यावरून आणखी अशी काही प्रकरणे बाहेर काढण्याचे इशारे, त्यानंतर तुमच्याही बऱ्याच गोष्टींचा बभ्रा आम्ही करू असे दिले जाणारे प्रत्युत्तर.. असे किती नमुने सांगावेत! त्यांनी हाती घेतलेल्या या इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नांतील एकाशीही सामान्य माणसास काहीही घेणेदेणे नाही. तरीही हे सर्व या विषयांवर हमरीतुमरीने बोलताना दिसतात आणि एकमेकांच्या नायनाटाची भाषा करतात. बरे, हे करणारे हे सर्व आदर्शवादी, एकपत्नी, एकवचनी वगैरे सोडा पण निदान एक-पक्षी तरी असावेत? पण तेही नाही. बारा dपपळांवरच्या मुंज्याप्रमाणे यातल्या अनेकांनी बारा नाही तरी एकापेक्षा अनेक पक्षांचे पाणी प्यायलेले. तेव्हा पक्षनिष्ठा वगैरे मुद्दे या मंडळींसाठी किती मोलाचे आहेत हे सर्व महाराष्ट्र जाणतो. एकेकाळी गुण्यागोdवदाने, एका छताखाली राहणाऱ्या जोडप्याने एकमेकांचे बिनसल्यावर एकमेकांनी तरुणपणी किती शेण खाल्ले होते याचे हिशेब नातेवाईकांसमोर मांडावेत असे या राजकारण्यांचे वर्तन. या जोडप्याच्या नातेवाईकांना ज्याप्रमाणे त्या दोघांच्या गटारगंगा-विहारात काडीचाही रस नसतो त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील जनतेस या लोकप्रतिनिधींच्या या राजकीय कचरा-कुंडी प्रदर्शनात एका पैचेही स्वारस्य नाही. हे या मंडळीस खडसावून सांगण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

याचे कारण असे की यातील बहुतेक लोकप्रतिनिधींची दूरदृष्टी पाच वर्षांपेक्षा अधिक पुढचे पाहू शकत नाही. जे काही करायचे, कमवायचे ते याच पाच वर्षांत, त्यामुळे या लोकप्रतिनिधींचा सर्व आटापिटा असतो तो एकही क्षण बिनकमाईचा – बिनकामाचा नव्हे – जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात. ती त्यांनी घ्यावी. इतरांच्या कमाईने वाईट वाटून घेणारा हा महाराष्ट्र नव्हे. पण या वाटेने जाताना काही एक किमान गरजूंसाठीचे तरी लोककल्याण यांच्या हातून घडावे अशी अपेक्षा बाळगणे हा फार मोठा आशावाद खचितच नाही. गेले तीन-चार आठवडे महाराष्ट्रात जी काही राजकीय चर्चा सुरू आहे त्यात कोणता लोककल्याणाचा मुद्दा समोर आला? पूर्वीही असे होत होते. नाही असे नाही. म्हणजे तेव्हाचे सर्वच उत्तम आणि आताचे हिणकस असे म्हणणे योग्य नाही, हे खरे. पण तेव्हा या असल्या उद्योगांत रमणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे कान उपटण्यास त्यांचे त्यांचे नेतृत्व सक्षम होते. या संदर्भात उदाहरणच द्यावयाचे तर दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे देता येईल. त्यांचे एका महिलेशी संबंध असल्याचे आरोप झाले आणि त्यावरून भलतीच राळ राज्याच्या राजकारणात उडवली गेली. वास्तविक मुंडे यांचे त्या वेळचे राजकीय यश काँग्रेसचे तत्कालीन ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर वाटेल तशा आरोपांवर उभे होते. पण तरीही त्या वेळच्या राजकारणातील

पोक्तपणा असा की मुंडे यांचे ‘ते’ प्रकरण विरोधकांनी फार ताणले नाही. केवळ भाजपचेच नव्हे तर समस्त देशाचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी आपल्या अमोघ वक्तृत्वाने विरोधकांची पिसे काढीत. पण तरीही त्यांच्या खासगी आयुष्याविषयी कोणी कधीही चकार शब्द काढला नाही. मुलायमसिंग यादव आणि भाजप यांच्यात काही फार सख्य होते असे नव्हे. पण तरी भाजपने यादव यांच्या वैयक्तिक आयुष्यास राजकारणाच्या धबडग्यात आणले नाही. कोणत्याही जिवंत अथवा मृत महिलेसंदर्भात बोलताना काही एक सभ्यता पाळली जायला हवी असे त्या वेळचे राजकारणी मानत.

आता तितकीही सभ्यता महाराष्ट्रातील राजकारण्यांत राहिलेली नाही असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती दिसते. दोन वर्षांपूर्वी सुशांतसिंग राजपूत याच्या मृत्यूसंदर्भात झालेली चिखलफेक या राज्याने पाहिली. सक्तवसुली संचालनालय ते केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण खात्यापर्यंत अनेक तगडय़ा यंत्रणांनी जंग जंग पछाडूनही त्याप्रकरणी फार काही हाती लागले नाही. तरीही आता हा मुद्दा पुन्हा समोर येताना दिसतो. केंद्रीय लघुउद्योग खात्याचे मंत्री नारायण राणे हेच या संदर्भात संबंधितांस तुरुंगात धाडण्याची भाषा करतात. राणे यांच्या लघुउद्योग खात्यास कोणास अटकेत पाठवण्याचाही अधिकार आहे किंवा काय, हे कळावयास मार्ग नाही. तसा तो असेल तर त्यांनी तसे ते स्पष्ट करावे. आणि दुसरे असे की एखाद्याच्या दुष्कृत्याविषयी राणे यांस इतकी खात्री असेल तर त्यांनी ही माहिती अत्यंत कार्यक्षम केंद्रीय गृहमंत्रालयांस जरूर द्यावी. ती त्यांनी इतके दिवस का दिली नाही, हा प्रश्न खरे तर राणे यांनाच विचारायला हवा. या निमित्ताने कायदा-सुव्यवस्था, नियम-नैतिकता यांविषयी नारायण राणे यांची तळमळ दिसून येते हे जरी खरे – आणि समाधानकारक – असले तरी कोणास अटक करायची किंवा काय हे सदर मंत्रीमजकूर कसे ठरवू शकतात, हा प्रश्न उरतोच. या आणि अशा प्रकरणी जे कोण दोषी असतील त्यांच्यावर सरकारने एकदाची कारवाई तरी करावी. उगाच नुसती आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेक करून मुख्य विषयांस बगल देत राहू नये. तसे होईल काय, हा प्रश्न.

या अशा प्रश्नांची उत्तरे विद्यमान राजकीय वातावरणात मिळण्याची अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ. खरे तर असे प्रश्न विचारणे म्हणजे रेडय़ाच्या दुधाच्या चवीची चर्चा करण्यासारखे. तेव्हा राजकारणातील धुरंधरांनी हे जे काही सुरू आहे त्यावर विचार करून संबंधितांस भानावर आणावे. ‘ही ‘दिशा’ कोणती’  हा प्रश्न ‘मान वेळावुनी धुंद होऊ नको’ म्हणणाऱ्या प्रेमगीतात ठीक. राजकारणाबाबत तो पडणे खचितच भूषणास्पद नाही.