अग्रलेख : उभारी धरावी कोणी?

विदर्भाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेतील साठ टक्के वाटा ज्या क्षेत्रातून येतो, त्या कृषीची अवस्था यंदा भीषण आहे. ऐन दिवाळीच्या पर्वात सारा शहरी वर्ग आनंदाने न्हाऊन निघत असताना ग्रामीण भागात पसरलेला सन्नाटा अंगावर काटा उभा करणारा आहे. करोनाच्या दाहक काळात ज्या शेतीने तारले, या प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला धुगधुगी दिली ती शेतीच यंदा पार भूईसपाट झालेली दिसते. गडचिरोलीपासून बुलढाण्यापर्यंतच्या कोणत्याही शिवारात जा. कुठे करपलेली तर कुठे झोपलेली पिके व डोक्यावर हात ठेऊन बसलेला शेतकरी हे दृश्य सार्वत्रिक आहे. दुर्दैव हे की या दुरवस्थेच्या योग्य चित्रणापासून माध्यमे अद्याप दूर आहेत. करोनानंतर अगदी उत्साहात साजरी झालेली यंदाची पहिलीच दिवाळी याच घोषात ती मशगुल दिसतात. कारण एकच. केवळ विदर्भच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा असलेले कृषी क्षेत्र अजूनही माध्यमस्नेही झालेले नाही.

हेही वाचा >>> “…तेव्हा मोदींनीच सर्वात जास्त विरोध केला होता”, ‘त्या’ प्रकरणावरून शरद पवारांनी दिल्या कानपिचक्या

पण माध्यमांनी पाठ फिरवली म्हणून वस्तुस्थिती दडवता येते असे नाही. शेतीच्या या दुरवस्थेचे दाहक परिणाम येणाऱ्या काळात साऱ्यांनाच भोगावे लागणार आहेत हे निश्चित. प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतीवर भर असलेल्या वैदर्भिय शेतकऱ्यांची सारी भिस्त खरीप हंगामावर. यंदा पावसाने त्यावरच अक्षरश: पाणी ओतले. याचा फटका कापूस, सोयाबीन व तूर या हंगामातील प्रमुख पिकांना बसला. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या घरातली वर्षभराच्या गुजराणीची बेगमी याच पिकांवर ठरत असते. एकदा का ती हातात आली की शेतकरी नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज होत असतो. यंदा पावसाळय़ाच्या आरंभापासून सप्टेंबपर्यंत पाऊस सलग कोसळत राहिला तेव्हाही पिके हातची जातील याची भीती शेतकरी वर्गाला होतीच. तरीही एकरी आठ ते नऊ क्विंटल सोयाबीन निघेल, कापसाचा हंगाम थोडा उशिरा सुरू होईल व डिसेंबपर्यंत वेचणीला सवड मिळेल ही आशा प्रत्येकाच्या मनात होती. मात्र, या महिन्यात आणखी धो धो कोसळलेल्या परतीच्या पावसाने साऱ्यांची आशा धुळीस मिळवली. तो इतका कोसळला की सोयाबीनच्या झाडावरच नव्याने कोंब अवतरले. कापसाचे  बोंड काळे ठिक्कर पडले. शेतीतल्या या चित्राकडे मध्यमवर्ग डोळे फिरवत असला तरी व्यापाऱ्यांचे तसे नाही. धंदा हेच मुख्य उद्दिष्ट असलेल्या या वर्गाने बाजारात माल येण्याआधीच भाव पाडायला सुरुवात केली. आताच्या घडीला सोयाबीन व कापूस या दोन्ही नगदी पिकांना पाच ते सहा हजाराच्या पलीकडे भाव नाही. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निम्मा. यंदा पावसाने केवळ विदर्भातच कहर केला असे नाही. राज्यात सर्वदूर तो अतिरिक्त व सरासरीच्या कितीतरी पट जास्त पडला. तरीही राज्याच्या तुलनेत विदर्भात झालेले शेतीचे नुकसान मोठे आहे. राज्यात ३६ लाख हेक्टरमधील पिकांना पावसाचा फटका बसला असे कृषी खात्याचा अहवाल सांगतो. त्यातले निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे २० लाख हेक्टर क्षेत्र विदर्भातील आहे. अलीकडच्या काही वर्षांचा विचार केला तर ही हानी अभूतपूर्व म्हणावी अशीच. या हानीत पूर्व विदर्भातील धानपट्टासुद्धा आला. पावसामुळे पोचट झालेल्या धानाच्या ओंबीतून किती तांदूळ निघेल याचा अंदाज आज बांधणे कठीण. त्यामुळे या पिकाचे भाव पडण्याची स्पर्धाही जोरात सुरू झाली. आत्ताच तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आठशेने कमी झाला. आता प्रश्न आहे तो शेतकरी या संकटातून बाहेर येईल कसा? दुर्देव हे की याचे उत्तर व्यवस्थेतील कुणाजवळही नाही. सरकार नावाच्या यंत्रणेजवळ तर अजिबात नाही. पर्यावरणाच्या असमतोलामुळे बदललेल्या नैसर्गिक ऋतुचक्राचा फटका प्रामुख्याने पारंपरिक शेती पद्धतीला सहन करावा लागतो. अलीकडच्या काही वर्षांत हा अनुभव शेतकऱ्यांसकट साऱ्या यंत्रणांनी घेतलेला. तरीही या पद्धतीत बदल करणे हे भविष्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे याची जाणीव जशी शेतकऱ्यांना झालेली नाही तशी या यंत्रणांना सुद्धा नाही. झाले नुकसान की द्या मदत याच मानसिकतेत अजून राज्यकर्ते अडकून पडलेले दिसतात.

हेही वाचा >>>शिवसेनेतील फूट ; आता शपथपत्रावरून वाद ?

अलीकडच्या काही दशकात शेतकरी इतका खचलेला की बदल करण्याची हिंमतच त्याच्याजवळ शिल्लक उरलेली नाही. अशावेळी पुढाकार घ्यायचा असतो तो सरकारने. जोवर ही यंत्रणा खंबीरपणे पाठीशी उभी राहणार नाही तोवर शेतकरी वर्गात विश्वासाचे वातावरण तयार होणे अशक्य. मात्र, सरकार असा दीर्घकालीन खंबीरपणा दाखवण्याऐवजी आकर्षक घोषणातच अडकून पडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी फार काही पडत नाही हे सध्याचे वास्तव. आता थेट खात्यात पैसे जमा होण्याच्या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना कराव्या लागणाऱ्या यातायातीत थोडी कमी आली असली तरी सरकारकडून मिळालेली मदत शेतीचे झालेले पूर्ण नुकसान भरुन काढणारी नाही. याची जाणीव सरकार व शेतकरी या दोन्ही घटकाला आहे. तरीही पारंपरिक शेतीत बदलाच्या दृष्टीने पाऊल उचलले जात नाही. यासंदर्भात साधे पीकविम्याचे उदाहरण पुरेसे बोलके. केंद्राने मोठा गाजावाजा करुन अंमलात आणलेल्या या योजनेत झालेल्या नुकसानीची पूर्वसूचना ७२ तासाच्या आत द्यावी अशी अट. यंदा त्याचे पालन आठ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांनी केले. यानंतर नियमाप्रमाणे विमाकंपनी व सरकारच्या प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष पाहणीसाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक होते, पण अनेक ठिकाणी ती वेळेत झालीच नाही. हे लक्षात आल्यावर प्रशासनाने २५ टक्के अग्रीम नुकसान भरपाई द्या असे आदेश काढले. विमा कंपन्या त्याविरुद्ध महसूल प्राधिकरणाकडे अपीलमध्ये गेल्या. त्यावरील निर्णयाचा अजून पत्ता नाही. सरकारी योजना लालफीतशाहीत कशा अडकतात त्याचे हे उत्तम उदाहरण. सरकारकडून मिळणारी मदत असो वा विमा कंपन्यांकडून मिळणारी भरपाई. एकूण हानीच्या तुलनेत ती तुटपुंजीच असणार याची जाणीव शेतकऱ्याला आहे. त्यामुळेच तो नैराश्यात. यातून वाढतात त्या आत्महत्या. गेल्या तीन महिन्यात त्यात दुपटीने वाढ झाली. एकटय़ा ऑगस्टमध्ये यवतमाळात आत्महत्यांनी अर्धशतक  गाठले. आत्महत्याग्रस्त अशी ओळख असलेल्या विदर्भातील सहा जिल्ह्यांत केवळ तीन महिन्यांत अडीचशेच्यावर शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. आताही रोज जीव देणाऱ्यांच्या संख्येत कमालीची वाढ दिसते. खरीप हंगाम बुडाल्याच्या झळा बसण्याच्या आधीच हे दृष्टचक्र वेगाने फिरू लागले. या झळांची तीव्रता जसजशी वाढत जाईल तसतशी ही संख्याही वेगाने वाढेल अशी भीती आता व्यक्त होऊ लागली आहे. दीड दशकांपूर्वी हाच विषय माध्यमांत अग्रक्रमावर होता. आज हा विषय पूर्णपणे बाजूला फेकला गेला आहे. दुसरीकडे सरकारच्या आत्महत्यामुक्तीच्या घोषणाही वाढल्या. त्या आणखी कशा आकर्षक करता येतील याची जणू स्पर्धा लागलेली दिसते. खुले पत्र लिहणे काय, भजन- कीर्तन आयोजित करणे काय असे स्वरूप या घोषणांनी घेतलेले आहे.

हेही वाचा >>> दिवाळीतही राज्यात विजेची मागणी १८ हजार मेगावॅटहून कमी ; तापमान घसरल्याचा परिणाम

त्याचा तसूभर फरकही शेतकऱ्यांच्या खचलेल्या मानसिकतेवर पडणारा नाही हे मृत्यूच्या वाढणाऱ्या आकडय़ांनी दाखवून दिले आहे. यासंदर्भातील सरकारचे धोरणही जुनाट व कालबाह्य ठरते आहे. मदतीस पात्र ठराल तर लाख रुपये घ्या, अन्यथा जीव गेला हे विसरा असे या धोरणाचे स्वरूप. दुसरीकडे टीकेचे लक्ष्य होऊ नये म्हणून मदतीस अपात्र ठरणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढू लागलेली. हा सारा प्रकार बळीराजाच्या नैराश्यात आणखी भर घालणारा. यातून बाहेर पडायचे असेल तर कृषी धोरणात आमुलाग्र बदलासोबतच नैसर्गिक संकटावर मात करत आधुनिक शेतीची कास शेतकऱ्यांना धरायला लावणे गरजेचे आहे. शिवाय भुसभुशीत व्यवस्थेचे सक्षमीकरणही आवश्यक. तशी धडाडी सरकार कधी दाखवेल हा यातला कळीचा प्रश्न आहे.