अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थस्थितीला ‘जागतिक वाळवंटातील हिरव्या बेटा’ची काव्यात्म उपमा दिली असली तरी आपलाच सांख्यिकी विभाग त्यातील काळे वास्तव मांडतो. कारखानदारीकडे दुर्लक्ष करून सेवा क्षेत्राचा उदोउदो करणे म्हणजे मुख्य जेवणाऐवजी फरसाण भरत बसण्यासारखे, असे ‘लोकसत्ता’ वारंवार सांगत आला आहे. चालू वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीचा जाहीर झालेला सांख्यिकी तपशील नेमके हेच सत्य अधोरेखित करतो. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी संचालनालयातर्फे प्रसृत आकडेवारीतून हे दिसते. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीसाठीची ही आकडेवारी बुधवारी प्रसिद्ध झाली. गेले काही महिने विकसित देशांत आर्थिक आघाडीवर मंदीसदृश वातावरण आहे. इंग्लंड, अमेरिका आदी देशांनी तर अधिकृतपणे मंदीचे इशारे दिले आहेत. युरोपीय देशांतही परिस्थिती बरी नाही आणि इतकी वर्षे जागतिक मागणीचा मोठा वाटेकरी असलेला चीनदेखील गळपटलेला आहे. याचे प्रतििबब आपल्या निर्यातीत सातत्याने पडू लागले आहे. पाश्चात्त्य देशांत मागणी मंदावल्यामुळे मालास उठाव नाही. तसेच अ‍ॅमेझॉनसह अनेक जण सर्वास हातचे राखून खर्च करण्याचे सल्ले देत असल्याने नागरिकही काटकसर करताना दिसतात. त्यात माहिती तंत्रज्ञानादी क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असलेली कर्मचारी छाटणी. त्यात आज ‘सीएनएन’ या बलाढय़ वाहिनीने दिलेल्या कर्मचारी कपातीच्या इशाऱ्याची भर पडली आहे. तेव्हा आर्थिक वातावरण तसे नरम-गरमच म्हणायचे. ते तसे असल्याचे आपल्या धुरीणांस अमान्य होते. आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तर जागतिक वाळवंटात भारत हा कसा हिरव्या बेटासारखा आहे, असे काव्यात्म वर्णन आपल्या अर्थस्थितीचे केले. परंतु आपलाच सांख्यिकी विभाग या हिरव्या बेटामागील काळे वास्तव समोर मांडतो. त्यानुसार दिसते ते असे की आधीच्या तिमाहीत १३.५ टक्के इतक्या गतीने विकासाकडे झेपावणारे आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न या तिमाहीत मात्र जेमतेम ६.३ टक्के इतकाच विकासदर राखू शकले. ही गती किती मंद आहे हे लक्षात येण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या या तिमाहीचा दाखला देणे आवश्यक. गतसाली याच तीन महिन्यांत आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ८.४ टक्क्यांची गती राखून होते. करोनानंतर जगणे सुरळीत सुरू होत असतानाच्या पहिल्या वर्षांपेक्षाही आता आपली अर्थगती कमी असेल तर यातून आव्हानाच्या आकाराचा अंदाज येईल. गेले वर्षभर सर्व काही कसे सुरळीत सुरू झाले आहे हे आपणास सांगितले जात होते. सरकारचे आकडे या दाव्यांतील फोलपणा दाखवून देतात. अधोगती इतकी तीव्र असते तेव्हा नंतरच्या उभारीसाठी अधिक ताकद लावावी लागते. म्हणजेच या वर्षांचा आपला अर्थविकास सरासरी ७ टक्के इतक्या गतीने होईल हा दावा सरकारला खरा करून दाखवायचा असेल तर त्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. यात सर्वात मोठे आव्हान कोणते असेल तर ते मंदावलेल्या कारखानदारीचे. या तिमाहीत आपली अर्थगती मंदावण्यास जबाबदार आहे ती कारखानदारी. अभियांत्रिकी, भव्य कारखानदारी याकडे गेल्या काही वर्षांत आपले सातत्याने दुर्लक्ष होताना दिसते. या दुर्लक्षास खडतर जागतिक परिस्थितीची जोड मिळाली की परिस्थिती अधिकच बिकट होते. सध्या तसे झाले आहे. युक्रेन युद्ध आणि मंदावलेल्या विकसित देशांनी आपल्या उद्योगजगतास आणखीनच मागे ढकलले आहे. यात अधिक धोकादायक बाब म्हणजे वाढत चाललेल्या कच्च्या मालाच्या किमती. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढू लागला असून त्या प्रमाणात उद्योजकांच्या नफ्यात वाढ होताना दिसत नाही. उलट तो अधिकाधिक आटणेच सुरू आहे. या क्षेत्रातील तीन हजार कंपन्यांच्या ताळेबंदावरून हे दिसून येते. या कंपन्यांचे उत्पादन वाढले आहे, महसूलही वाढलेला आहे; तरी पण त्यांचा नफा मात्र उत्तरोत्तर घटतो आहे. म्हणून कारखानदारीचे ४.३ टक्के इतके आकसणे हे अर्थव्यवस्थेस घोर लावणारे ठरते. ते तितकेच नाही. याच्या जोडीने खनिकर्म उद्योगाचाही संकोच झालेला दिसतो. खनिज द्रव्यांची वाढती मागणी ही निरोगी उद्योग क्षेत्राची निदर्शक असते. यंदाच्या तिमाहीत या मागणीत २.३ टक्क्यांची घट दिसते. हेदेखील मंदावत्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण. यातून समोर येते ते रोजगार स्थितीचे गांभीर्य. कारखानदारी आणि खनिकर्म ही रोजगाराभिमुख क्षेत्रे. तीच मंदावली असतील तर रोजगार निर्मितीचाही वेग मंदावणे ओघाने आलेच. आपल्या देशात दरमहा किमान १० लाख इतक्या प्रचंड गतीने रोजगार निर्मिती व्हायला हवी. तर आणि तरच दरवर्षी प्रचंड संख्येने बाजारात येणाऱ्या तरुणांच्या हातास काम मिळू शकेल. संघटित क्षेत्रात काही प्रमाणात हे होताना आढळते. पण आपल्याकडील असंघटित क्षेत्राचे व्यापकत्व लक्षात घेता त्या क्षेत्रातही वेगाने रोजगार निर्माण होत राहणे गरजेचे आहे. घरबांधणी क्षेत्राचीही कामगिरी या काळात निराशाजनकच म्हणायची. हे क्षेत्र असे आहे की ज्याच्या वेगाने सिमेंट, पोलाद आदी घटकांस सुगीचे दिवस येतात. यामुळे रोजगार निर्मितीही मोठय़ा प्रमाणावर होत राहते हा अधिकचा फायदा. आपल्याकडे देशातील सर्वाधिक रोजगार निर्माते हे घरबांधणी क्षेत्र आहे. त्यामुळे त्याच्या मंदावण्याचा चटका रोजगार निर्मितीसही बसतो. याचा अर्थ सर्व काही असेच आहे असे नाही. कृषी आणि सेवा क्षेत्र या तिमाहीत आपल्या अर्थव्यवस्थेची मोठीच आशेची किरणे दिसतात. फारसे काही न करताही, अकाली पाऊस झोडपत असतानाही आणि सरकारची बाजारपेठ अस्नेही धोरणे टोचत असतानाही या क्षेत्राने जवळपास साडेचार टक्क्यांची वाढ या तिमाहीत नोंदवली. ही कौतुकाचीच बाब. आधुनिक कारखानदारी मान टाकत असताना जुनीपुराणी शेतीच आपल्या अर्थव्यवस्थेस आधारासाठी पुढे येत असेल तर खरे म्हणजे त्यातून या क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज दिसून येते. ग्रामीण भागात प्रचंड प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची क्षमता या क्षेत्रात आहे. त्यामुळे ती अधिकाधिक सुदृढ करण्यासाठी प्रयत्न हवेत. सध्या ते सुरू आहेत असे म्हणता येणार नाही. कृषी क्षेत्रासंदर्भातील कायद्यांचे काय झाले ते देशाने पाहिले. सर्वसंमती घडवत ते आणले गेले असते तर त्याचा कृषी क्षेत्राला फायदाच झाला असता. याच्या बरोबरीने सेवा क्षेत्रानेही चांगली वाढ या काळात नोंदवली. अलीकडे या क्षेत्राचे फारच कोडकौतुक होते. तसे ते व्हावेही. पण हे क्षेत्र म्हणजे अळवावरचे पाणी. जरा अस्थैर्य आले की या क्षेत्राचे होत्याचे नव्हते होण्यास वेळ लागत नाही. तसेच या क्षेत्रातील रोजगार सर्वासाठी सर्वकाळ स्थैर्य देणारे असतातच, असे नाही. उदाहरणार्थ हॉटेलातून वा दुकानांतून घरोघरी खाद्यान्न, किराणादी सामानसुमान पोहोचवणारे. त्यांच्यासाठी हे रोजगाराचे साधन असले तरी आयुष्यभर याच सेवेवर पोट भरत राहणे केवळ अशक्य. आणि दुसरे असे की घराघरांतून असे सामान मागवणारे आर्थिक आव्हानामुळे घटले तर या सेवांवर अवलंबून असणाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होणारच होणार. तेव्हा या क्षेत्राचा इतका भरवसा धरणे शहाणपणाचे नाही. दुसऱ्या तिमाहीच्या या सुमार कामगिरीमुळे सरकारला आपले खर्चाचे उद्दिष्टही गाठता आलेले नाही. उत्पादक कामांसाठी सरकारवर हात आखडता घ्यायची वेळ आल्यास अंतिमत: ते अर्थव्यवस्थेस मारकच ठरते. ती अवस्था आपल्याकडे अद्याप आलेली नाही. अर्थसंकल्पाआधी आणखी एका तिमाहीचे तपशील जाहीर होतील. त्यात परिस्थिती सुधारल्याचे दिसले नाही तर निवडणूक वर्षांआधीच्या अर्थसंकल्पावर अर्थातच ताण पडेल. तेव्हा सेवा क्षेत्र वगैरे सर्व ठीक. पण अधिकाधिक उद्योग कसे वाढतील यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. बाकी एरवीचे राजकीय मनोरंजन आहेच.
