अग्रलेख : कानडा करनाटकु..

अवकाशातून उल्का आदळल्यावर भूभागास पडणाऱ्या विवराच्या आकाराची खोली-व्याप्ती समजून येण्यास वेळ लागतो. त्यात पहिला मुद्दा असतो तो मुळात त्या उल्केचा आकार किती होता; हा. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालाचे असे झाले आहे. यात काँग्रेसच्या विजयाचा आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे भाजपच्या पराभवाचा आकार इतका प्रचंड आहे की त्या निकालाचे कवित्व काही काळ वातावरणात रेंगाळणार. मुळात १९८९ पासून कर्नाटकात इतक्या जागांचे आधिक्य कोणत्याही पक्षास कधी मिळालेले नाही. म्हणजे गेल्या ३४ वर्षांत कर्नाटक विधानसभेने असे घसघशीत बहुमत अनुभवलेले नाही. त्यात २०१४ नंतर भाजपच्या जवळपास दुप्पट जागा आपण पटकावू शकतो, असे काँग्रेसजनांसही कधी वाटले नसणार. भाजपच्या हाती असलेली आव्हानशून्य, अमर्याद आणि अफाट साधनसामग्री लक्षात घेता असे काही होईल याचा अंदाजही कोणास आला नसणे साहजिक. तेव्हा या विजयाचे आणि त्यामुळे भाजपच्या पराभवाचे अतिशयोक्त अर्थ काढले जाण्याचा धोका संभवतो. म्हणून या निकालाचे अधिक विश्लेषण आवश्यक ठरते.

तसे करताना लक्षात घ्यायला हवा असा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दारुण पराभवातही शाबूत असलेली भाजपची मते. ती गेल्या निवडणुकीइतकीच आहेत. भाजपच्या विजयी उमेदवारांची संख्या कमी झालेली असली तरी या मतांच्या टक्केवारीत घट झालेली नाही, ही बाब त्या पक्षास निश्चितच सुखावणारी असेल. तथापि जनता दलाच्या मतांत लक्षणीय घट झाली आणि ती मते काँग्रेसच्या पदरात पडून त्या पक्षाचे मताधिक्य जवळपास आठ टक्क्यांनी वाढले. त्यामुळे भाजपची मते होती तितकीच राहताना काँग्रेसची मते सणसणीत वाढली, म्हणून इतका मोठा विजय. दलित/ अनुसूचित जाती/ जमाती/ मुसलमान/ अन्य अल्पसंख्य आदींनी जनता दलाकडे पाठ फिरवली. हे उत्तम झाले. कारण हे असे इकडे-तिकडे रेंगाळणारे पक्ष राजकीय वाऱ्यांची दिशा उगाचच चुकवतात. त्यामुळे देवेगौडा समुदायाचे पानिपत झाले ही स्वागतार्ह बाब. याचा दुसरा अर्थ असा की या विजयामुळे काँग्रेसींनी उगाच ‘जितं मया’ म्हणत शड्डू ठोकण्याचे अजिबात कारण नाही.

कारण जनता दल आदी हे पावसाळय़ांतल्या कुत्र्यांच्या छत्र्यांप्रमाणे उगवणारे पक्ष ही काँग्रेसच्या नाकर्तेपणास लागलेली फळे आहेत. आपल्या डोक्यावरचा सत्तासूर्य कधीही मावळणार नाही, असे वर्तन एके काळी काँग्रेसींचे  होते. त्यामुळे त्याची शकले होऊन त्या विचारधारेवर दावे सांगणारे अनेक फुटकळ पक्ष राज्योराज्यी जन्मास आले आणि पूर्वीच्या जनता पक्षाची शंभर नाही तरी अशीच अनेक शकले होऊन तीदेखील राजकीय क्षितिजावर तरंगत राहिली. देवेगौडांचा पक्ष त्यातील एक. त्या पक्षाची मते पुन्हा काँग्रेसकडे येत असताना त्या पक्षास आपल्या पूर्वीच्या चुका दुरुस्त करून नवा चेहरा अंगीकारावा लागेल. त्यासाठी आवश्यक लवचीकता दाखवणे काँग्रेसी नेतृत्वासाठी आवश्यक. ती तशी त्या पक्षनेतृत्वाच्या ठायी असेल तर या कर्नाटकी विजयाची हवा ते स्वत:च्या डोक्यात जाऊ देणार नाहीत. हे भान त्यांनी दाखवणे गरजेचे. एका राज्यातील विधानसभेची एक निवडणूक जिंकली म्हणून डोक्यात हवा जाऊन देण्याचे काहीही कारण नाही. विशेषत: समोर भाजपसारखे एकापाठोपाठ एक निवडणुका जिंकणारे यंत्र समोर असताना एका विजयाने हुरळून जाणे अगदी थिल्लर ठरेल. आणि दुसरे असे की भारतीय मतदार विधानसभा निवडणुकीत एकास आणि लोकसभा निवडणुकांत दुसऱ्यास मत देण्याइतका विवेकी निश्चित आहे. गेल्या खेपेस याचे यथार्थ दर्शन घडले. ओदिशासारख्या तुलनेने अप्रगत राज्याने तर २०१९ साली एकाच वेळी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत दोन स्वतंत्र बटणे दाबली. त्यातून राज्यात ‘बिजू जनता दल’ सत्तेवर आले तर त्याच मतदारांनी त्याचवेळी लोकसभेत भाजप उमेदवारांस धाडले. तेव्हा २०२३ साली कर्नाटक विधानसभा निवडणूक प्रचंड मताधिक्याने जिंकली याचा अर्थ हे मतदार २०२४ साली लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्याच मागे उभे राहतील, असे अजिबात नाही. हे समजून घेण्याचा विवेक काँग्रेसींनी दाखवायला हवा.

आणि तोच विवेक भाजपच्या ठायीही असायला हवा. याचे कारण असे की उत्तरेतील हिंदी भाषक राज्ये वगळता अन्यत्र भाजपचे हिंदूत्व कार्ड अपेक्षेइतके चालत नाही. इतकेच काय त्या पक्षाचे अध्यक्ष ज्या हिमाचल प्रदेशातून येतात त्या राज्यातही भाजपस या हिंदूत्वाने हात दिला नाही, हे नाकारता न येणारे सत्य. गेले जवळपास वर्षभर कर्नाटकात भाजप नेत्यांनी हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ास धार लावायला सुरुवात केली होती. अभ्यासक्रम बदल ते हिजाब ते टिपू सुलतानापर्यंत एकही विषय भाजपने सोडला नाही. त्याचा किती उपयोग झाला ते निकालाच्या आकडेवारीवरून कळावे. कर्नाटकी किनारपट्टी म्हणजे मंगलोर, उडिपी आदी भागांत तितका हा मुद्दा चालला. त्यातही अपेक्षेइतका नाही. या प्रदेशातील अनेकांचे आखाती देशांशी असलेले संबंध आणि त्यामुळे वाढते इस्लामीकरण ही यामागील काही कारणे. पण ती अन्यत्र नसल्याने हिंदूत्वाचे आवाहन मर्यादितच राहिले. म्हणजे एकाच राज्यातील शेजारी-शेजारी प्रदेशांत हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ांचे दोन भिन्न प्रतिसाद असतील तर काश्मीर ते कन्याकुमारी हा एकच एक मुद्दा कसा काय चालेल हा साधा तार्किक प्रश्न. तेव्हा हा मुद्दा कोठे तापवायचा याचा विचार भाजपच्या धुरीणांस करावा लागेल.

त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब अशी की मतदारांसमोर खरी, गंभीर आर्थिक आव्हाने असताना ते या काल्पनिक प्रश्नात स्वत:स गुंतवून घेत नाहीत, हे पुन्हा एकदा दिसले. गॅस सिलिंडरचे १२०० रुपयांवर गेलेले दर आणि त्यामुळे ‘उज्ज्वला’ योजनेचे गायब झालेले गोडवे मतदारांस लक्षात येत नाहीत असे नाही. जेव्हा प्रश्न चुलीचा असतो तेव्हा जगण्याचे आव्हान हे भावनिक मुद्दय़ावर मात करते. आताही हेच दिसले. बेंगळूरुतील खाऊन-पिऊन सुखवस्तू आणि उच्चवर्णीयांस धार्मिक मुद्दे जितके भावले तितके ते ग्रामीण कर्नाटकातील नागरिकांस भिडले नाहीत. हे अप्रिय पण कटू वास्तव. त्यामुळे बेंगळूरुवासी भाजपच्या मागे उभे राहिले. त्यात ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डोळे दिपवणाऱ्या २६ किमी वा तत्सम अंतरी दीर्घाक रोडशोनेही प्रभावित झालेले असणार. त्यामुळेही या प्रदेशाने भाजपस हात दिला. अन्यत्र ना धर्म चालला ना धर्मवादाचा आधार घेणारे चालले. तेव्हा या सगळय़ाचा पुन्हा एकदा साधक-बाधक विचार व्हायला हवा.

हा निकाल भाजपच्या हिंदी दुराग्रहावरील नागरिकांची प्रतिक्रिया ठरतो, हेदेखील नाकारता न येणारे सत्य. एक देश-एक भाषा वगैरे भारताच्या बहुविधतेस झिडकारणारे विचार सातत्याने दक्षिणेकडील राज्यांतून अव्हेरले जात आहेत. म्हणून या राज्यांत भाजपस हवे तितके स्थान नाही. अर्थात पुढच्या पन्नास वर्षांनंतरची बेगमी भाजप आतापासूनच करीत आहे, हे खरेच. पण या आग्रहाने देशाच्या विविधतेस आपण नख लावतो की काय, हा प्रश्न. ते तसे लावावयाचे हाच उद्देश असेल तर बोलणेच खुंटले. पण अन्यांनी तरी या हट्टाचा विचार करायला हवा. एकच धर्म प्रांतानुसार अनेकांस अनेक रूपांनी आवाहन करू शकतो. पंढरपूरचा विठोबा जितका मऱ्हाटी वारकऱ्यांचा तितकाच तो करनाटकीयांनाही ‘तेणे मज लावियला वेडु’ असे म्हणायला लावणारा. रा. चिं. ढेरे यांच्यासारख्यांनी हिंदूू धर्माची ही गुंतागुंत समजावून सांगण्यात आयुष्य घालवले. आजच्या नवथर धर्मप्रेमींस हे ढेरे कोण असा प्रश्न पडणे सध्याच्या एकंदरच बौद्धिक दुर्भिक्ष्याच्या काळात साहजिक असले तरी उरलेल्या विवेकींनी तरी मतपेटीतून समोर आलेला ‘कानडा करनाटकु’ समजून घ्यायला हवा.