‘याचे घ्या, त्याला विका’ या आपल्या धोरणावर युरोपीय संघाचा आक्षेप आहेच, शिवाय त्याचा फायदा देशाला नाही तर दोन खासगी कंपन्यांना मिळतो आहे.. युरोपीय महासंघाचे परराष्ट्र धोरणप्रमुख जोसेप बोरेल यांनी भारताच्या तेल खरेदी धोरणावर घेतलेले तोंडसुख आपल्या नजरेतून अयोग्य असले तरी युरोपियनांच्या नजरेतून रास्त ठरते. या बोरेल यांनी लंडनहून प्रकाशित होणाऱ्या सुप्रतिष्ठित ‘द फायनान्शियल टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत भारतावर कारवाई करण्याची भाषा केली. निर्बंध असतानाही आपणास रशियाकडून स्वस्त तेल मिळते; इतकाच त्यांचा राग नाही. या स्वस्त तेल दराचा फायदा भारताने जरूर घ्यावा असेच त्यांना वाटते. तथापि युरोपचा भाग असलेल्या रशियाकडून भारत स्वस्तात तेल खरेदी करतो आणि त्याचे शुद्धीकरण करून डिझेल वा अन्य रूपात पुन्हा ते युरोपीय देशांनाच विकतो; यास त्यांचा आक्षेप आहे. भारत असे करतो कारण युरोपीय देशांस रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास बंदी आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत युक्रेनवर रशियाने हल्ला केल्यापासून या आक्रमकास धडा शिकवण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर निर्बंध लादले. त्यानुसार त्यांचा रशियाशी व्यापार होत नाही आणि रशियास आपले तेल ६० डॉलर्स प्रति बॅरलपेक्षा अधिक दराने विकता येत नाही. याचा फायदा अर्थातच भारताने उठवला. जे तेल आपणास तेल निर्यातदार देशांच्या ‘ओपेक’ संघटनेकडून ८०-८५ डॉलर्स प्रति बॅरल इतकी किंमत मोजून खरेदी करावे लागायचे ते तेल आपणास जवळपास २० डॉलर्स प्रति बॅरल स्वस्तात उपलब्ध झाले. अर्थात तेल दर कमी झाले म्हणून आपल्या मायबाप सरकारने त्याचा फायदा सर्वसामान्य भारतीयांस दिला असे नाही आणि भारतीयांस त्याबाबत काही वाटते असेही नाही. तथापि या पडलेल्या तेल दरांचा खरा फायदा घेतला तो भारतीय कंपन्यांनी. त्यांनी रशियन तेलासाठी मोठमोठे करार केले आणि ते तेल भारतात आणून पुन्हा युरोपीयादी देशांस विकण्याचा सपाटा लावला. बोरेल यांचा आक्षेप आहे तो यास. त्यास आपले परराष्ट्रमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यांनी बाणेदारपणे उत्तर दिले. त्यामुळे राष्ट्रप्रेमी भारतीयांची छाती काही अंशांनी फुलेल; पण या राष्ट्रप्रेमाने जागतिक आर्थिक प्रश्न सुटणारा नाही. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेता मुळात हा मुद्दा समजून घ्यायला हवा. रशियावरील हे निर्बंध जाहीर होण्याआधी आपण त्या देशाकडून फारसे तेल खरेदी करीत नव्हतो. कारण वाहतूक खर्च. रशियन तेल बरेच समुद्री वळसे घालून भारतात येते. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढतो. तथापि युक्रेन युद्धानंतर तेलाचे दर आपणास प्रति बॅरल १० ते २० डॉलर्सने कमी झाल्यामुळे आपले रशियन तेलावरचे अवलंबित्व वाढले. त्याचमुळे गेल्या आर्थिक वर्षांत आपण रशियातून दररोज सरासरी ९.७० लाख ते ९.८० लाख बॅरल्स इतके तेल खरेदी करत गेलो. आपल्या देशाच्या एकूण तेल गरजेच्या तुलनेत हे प्रमाण साधारण २० टक्के इतके भरते. पण आपणास स्वस्तात मिळणाऱ्या रशियन तेलाची मखलाशी अशी की त्यातील बरेचसे तेल शुद्धीकरण केले जाऊन पुन्हा जागतिक बाजारात विकले जाते. म्हणजे ही स्वस्ताई भारतातील ग्राहकांसाठी वापरली जात नाही. यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षांत आपली निर्यात मोठय़ा प्रमाणावर वाढली. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे खनिज तेल. यातील विरोधाभास असा की आपल्यासारख्या ज्या देशास पेट्रोल-डिझेलसाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते तो देश आयात तेल प्रक्रिया करून निर्यात करतो. हे सर्व सरकारी कंपन्यांमार्फत होत असते तरी एक वेळ ते समजून घेता आले असते आणि त्याचा देशास तरी फायदा झाला असता. पण आपल्या या ‘याचे घ्या, त्याला विका’ धोरणाचे सर्वात मोठे लाभार्थी आहेत दोन खासगी उद्योग. एक अर्थातच रिलायन्स. आणि दुसरी कंपनी ‘नयारा एनर्जी’. म्हणजे पूर्वाश्रमीची ‘एस्सार ऑइल’. गाळात गेलेल्या एस्सार ऑइलचे काही खासगी भारतीय आणि रशियन गुंतवणूकदारांनी पुनर्वसन केले आणि ती कंपनी ‘नयारा’ नावाने ओळखली जाऊ लागली. आज कोकण आदी परिसरात या कंपनीचे पेट्रोल पंप सर्रास दिसतात. आपण युक्रेन युद्धाआधी दररोज सरासरी दीड लाख बॅरल्स इतके खनिज तेल शुद्ध करून निर्यात करत होतो. पण रशियाकडून आपली तेल खरेदी वाढल्यापासून हे प्रमाण दररोज दोन लाख बॅरल्सपेक्षाही अधिक होताना दिसते. यात या दोन कंपन्यांचा वाटा सिंहाचा. रशियावर निर्बंध लागू झाल्यानंतर आपली रशियन तेल खरेदी वाढली आणि रशियातल्या तुंबलेल्या तेलास बेकायदा का असेना वाट मिळाली. जगात प्रति दिन दहा कोटी बॅरल्स रिचवले जात असेल तर त्यातील एक कोटभर बॅरल्स रशियातील असतात. तथापि युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून इतके तेल विकणे रशियास शक्य झालेले नाही. त्यात कपात होऊन साधारण ७० लाख बॅरल्स इतके तेल रशिया आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकतो. या युद्धामुळे रशियाची युरोपीय तेल आणि नैसर्गिक वायू बाजारपेठ तब्बल ५० टक्क्यांनी आटली. रशियाचे हे पडून राहिलेले तेल भारत आणि चीन या दोन देशांत आता रिचवले जाते, तर नैसर्गिक वायू टर्की, कझाकस्तान वा बेलारूस आदी देशांत खपतो. हे सर्व अंतर्गत वापरासाठी वापरले जात असेल तर त्यास युरोपीय संघाचा आक्षेप नाही. त्यांचे म्हणणे इतकेच की सध्याच्या निर्बंधामुळे आम्ही रशियाचे तेल खरेदी करत नाही; पण भारतीय कंपन्या रशियाकडून तेल घेतात आणि परत आम्हाला विकतात, हे कसे स्वीकारणार? त्यावर आपल्या जयशंकर यांनी बोरेल यांस सुनावले. ‘‘एकदा तिसऱ्यास विकले गेले की रशियाचे तेल हे रशियाचे राहात नाही, ते खरेदीदार देशाचे होते आणि त्यानुसार अन्य कोणत्याही ग्राहकाप्रमाणे ते युरोपियनांस विकले जाते’’, अशा अर्थाचा युक्तिवाद जयशंकर करतात आणि बोरेल यांनाच जरा नियम वाचून घ्या असे सुचवतात. याचे कौतुकच. तांत्रिकदृष्टय़ा जयशंकर बरोबर असतीलही. पण जागतिक व्यापार म्हणजे केवळ तांत्रिकता नव्हे. अलीकडेच भारत भेटीवर आलेले रशियाचे परराष्ट्रमंत्री लाव्हरॉव्ह यांनीही आपणास याची जाणीव करून दिली. रशिया आता आपणास यापुढे तेल व्यवहार रुपयातून करू देण्याची मुभा देण्यास तयार नाही. ‘रुपया रखडला’ (९ मे) या संपादकीयातून ‘लोकसत्ता’ने यावर भाष्य केले होतेच. आता लाव्हरॉव्ह यांच्यापाठोपाठ युरोपीय महासंघाचे परराष्ट्र धोरणप्रमुख जोसेप बोरेल तीच भाषा करतात, हा योगायोग नाही. पुढील महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा मोठा दणक्यात साजरा करतील. त्या वेळीही भारताच्या दुहेरी व्यापार नीतीचा आणि डॉलरला वळसा घालण्याचा मुद्दा निश्चितच उपस्थित होईल. तोही योगायोग नसेल. जगात प्रत्येक सार्वभौम देशास आपापले व्यापारी हितसंबंध सांभाळण्याचा आणि ते वृद्धिंगत करण्याचा अधिकार आहेच. तथापि आपला स्वार्थ साधणे याचा अर्थ इतरांच्या स्वार्थाकडे वा हक्कांकडे दुर्लक्ष करणे असे नाही. आपला हा तेल विक्री वळसा अनेकांच्या डोळय़ावर येऊ लागला आहे. काही अभ्यासकांनी भारताच्या या उद्योगाचे वर्णन ‘लाँड्रोमॅट’ असे केले. म्हणजे धुण्याचे यंत्र. देशांतर्गत राजकारणात सत्ताधाऱ्यांच्या धुलाई यंत्राचा आणि काहीही धुऊन धवल करण्याच्या क्षमतेचा अनुभव आपण घेतोच आहोत. येथे ते खपून जाते. जागतिक व्यापारात ते तितके गोड मानून घेतले जाईलच असे नाही. त्यामुळे बहुधा आपणास ‘येथे तेल धुऊन मिळेल’ हा फलक बदलावा लागेल. त्यास इलाज नाही.
