अग्रलेख: दे दान; कोणते ‘गिऱ्हाण’?

‘‘भूक असताना अन्न सेवन केल्यास प्रकृती, नसताना केल्यास विकृती आणि भूक असतानाही आपल्यापेक्षाही अधिक भुकेलेल्यास ते दिल्यास ती संस्कृती’’, अशा अर्थाचे आचार्य विनोबा भावे यांचे एक वचन आहे. त्याचा आधार घेतल्यास आपल्या अनेक कंपन्या, उद्याोग कसे संस्कृतीचे पाईक, संस्कृतिरक्षक इत्यादी आहेत हे पाहून अभिमानाने छाती फुलून येईल. या संस्कृतिरक्षणाचा साद्यांत तपशील ‘द हिंदू’ या दैनिकाने गुरुवारी प्रकाशित केला असून ज्यांस ते मुळातून वाचणे शक्य होणार नाही, त्यांच्यासाठी त्या वृत्तान्ताचा हा अन्वयार्थ.

कोणतीही व्यक्ती उद्याोग वा व्यापारउदीम सुरू करते त्यामागे चार पैसे हाती पडावेत हा उद्देश असतो. त्यात काहीही गैर नाही. या अशा वैयक्तिक आशा-आकांक्षांतूनच स्वत:ची आणि इतरांचीही प्रगती होते. नपेक्षा उगाच ‘आहे त्यात समाधान मानणे’ वगैरे तत्त्वज्ञानाधारे जगू गेल्यास प्रगती खुंटते. आहे ती स्थिती बदलणे हेच कोणत्याही प्रगतिसाधकाचे उद्दिष्ट असते. अशी इच्छा व्यक्तीस वा व्यक्तिसमूहास आणि अंतिमत: देशास प्रगतीची नवनवी शिखरे काबीज करण्यास मदत करते. तेव्हा उद्याोगामागील हा विचार मूळ. कोणी काही नवे हाती घेतो ते या ओढीने. म्हणजे कोणतीही व्यक्ती एखाद्या उद्याोगास हात घालते ते काही त्या प्रदेशातील बेरोजगारी कमी व्हावी या हेतूने नाही. बेरोजगारी घटेल हा या उद्याोगस्थापनेमागील सह-विचार. तो करण्याआधी संबंधित व्यक्तीने बाजारपेठेचा अभ्यास केलेला असतो आणि कोणत्या उत्पादनाची गरज बाजारपेठेत अधिक आहे आणि कोणत्या प्रकारे कमीत कमी खर्चात ते उत्पादन बाजारात आणून जास्तीत जास्त नफा मिळवता येईल, हा त्याचा विचार असतो. तो तसाच असायला हवा. या अशा पद्धतीने ‘धन जोडोनिया उत्तम व्यवहारे’ हे साध्य झाले की त्यापुढची स्थिती येते. ती म्हणजे हे धन ‘उदास विचारे वेच करी’, ही. चांगल्या मार्गाने व्यवसाय/ उद्याोग करून उत्तम धन कमवायचे आणि त्यातील काही वाटा सत्कर्मार्थ द्यायचा हीच शहाणी, समंजस रीत. व्यवसायात काहीही नफा नाही, तिजोरीत खडखडाट, कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्या पुरवण्याइतकीही कमाई नाही आणि तरीही दानधर्म मात्र सढळ हस्ते असे होऊ शकत नाही. तसे असेल तर ते करणाऱ्या व्यक्तीच्या बौद्धिक स्थैर्याविषयी आणि दानधर्मार्थ रकमांच्या उगमाविषयी संशय घेता येईल. किंबहुना तो घ्यायला हवा.

‘द हिंदू’चे संशोधक वृत्त याच संदर्भातील आहे. त्यातून ज्या कंपन्यांच्या खात्यात कसलाही नफा नाही त्यांनीही राजकीय पक्षांस कशा अवाढव्य देणग्या दिल्या आणि या अवाढव्य देणग्यांतील अवाढव्य वाटा एकाच पक्षास कसा मिळाला याचा तपशील समोर येतो. त्याची दखल घेणे हे प्रबोधक आणि मनोरंजक असे दोन्ही एकाच वेळी ठरू शकेल. प्रबोधन करणारे म्हणायचे कारण भांडवलाची फेरगुंतवणूक, कर्मचाऱ्यांस अधिक वेतन इत्यादी कारणांपेक्षा आपले उद्याोगपती राजकीय पक्षांवर अधिक रक्कम खर्च करू इच्छितात हे यातून दिसते आणि इतक्या साऱ्या राजकीय कृपाभिलाषींना एकाच वेळी पाहणे हे मनोरंजक ठरते.

यानुसार १२ एप्रिल २०१९ ते २४ जानेवारी २०२४ या काळात ४५ कंपन्यांनी एकूण १४३२ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. हा काल-संदर्भ महत्त्वाचा. आधीच्या लोकसभा निवडणुका कधी झाल्या आणि यंदा सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण कधी निकालात काढले या तारखा लक्षात घेतल्यास ही बाब ध्यानी येईल. या १४३२ कोटी रुपयांपैकी १०६८ कोटी रु. हे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षास दिले गेले. हे प्रमाण साधारण ७५ टक्के इतके भरते. तथापि यातील प्रबोधक आणि मनोरंजक तपशील असा की हा इतका दानधर्म करणाऱ्या ४५ कंपन्यांपैकी ३३ कंपन्यांनी कमावलेला नफा वट्ट शून्य रु. अथवा उणे इतका आहे. परत या ३३ कंपन्यांखेरीज सहा कंपन्या अशा आहेत की त्यांनी खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्यांची रक्कम त्यांनी कमावलेल्या एकूण नफ्यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. उर्वरित तीन कंपन्यांनी नफा कमावला. पण तरी त्यांनी कर भरल्याची नोंद नाही आणि अन्य तीन कंपन्यांनी किती कमावले, किती कर भरला याची कसलीही नोंदच उपलब्ध नाही. सदरहू वर्तमानपत्रातील पत्रकार आणि स्वतंत्र सांख्यिकी विश्लेषकांनी रोखे खरेदी करणाऱ्या तब्बल ३८५ कंपन्यांच्या ताळेबंदांची, जेथून रोखे खरेदी केले गेले त्या स्टेट बँकेने प्रसृत केलेल्या माहितीची आणि निवडणूक आयोगाने उघड केलेल्या तपशिलाची सविस्तर छाननी केली. या ३८५ कंपन्यांकडून एकत्रितपणे सुमारे ५३६२ कोटी रुपयांची रोखेखरेदी झाली आणि ती सर्व केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाकडे वळती केली गेली, ही माहिती समोर येते. हे दानशूर कोण हे समजून घेणेही तितकेच आनंददायक!

उदाहरणार्थ यातील डीएलएफ लग्झरी होम या कंपनीची नोंद पाहा. उपरोल्लेखित काळात या कंपनीस झालेला तोटा १२८ कोटी रुपयांच्या आसपास आहे आणि तरीही या कंपनीचे दातृत्व असे की तिने २५ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आणि ते सर्वच्या सर्व सत्ताधारी पक्षाच्या तिजोरीत गेले. विद्यामान सत्ताधारी पक्षाच्या कडव्या टीकाकार सोनिया गांधी यांचे जामात रॉबर्ट वढेरा यांच्यावर डीएलएफ कंपनीने विशेष वरदहस्त ठेवून काही जमीन व्यवहार केल्याचे प्रकरण त्या वेळी गाजले होते. खरे तर सध्याच्या नैतिकोत्तम सत्ताधीशांकडून सोनिया गांधी यांच्या या दशम ग्रहास कडक शासन होईल अशीच सगळ्यांची अपेक्षा असणार. योग्यच ती. पण तसे काही झाले नाही. उलट ते प्रकरण मागे पडले. यामागे सदर रोखे आहेत किंवा काय अशी शंका कोणास आल्यास ते अयोग्य असेल काय? यात महाराष्ट्राने विशेष दखल घ्यावी अशी नोंद म्हणजे वरोरा- चंद्रपूर- बल्लारपूर टोल रोड लिमिटेड ही कंपनी. या कंपनीने स्वत:स साडेचार कोटी रुपयांचा तोटा असताना सत्ताधाऱ्यांस सात कोटी रुपयांचे रोखे दिले. पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रातील कंपन्या रोखेधर्मात अधिक दानशूर असाव्यात असे दिसते. ‘धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ कंपनी स्वत: साधारण ३०० कोटी रुपयांनी तोट्यात असताना ११५ कोटी रुपयांचे रोखे ती खरेदी करते ही विशेष कौतुकाची बाब! असे दाखले द्यावे तितके थोडे.

ते सर्व पाहून पडणारा प्रश्न एकच. स्वत:च्या तिजोरीस खार लावून या इतक्या भरभक्कम देणग्या देण्याची गरज या कंपन्यांस का वाटली असेल? भरपूर नफा कमावणाऱ्याच्या मनात अशी दातृत्व भावना दाटून आली असेल तर ते समजून घेता येण्यासारखे. पण या कंपन्यांकडे दातावर मारायला नफा नाही, सरकारी कर भरायला निधी नाही आणि तरी त्या कोटी कोटी रुपयांच्या देणग्या कशा काय देतात?

अगदी अलीकडेपर्यंत चंद्र/सूर्य ग्रहण सुटले की गावोगाव ‘दे दान, सुटे गिऱ्हाण…’ असे हाकारे घालत याचक दारोदार येत अणि श्रद्धाळू त्यांना यशाशक्ती दानधर्म करत. यातील उद्याोगपतीही असेच श्रद्धाळू आहेत हे मान्य केले तरी त्यांचे असे कोणते ‘गिऱ्हाण’ लागले/सुटले की त्यांनी इतका दानधर्म करावा, हा प्रश्न. विद्यामान सरकारने एखादी समिती वगैरे नेमून ही चौकशी केल्यास सत्ताधीशांची प्रतिमा उजळण्यास मदत होईल. त्यासाठी नवनैतिकवादी आवश्यक तो दबाव आणतील, ही आशा.