सद्या:स्थितीत निवडणूक आयोग निष्पक्षपाती, तटस्थ पंचाप्रमाणे वागत असल्याचे दिसले असते, तरी मतदान केंद्रांवरील घोळाविषयी इतका संशय घेतला गेला नसता…

महिला मतदारांसाठी गुलाबी रंगाचे कक्ष तयार करावेत असे ज्यास सुचले त्या अधिकाऱ्याच्या कल्पनाशून्यतेस कुर्निसात करावेत तितके थोडे. या कक्षांतील सर्व निवडणूक कर्मचारी महिलाच हे ठीक, पण त्यांस गुलाबी रंग देण्याची मागणी महिला संघटना आदींनी केली होती काय? ज्या कोणाच्या मर्यादित मेंदूत ही कल्पना स्रावली त्याच्यावर हॉलीवूड चित्रपटांचा पगडा असणार. त्या चित्रपटांत हे असल्या रंगांचे कक्ष, खोल्या काय ध्वनित करतात याचे विस्मरण सदर व्यक्तींस झाल्याचे दिसते. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब इतकीच की महिला मतदारांसाठी गुलाबी वस्त्रप्रावरणांचा आग्रह निवडणूक आयोगाने धरला नाही आणि अशा गुलाबून आलेल्या महिला मतदारांस रांगेपासून सवलत द्यावी वगैरे असे काही त्यांस वाटले नाही. वास्तविक लोकशाहीच्या या सर्वात मोठ्या उत्सवात या गुलाबी मुद्द्याची दखल घेण्याचे तसे काही कारण नव्हते. परंतु महिला मतदारांची बोळवण गुलाबी कक्षात करण्याचे कल्पनादारिद्र्य दाखवणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेस सामान्य मतदारांसाठी काही किमान सोयीसुविधादेखील देण्याचे सुचले नाही म्हणून ही बाब अधिक संतापजनक. यंदाचा उन्हाळा जीवघेणा आहे. त्यात या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी आयोगाने लावलेली भुणभुण. सकाळ-दुपार-संध्याकाळ सचिन तेंडुलकरपासून ते आणखी कोणाकोणाच्या आवाजात मतदानाचे आवाहन करणारे ध्वनिसंदेश निवडणूक आयोगाकडून नागरिकांच्या मोबाइलवर पाठवले जात होते. नागरिकांस कर्तव्याची जाणीव करून देणारे हे भारतरत्न सहा वर्षे राज्यसभेचे सदस्य होते. त्या काळात त्यांची राज्यसभेतील उपस्थिती ही दहा टक्केदेखील नाही. आणि वर हे नागरिकांस कर्तव्यपालनाचे संदेश देणार आणि गुलाबलेले निवडणूक अधिकारी ते पाठवून नागरिकांचे डोके उठवणार. नको त्या दिशेने, नको त्या रंगात न्हाऊन निघणारी निवडणूक आयोगाची संवेदनशीलता महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मात्र बहिर्दिशेस गेली होती काय?

Tributes pour in for banker N Vaghul.
अग्रलेख : बँकर्सकार
Loksatta editorial Drought situation in Maharashtra Farmer suicide
अग्रलेख: सतराशे लुगडी; तरी..
Loksatta editorial Supreme court Seeks election commission over voter turnout percentage
अग्रलेख: उच्चपदस्थांची कानउघडणी!
Loksatta explained The Central Reserve Bank of India has paid more than two lakh crore rupees as dividend to the central government
अग्रलेख: सोसणे-सोकावणे…
loksatta editorial joe biden imposes heavy import tariffs on chinese imports
अग्रलेख : बाजार कुणाचा उठला…
China Becomes India Top Trade Partner
­­­­अग्रलेख : डोळे वटारता वटारता…
Mumbai Ghatkopar hoarding collapse incident
अग्रलेख : फलक-नायक फळफळले…
accident in pune and dombivli midc blast
अग्रलेख : सुसंस्कृतांची झोपडपट्टी!

हा प्रश्न पडतो कारण निवडणूक आयोगनामे यंत्रणांनी मतदानदिनी दाखवलेली अक्षम्य अकार्यक्षमता. यंदाच्या कातडी भेदून हाडांपर्यंत पोहोचणाऱ्या उन्हाळ्यात मतदारांसाठी साधी पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्याचे किमान शहाणपण आयोगास दाखवता आलेले नाही. मुंबईतील उन्हात तापमानाच्या जोडीने आर्द्रता त्रासदायक एरवीही असते. यंदा ती जीवघेणी होती. अशा वेळी सर्वच मतदारांस कंठशोष पडेल याची साधी जाणीव आयोगास नसावी यावरून आयोगातील हे अधिकारी वास्तवापासून किती तुटलेले आहेत, हे कळते. परत या निर्बुद्धतेतही काही समानता नाही. काही मतदान केंद्रांवर रांगेतील मतदारांस पाण्याच्या लहान लहान बाटल्या पुरवल्या गेल्या. काहींवर पिण्याच्या पाण्याचा थेंबही नव्हता. हा इतका फरक कसा? याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला असता कंत्राटदार वेगवेगळे असतात, असे उत्तर मिळाले. म्हणजे स्थानिक जिल्हाधिकारी खासगी कंत्राटदारांस या सोयीसुविधा पुरवण्याचे कंत्राट देतात आणि त्यांच्याकरवी ही कामे करवून घेतली जातात. हे ठीक. मग प्रश्न असा की काही मतदान केंद्रांत अशा सोयी कंत्राटदार पुरवू शकतो आणि काही मतदारसंघांत नाही, हे कसे? सरकारी अधिकाऱ्यांना सर्व मतदारसंघांसाठी समान निधी असणार. ‘नावडतीचे मीठ अळणी’ या उक्तीप्रमाणे काही प्रतिकूल मतदारसंघांतील मतदारांस ‘राहू दे उन्हात’ असा विचार करण्याचा क्षुद्रपणा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केला असण्याची शक्यता नाही. तेव्हा या असमान सोयीसुविधांचा अर्थ लावायचा कसा? बरे हे निर्णय जे कोणी घेते त्यावर देखरेखीसाठी वा त्याचा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी असतीलच ना? त्यांनाही ही विसंगती जाणवू नये? मतदारांस किमान सावलीपुरते मंडप, आडोसे उभारावेत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असावी, अपंग मतदारांच्या प्रवेशासाठी काही सोय असावी इतकेही समजून घेण्याची कुवत या मंडळीत नसेल तर मग सर्वात मोठ्या उत्सवात सहभागी होण्याच्या दवंड्या कोणाच्या जिवावर पिटल्या जात होत्या? या यंत्रणेने मोबाइल फोनबाबतही असाच घोळ घातला. अलीकडच्या काळात मोबाइल हा अनेकांसाठी शारीर अवयव झाल्यात जमा आहे. खुद्द आयोगाची यंत्रणाही सर्व निवडणूक संदेश हे मोबाइलद्वारेच देत होती. असे असताना मतदानदिनी ऐन वेळी नागरिकांस मोबाइल प्रवेश निषिद्ध सांगण्यामागील हेतूस प्रामाणिक म्हणणे अवघड. परत त्यातही एकवाक्यता नाही. काही मतदान केंद्रांत खुशाल मोबाइलसह जाता येत होते आणि काहींत ते नाकारले जात होते, याचा अर्थ काय? मतदानाच्या दिवशी स्थानिक केंद्रावर कोणीही सरकारी कर्मचारी काहीही ऐकून घेण्याच्या मानसिकतेत नसतो. सगळेच कावलेले. त्यात हा उन्हाचा फुफाटा आणि घाईला आलेले मतदार. हे असे होणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ होते. तरीही निवडणूक नियोजनकर्त्यांस त्याचा अंदाज असू नये यास काय म्हणावे?

यात आणखी एक आक्षेपार्ह बाब. प्रत्येक मतदान केंद्रात एकूण मतदारांची संख्या किती आणि हे सर्वच्या सर्व जर मतदानासाठी आले तर एकाच्या मतदानास सरासरी किमान आणि कमाल किती वेळ लागावा याचे काही काळ- काम- वेग विचारात घेणारे समीकरण आयोगाने लक्षात घेतले होते की नाही? कोणत्याही आयोजनातील हा अगदी मूलभूत घटक. आणि येथे तर लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या वगैरे उत्सवाचे नियोजन! म्हणजे हा विचार अत्यावश्यक ठरतो. पण आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तो केला होता असे मानण्यास काहीही जागा नाही. काही मतदान केंद्रांवर एका मतासाठी सरासरी आठ मिनिटे लागत होती तर काही केंद्रांवर पाच- या भेदाभेदाचे कसे समर्थन करणार? त्यामुळे मतदारांच्या रांगा काही ठिकाणी संपता संपत नव्हत्या आणि काही ठिकाणी मतदान जलद गतीने होत होते. आयोगाने मतदानास न फिरकणाऱ्यांचे आभार मानावेत. ते सगळे आले असते तर आयोगाची अब्रू आणखी गेली असती. यामुळे खरे तर आयोगाचीच बदनामी होते हे संबंधितांच्या लक्षात येऊ नये? सत्ताधीशांस गैरसोयीच्या मतदान केंद्रांवर जाणूनबुजून अधिक दिरंगाई झाल्याचा आरोप झाला. सर्व मतदान केंद्रांत एका व्यक्तीस लागणाऱ्या मतदानाच्या वेळेत काही प्रमाणात तरी साधर्म्य असते तर या राजकीय आरोपांत तथ्य नाही, असे म्हणता आले असते. सद्या:स्थितीत आयोग निष्पक्षपाती, तटस्थ पंचाप्रमाणे वागला असे प्रमाणपत्र त्यास देता येणे अवघड.

आयोगावर होणाऱ्या पक्षपातीपणाच्या आरोपांमागे आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे आचारसंहिता भंगांच्या तक्रारींची दखल घेण्यात आयोगाकडून दाखवल्या जाणाऱ्या कार्यक्षमतेतील तफावत. उदाहरणार्थ काँग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी यांच्या भाषणांवर आक्षेप घेणारी तक्रार भाजपने १९ एप्रिल रोजी दाखल केली. आठवडाभराने अन्य भाषणांविरोधात तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात काँग्रेसने आचारसंहिता भंगाची तक्रार दाखल केली. या दोन तक्रारींत वास्तविक आठवडाभराचे अंतर आहे. पण निवडणूक आयोगाने या तक्रारींची दखल २५ एप्रिल या एकाच दिवशी घेतली आणि उभय बाजूंस २९ एप्रिलपर्यंत खुलासा करण्याचा आदेश दिला. दोन्ही पक्षांकडून तो दाखल केला गेला. आयोगाकडून त्यावर अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. तीच बाब आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी आणि त्यांचे आव्हानवीर चंद्राबाबू नायडू यांच्याबाबतही घडली. यात रेड्डी यांनी चंद्राबाबूंच्या विरोधात आधी तक्रार दाखल केली आणि नंतर काही दिवसांनी नायडू यांनी रेड्डी यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचा आरोप केला. याचीही दखल आयोगाने एकाच वेळी घेतली. आता याबाबत आयोगाचा निर्णयही एकसारखा येतो किंवा काय, हे पाहायचे.

अशा तऱ्हेने आयोग कारभाऱ्यांच्या कल्पनाशून्यतेसाठी ही निवडणूक अधिक ओळखली जाईल. विश्वासार्हता मातीमोल होत चाललेल्या आयोगास हे भूषणावह नाही.