..ही मानवनिर्मित संकटे दूर करण्यासाठी राजकारण आणि हितसंबंधविरहित यंत्रणा असायला हवी; पण त्यासाठी आवश्यक मानसिकतेचाच आपल्याकडे अभाव आहे. शहरे वसवावी लागतात. आपोआप तयार होतात ते उकिरडे. या सत्याची जाणीव आपल्या देशातील अनेक शहरवासीयांस आता होत असेल. गरिबाची पोरे जशी आपोआप मोठी होतात तशी आपल्या गावांची शहरे होतात. ती तशी होताना काही नियोजन नाही. काही विचार नाही. ना भूगोलाचा, ना त्या भौगोलिक परिघात निवास शोधणाऱ्या माणसांचा! हे असे झाले की काय होते हे पुणेकरांनी सोमवारी रात्री अनुभवले. भारतातील नव्याने भरभराट झालेली बहुतेक शहरे काहीच वर्षांत इतकी बकाल झाली आहेत, की तेथील नागरिकांना जगण्यासाठी अन्य पर्याय नसल्यामुळे तेथे राहणे भाग पडते आहे. शहरांच्या नियोजनातील सातत्य राखण्यात या शहरांना कमालीचे अपयश आल्याने, तेथील एकही नागरी सुविधा नेहमी कार्यक्षमपणे काम करताना आढळून येत नाही. सोमवारी रात्री पुणे शहरात दोन तासांच्या कालावधीत पडलेल्या १०४ ते १३२ मिलिमीटर पावसाने शहराची जी वाताहत झाली, त्यामागील कारणही हेच आहे. एके काळचे गाव, शहर आणि मग महानगर होऊ घातलेले- वा पुणेकरांच्या मते झालेले- हे लोभस नगर अलीकडे असे वारंवार हतबल आणि केविलवाणे वाटू लागले आहे. या शहराच्या भाग्यविधात्यांचा दृष्टिदोष हे या शहराच्या हतबलतेचे कारण. पण हे केवळ फक्त पुण्यालाच लागू होते असे नाही. ही स्थिती बेंगळूरु, चेन्नई, नोएडा, हैदराबाद यांसारख्या अनेक शहरांत निर्माण झाली. गेल्या काही दशकांपासून वातावरणीय बदलांच्या सूचना मिळत असूनही त्याबाबत फारसे गांभीर्य दाखवले गेले नाही. त्यामुळे शहरांमधील पूरस्थिती ही समस्या आता राष्ट्रीय आपत्ती निवारणाच्या यादीवर अग्रक्रमाने आली आहे. इतकी वर्षे शहरांमधील पूर हा विषय स्थानिक पातळीवर सोडवला जावा, असाच मतप्रवाह होता, आता, तो केवळ स्थानिक राहिला नसून त्याचे स्वरूप उग्र रूप धारण करू लागले आहे. शहरे केवळ सुशोभित करून हे प्रश्न सुटणारे नाहीत, याचे भान अद्यापही सत्ताधाऱ्यांना न आल्याने, देशातील सगळय़ा शहरांमधील जीवनमान अधिकाधिक गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे हेच फलित असेल, तर त्याचा मुळापासून विचार करण्याची वेळ आली आहे, हेच या शहरांमधील पूरस्थितीमुळे लक्षात आले आहे. शहरांच्या भविष्यकालीन नियोजनाचा आराखडा तयार करण्याचे काम तज्ज्ञांकडून केले जाते, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर सोपवण्यात येते. त्यामुळे या आराखडय़ाची २० टक्केही अंमलबजावणी होत नाही. विकासातील अर्थकारण हे त्यामागील खरे कारण. विकासाच्या संकल्पनेत शाश्वत आणि भविष्याचा वेध यांना अधिक महत्त्व असते. केवळ दिखाऊ विकासाने कोणत्याही शहरातले कोणतेही मूलभूत प्रश्न सुटू शकत नाहीत. मैलापाणी वाहून नेण्याची यंत्रणा सक्षम करणे, शहरात सर्वत्र योग्य पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करणे, शहरातील नैसर्गिक जलस्रोतांची निगा राखणे या मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून अन्य दिखाऊ कामांवर प्रचंड खर्च करत राहिल्याने, शहरांचे भविष्य दिवसेंदिवस काळवंडत चालले आहे. या संदर्भात झालेल्या संशोधनाअंती जी प्रमुख कारणे लक्षात आली, त्यामध्ये पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची अपुरी यंत्रणा, त्याची वेळोवेळी स्वच्छता करण्यातील हयगय, विकासाच्या नावाखाली अस्ताव्यस्त पसरत जाणाऱ्या शहरांमधील अतिक्रमणांखाली दबून गेलेल्या वाहिन्या, नद्या, नाले आणि ओढे बुजवून त्यावर झालेली पक्की बांधकामे, मोकळय़ा जागांचे आकुंचन, सखल भागात किंवा नदीपात्रातच होणारी बांधकामे, कचरा निर्मूलनातील टाळाटाळ अशांचा समावेश आहे. पुण्यातील मुठा नदीचा तर आता नाला झाला आहे. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपये खर्चून तिच्या पात्रातच निवासी बांधकामांना परवानगी देण्याचा विषय सध्या चर्चेत आहे. पुणे शहराच्या परिसरात असलेल्या चार धरणांमधून पाणी सोडण्यात येते, तेव्हा नदीपात्र पूर्णत: भरून जाते आणि दरवर्षी नदीपात्रालगत राहणाऱ्या नागरिकांचे तात्पुरते स्थलांतर करावे लागते. निवासी बांधकाम करता कामा नये, अशा परिसरात कुणा राजकारण्याच्या आशीर्वादाने सर्रास अशी बांधकामे केली जातात आणि त्यामुळे सामान्यत: येणाऱ्या पुरानेही हाहाकार माजतो. काही तासांतच प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडतो, तेव्हा शहरातील सगळी यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडून जाते आणि नागरिकांना अशा भीतीप्रद वातावरणात जीव मुठीत धरून जगण्याचीच धडपड करावी लागते. कोल्हापूरमध्ये पंचगंगेच्या नदीपात्रात झालेल्या बांधकामांमुळे निर्माण झाली होती तशीच भयावह परिस्थिती देशातील अनेक शहरांमध्ये दिसून येते. रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करताना, ज्यामुळे रस्त्यावर पडणारे पाणी आपोआप दोन्ही बाजूला जाईल, अशी व्यवस्था केली जात नाही. त्यामुळे रस्त्यांवर तीनचार फूट पाणी साचते. त्याने वाहने बंद पडतात, अनेकदा पाण्यात विजेचा जिवंत प्रवाह येतो आणि त्यामुळे अधिकच भीषण परिस्थिती निर्माण होते. अशा वेळी ही सगळी संकटे मानवनिर्मित असल्याची खात्री पटते. ती दूर करण्यासाठी राजकारण आणि हितसंबंधविरहित यंत्रणा अधिक महत्त्वाच्या. त्या निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मानसिकतेचाच अभाव सर्वच पातळय़ांवर असल्याने ते घडणे जवळजवळ अशक्य. परंतु अशा संकटांमुळे होणारे प्रचंड नुकसान भरून येण्यास फार कालावधी जावा लागतो. इमारतींमध्ये पाणी शिरल्याने, त्यांच्या बांधकामांवर होणारे परिणाम, पाण्यात वाहून गेलेली वाहने, वाहनांमध्ये पाणी शिरल्याने ती बंद पडणे, जुन्या इमारती पडणे याचा केवळ संबंधितांनाच त्रास सहन करावा लागतो. त्यावर फुंकर मारण्याचेही सौजन्य दाखवण्याची रीत नसल्याने हा त्रास अधिक तीव्र होतो. शहरांच्या विकासाकडे अधिक जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची आवश्यकता अशा घटनांमुळे अधोरेखित होते. केवळ अर्थार्जनाची केंद्रे म्हणून शहरांची ओळख आता शिल्लक राहिली आहे. तेथे राहणाऱ्या कुणालाही त्या शहराबद्दल आपुलकी वाटावी, असे काहीच घडत नसल्याने, त्यांच्यासाठी शहरे म्हणजे केवळ जिवंत राहण्याचे साधन बनते. निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्यासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा जगण्यासाठीच खर्च होत असल्याने नागरिक हे सारे मुकाटय़ाने सहन करीत राहतात. स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक वेळी न्यायालयात जाऊन दाद मागणे शक्य होत नाही आणि त्यामुळे सामाजिक दबाव निर्माण होऊ शकत नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी केलेले आजवरचे सारे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना असो की स्मार्ट सिटी प्रकल्प असो, त्यातून भविष्यकालीन प्रश्न सुटण्याऐवजी गुंतागुंत मात्र वाढत चालली आहे. जगण्यायोग्य शहरांचे नियोजन हे यापुढील काळातील महत्त्वाचे आव्हान आहे. महाराष्ट्रासारख्या अधिक प्रमाणात शहरीकरण झालेल्या राज्यात तर ते अधिक मोठे आहे. रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण या मूलभूत कर्तव्यांपलीकडे जाऊन कचरा निर्मूलन आणि मैलापाण्याचा निचरा या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या बनू लागल्या आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे अन्यथा शहरे विनाशाकडे अधिक वेगाने जातील. वातावरणीय बदलांमुळे जगबुडी आल्याची हाळी अनेक तज्ज्ञ देतात. ती खरी असेल पण या बदलांमुळे भारतात शहरबुडी आली आहे, हे मात्र निश्चित.
