अग्रलेख: नव्या राष्ट्रास राजमान्यता?

निवडणुका आल्या की अनेक देशप्रमुखांस आपली लष्करी मर्दानगी प्रदर्शित करण्याची खुमखुमी येते. ती भागवण्याची संधी ते शोधतच असतात. अमेरिकेचे निवडणुकांक्षी अध्यक्ष जो बायडेन यांस तशी संधी नुकतीच सापडली. जॉर्डनमधील अमेरिकी तळावर इराकातून कथित इराण-पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी ड्रोन हल्ला केला ही ती संधी. या कथित इराण-प्रेरित हल्ल्यात अमेरिकेच्या चार जवानांस मरण आले. ते निमित्त बायडेन यांनी साधले आणि इराण-पुरस्कृत हूथी बंडखोरांच्या तळांवर अमेरिकेने बॉम्बहल्ले केले. हे केवळ अमेरिकी हल्ल्यामागे इराण आहे या संशयावरून घडले. अमेरिकी तळावरील हल्ल्यात इराणचा हात आहे, याचा कोणताही सबळ पुरावा यात अद्याप समोर आलेला नाही. तरीही अमेरिकेने हे प्रत्युत्तर दिले आणि आपण ते पुन:पुन्हा देत राहू असा इशाराही बायडेन देते झाले. पश्चिम आशियाच्या वाळवंटाचा आधीच रक्तरंजित चिखल झालेला आहे. गाझा पट्ट्यातील इस्रायली दमनशाही अद्याप थंडावलेली नाही. ती हमास हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरार्थ सुरू झाली. गतसाली ७ ऑक्टोबरच्या भयानक दहशतवादी हल्ल्यात हमास बंडखोरांनी १२०० हून अधिक इस्रायलींचा बळी घेतला. त्यानंतर इस्रायल देत असलेल्या प्रत्युत्तरात गाझा पट्ट्यातील २० हजारांहून अधिक सामान्य नागरिक, मुले-बाळे यांचा बळी गेल्यानंतरही इस्रायलचे हे प्रत्युत्तर अजूनही सुरूच आहे. त्यात आता हे तांबड्या समुद्रात सुरू झालेले हूथी बंडखोरांचे हल्ले आणि त्यामागील कथित इराणी हात हे नवे संकट. त्यास अमेरिकी प्रत्युत्तरामुळे हमास-इस्रायली युद्धाची व्याप्ती वाढण्याची दाट शक्यता स्पष्ट दिसते. तथापि ही व्याप्ती वाढवताना बायडेन यांच्या मनात पश्चिम आशियासाठी एका व्यापक धोरण असल्याचे सांगितले जाते. तसे ते खरोखरच असेल तर त्याचे स्वागत करणे अत्यावश्यक. याचे कारण या बायडेनी धोरणातून एका नव्या राष्ट्राच्या मान्यतेची शक्यता दिसते.

पॅलेस्टाईन हा तो प्रदेश. सध्या इस्रायल-हमास यांच्या युद्धातील नरसंहार थांबवायचा असेल आणि या संघर्षावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल तर पॅलेस्टाईनच्या अस्तित्वास राजमान्यता देऊन दोन-देश सिद्धांत प्रत्यक्षात आणण्याखेरीज पर्याय नाही, यावर आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकमत झाले आहे. इस्रायलच्या अस्तित्वास नख लावले जाणार नसेल तर पॅलेस्टिनींनाही त्या प्रदेशात अस्तित्वाचा हक्क आहेच आहे, हा विचारही आता सर्वमान्य झालेला आहे. अमेरिकेची पावले म्हणूनच त्या दिशेने पडू लागली असून अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकेन गेल्या तीन महिन्यांतील आपल्या सहाव्या पश्चिम आशिया भेटीत त्याच मोहिमेवर आहेत. अमेरिकेच्या या धोरण-बदलाचे संकेत पहिल्यांदा गेल्या आठवड्यात मिळाले. पॅलेस्टिनी भूमीत दांडगाईने घुसखोरी करून राहणाऱ्यांवर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध जारी केले. इस्रायलला इतके दिवस मोकळे रान दिल्यानंतर आणि त्याचा गैरफायदा पंतप्रधान नेतान्याहू स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी बेमालूमपणे घेत आहेत हे दिसूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर अमेरिकेची ही बदलती पावले अत्यंत महत्त्वाची आहेत. ब्लिंकेन हे त्याच अनुषंगाने वातावरणनिर्मितीसाठी पश्चिम आशियाच्या दौऱ्यावर असताना तिकडे इंग्लंडचे परराष्ट्रमंत्री, माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनीही एक अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले. ‘‘इस्रायलबरोबर करार होण्यापूर्वी इंग्लंड पॅलेस्टाईनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता देईल’’, हे कॅमेरून यांचे विधान. संयुक्त राष्ट्रानेही अशा प्रकारच्या अवस्थेस राजमान्यता देण्याची तयारी दर्शवली असून पडद्यामागे या संभाव्य राष्ट्रासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत यावरून मिळतात.

बायडेन यांच्या या प्रयत्नांस राजकीय किनार नाही असे अजिबातच नाही. इस्रायलला मोकळे रान दिल्यानंतर त्यांच्याविरोधात अरब देशांत आणि त्यापेक्षाही मुख्य म्हणजे अमेरिकावासी अरबांत महाप्रचंड नाराजी दाटून आलेली आहे. अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांत बायडेन यांस अरब मतदारांचा हा रोष संकटात आणणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. अशा वेळी नेतान्याहू यांच्यासारख्या दीर्घद्वेषी आणि बेमुर्वतखोर नेत्याच्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या पापाची भरपाई म्हणून पॅलेस्टाईन मान्यतेचा रस्ता बायडेन यांनी निवडला असावा असे मानले जाते. हा प्रयत्न यशस्वी झाल्यास त्याचा फायदा ते मिशिगनसारख्या अस्थिर राज्यांत मिळवू शकतात. मिशिगन हे राज्य ना ठाम रिपब्लिकनांचे, ना त्यावर डेमॉक्रॅट्स हक्क सांगू शकतात. म्हणून या राज्याचे वर्णन ‘स्विंग स्टेट’ असे केले जाते. अमेरिकेत रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वारू आताच बेफाम उधळत असताना बायडेन यांस मिशिगन यांच्यासारख्या राज्याची अधिक गरज आहे. या राज्यातील अरब-अमेरिकी मतदार पॅलेस्टाईनच्या संभाव्य मान्यतेमुळे बायडेन यांच्या मागे उभे राहतील असा कयास अनेक वर्तवतात. हा खुंटा अधिकच बळकट करण्याच्या हेतूने बायडेन हे ब्लिंकेन यांच्यामार्फत सौदी अरेबियास पुढे करून इस्रायलवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसते. अलीकडे गाझा हल्ल्यापूर्वी सौदी आणि इस्रायली यांच्यातील संबंध झपाट्याने सुधारू लागले होते. पण हमासने त्यात खोडा घातला. पुढे हमास नि:पातार्थ नेतान्याहूू यांनी जी निर्घृण कारवाई पॅलेस्टाईनच्या भूमीत सुरू केली त्यानंतर हे संबंध पुन्हा बिघडले. त्याचा फायदा घेत सौदीचा स्पर्धक इराण आपले राजकारणही पुढे ढकलू लागला. तांबड्या समुद्रात हूथी चाच्यांकडून मालवाहू जहाजांवर होऊ लागलेले हल्ले हे त्याचे उदाहरण. हे असेच सुरू राहिले तर इराणच्या कारवाया आणि त्याचे या भागातील महत्त्व वाढणार हे उघड आहे. म्हणजे इराणला आवरायला हवे. ते तसे आवरायचे तर आधी इस्रायलला शांत करायला हवे. पण त्या देशाचे नेतान्याहू तर काही आडमुठेपणा सोडण्यास तयार नाहीत. युद्ध असेच सुरू राहण्यातच नेतान्याहू यांचे राजकीय स्थैर्य आहे. त्यामुळे त्यांना ते थांबवण्यात रस नाही. या पार्श्वभूमीवर बायडेन यांच्या या धाडसी आणि धोरणी पावलांचे महत्त्व अधिक. पॅलेस्टाईनला मान्यता दिल्यास इस्रायली राजकारणात नेतान्याहू यांचे महत्त्व आपोआप कमी होईल, सौदी-इस्रायली संबंध पुन्हा प्रस्थापित होतील आणि मुख्य म्हणजे या प्रांतात शांतता नांदू लागल्यास इराणला आपले बस्तान बसवता येणार नाही असा हा धोरणी विचार. त्यामुळे तो रेटण्यास अमेरिकेस सौदीचे सक्रिय सहकार्य मिळत असून कॅमेरून यांच्यासारख्याचे विधान पडद्यामागे काय सुरू आहे याचे निदर्शक मानले जाते.

दुसरे असे की प्रत्येक वेळी महाहिंसाचारापाठोपाठ या प्रदेशात नवी समीकरणे, नवे करार-मदार झाल्याचे इतिहासातून दिसते. उदाहरणार्थ १९७३ सालच्या योम किप्पूर युद्धानंतर काही वर्षांतच कॅम्प डेव्हिड येथे अरब आणि इस्रायल यांच्यात महत्त्वाचा शांतता करार झाला. दोन दशकांनी अमेरिकेच्या आखाती युद्धातील विजयानंतर माद्रिद येथील समेट घडला. इस्रायलींविरोधात पॅलेस्टिनींच्या पहिल्या इत्तेफदानंतरही- म्हणजे सशस्त्र हल्ले- पुन्हा एकदा शांतता प्रस्थापनेचे प्रयत्न झाले. तद्वत आताचा गाझा हल्ला आणि त्यानंतरच्या नरसंहारामुळे संबंधितांस या प्रांतातील शांततेचे महत्त्व पुन्हा एकदा जाणवू लागलेले आहे. त्यात हे अमेरिका आणि इंग्लंड या दोघांसाठीही निवडणूक वर्ष आणि दोन्हीही ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांची अवस्था अगदीच तोळामासा. अशा वेळी राजकीय निकडीमुळे का असेना पश्चिम आशियातील शांततेसाठी द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांतास संधी दिली जात असेल तर त्याचे महत्त्व लक्षात येईल! तेव्हा या वर्षात एक नवे ‘राष्ट्र’ जन्मास येईल आणि ती घटना स्वागतार्ह असेल.