अग्रलेख: ‘नि’ निवडणुकीचा की…?

एखाद्या विद्यार्थ्याने दुसऱ्यावर परीक्षेत कॉपी केल्याचा आरोप करावा आणि ज्यावर आरोप आहे त्याने आरोप करणाऱ्यास ‘‘आधी आईची शप्पथ घे’’ असे प्रत्युत्तर द्यावे तितके केविलवाणे उत्तर निवडणूक आयोग राहुल गांधी यांच्या आरोपांवर देत असेल तर त्यास काय म्हणावे? शालेय पातळीवर असे काही घडल्यास शिक्षकाने शहानिशा करणे हा मार्ग असतो. येथे तो नाही. कारण मुदलात आरोप झाला आहे तो उत्तरपत्रिका तपासणीत तटस्थपणा दाखवणे अपेक्षित आहे अशा शिक्षकावर. आणि यातील शोकांतिका अशी की अशावेळी सर्व विद्यार्थ्यांच्या ‘उत्तरपत्रिका’ सादर करण्याची हिंमत दाखवण्याऐवजी आपल्याकडील निवडणुकीच्या परीक्षेतील हा ‘शिक्षक’ हा विद्यार्थ्याच्या पातळीवर खाली येऊन आरोप करणाऱ्यास ‘‘आधी शपथ घे’’ असे आव्हान देतो. शालेय पातळीवर असे झाल्यास कोणाही समंजस, प्रौढ व्यक्तीच्या मनात ज्या प्रमाणे सदर ‘शिक्षका’च्या भूमिकेविषयी संशय निर्माण होऊ लागेल त्याच प्रमाणे शालाबाह्य जगात सुबुद्ध आणि विचारी नागरिकांच्या मनात निवडणूक आयोग या यंत्रणेचा वकूब, प्रामाणिकपणा याविषयी प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. त्या उप्पर; शालेय स्तरावर अशा घटनेतील शिक्षक जर ज्यावर कॉपी केल्याचा आरोप आहे त्याचाच पत्कर घेताना दिसला तर त्याचा शिक्षकपणा संशयातीत नाही असे म्हणता येईल तशी परिस्थिती शालाबाह्य जगात निवडणूक आयोग या यंत्रणेविषयी तयार होताना दिसते. सबब राहुल गांधी यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांवर निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया घटनात्मक म्हणवून घेणाऱ्या यंत्रणेस लाज वाटावी इतकी शालेय आहे.

अशा आयोगाच्या समर्थनार्थ ज्या तऱ्हेने सत्ताधारी पक्षाचे नेते हिरिरीने उतरतात ते पाहून तर आयोगाच्या सक्षमतेविषयीच संशय दाटून यावा. ही आताची नवीन तऱ्हा. भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या, स्वायत्त ‘सेबी’वर काही आरोप झाले, आले लगेच सत्ताधारी मदतीला. निवडणूक आयोगावर आरोप झाले, उतरले सत्ताधारी मैदानात! स्वतंत्र, घटनात्मक यंत्रणांच्या बचावार्थ सत्ताधाऱ्यांनी असे वारंवार उतरणे हे त्या यंत्रणांच्या वकुबाविषयी दाट संशय निर्माण करणारे आहे हे ना त्या सत्ताधाऱ्यांस कळते ना या यंत्रणा ते कळून घेण्याची हिंमत दाखवतात. जे काही आरोप होत आहेत ते निवडणूक आयोग या घटनात्मक यंत्रणेवर. त्याची सत्यासत्यता सिद्ध करणे, स्वत:च्या प्रामाणिकपणाविषयीच्या अग्निपरीक्षेस सामोरे जाणे ही आयोगाची गरज. तथापि आयोगाच्या वतीने प्रामाणिकपणाच्या आणाभाका घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांमुळे ती कशी काय पूर्ण होणार? कोणा व्यक्तीने चारित्र्यावर संशय घेतला म्हणून पत्नीस अग्निदिव्य करायला लावणाऱ्या प्रभु रामचंद्राच्या आणाभाका बसता-उठता घेणारे सत्तेवर असताना त्यांनी खरे तर आयोगास प्रामाणिकपणा सिद्ध करा असे सांगितले असते तर खरी राम-भक्ती दिसली असती. येथे तर केवळ संशयच नव्हे; तर आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणाबाबत थेट आरोप आहे. तरीही सत्यवचनी सत्ताधारी त्यास पदराखाली झाकत असतील तर ते त्यांच्याही सत्यनिष्ठेबाबत प्रश्न निर्माण करते. आयोगावरील ताजे आरोप हे या यंत्रणेचे गेल्या काही वर्षांतील घसरणीचे द्याोतक आहे हे अमान्य करता येणे अवघड.

खरे तर विद्यामान निवडणूक आयोगाची वर्तणूक, कार्यशैली या यंत्रणेच्या प्रतिष्ठेत भर घालते असे ठाम मत सत्ताधारीही व्यक्त करू शकणार नाहीत. याआधी या तीन सदस्यीय आयोगातील एका सदस्याच्या नियुक्तीसाठी निवडणूक आयोगाने दाखवलेल्या अतिउत्साहावर सर्वोच्च न्यायालयानेही बोट ठेवले होते. तरीही आपल्या वागणुकीत काही सुधारणा करण्याइतकी चाड आयोगाने दाखवली नाही. खरे तर आपली नि:स्पृहता दाखवून देण्याचे आणि आपणास कणा आहे आणि तो ताठ आहे हे पुराव्यानिशी सिद्ध करता येईल असे प्रसंग अनेक उद्भवले. पण आयोगाने ते वाया घालवले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर फुटलेल्या गटांनाच मूळ पक्ष म्हणून मान्यता देण्याचा आयोगाचा उत्साह ही यंत्रणा कोणाच्या दावणीला बांधलेली आहे हे दाखवून देण्यास पुरेसा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आधी विधिमंडळ पक्ष आणि पक्ष संघटना यांतील फरक स्पष्ट केला होता आणि तरीही आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष करत सत्ताधाऱ्यांस जे हवे होते ते केले. ‘लोकसत्ता’ने याआधी म्हटल्याप्रमाणे ‘आमचा निर्णय आणि सत्ताधाऱ्यांचे हित हा केवळ योगायोग’, असा साळसूद दावा आयोग करेलही. पण त्यावरून या मंडळीचे निर्ढावलेपण तेवढे अधोरेखित होईल. लोकसभा निवडणुका सात टप्प्यांत घेणे, त्या निवडणुकीचे महाराष्ट्रातील मतदानही अनेक फेऱ्यांत ठेवणे आणि राज्यातून फक्त ४८ लोकसभा सदस्यांसाठीचे मतदान एका फेरीत न घेऊ शकणाऱ्या आयोगास अवघ्या चार महिन्यांत २८८ उमेदवार एकाच फेरीत मतास घेण्याचा आत्मविश्वास येणे अथवा हरयाणा आणि महाराष्ट्र राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत जमेल तितके अंतर राहील याची खबरदारी घेणे ही आयोगाच्या ‘नि:स्पृह’ कारभाराची काही ताजी उदाहरणे. हे सर्वच योगायोग.

लोकसभा निवडणुका सात टप्प्यांत घेण्याच्या निर्णयामागे ‘४०० पार’चा नारा देणाऱ्या आणि तसा आत्मविश्वास असणाऱ्या नेत्यांस सर्वत्र प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळावा असा विचारी योगायोग. महाराष्ट्रातही ४८ जागांसाठीचे मतदान अशा टप्प्याटप्प्याने घेण्यामागे सुरक्षा यंत्रणांवरील ताण हा योगायोग. तसेच जितके टप्पे अधिक तितका सत्ताधीशांचे मताधिक्य घटण्याचा वेग अधिक हे लक्षात आल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत लगेच २८८ जागांसाठीचे मतदान एकाच फेरीत घेऊन टाकण्याचा योगायोग. इत्यादी . वास्तविक एकेकाळी याच आयोगाने शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचा मताधिकार काढून घेण्याची आणि शिवसेनेचे उमेदवार डॉ. रमेश प्रभु यांची निवडणूक रद्द करण्याची हिंमत दाखवली होती. शिवसेनाप्रमुखांनी निवडणूक प्रचारात घेतलेला धर्माचा आधार; हे त्यांस शासन करण्याचे कारण. पण आयोगाची ही शौर्यगाथा आता गाणे म्हणजे ‘गाढवापुढे वाचली… ’ असे म्हणण्याची वेळ येणे. त्यानंतर अलीकडे तर निवडणुकांत उघडउघडपणे धर्मभावना भडकवणारी विधाने केली गेली. पण निवडणूक आयोगाचे गांधींजींच्या विख्यात मर्कटांप्रमाणे कानावर हात. या मुद्द्यावर आयोगाने कोणावर काही कारवाई केल्याचे उदाहरण नाही. तसेच विरोधकांविरोधात आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी सत्ताधाऱ्यांकडून आल्यास त्याची त्वरित दखल घेणारा आयोग तशी काही तक्रार सत्ताधीशांविरोधात विरोधकांकडून आल्यास कानी काही न पडल्यासारखे, डोळ्यांस काही न दिसल्यासारखे वर्तन करतो. तसेच आचारसंहिता भंगांच्या तक्रारींची दखल घेण्यात आयोगाकडून दाखवल्या जाणाऱ्या कार्यक्षमतेतील तफावत हा मुद्दा आहेच. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी यांच्या भाषणांवर आक्षेप घेणारी तक्रार भाजपने १९ एप्रिल रोजी दाखल केली. नंतर आठवड्याभराने अन्य भाषणांविरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात काँग्रेसने आचारसंहिता भंगाची तक्रार दाखल केली. या दोन तक्रारींत वास्तविक आठवडाभराचे अंतर असताना निवडणूक आयोगाने या तक्रारींची दखल २५ एप्रिल या एकाच दिवशी घेतली. असे अनेक दाखले देता येतील. राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांची त्यात आता महत्त्वाची भर. गांधी यांच्या आरोपांत तथ्य नसेलही, त्यांनी व्यक्त केलेला संशय निराधार असेलही, त्यांनी दिलेले पुरावे अयोग्य असतीलही. पण ते तसे आहेत यासाठी आधी चौकशी करण्याची तयारी तरी आयोगाने दाखवायला हवी. ती हिंमत नाही. त्या मुद्द्यावर आधी शप्पथ घ्या, असे बावळट उत्तर आयोग देतो. गांधी यांच्या आरोपांची तटस्थ चौकशी करून सत्य समोर मांडण्याचे शौर्य आयोगाने दाखवावे. नपेक्षा आयोगाच्या नावातील ‘नि’ हा निवडणुकीचा की नियुक्तीचा असा प्रश्न सामान्यांस पडेल. तसे होऊ नये असे वाटत असेल तर आपल्याला जनाची नाही तरी मनाची आहे, हे आयोगाने आपल्या वर्तनातून दाखवून द्यावे.