अग्रलेख: फ्रेंच ‘रोस्ट’?

या मारीन बाईंवर नेमके आरोप काय होते? तर त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने २००४ ते २०१६ या काळात युरोपियन पार्लमेंटच्या लाखो युरोंची अफरातफर केली. ती कशी? तर युरोपियन पार्लमेंट सदस्यांच्या सहायकांसाठी राखीव असलेले वेतन, घरभाडे आदी निधी त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाटून टाकला. कागदोपत्री एखादा ब्रसेल्स (पार्लमेंटच्या मुख्यालयाचे ठिकाण) येथे राहतो असे दाखवून, प्रत्यक्ष फ्रान्समध्येच राहात असलेल्या संबंधित कार्यकर्त्यासाठी वेतन म्हणून निधी मात्र लाटला. अशी अनेक उदाहरणे होती. मारीन यांनी ही रक्कम स्वत:साठी खर्च केली नाही. पण कार्यकर्त्यांमध्ये वाटली आणि हा अपहार ठरतो. त्याची सखोल चौकशी करून मारीन आणि युरोपियन पार्लमेंटच्या इतरही सदस्यांविरुद्ध पॅरिसमधील एका फौजदारी न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल केले आणि रीतसर खटला चालवून संबंधितांना दोषी ठरवले. त्यांना कठोर शिक्षा ठोठावली जावी, अशी मागणी फ्रान्समधील सरकारी वकिलांनी केली होती. कायद्यासमोर सारे समान या तत्त्वाला जागून न्यायालयाने जी शिक्षा सुनावली, त्यातली एक तरतूद ही पाच वर्षे निवडणूकबंदीची आहे. याशिवाय मारीन बाईंना एक लाख युरोंचा दंड (सुमारे ९२,४७,३०० रुपये) आणि चार वर्षांचा तुरुंगवासही ठोठावण्यात आला. यांतील पहिली दोन वर्षे नजरकैदेची आहेत. उर्वरित दोन वर्षे प्रलंबित तुरुंगवासाची असून त्याविरोधात उच्चस्तरीय न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा आहे. येथे लक्षणीय बाब ही की, मारीन यांना झालेली शिक्षा सर्वाधिक कठोर ठरली. म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या आयुष्याची माती आणि बड्या धेंडांची मुक्ती असला प्रकार नाही.

या निकालाचे दूरगामी पडसाद फ्रान्समध्ये उमटतील. लोकनेत्यांना शिक्षा ठोठावणारी न्यायालये म्हणजे जणू जनतेचे शत्रूच ही भावना अमेरिकेत (आणि इतरत्रही) ज्या प्रकारे चेतवली नि पेटवली जाते, तशी ती फ्रान्समध्येही उद्दीपित केली जाणार हे निश्चित. लोकांनी बहुमताने निवडून दिले तेच नेते, तेच सरकार, तेच कायदेमंडळ, तेच मखरातले देव, तेच कायदा आणि व्यवस्था, तेच असंख्यांचे भाग्यविधाते. त्यांच्याविरोधात बोलण्याचे कामच नाही. लोकांनी निवडून दिलेल्यांना आडकाठी करणारी न्यायालये कोण ही भावना वारंवार चेतवली जाते. भलेभले न्यायमूर्ती तिच्यापायी दबूनही गेलेले दिसतात आणि यास अमेरिकाही अपवाद नाही. वास्तविक लोकांचे राज्य म्हणजे निव्वळ बहुसंख्येच्या पाठिंब्यावरचे राज्य नसून ते न्यायाचे राज्य, म्हणजेच कायद्याचे राज्य, म्हणजेच तत्त्व आणि मूल्यांचे राज्य ही लोकशाही व्यवस्थेची आद्या बैठक. त्यामुळेच लोकशाहीत राजा असो वा प्रजा, न्याय सर्वांस समान. त्याऐवजी भावनिक साद हेच सूत्र निवडणुका जिंकण्यास हल्ली पुरेसे ठरते हे युरोप, अमेरिका, आशियातील राज्यकर्त्यांनी पुरेपूर ओळखले आहे. मारीन बाईंना शिक्षा झाल्यानंतर ठरावीक साच्याचे समूहरुदन सुरूही झाले. त्यांचे उत्तराधिकारी जॉर्डन बार्डेला यांनी हा निकाल म्हणजे ‘लोकशाहीची हत्या’ असल्याचे म्हटले आहे. तिकडे हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांनी ‘मी मारीन ल पेन’ असे घोषित करत मारीन यांना पाठिंबा जाहीर केला. इटलीचे उजव्या विचारसरणीचे उपपंतप्रधान मॅटिओ साल्विनी यांनी ‘जनतेच्या न्यायाला घाबरणारे नेहमीच न्यायालयाकडे धावतात’ असे म्हटले. डोनाल्ड ट्रम्प, जे. डी. व्हान्स आणि इलॉन मस्क या त्रिकुटाने तर अमेरिकेत न्यायाधीशांच्या विरोधात लढाईच सुरू केली आहे. न्यायालयालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा मार्ग काहींसाठी भलताच सोयीस्कर ठरू लागला आहे. फ्रान्समधील न्यायव्यवस्थेचे मोठेपण असे, की अमेरिकेप्रमाणे त्यांनी शीर्षस्थ नेत्याचा कायदेशीर पाठपुरावा सोडून दिला नाही. त्या अर्थाने युरोपातील देश अद्याप तरी अमेरिकेपेक्षा परिपक्व आहेत असे मानता यावे असा हा आशादायक निकाल. फ्रान्समध्ये यापूर्वी बड्या नेत्यांना म्हणजे माजी अध्यक्षांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शिक्षा झालेली आहे. निकोलस सारकोझी हे अगदी अलीकडचे उदाहरण. मारीन ल पेन या सध्या फ्रान्समधील सर्वांत लोकप्रिय नेत्या आहेत, असे जनमत चाचण्या सांगतात. त्यात तथ्य असेलही. पण त्यांना एका वेगळ्याच, काहीशा जुन्या प्रकरणात दोषी ठरवून फ्रेंच न्यायव्यवस्थेने ताठ कणा दाखवून दिला. मारीन आणि त्यांचे समर्थक हा निकाल सहजपणे स्वीकारणार नाहीत हे नक्की. सध्याचे कमकुवत सरकार पाडणे ही त्यांची पहिली कृती ठरेल. याच वर्षी फ्रान्समध्ये कायदेमंडळाच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत. त्यासाठी ‘न्यायव्यवस्थेचा जनभावनेवरील अन्याय’ हे कथानक जनतेत मुरवण्याचा प्रयत्न मारीन आणि मंडळींकडून नक्कीच होईल. त्यास सशक्त आणि चोख युक्तिवाद उभा करून फ्रान्स ही लोकशाही खरीच, पण ती न्यायप्रेमी लोकशाही आहे हे ठासवण्याची जबाबदारी मारीनविरोधकांवर आहे.

तसे झाले तर ही फ्रान्सपुरती तरी ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना लोकशाहीच्या कठीण काळातही सफल ठरली असे मानता येईल. फ्रेंच टोस्ट हा जगप्रसिद्ध पदार्थ रांधण्यासाठी पावाचे तुकडे अनेक घटकांच्या मिश्रणात घोळवले जातात. मूल्यांच्या वरवरच्या मुलाम्याऐवजी हे असे घोळवले जाणे लोकशाहीसही साधावे लागते. नाही तर लोकशाहीची होरपळ ठरलेलीच. तीस मारीन ल पेन यांच्या समर्थकांमुळे ‘फ्रेंच रोस्ट’ची अवकळा येईल.