याआधी, २०१९ साली महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभेसाठी एकाच वेळी निवडणुका झाल्या. दोन्ही ठिकाणी निकाल साधारण एकसारखाच लागला. हरियाणा आणि महाराष्ट्रात दोन्ही ठिकाणी भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. पण कोणालाच स्पष्ट बहुमत नाही, अशी स्थिती. त्या वेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा यांनी जातीने हरियाणाची राजधानी चंडीगड येथे तळ ठोकला आणि बहुमतासाठी आवश्यक ती जोडतोड करून ‘जननायक जनता पार्टी’ अशा भव्य नावाच्या पण पोकळ पक्षाच्या दुष्यंत चौटाला यांना दावणीला बांधून भाजपचे मनोहरलाल खट्टर यांस मुख्यमंत्रीपदी बसवले. (ताज्या निवडणुकीत या चौटाला यांचे भाजपने विसर्जन केले, हे ओघाने आलेच. ते नमूद करण्याचीही गरज नाही.) पण त्याच वेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपस महाराष्ट्रात सरकार बनवण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाने फार काही मदत केल्याचे दिसले नाही. टीचभर हरियाणात स्वपक्षीय सरकार यावे यासाठी सक्रिय असलेले भाजपचे शीर्षस्थ नेते भव्य अशा महाराष्ट्रातही भाजपचे सरकार यावे यासाठी तितके सक्रिय नसणे हे तेव्हाही अतर्क्य होते. यातूनच मग भाजपचे सहकारी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी तसेच काँग्रेस यांची आघाडी जमली आणि भाजपची सरकार स्थापनेची संधी हुकली. त्या वेळी हक्काच्या शिवसेनेने पाठ फिरवल्याची ‘शिक्षा’ म्हणून भाजपने उद्धव ठाकरे-चलित शिवसेनाच फोडली आणि स्वत:चे सरकार बनवले. पण त्याही वेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती सरकारची सूत्रे जाणार नाहीत याची खबरदारी भाजप नेतृत्वाने घेतली आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली फडणवीस यांस सरकारात सामील होण्यास भाग पाडले. म्हणजे २०१९ साली निवडणुकीनंतर फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत यासाठी भाजप केंद्रीय नेतृत्वाने फारसे काही केले नाही आणि फाटाफुटीनंतर सरकार आल्यावरही फडणवीस हे उपमुख्यमंत्रीच राहतील अशी पावले टाकली. ही पार्श्वभूमी आताच्या २०२४ सालच्या विधानसभा निवडणूक निकालांस आहे. म्हणून आताच्या राजकीय घडामोडींचे विश्लेषण ‘त्या’ ताज्या इतिहासाच्या प्रकाशात करणे आवश्यक.
ताज्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीस जवळपास निश्चित मानले जाणारे यश भाजपने आपल्याकडे खेचून आणले. त्यात दोघांचा वाटा महत्त्वाचा होता. देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. ताज्या लोकसभा निवडणुकांतील उदासीनता लक्षात घेतल्यास महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांतील संघाची सक्रियता डोळ्यात भरते. संघाचे हे मैदानात उतरणे ना एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारसाठी होते, ना अजित पवार यांना समवेत घेण्यासाठी संघाचा पाठिंबा होता. संघाने हातपाय हलवले ते ‘आपला’ स्वयंसेवक पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदी बसावा यासाठी, याबाबत तिळमात्र शंका नाही. हे इतके स्पष्ट असताना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालाच्या चार दिवसांनंतरही सरकार स्थापनेसाठी काहीही हालचाल न करणे अतर्क्यच ठरले. अर्थात या वेळी सरकार स्थापनेचा गुंता भाजप नेतृत्वास अधिक अलगदपणे सोडवावा लागणार. या सरकारचे नेतृत्व भाजपने करण्यास अजित पवार यांनी आपले समर्थन आधीच देऊन टाकलेले आहे. त्यांचा प्रश्न नाही आणि त्यांना पर्यायही नाही. तेव्हा भाजपचे नेतृत्व अजितदादा यांस अजिबात गिनत नाही. त्यांच्या पुढे प्रश्न आहे: एकनाथ शिंदे यांचे काय करायचे? या प्रश्नाचे उत्तर कालांतराने उद्धव ठाकरे यांचे जे झाले तेच शिंदे यांचेही होणार हे उघड असले तरी ते देण्याची ही वेळ नव्हे. हे आताच स्पष्ट केले तर भाजप मित्रपक्षांस कसा संपवतो त्याची पुन्हा वाच्यता होणार. ते बरे दिसणार नाही.
तथापि म्हणून त्याच वेळी भाजप शिंदे यांच्याकडे पुन्हा सत्तासूत्रे देऊही शकत नाही. ती पक्षासाठी घोडचूक ठरेल. विधानसभेत बहुमतासाठी अवघ्या डझनभर आमदारांची गरज असताना आणि ती अजितदादा आनंदाने पुरवण्यास तयार असताना मुख्यमंत्रीपद या वेळी न घेणे हे स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. ही कुऱ्हाड २०१९ साली आणि नंतर २०२२ साली भाजप नेतृत्वाने फडणवीस यांच्या पायावर मारली. पण एका नेत्यास असे वागवणे आणि संपूर्ण पक्षाचा मानभंग करणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. त्यामुळे फडणवीस यांस दिलेली वागणूक संपूर्ण पक्षास देता येणे अशक्य. अशा वेळी मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगणे आणि फडणवीस यांस तेथे बसवणे भाजपसाठी आवश्यक. पण त्यासाठीच एकनाथ शिंदे यांचा तिढा सोडवणे गरजेचे होते. शिंदे असोत वा अजित पवार. यांचे राजकीय पुनरुज्जीवन झाले ते भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांमुळे. तेव्हा आपण ज्यांस मोठे केले त्यांस इतक्या लवकर छाटायचे कसे असा प्रश्न भाजपच्या नेत्यांस भेडसावत नसेलच असे नाही. वास्तविक २०२२ साली साहसवादाचा मार्ग न पत्करता महाविकास आघाडी सरकारातील विसंवादावर विश्वास ठेवला असता तर या निवडणुकीत भाजपची सत्ता स्वबळावर आली असती असा विश्वास अनेक भाजप नेतेच खासगीत व्यक्त करतात. तेव्हा ही इतकी फाडाफोड आणि इतके उपद्व्याप करून वेगळे काय आपण मिळवले असा प्रश्न भाजप नेत्यांना पडत नसेलच असे नाही. असे असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:च भाजप नेतृत्वासमोरील ही अडचण अखेर सोडवली आणि भाजपने मार्गातून दूर करण्याआधी ते स्वत:हूनच दूर झाले. याचा सरळ अर्थ असा की सत्तेची कवाडे आता भाजपसाठी सताड उघडली गेली आहेत आणि मुख्यमंत्रीपदावर देवेंद्र फडणवीस यांचे आरूढ होणे आता सुकर झालेले आहे. याचाच दुसरा अर्थ उद्धव ठाकरे यांनी न दाखवलेली लवचीकता शिंदे यांनी प्रदर्शित केली आणि स्वत:स ‘वाचवले’. ही परिस्थिती-शरणता ते किती काळ दाखवणार यावर त्यांच्या शिवसेनेचे भवितव्य अवलंबून असेल. यापुढे भाजपस शिंदे यांची गरज असणार नाही. हे विधान उलट मात्र तितके खरे नसेल. शिंदे यांना भाजपचा आधार यापुढेही लागेल. त्याबाबत विवेचन करण्याची संधी आगामी काळात मिळेलच. पण त्याआधी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वांस राज्याचे शकट पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती द्यावे लागेल. याआधी मध्य प्रदेश आणि राजस्थान आदी राज्यांत भाजपने निवडणुकीनंतर भलतेच चेहरे मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे आणले. मध्य प्रदेशचे मोहन यादव वा राजस्थानचे भजनलाल शर्मा हे मुख्यमंत्रीपदी बसवले गेले त्यामागे या नेत्यांची कार्यक्षमता इत्यादी कारणे नव्हती. तर या नवख्यांस आपल्यावर अवलंबून राहावे लागेल हा त्या पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने केलेला सोयीचा विचार होता.
तो देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतीत मात्र केंद्रीय नेतृत्वास सोडावा लागेल. नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्या काळात अजूनही जनाधार शाबूत राखू शकलेले भाजपचे जे काही मोजके नेते आहेत त्यात फडणवीस यांची गणना होते. त्यामुळे याआधी दोन वेळा त्यांना ज्या पदापासून दूर ठेवण्यात केंद्रीय नेतृत्वास यश आले ते पद फडणवीस यांस भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वास या वेळी द्यावे लागेल, असे दिसते. यापुढील प्रवासात शिंदे आणि अजित पवार यांचा ‘‘वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकीन’’ असे लक्षात येऊन ‘‘उसे खुबसुरत मोड देकर छोडना अच्छा’’ असे भाजप म्हणू शकेल. मधल्या मधे महाराष्ट्र ‘गुमराह’ झाला म्हणून हा ऊहापोह.
